हिमालय वितळतोय, नेपाळ रिकामं होतंय : दक्षिण आशियाचं पुढचं संकट!

नेपाळमधील अलीकडच्या आंदोलनांनी तरुणांमधील रोष उघड केला. राजकीय अकार्यक्षमता, वाढती महागाई आणि शासनावरील कमी होत जाणारा विश्वास यामुळे निर्माण झालेला असंतोष, ज्याच्या केंद्रस्थानी भ्रष्टाचार आहे. परंतु या सगळ्यापलीकडे, नेपाळसमोर आणखी मोठा आणि गंभीर धोका उभा आहे, तो म्हणजे हवामान बदल. बदलते हवामान, वेगाने वितळणाऱ्या हिमनद्या आणि वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती यांचे परिणाम आता स्पष्टपणे जाणवत आहेत. त्यामुळे हिमालयातील नाजूक परिसंस्था आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो लोकांच्या उपजीविकेवर गंभीर संकट आले आहे. जागतिक पातळीवर नेपाळचे हरितगृह वायू उत्सर्जन अत्यंत कमी असतानाही, हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका या देशालाच बसत आहे. हिमालयीन हिमनद्या झपाट्याने नाहीशा होत आहेत आणि नैसर्गिक आपत्ती वाढत आहेत, ज्यामुळे देशातील असुरक्षित समुदाय आणखी अडचणीत सापडले आहेत. जागतिक उत्सर्जनाचा वेग असाच राहिला, तर 2100 पर्यंत हिमालयातील सुमारे 80 टक्के हिमनद्या नष्ट होण्याचा अंदाज आहे. जागतिक तापमानवाढ 1.5°C मध्ये रोखण्यात यश आले तरीही, 30 टक्क्यांपर्यंत हिमनद्या नष्ट होतील, हे निश्चित आहे. गेल्या बारा वर्षांत नेपाळने पूर, भूस्खलन आणि वादळांच्या तब्बल 44,000 घटना अनुभवल्या आहेत. या आपत्तींमध्ये 5,667 जणांचा बळी गेला असून, सुमारे US$367 दशलक्ष इतके आर्थिक नुकसान झाले आहे. हे चित्र दाखवते की हवामान बदल हा नेपाळसाठी भविष्यातला धोका नसून, तर ते आधीच सुरू झालेले वास्तव आहे.

नाजूक आणि सतत बदलणाऱ्या पर्यावरणामुळे अनेक लोक सुरक्षित आणि स्थिर आयुष्याच्या शोधात स्थलांतर करणे हा एकमेव पर्याय मानू लागले आहेत.

नाजूक आणि सतत बदलणाऱ्या पर्यावरणामुळे अनेक लोक सुरक्षित आणि स्थिर आयुष्याच्या शोधात स्थलांतर करणे हा एकमेव पर्याय मानू लागले आहेत. उदाहरणार्थ, ‘ध्ये’ या गावात पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाल्यानंतर अनेक कुटुंबांनी गाव सोडले, त्यामुळे स्थानिक आदिवासी समाज कमी होत चालला आहे. 2001 ते 2021 दरम्यान तेजथरुम जिल्ह्यातील पंचकन्या गावाची लोकसंख्या 40 टक्क्यांनी घटली, तर थोकलुंग गावाने 42 टक्के लोकसंख्या गमावली. पुढील काळात हिमनद्या नष्ट झाल्या, तर हिंदू कुश हिमालय प्रदेशातील सुमारे 250 दशलक्ष लोकांना तीव्र जलटंचाई भासू शकते, आणि त्याचा परिणाम खालच्या प्रवाहातील आणखी 1.6 अब्ज लोकांवर होईल. त्यामुळे हा धोका केवळ नेपाळपुरता मर्यादित नाही; भारत आणि बांगलादेशासारख्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या देशांनाही मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर, उपजीविकेचा ऱ्हास आणि हिमनद्यांवर अवलंबून असलेल्या समुदायांच्या असुरक्षेचा सामना करावा लागू शकतो.

या पार्श्वभूमीवर, हा लेख हवामान बदलामुळे नेपाळमधील स्थलांतराच्या पद्धती कशा बदलत आहेत याचा अभ्यास करतो आणि हिमालयातील बदलत्या हवामानाचा स्थानिक आदिवासी समुदायांवर होणारा परिणाम उलगडून दाखवतो. हवामानामुळे निर्माण होणाऱ्या विस्थापनाच्या व्यापक चर्चेत हा प्रश्न योग्य संदर्भात मांडत, हा लेख संकटग्रस्त समुदायांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच हिमालयाच्या हवामान-लवचिक क्षमतेला बळकटी देण्यासाठी प्रादेशिक सहकार्याची तातडीची गरज अधोरेखित करतो.

स्थलांतराला चालना देणारे घटक

हवामान बदलामुळे नेपाळमधील लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर कोणत्या पद्धतीने परिणाम होतो आणि त्यांना आपली वस्ती सोडून स्थलांतर करण्यास कसे भाग पाडतो, हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. नेपाळमधील 60 टक्क्यांहून अधिक जनता शेतीवर अवलंबून आहे आणि तराई प्रदेश हा सर्वात फलदायी कृषी पट्टा मानला जातो. परंतु अलीकडच्या काळात मान्सून उशिरा सुरू होणे, विशेषतः हिवाळ्यात आणि पश्चिम तराईमध्ये दुष्काळ वाढणे, ही गंभीर चिंतेची बाब बनली आहे. 1960 पासून आतापर्यंत प्रत्येक दशकात सरासरी मासिक पावसात 3.7 मिमीने घट झाली आहे. पुढील काळात पावसाळी दिवसांची संख्या कमी होत असताना, एकाचवेळी पावसाची तीव्रता वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यामुळे पाणीपुरवठा, शेती, आरोग्य, ऊर्जा, जैवविविधता, उपजीविका, आपत्ती व्यवस्थापन आणि शहरी नियोजन यांसह जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होणार आहे. 2015 मध्ये केलेल्या एका अंदाजानुसार, हवामान बदलामुळे होणाऱ्या कृषी हानीमुळे 2050 पर्यंत नेपाळच्या जीडीपीमध्ये दरवर्षी सुमारे 0.8 टक्क्यांची घट होऊ शकते. या अभ्यासात असेही स्पष्ट झाले की पावसातील बदलांचा पिकांच्या उत्पादनाशी थेट संबंध आहे, ज्यामुळे देशातील जलस्रोतांची उपलब्धता आणि त्यातील अस्थिरता वाढेल. कमी पावसामुळे भात आणि मका जे नेपाळमधील बहुतांश लोकांचे मुख्य अन्नधान्य आहे, यांचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे, अतिपावसामुळे पिकांचे नुकसान, मातीची धूप आणि शेतीक्षेत्राचे अपरिवर्तनीय नुकसान होण्याचा धोका वाढत आहे.

मान्सून उशिरा येऊ लागल्याने दुष्काळाचे प्रमाण विशेषतः हिवाळ्यात आणि पश्चिम तराईच्या मैदानी प्रदेशात वाढले आहे.

नेपाळमध्ये हवामान बदल, शेती आणि स्थलांतर यांचा थेट संबंध स्पष्टपणे दिसतो. अत्यंत कठीण भौगोलिक परिस्थितीत राहण्याची क्षमता विकसित केलेल्या हिमालयाच्या उंच भागातील तिबेटी मूळच्या आदिवासी समुदायांना आज आपली जमीन सोडून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे. अपर मुस्तांगमधील लोक हे तिबेटी आध्यात्मिक संस्कृतीचे शेवटचे जिवंत वारसदार मानले जातात. परंतु चराऊ जमीन नष्ट होणे, नद्या आटणे आणि पाण्याची कमतरता यामुळे अपर मुस्तांगची स्थानिक अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. गेल्या तीस वर्षांत इथल्या वनस्पती आच्छादनात 4.3 टक्क्यांची घट झाली असून यामुळे मातीची धूप वाढली आहे. साम्झॉन्गसारख्या गावांमध्ये एकेकाळी सुपीक असलेली भूमी आज तीव्र दुष्काळ, पाणीपुरवठ्याची अनिश्चितता आणि स्थलांतराच्या दबावाखाली ढासळत आहे. हरितगृह वायू कमी झाले असले तरी हिमनद्या वितळण्याचा वेग कमी झालेला नाही, त्यामुळे नेपाळमधील उंच भागातील समुदायांना जगण्याचा आणि अस्तित्व टिकवण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बाह्य-स्थलांतराचा परिणाम

या स्थलांतराचा परिणाम अनेक वेळा बाहेरच्या शहरांमध्ये जाऊन राहण्याच्या स्वरूपात दिसतो, परंतु तिथेही जीवन सोपे नसते. सामाजिक आधार नसणे आणि रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्यांचा अभाव यामुळे अनेकांना कमी पगाराच्या, अस्थिर नोकऱ्या कराव्या लागतात, ज्यामुळे त्यांचे शोषण होते आणि ते दारिद्र्याच्या अखंड चक्रात अडकून पडतात. युवक परदेशात नोकरीच्या शोधात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करत आहेत. या रेमिटन्समुळे गावांची अर्थव्यवस्था काहीशी टिकून राहते, परंतु स्थलांतरित कामगारांना धोकादायक कामाचे वातावरण, कुटुंबापासून दूर राहण्याचा ताण आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव सहन करावा लागतो. या संकटाचा सर्वाधिक फटका स्त्रिया आणि आदिवासी समुदायांना बसतो. त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी नसते, तरीही पाणी आणि अन्न सुरक्षा राखण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्यावरच येते. त्यामुळे हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या स्थलांतराचा विचार केवळ पर्यावरणीय प्रश्न म्हणून न बघता, तो सामाजिक आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टीने पाहणे अत्यावश्यक आहे. जर या प्रभावित कुटुंबांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी योग्य मदत, साधनसामग्री आणि गुंतवणूक मिळाली नाही, तर त्यांची परिस्थिती आणखी कठीण होईल. शाश्वत उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे आणि विस्थापित समुदायांना आधार देणे हा अत्यावश्यक मार्ग आहे. अन्यथा, हिमालयातील कुटुंबे आपल्या पर्वतरांगांपासून दूर जातील आणि कालांतराने त्यांचा सन्मान, ओळख आणि सांस्कृतिक वारसा हातातून निसटत जाईल.

हे स्थलांतर मुख्यतः मोठ्या शहरांकडे होते, परंतु तिथेही जीवन सोपे नसते. सामाजिक आधार नसणे आणि कामासाठी आवश्यक कौशल्यांचा अभाव यामुळे अनेकांना कमी पगाराच्या आणि अस्थिर नोकऱ्या कराव्या लागतात, ज्यामुळे ते शोषणाच्या आणि दारिद्र्याच्या अखंड चक्रात अडकतात.

धोरणात्मक उणिवा आणि प्रादेशिक सहकार्याची गरज

नेपाळने हवामानामुळे होणारे स्थलांतर हा राष्ट्रीय मुद्दा म्हणून मान्य करायला सुरुवात केली आहे, पण या समस्येवर एकसंध आणि कार्यक्षम प्रतिसाद देण्यासाठी आवश्यक धोरणे अद्याप अपुरी आहेत. शासकीय विभागांमधील स्पष्ट समन्वयाचा अभाव, निधीची कमतरता, आणि स्थलांतराशी संबंधित स्वतंत्र कायदे किंवा पुनर्वसन यंत्रणा नसल्यामुळे अनेक उपक्रम कागदावरच राहतात. नेपाळच्या राष्ट्रीय अनुकूलन आराखड्यात हवामान बदलामुळे होणारे विस्थापन, उपजीविकेवरील धोके, आणि त्यासाठी आवश्यक डेटा व्यवस्थेची गरज मान्य केली आहे, पण या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारी आर्थिक आणि प्रशासनिक पायाभूत सुविधा पुरेशी सक्षम नाही.

हिमनद्या, हवामान बदल, आणि मानवी स्थलांतर या समस्या सीमापार स्वरूपाच्या असल्यामुळे त्यांचे निराकरणही प्रादेशिक स्तरावर करणे आवश्यक आहे. मात्र दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार संघटनेअंतर्गत (SAARC) या विषयावरचे सहकार्य विस्कळीत आणि अनियमित आहे. अनेक प्रकल्प थांबलेले आहेत, उपलब्ध निधी अपुरा आहे, आणि हवामान बदल हा विकासाचा मुद्दा न मानता "सुरक्षा" विषय म्हणून पाहण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. यामुळे सामायिक नदीखोरे व्यवस्थापन, हवामानविषयक माहितीची देवाणघेवाण, आणि आपत्तीपूर्व सूचना प्रणाली निर्माण करण्यास अडथळे निर्माण होतात. या सहकार्याच्या अभावामुळे हिमालयीन पर्यावरणाचा आणि स्थलांतरित समुदायांचा धोका आणखी वाढतो.

जून 2025 मध्ये झालेल्या ग्लोबल प्लॅटफॉर्म फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शनच्या आठव्या अधिवेशनादरम्यान संयुक्त राष्ट्र आपत्ती जोखीम कमीकरण कार्यालय (UNDRR) आणि BIMSTEC या संघटनेने एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमात नेपाळचे गृहमहासचिव गोकर्ण मणी दुवाडी यांनी BIMSTEC स्तरावर एक एकत्रित आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्याचे आवाहन केले. त्यांनी जोखीम मूल्यांकनांचे एकसंधीकरण, सेंडाई फ्रेमवर्कच्या अंमलबजावणीचे सतत निरीक्षण, आणि प्रादेशिक आपत्ती जोखीम कमीकरणासाठी स्वतंत्र निधी निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली. BIMSTEC साठी हवामान कृती ही आता एक प्रमुख प्राधान्याची बाब बनली आहे. काठमांडूमध्ये आयोजित कार्यशाळेद्वारे लिंग समता आणि सामाजिक समावेशकतेच्या तत्त्वांवर आधारित हवामान धोरणांची आवश्यकता स्पष्ट करण्यात आली. हवामानामुळे निर्माण होणारे विस्थापन हे राष्ट्रीय आणि स्थानिक अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे समाविष्ट केले पाहिजे. तसेच, सामाजिक संरक्षणाच्या धोरणांमध्ये या घटकाचा विचार केला जावा.

राष्ट्रीय अनुकूलन आराखड्यातील उपायांसाठी निश्चित निधी उपलब्ध करून देणे आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया ही ऐच्छिक, हक्क-आधारित आणि नियमानुसार असणे आवश्यक आहे. अशा धोरणांनीच संकटग्रस्त लोकसंख्येला सुरक्षित आणि सन्मानजनक पुनर्वसनाचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.

पाणी सुरक्षेवर थेट परिणाम होत असल्यामुळे आणि सीमापार स्थलांतर वाढत असल्यामुळे, हिमनदी प्रवाह आणि हिमसाठ्यातील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी हिंदू-कुश हिमालय (HKH) प्रदेशात एकत्रित आणि समन्वित कृती आवश्यक ठरणार आहे. या प्रदेशातील हिमनद्यांचे आणि हिमस्थितीचे ताजे मूल्यमापन स्पष्टपणे सांगते की खुला (OPEN) डेटा उपलब्ध करणे, एकसंध जोखीम निरीक्षण पद्धती विकसित करणे, आणि संपूर्ण नदीखोऱ्यावर आधारित नियोजन करणे ही सहकार्यासाठीची मूलभूत अट आहे. अलीकडील अहवालांनुसार पूर आणि पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीच्या घटना वाढत आहेत, ज्यामुळे व्यापार मार्ग आणि ऊर्जा जाळ्यांना फटका बसत आहे, आणि या समस्या आता कोणत्याही एका देशाच्या क्षमतेबाहेर गेल्या आहेत. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हवामानामुळे निर्माण होणारे स्थलांतर राष्ट्रीय तसेच स्थानिक अंदाजपत्रकांमध्ये समाविष्ट केले पाहिजे. सामाजिक संरक्षण धोरणांमध्ये याचा स्पष्ट विचार केला जावा, आणि राष्ट्रीय अनुकूलन आराखड्यातील (NAP) उपायांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देत, पुनर्वसन प्रक्रिया स्वैच्छिक आणि हक्क-आधारित असावी. धोरणनिर्मिती मुक्त आणि विश्वसनीय हवामान-जोखीम व स्थलांतर डेटा यावर आधारित असावी. त्याचबरोबर प्रादेशिक व्यासपीठांना नवजीवन देणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी नियमित डेटा देवाणघेवाण करार, सामायिक दुष्काळ व्यवस्थापन धोरणे, प्रारंभिक इशारा प्रणाली, आणि हिमनदी तळी फुटल्याने होणाऱ्या पूरांच्या (GLOF) जोखमीसाठी विशेष निधी तयार करणे गरजेचे आहे.

जरी आंतरराष्ट्रीय करार अद्याप कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसले, तरी सीमापार स्थलांतरितांचे संरक्षण करण्यासाठी एक प्रादेशिक ‘सॉफ्ट-लॉ’ (मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा प्रोटोकॉल) उभारणे अत्यावश्यक आहे. यात त्यांना मदत, रोजगार आणि सुरक्षित प्रवेशाचे मूलभूत हक्क स्पष्टपणे नमूद केले जावेत. जर ही पावले उचलली गेली नाहीत, तर नेपाळमधील हवामान-प्रेरित विस्थापनाची वाढ दक्षिण आशियातील कामगार बाजारपेठा, जलस्रोत आणि शहरी भागांवर एकामागून एक संकटे ओढवेल. यामुळे या संपूर्ण प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि करोडो लोकांच्या उपजीविकेवर दीर्घकालीन आणि अपरिवर्तनीय परिणाम होऊ शकतात.

अनसुआ बासु रे चौधरी ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या नेबरहुड इनिशिएटिव्हच्या सिनियर फेलो आहेत.

श्रीदीप्ता रॉय ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये इंटर्न आहेत.

• Neighbourhood
• India
• Neighbourhood
• Nepal
• climate change
• climate change in nepal
• climate induced displacement in nepal
• global platform for disaster risk reduction
• national adaptation plan nepal
• Neighbourhood
• political unrest in nepal
• population migration in nepal

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT