समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषणामुळे पर्यावरण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि मानवी आरोग्यावर गंभीर धोका निर्माण होत असताना, संपूर्ण जीवनचक्रावर आधारित आणि जागतिक स्तरावर समन्वय साधणाऱ्या धोरणांसह सागरी जैवतंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढवणे हा पुढील सर्वात प्रभावी आणि व्यवहार्य मार्ग ठरू शकतो.
समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषण हे या शतकातील सर्वात मोठ्या पर्यावरणीय आणि धोरणात्मक आव्हानांपैकी एक बनले आहे. वेगाने वाढणारे औद्योगिकीकरण, एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकचा (वन टाईम युज प्लास्टिक) वाढता वापर आणि कमकुवत कचरा व्यवस्थापन यामुळे समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषणामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. United Nations Environment Programme च्या माहितीनुसार दरवर्षी 11 दशलक्ष मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक प्लास्टिक समुद्रात पोहोचते. सध्या समुद्रामध्ये एकूण 75 ते 199 दशलक्ष टन प्लास्टिक साचलेले आहे. योग्य उपाययोजना न झाल्यास 2040 पर्यंत हे प्रदूषण तिप्पट होऊ शकते.
हे संकट फक्त पर्यावरणापुरते मर्यादित नाही, तर त्याचे आर्थिक आणि सामाजिक परिणामही गंभीर आहेत. समुद्रातील एकूण कचऱ्यापैकी जवळपास 85 टक्के हिस्सा प्लास्टिकचा आहे. यामुळे पर्यटन, मासेमारी आणि किनारी भागातील लोकांच्या उपजीविकेवर मोठा आर्थिक परिणाम होत असून, दरवर्षी सुमारे 6 ते 19 अब्ज अमेरिकन डॉलरचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज आहे. ही समस्या दीर्घकाळ टिकणारी असल्यामुळे संपूर्ण जीवनचक्रावर आधारित धोरणात्मक चौकट आवश्यक आहे. त्यामध्ये सागरी जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरुवातीपासूनच कचरा कमी करणे, पुनर्वापर वाढवणे आणि नवकल्पना विकसित करणे महत्त्वाचे ठरेल.
समुद्रातील कचऱ्यापैकी किमान 85 टक्के कचरा प्लास्टिकचा आहे. प्लास्टिक अत्यंत टिकाऊ असल्यामुळे ते शेकडो वर्षे नष्ट होत नाही आणि समुद्रात सतत साचत राहते. काळाच्या ओघात मोठे प्लास्टिक तुकडे रासायनिक, भौतिक आणि जैविक प्रक्रियांमुळे तुटून सूक्ष्म प्लास्टिक आणि अतिसूक्ष्म प्लास्टिक कणांमध्ये बदलतात. हे कण किनारी भागांपासून खोल समुद्रापर्यंत आणि ध्रुवीय प्रदेशांपर्यंत सर्वत्र पसरलेले आढळतात. सध्या समुद्रामध्ये सुमारे 170 ट्रिलियन प्लास्टिक कण असल्याचा अंदाज आहे.
समुद्र हा फक्त प्लास्टिक कचऱ्याचा साठा नसून, शाश्वत प्लास्टिक व्यवस्थापनासाठी उपाय शोधण्याचे महत्त्वाचे माध्यमही ठरू शकतो.
सूक्ष्म प्लास्टिक कण धोरणात्मक आणि आरोग्याच्या दृष्टीनेही मोठा धोका निर्माण करतात. समुद्री जीव हे कण अन्नासोबत खातात आणि त्यामध्ये असलेली विषारी धातूंसारखी घातक द्रव्ये त्यांच्या शरीरात साचतात. नंतर हेच प्रदूषित घटक समुद्री अन्नाद्वारे मानवी अन्नसाखळीत प्रवेश करतात. दरम्यान, जगातील प्लास्टिक उत्पादन सतत वाढत असून ते दरवर्षी सुमारे 450 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले आहे. पण पुनर्वापराचे प्रमाण अजूनही 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यावरून स्पष्ट होते की समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषण ही केवळ कचरा व्यवस्थापनाची समस्या नाही, तर जागतिक पातळीवरील संसाधन व्यवस्थापनातील गंभीर अपयशाचे प्रतीक आहे.
समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी कचरा व्यवस्थापन, एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवरील(वन टाईम युज प्लास्टिक) बंदी आणि पुनर्वापराला प्रोत्साहन यांसारख्या पारंपरिक उपाययोजना महत्त्वाच्या असल्या, तरी त्या पुरेशा ठरत नाहीत. United Nations Environment Programme नेही दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक उपाययोजनांची गरज अधोरेखित केली आहे. कारण प्लास्टिकचे आयुष्य खूप मोठे असल्यामुळे ते समुद्रामध्ये सतत साचत राहते. यांत्रिक पद्धतीने समुद्रातील प्लास्टिक काढून टाकणे खूप खर्चिक आहे आणि सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यात फारसे प्रभावी ठरत नाही. The Ocean Clean-up या उपक्रमाने समुद्रातील सूक्ष्म प्लास्टिक काढण्यात काही प्रमाणात यश मिळवले असले, तरी सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण आणि मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी ही अजूनही मोठी आव्हाने आहेत. भारतामधील “स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर”सारख्या किनारपट्टी स्वच्छता मोहिमांमुळे जनजागृती आणि किनारी स्वच्छतेमध्ये सुधारणा झाली आहे. पण या मोहिमा मुख्यतः समुद्रात जाण्यापूर्वीच होणारी प्लास्टिक गळती रोखण्यात मर्यादित ठरत आहेत.
समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषण ही केवळ कचरा व्यवस्थापनाची समस्या नाही. ती जागतिक पातळीवरील संसाधन व्यवस्थेतील खोल आणि रचनात्मक त्रुटीचे प्रतीक आहे.
जैवविघटनशील प्लास्टिक (बायोडीग्रेबल प्लास्टिक) देखील पूर्ण उपाय ठरत नाही. कारण त्याचे विघटन होण्यासाठी विशिष्ट परिस्थिती आवश्यक असते आणि समुद्री पर्यावरणात ते दीर्घकाळ टिकून राहू शकते. या मर्यादांमुळे सागरी जैवतंत्रज्ञानाकडे एक पूरक आणि परिवर्तन घडवणारा उपाय म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. तसेच अनेक किनारपट्टी स्वच्छता मोहिमा केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपात राहतात. त्या समस्येच्या मूळ कारणांवर प्रभावी उपाय करत नाहीत आणि पुरेशी जनजागृतीही निर्माण करत नाहीत. याचवेळी शाश्वत जीवनशैलीविषयी पारंपरिक ज्ञान असलेल्या स्थानिक समुदायांना धोरणनिर्मिती आणि निर्णय प्रक्रियेत अनेकदा बाजूला ठेवले जाते. उदाहरणार्थ, खारफुटी जंगलांवर अवलंबून असलेल्या समुदायांना किनारी विकास प्रकल्पांमध्ये क्वचितच स्थान दिले जाते. तसेच स्थानिक लोकांच्या सहभागातून चालणाऱ्या समुद्रकिनारा व्यवस्थापन उपक्रमांनाही वरून लादल्या जाणाऱ्या स्वच्छता मोहिमांमुळे दुय्यम स्थान मिळते.
सागरी जैवतंत्रज्ञानामध्ये एन्झाइम, सूक्ष्मजीव आणि शेवाळ यांसारख्या जैविक प्रणालींचा वापर करून पर्यावरणीय समस्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे तंत्रज्ञान प्लास्टिकचे जैवविघटन, पुनर्वापर आणि परिपत्र अर्थव्यवस्थेमध्ये त्याचा पुनःसमावेश यासाठी नवे मार्ग उपलब्ध करून देते. वैज्ञानिक संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, काही सूक्ष्मजीव प्लास्टिक विघटित करू शकतात. समुद्र आणि जमिनीवरील परिसंस्थांमध्ये आतापर्यंत 30,000 हून अधिक प्लास्टिक-विघटन करणारे एन्झाइम ओळखले गेले आहेत. यावरून सागरी जैवतंत्रज्ञानाला भविष्यातील धोरणांमध्ये महत्त्वाचे स्थान मिळू शकते, हे स्पष्ट होते. तथापि, प्लास्टिकचे जैवविघटन हा अतिशय संथ वेगाने होणारा प्रकार आहे. कारण उत्क्रांतीच्या दृष्टीने प्लास्टिक हे निसर्गासाठी अजूनही तुलनेने नवीन पदार्थ आहे आणि प्लास्टिक विघटित करणारे एन्झाइम अजून व्यापक प्रमाणावर विकसित झालेले नाहीत.
समुद्रातील प्लास्टिक कचरा अनेक सूक्ष्मजीवांसाठी आधारपृष्ठ म्हणून काम करतो. त्यामुळे त्या प्लास्टिकवर सूक्ष्मजीवांचे थर तयार होतात, ज्यांना “जैवपटल” म्हटले जाते. हे जैवपटल प्लास्टिक कणांचे विघटन करण्यास मदत करतात आणि त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी वैज्ञानिक पातळीवर सुधारणा करण्याच्या संधीही उपलब्ध करून देतात. या सूक्ष्मजीव समुदायांवर अधिक संशोधन आणि योग्य हस्तक्षेप केल्यास प्लास्टिकचे जैवविघटन अधिक प्रभावी बनू शकते. जगभरात Carbios सारख्या कंपन्या एन्झाइमच्या मदतीने प्लास्टिकचे पुनर्वापरयोग्य पदार्थांमध्ये रूपांतर करण्याच्या औद्योगिक तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. भारतामध्ये Council of Scientific and Industrial Research सारख्या संशोधन संस्था सूक्ष्मजीवांच्या मदतीने प्लास्टिक विघटनाच्या पद्धती विकसित करत आहेत.
सागरी जैवतंत्रज्ञान हे केवळ समुद्रातील प्लास्टिक कचरा कमी करण्यापुरते मर्यादित नाही, तर मूल्यवर्धनाच्या माध्यमातून आर्थिक विकासालाही चालना देऊ शकते.
कृत्रिम जैवशास्त्रातील प्रगतीमुळे अधिक प्रभावी प्लास्टिक-विघटन करणारे सूक्ष्मजीव विकसित करणे शक्य होत आहे. तसेच प्लास्टिकचे रसायने किंवा जैवइंधनासारख्या उपयुक्त उत्पादनांमध्ये रूपांतर करण्याचे मार्गही विकसित होत आहेत. याशिवाय सागरी जैवतंत्रज्ञानामुळे समुद्री शेवाळांपासून तयार होणाऱ्या जैवआधारित आणि सहज विघटनशील पदार्थांचे उत्पादन शक्य होत आहे. हे पदार्थ पारंपरिक प्लास्टिकला पर्याय ठरू शकतात. अशा उपायांमुळे प्लास्टिक प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल आणि शाश्वत निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासालाही गती मिळेल. भारतामधील Sea6 Energy सारख्या कंपन्या समुद्रातून मिळणाऱ्या जैवपदार्थांवर काम करत आहेत, जे पारंपरिक प्लास्टिकला पर्याय ठरू शकतात आणि अधिक शाश्वत तसेच परिपत्र निळ्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल मजबूत करू शकतात.
तथापि, या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणे अजूनही आव्हानात्मक आहे. कारण प्लास्टिक विघटनाचा वेग कमी असणे, कृत्रिमरित्या विकसित केलेले सूक्ष्मजीव नैसर्गिक समुद्री पर्यावरणात सोडल्यास होणाऱ्या पर्यावरणीय चिंता, तसेच जास्त खर्च आणि स्पष्ट नियमांचा अभाव हे मोठे अडथळे आहेत. याशिवाय फक्त जैवतंत्रज्ञान वापरून प्लास्टिकचे अतिउत्पादन आणि त्याच्या जाळण्यासारख्या मूळ समस्यांचे पूर्ण निराकरण होऊ शकत नाही.
समुद्रातील प्रदूषणावर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी सागरी जैवतंत्रज्ञानासोबत व्यापक, एकात्मिक आणि भविष्योन्मुख धोरणांची गरज आहे.
निळ्या (समुद्री)अर्थव्यवस्थेतील नवउद्योगांना आर्थिक पाठबळ
सागरी जैवतंत्रज्ञानाशी संबंधित उपाय मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यासाठी विशेष आर्थिक मदत, अनुदाने आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अत्यंत आवश्यक आहेत. तसेच उदयोन्मुख निळ्या(समुद्री)अर्थव्यवस्थेतील नवउद्योगांमध्ये अधिक गुंतवणूक करणेही महत्त्वाचे आहे. जागतिक स्तरावर Horizon Europe सारखे कार्यक्रम जैवआधारित आणि परिपत्र अर्थव्यवस्थेशी संबंधित नवकल्पनांना पाठबळ देतात. यामध्ये प्लास्टिक विघटनासाठी पर्यायी तंत्रज्ञानाचाही समावेश आहे. भारतामध्ये Startup India सारख्या उपक्रमांद्वारे निळ्या जैवतंत्रज्ञानाशी संबंधित नवउद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यासाठी उद्योगसंवर्धन, आर्थिक प्रोत्साहन आणि इतर विशेष सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. सागरी जैवतंत्रज्ञानावर आधारित उपाय मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष वापरात आणण्यासाठी नावीन्य, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि स्पष्ट धोरणात्मक चौकट यांचा एकत्रित दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
सागरी जैवतंत्रज्ञानाशी संबंधित उपाय मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यासाठी विशेष आर्थिक मदत, अनुदाने आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अत्यंत आवश्यक आहेत. तसेच उदयोन्मुख निळ्या (समुद्री) अर्थव्यवस्थेतील नवउद्योगांमध्ये अधिक गुंतवणूक करणेही महत्त्वाचे आहे.
मजबूत नियम आणि देखरेख व्यवस्था
प्लास्टिक विघटन करणाऱ्या कृत्रिम सूक्ष्मजीवांचा सुरक्षित वापर आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी स्पष्ट नियमावली आवश्यक आहे. यासोबतच पर्यावरणीय जोखमीचे मूल्यांकन, बौद्धिक संपदा हक्क आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठीही मजबूत व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. भारतामध्ये सागरी जैवतंत्रज्ञानाला व्यापक जैवअर्थव्यवस्था आणि समुद्र प्रशासन धोरणांमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते. जागतिक स्तरावर European Chemicals Agency सूक्ष्म प्लास्टिकला विद्यमान “रीच” नियम व्यवस्थेमध्ये समाविष्ट करत आहे. भारतीय संदर्भात समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रणासाठी सागरी जैवतंत्रज्ञानाशी संबंधित उपक्रमांना Ministry of Environment, Forest and Climate Change अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्र आणि जैवअर्थव्यवस्था धोरणांमध्ये समाविष्ट करता येऊ शकते. सुधारित “विस्तारित उत्पादक जबाबदारी(Extended Producer Responsibility Framework)”संघटना समुद्रातील प्लास्टिक कचऱ्याचा मागोवा घेणे, डिजिटल निरीक्षण आणि कठोर पालन निकष यावर भर देते.
सर्कुलर जैवअर्थव्यवस्था
धोरणांनी प्लास्टिक कचऱ्याचे उच्च मूल्य असलेल्या उत्पादनांमध्ये रूपांतर करण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे. यासाठी सागरी जैवतंत्रज्ञान आणि पुनर्वापर व्यवस्थेचे एकत्रीकरण महत्त्वाचे ठरेल. जागतिक स्तरावर Parley for the Oceans समुद्रातील प्लास्टिक कचऱ्याचे नवीन प्रकारच्या पदार्थांमध्ये रूपांतर करण्यावर काम करत आहे. Oceanworks समुद्रातील प्लास्टिक गोळा करून त्याचा उत्पादन प्रक्रियेत पुनर्वापर करण्यासाठी मदत करते. तसेच 4ocean समुद्रातील प्लास्टिक हटवणे आणि त्यापासून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करणे या दोन्ही गोष्टी एकत्रितपणे करते. भारतामध्ये “ब्ल्यू फ्लॅग कार्यक्रम” शाश्वत प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधा उभारणीला प्रोत्साहन देतो. Ministry of Earth Sciences समुद्रातील आणि सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषणावरील संशोधनाला पाठबळ देते आणि माहितीआधारित धोरणनिर्मितीला मदत करते. याशिवाय जनजागृती मोहिमा आणि उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीद्वारे समुद्रातील प्लास्टिक व्यवस्थापनासाठी शाश्वत उपाय अधिक मोठ्या प्रमाणावर राबवता येऊ शकतात.
मजबूत माहिती आणि देखरेख व्यवस्था
प्लास्टिक प्रदूषणाचा प्रवाह समजून घेणे, प्रदूषणाचे प्रमुख भाग ओळखणे, सागरी जैवतंत्रज्ञानाच्या उपायांची परिणामकारकता तपासणे आणि माहिती आधारित धोरणनिर्मिती करणे यासाठी मजबूत माहिती व्यवस्था आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, Global Partnership on Marine Litter समुद्रातील कचऱ्याविषयी माहितीची देवाणघेवाण आणि देखरेख करण्यास मदत करते. भारतीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने भारतात समुद्रातील प्लास्टिक आणि सूक्ष्म प्लास्टिक गळतीविषयी निरीक्षण आणि माहिती संकलन सुरू केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य
जागतिक प्लास्टिक करारांसारख्या बहुपक्षीय करारांमध्ये सागरी जैवतंत्रज्ञानावर आधारित उपायांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.यामुळे देशांमधील सहकार्य, माहितीची देवाणघेवाण आणि दक्षिण-दक्षिण सहकार्य (south-south Collaboration) वाढण्यास मदत होईल.United Nations सध्या जागतिक प्लास्टिक करारावर चर्चा करत आहे, ज्यामध्ये प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय नियम तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. भारताचा Indian Ocean Rim Association सारख्या प्रादेशिक उपक्रमांमधील सक्रिय सहभाग सागरी जैवतंत्रज्ञान आणि प्लास्टिक व्यवस्थापन क्षेत्रातील दक्षिण-दक्षिण भागीदारी मजबूत करू शकतो.
किनारी भागातील स्थानिक समुदाय आणि त्यांच्याकडे असलेले शाश्वत किनार व्यवस्थापनाचे पारंपरिक ज्ञान निर्णय प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
स्थानिक समुदाय आणि लघु-मध्यम उद्योगांचा सहभाग
सागरी जैवतंत्रज्ञानाशी संबंधित नवकल्पना मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यासाठी स्थानिक समुदाय आणि किनारी भागातील लघु व मध्यम उद्योगांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कचरा व्यवस्थापन, प्रक्रिया व्यवस्था आणि जनजागृती मोहिमांसोबत त्यांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, इंडोनेशियामध्ये समुदायआधारित पुनर्वापर उपक्रमांनी विकेंद्रित व्यवस्थेद्वारे स्थानिक स्तरावर प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनामध्ये प्रभावी यश मिळवले आहे. भारतामध्ये “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना”अंतर्गत चालणाऱ्या किनारी उपजीविका कार्यक्रमांचा विस्तार करून त्यामध्ये प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन आणि परिपत्र अर्थव्यवस्थेवर आधारित व्यवसाय मॉडेल समाविष्ट करता येऊ शकतात.
समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी तुकड्या-तुकड्यांच्या उपायांऐवजी अधिक समन्वित, सागरी जैवतंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांवर आधारित तसेच परिपत्र अर्थव्यवस्थेला केंद्रस्थानी ठेवणारा धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे. पर्यावरणीय शाश्वतता जपत सागरी जैवतंत्रज्ञानावर आधारित उपाय मोठ्या प्रमाणावर राबवले, तर निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी नवे आणि नाविन्यपूर्ण मार्ग खुले होऊ शकतात. मात्र या क्षेत्राची संपूर्ण क्षमता साध्य करण्यासाठी एकात्मिक धोरणात्मक पाठबळ, लक्ष्यित आर्थिक गुंतवणूक आणि जागतिक सहकार्य अत्यंत आवश्यक असेल. पुढील काळात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांमध्ये या उपायांचा प्रभावी समावेश करणे हे, समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि अधिक मजबूत व शाश्वत सागरी परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पौर्णिमा व्ही. बी. या 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये (ORF) रिसर्च असिस्टंट म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Poornima V B is an Associate Fellow at ORF. Her work focuses on blue economy, marine circularity, and sustainable resource policy. She has contributed ...
Read More +
PREV
.png)