होर्मूझ सामुद्रधुनीतील इराणची निवडक नाकेबंदी, जी सागरी माईन्स, गनबोट गस्त आणि जाणीवपूर्वक राखलेल्या रणनीतिक अस्पष्टतेच्या माध्यमातून राबवली जाते. ती भूराजकीय दबावतंत्रासमोर नियमाधारित सागरी व्यवस्थेच्या मर्यादा ठळकपणे उघड करते.
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरोधात हवाई मोहिमा सुरू केल्यानंतर सुरू झालेल्या मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या केंद्रस्थानी सध्या होर्मूझ सामुद्रधुनी आहे. या संघर्षाला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने सामुद्रधुनी अंशतः बंद करण्याचा घेतलेला धोरणात्मक निर्णय हा संघर्षात सहभागी असलेल्या अमेरिका आणि तिच्या भागीदारांवर माघार घेण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. या घडामोडींमुळे युद्धाच्या दिशेला आकार देणाऱ्या सागरी सुरक्षेच्या अनेक महत्त्वाच्या पैलूंना पुन्हा अधोरेखित केले आहे. सामुद्रधुनी अंशतः बंद करण्याच्या या प्रयत्नांतर्गत, इराणने प्रत्यक्षात या सागरी मार्गावरील बहुतांश जहाजांची हालचाल रोखली आहे. फक्त तेहरानला मैत्रीपूर्ण वाटणाऱ्या काही निवडक देशांच्या जहाजांनाच या मार्गाने जाण्याची परवानगी दिली जात आहे.
या निवडक नाकेबंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी इराणकडून नौदलातील माईन्सचा वापर केल्याचे वृत्त अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. सामुद्रधुनीत प्रवेश रोखण्यासाठी माईन्स हे आजही किती प्रभावी आणि रणनीतिक साधन आहे, हे इराणच्या या हालचालीतून स्पष्ट होते. अमेरिकेने या माईन्सांचा शोध घेऊन त्यांना निष्क्रिय करण्यासाठी मोहिमा सुरू केल्या असल्या, तरी आतापर्यंत या प्रयत्नांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमाने आधुनिक युद्धातील माईन्सचे कायम महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर समुद्रात उलगडणाऱ्या या घटनांनी सागरी मार्ग आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील नियंत्रण व प्रवेशाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. या घडामोडींमुळे केवळ वस्तू, ऊर्जा आणि संसाधनांच्या जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये अडथळे निर्माण झाले नाहीत, तर समुद्रातील मुक्त नौवहनाची हमी देणाऱ्या नियमाधारित जागतिक सागरी व्यवस्थेची संकल्पनाही एकतर्फी दबावतंत्रांसमोर किती असुरक्षित आहे, हेही स्पष्ट झाले आहे.
मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर समुद्रात उलगडणाऱ्या या घटनांनी सागरी मार्ग आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील नियंत्रण व प्रवेशाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत.
होर्मूझ सामुद्रधुनी हा तेल आणि ऊर्जा वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग मानला जातो आणि त्याच्या निवडक बंदीमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी उलथापालथ झाली आहे. या परिस्थितीचे वर्णन जगातील सर्वात मोठ्या तेलपुरवठा व्यत्ययांपैकी एक असे केले जात आहे. इराणच्या या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने सर्व देशांसाठी सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यासाठी आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात स्थैर्य आणण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची धमकी दिली. सुरुवातीला राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जाहीर केले की इराणी बंदरांकडे जाणाऱ्या किंवा तेथून येणाऱ्या जहाजांसाठी अमेरिका सामुद्रधुनी बंद करेल, ज्यामागे तेहरानवर आर्थिक आणि रणनीतिक दबाव वाढवण्याचा उद्देश होता. त्यानंतर वॉशिंग्टनने माईन्सनी भरलेल्या या समुद्री मार्गातून जहाजांना सुरक्षित मार्गदर्शन करण्यासाठी काही काळ नौदल मोहिमही सुरू केली; मात्र तेहरानसोबत राजनैतिक चर्चेला आणखी एक संधी देण्यासाठी ही मोहीम तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. संघर्ष संपवण्यासाठी दोन्ही बाजूंचे अधिकारी पाकिस्तानमध्ये अनेक वेळा भेटले असले, तरी अद्याप कोणताही करार होऊ शकलेला नाही. दरम्यान, होर्मूझ सामुद्रधुनीवरील इराणच्या निर्बंधांमध्ये कोणतीही शिथिलता आलेली नाही आणि या एकतर्फी बंदीमुळे सागरी सुरक्षेबाबत अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
इराणने होर्मूझ सामुद्रधुनीवर दबावाधारित नियंत्रण कसे प्रस्थापित केले? तेहरानची रणनीती अनेक उपायांचा संगम आहे. नौदल तैनाती आणि गस्तीसोबतच, जहाजांची हालचाल कमीत कमी ठेवण्यासाठी आणि केवळ इराणने मान्यता दिलेल्या जहाजांनाच मार्ग देण्यासाठी गनबोटमधून गोळीबार केल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. या नाकेबंदीला टिकवून ठेवण्यात इराणकडून वापरले जाणारे नौदलातील माईन्स अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. सामुद्रधुनीतील अरुंद समुद्री मार्गात हे माईन्स रणनीतिकरित्या पेरून जहाजांची हालचाल रोखली किंवा धोकादायक बनवली जाऊ शकते.
नौदलातील माईन्सचा वापर जगभरातील संघर्षांमध्ये दीर्घकाळापासून होत आला आहे आणि पहिल्या तसेच दुसऱ्या महायुद्धात युद्धाच्या प्रवाहावर प्रभाव टाकण्यात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. तथापि, सागरी सुरक्षेविषयीची जागतिक चर्चा दीर्घकाळ “मुक्त नौवहन” आणि “नियमाधारित सागरी व्यवस्था” या संकल्पनांभोवती केंद्रित राहिल्याने, महासागरांमधील मुक्त हालचालींना अडथळा आणण्यासाठी वापरले जाणारे नौदलातील माईन्स हे आता सागरी सुरक्षेच्या चर्चेतील एक संवेदनशील आणि वादग्रस्त मुद्दा बनले आहेत. मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या संदर्भात ते एक प्रभावी नौदल रणनीती म्हणूनही समोर आले आहेत. म्हणूनच, इराणकडून माईन्सांचा वापर हा केवळ सामुद्रधुनीतील वाहतूक रोखण्याचा सरळ प्रयत्न म्हणून पाहता येणार नाही. उलट, तो अनिश्चितता आणि अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण करून प्रतिरोधक दबाव निर्माण करण्याच्या तेहरानच्या व्यापक रणनीतीचा भाग आहे.
इराणकडून माईन्सांचा वापर हा केवळ सामुद्रधुनीतील वाहतूक रोखण्याचा सरळ प्रयत्न म्हणून पाहता येणार नाही. उलट, तो अनिश्चितता आणि अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण करून प्रतिरोधक दबाव निर्माण करण्याच्या तेहरानच्या व्यापक रणनीतीचा भाग आहे.
होर्मूझ सामुद्रधुनीतील इराणी नौदल माईन्सचा धोका हा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा विचारांमध्ये दीर्घकाळापासून चिंतेचा विषय राहिला आहे. 1980 च्या दशकातील टँकर युद्धे (Tanker Wars) दरम्यान इराण आणि इराक या दोन्ही देशांनी एकमेकांना रोखण्यासाठी पर्शियन आखातात माईन्स पेरले होते, ज्यामुळे अमेरिकेला जहाजांना संरक्षण देण्यासाठी एस्कॉर्ट मोहिमा राबवाव्या लागल्या. त्यानंतर पहिल्या गल्फ वॉर (आखाती युद्ध) दरम्यान इराकने पुन्हा अमेरिकन नौदल कारवायांना रोखण्यासाठी पर्शियन आखातात माईन्सचा वापर केला, ज्यामुळे आठ देशांच्या सहभागासह दीर्घकालीन सफाई मोहीम राबवावी लागली होती. सध्याच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. इराणने नेमके किती माईन्स तैनात केले आहेत, याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. त्यात भर म्हणजे, तेहरानने स्वतःच पेरलेले सर्व माईन्स शोधता येत नसल्याचा आणि त्यांना निष्क्रिय करण्याची पुरेशी क्षमता नसल्याचा दावा केला आहे. अशी रणनीतिक अस्पष्टता या समुद्री मार्गातून जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतुकीसाठी जोखीम अधिक वाढवते आणि जागतिक व्यापारासाठीची जोखीम म्हणजेच “रिस्क प्रीमियम” वाढते. परिणामी, मुक्त नौवहन पुन्हा प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेवर येऊन पडते.
आकृती 1. नौदल माईन्स: प्रकार आणि कार्यान्वयन यंत्रणा

स्रोत: लेखकांनी तयार केलेले चित्रण, AI च्या सहाय्याने निर्मित. नौदल माईन्सवरील वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या माहितीचित्राचा संकल्पनात्मक संदर्भ वापरण्यात आला आहे.
इतिहासात पाहता, दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकन नौदलासाठी माईन्स हे सर्वांत मोठे धोरणात्मक दुर्बलतेचे साधन ठरले आहेत. इतर कोणत्याही शस्त्रास्त्रांपेक्षा अधिक अमेरिकन जहाजांचे नुकसान माईन्समुळे झाले आहे. त्यामुळे होर्मूझ सामुद्रधुनीतील संभाव्य माईन्स निष्क्रियकरण मोहीम ही अमेरिकेसमोर उभे राहिलेल्या सर्वात गंभीर लष्करी आव्हानांपैकी एक मानली जात आहे. इराणने आपल्या निवडक नाकेबंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि माईन्स हटवण्याच्या कोणत्याही समन्वित प्रयत्नांना रोखण्यासाठी या समुद्री मार्गावर विविध बहुआयामी साधनसामग्री तैनात केली आहे. सामान्यतः माईन्स सफाई मोहिमा कोणताही सक्रिय धोका नसतानाही अनेक आठवडे चालतात. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत राजनैतिक तोडगा निघण्यापूर्वीच इराण अशा कोणत्याही मोहिमेला प्रत्युत्तर देण्याची शक्यता असल्याने कमी-जोखमीची सफाई मोहीम जवळपास अशक्य मानली जात आहे. तेहरानकडे समुद्रतळाशी बसवले जाणारे (सी बेड), दोरखंडाने बांधलेले (मॉर्ड), जहाजाला चिकटवले जाणारे (लिंपेट) आणि पाण्यावर तरंगणारे (फ्लोटिंग) अशा विविध प्रकारचे माईन्स असल्याचे मानले जाते. यातील काही माईन्समध्ये चुंबकीय (मॅग्नेटिक) आणि ध्वनीसंवेदनशील (अकॉस्टिक) सेन्सर्स बसवलेले आहेत, जे जहाज विशिष्ट अंतरात आले की स्फोट घडवून आणतात. आकृती 1 मध्ये या माईन्सांपैकी काहींची तैनाती कशी केली जाते, हे दर्शविण्यात आले आहे. या आव्हानात आणखी भर म्हणजे, इराणच्या शस्त्रसाठ्यातील काही माईन्स जसे की Maham 7 (महम) हे विशेषतः सोनार प्रणालीपासून बचाव करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे त्यांचा शोध घेणे आणि निष्क्रिय करणे अधिक कठीण बनते.
अमेरिका पारंपरिकपणे माईन्स शोध व निष्क्रियकरणासाठी विशेष माईनस्वीपिंग ताफ्यावर अवलंबून राहिली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात या ताफ्याचा मोठा भाग निवृत्त करण्यात आला असून अमेरिकेच्या विद्यमान माईनस्वीपिंग कार्यपद्धती संक्रमणाच्या टप्प्यात आहेत.
अमेरिका पारंपरिकपणे माईन्स शोध व निष्क्रियकरणासाठी विशेष माईनस्वीपिंग ताफ्यावर अवलंबून राहिली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात या ताफ्याचा मोठा भाग निवृत्त करण्यात आला असून अमेरिकेच्या विद्यमान माईनस्वीपिंग कार्यपद्धती संक्रमणाच्या टप्प्यात आहेत. या मोहिमेसाठी अमेरिकन नौदलाची प्रमुख साधने म्हणजे इंडिपेंडन्स-क्लास लिटोरल कॉम्बॅट शीप (Independence-class Littoral Combat Ships - LCS) असून त्यामध्ये AN/AQS-20 mine-hunting (माइन हंटिंग) प्रणालीचा वापर केला जातो. याशिवाय, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने माईन्स हटवण्याच्या कारवायांना पाठबळ देण्यासाठी दोन डिस्ट्रॉयर्स या प्रदेशात तैनात केल्याचेही सांगितले आहे. तथापि, या मोहिमेतील उच्च धोके लक्षात घेता आतापर्यंतच्या प्रयत्नांना मर्यादित यश मिळाले आहे. जर राजनैतिक कोंडी कायम राहिली, तर या अत्यंत धोकादायक आणि संघर्षग्रस्त सागरी क्षेत्रात माईन्स निष्क्रिय करण्यासाठी अमेरिका मानवरहित प्रणालींचा वापर करण्याची शक्यता आहे. पर्याय म्हणून, वॉशिंग्टन विशेष माईनस्वीपिंग क्षमता असलेल्या NATO (नाटो) मित्रदेशांची मदत घेऊन सामुद्रधुनी साफ करण्याचा प्रयत्न करू शकते.
तेहरानमध्ये सत्ताबदल घडवून आणण्याच्या घोषित उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या ऑपरेशन एपिक फ्युरी (Operation Epic Fury ) ला आता दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. सध्याची परिस्थिती एका ठप्प अवस्थेसारखी दिसते: एका बाजूला होर्मूझ सामुद्रधुनीतील इराणची निवडक नाकेबंदी, तर दुसऱ्या बाजूला इराणी तेल निर्यातीवर मर्यादा आणण्यासाठी ओमानच्या आखातात अमेरिकेची प्रतिनाकेबंदी. याचवेळी, इस्लामाबादच्या मध्यस्थीखाली दिशाहीन राजनैतिक चर्चा सुरू आहेत. दरम्यान, इराणने या महत्त्वाच्या ठिकाणांवरचे प्रभावीपणे “शस्त्रीकरण” केले आहे. नौदल माईन्सच्या माध्यमातून समुद्री वाहतुकीतील जोखीम वाढवत, त्यांनी जागतिक ऊर्जा किमतींवर दबाव निर्माण करण्यात यश मिळवले आहे. इराणसाठी प्रत्यक्ष मार्गबंदीपेक्षा असे माईन्स क्षेत्र टिकवून ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे, ज्यामुळे व्यापारी जहाजवाहतूक अत्यंत धोकादायक वाटू लागते. नियमाधारित जागतिक सागरी व्यवस्थेसाठी यातील अधिक गंभीर धोका असा आहे की “मुक्त नौवहन” कागदोपत्री कायम असले, तरी प्रत्यक्षात समुद्राखाली लपलेल्या व जाणीवपूर्वक निर्माण केलेल्या अस्पष्टतेमुळे ते बंधन बनू शकते.
सायंतन हालदार हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममधील असोसिएट फेलो आहेत.
तुनीर मुखर्जी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममधील नॉन-प्रेसिडेंट असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sayantan Haldar is an Associate Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. At ORF, Sayantan’s work is focused on Maritime Studies. He is interested in questions on ...
Read More +
Tuneer Mukherjee is a Non-Resident Associate Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. His research focuses on maritime security, with a particular emphasis on naval warfare ...
Read More +