महिलांची सैन्यात एन्ट्री: खरी क्रांती की प्रतीकात्मक बदल?

Image Source: Wikipedia

30 मे 2025 रोजी, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी-NDA) येथे झालेल्या पासिंग आउट परेडमध्ये 17 महिला कॅडेट्स सहभागी झाल्या. भारताच्या लष्करी इतिहासातील हा निर्णायक आणि ऐतिहासिक क्षण असून, भारतीय सशस्त्र दलांच्या पारंपरिक पुरुषप्रधान रचनेत होत असलेल्या बदलाचे तो प्रतीक आहे. हा टप्पा 2021 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शक्य झाला, ज्यामध्ये NDA मध्ये लिंग-निरपेक्ष प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्णयाने लष्करी प्रशिक्षणामध्ये महिलांना समान संधी देण्याची गरज अधोरेखित केली आणि संस्थात्मक पातळीवर प्रणालीगत बदलांसाठी मार्ग मोकळा केला.

इतिहासात महिलांना स्थायी आयोग (पर्मनंट कमिशन-PC) आणि अग्रिम लढाऊ भूमिकांपासून वंचित ठेवले गेले असून, त्यांची भूमिका प्रामुख्याने प्रशासकीय किंवा सहाय्यक जबाबदाऱ्यांपुरती मर्यादित होती. या 17 महिला कॅडेट्सचे यशस्वी प्रशिक्षण हे केवळ वैयक्तिक यशाचे प्रतीक नाही तर ते भारताच्या लष्करासमोर उभ्या असलेल्या नव्या अपेक्षा आणि आव्हानांकडे लक्ष वेधते, तसेच आधुनिकीकरण आणि विविधतेकडे होत असलेल्या वाटचालीचे द्योतक आहे.

हा विकास अधिक समावेशक आणि संतुलित संरक्षण रचना उभारण्याची संधी देतो. एक अशी लष्करी व्यवस्था जी ती ज्या समाजाचे संरक्षण करते, त्या व्यापक समाजाचे खरे प्रतिनिधित्व करते.

या पार्श्वभूमीवर, धोरणात्मक लष्करी कारवायांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग हा लष्करी नेतृत्वाच्या भूमिकांमध्ये होत असलेल्या बदलाचे प्रतिबिंब आहे. याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संदर्भातील माहिती सादर (debriefing) करणाऱ्या दोन वरिष्ठ महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंग यांचा सहभाग. त्यांच्या नेतृत्वामुळे महत्त्वपूर्ण लष्करी नियोजन आणि निर्णयप्रक्रियेत महिलांच्या वाढत्या जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट दर्शन घडते. मात्र, एकूण प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने ही प्रगती अद्याप मर्यादितच आहे. सध्या सशस्त्र दलांतील अधिकाऱ्यांच्या पदांपैकी महिलांचा वाटा 7 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. सक्रिय लढाऊ भूमिकांमधील त्यांची उपस्थिती अत्यल्प असून ती प्रामुख्याने प्रतीकात्मक स्वरूपाचीच राहिली आहे. बहुतांश महिला अधिकारी आजही वैद्यकीय आणि प्रशासकीय विभागांत कार्यरत आहेत.

प्रतीकात्मक यशाला निश्चितच महत्त्व असले, तरी खरी समावेशकता साध्य करण्यासाठी संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक आहे. यामध्ये महिलांसाठी लढाऊ भूमिकांचा प्रवेश विस्तारण्याबरोबरच त्यांना वरिष्ठ नेतृत्वाच्या पदांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. तसेच, लिंग-एकात्मतेला अडथळा ठरणाऱ्या खोलवर रुजलेल्या संस्थात्मक मानसिकतांनाही सामोरे जाणे आवश्यक आहे. लष्करी राजकारण अनेकदा सुरक्षेकडे केवळ राज्य-केंद्रित दृष्टिकोनातून पाहते. हा दृष्टिकोन जागतिक संरक्षण पद्धती घडवणाऱ्या लिंगाधारित नमुन्यांना झाकून टाकतो. पारंपरिक लष्करी रचना बहुतेक वेळा पितृसत्ताक व्यवस्थेचे जतन आणि पुनरुत्पादन करतात. महिला लष्करी व राजनैतिक कार्यांसाठी अत्यावश्यक असतानाही, धोरणात्मक कथनांमध्ये त्या काठावरच राहतात. त्यांचे योगदान महत्त्वाचे असते, पण प्रबळ लष्करी चर्चांमध्ये त्याची पुरेशी दखल घेतली जात नाही.

परंपरेने, डिप्लोमसीमध्ये महिलांकडे प्रामुख्याने राजदूतांच्या किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पत्नी म्हणून पाहिले गेले, स्वतंत्र राजनयिक (डिप्लोमॅट) म्हणून नव्हे. सॉफ्ट पॉवर आणि सांस्कृतिक संवादात त्यांनी अनौपचारिक पातळीवर मोठे योगदान दिले असले, तरी असा मर्यादित दृष्टिकोन महिलांच्या व्यावसायिक राजनयिक भूमिकांकडे पाहण्याची दृष्टी संकुचित करतो. आज मात्र भारतीय महिला राजदूत, वरिष्ठ अधिकारी आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर प्रमुख वाटाघाटी करणाऱ्या म्हणून कार्यरत आहेत. भारताचे परराष्ट्र धोरण घडवण्यात आणि दिशा देण्यात त्यांची भूमिका केंद्रस्थानी आहे. केवळ जोडीदार म्हणून त्यांच्या योगदानावर लक्ष केंद्रित करणे कालबाह्य लिंगभूमिकांना बळकटी देते आणि व्यावसायिक यशाला कमी लेखते. अधिक अचूक समज महिलांच्या नेतृत्वपूर्ण राजनैतिक भूमिकांवर प्रकाश टाकणारी असली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय शासनव्यवस्थेत होत असलेल्या व्यापक संरचनात्मक बदलांचे प्रतिबिंब म्हणजेच महिलांची वाढती उपस्थिती आहे.

विकसनशील देशांमधील लष्करी तळ अनेकदा लिंग आणि व्यवसाय यांतील अस्वस्थ करणाऱ्या संबंधांकडे लक्ष वेधतात. ही ठिकाणे शोषणाची केंद्रे बनू शकतात, जिथे गरिबी आणि आधाराच्या अभावामुळे स्थानिक महिलांना लैंगिक व्यवसायाकडे ढकलले जाते. परदेशी सैन्याची उपस्थिती संरक्षण देण्याऐवजी अनेकदा विस्कळीतपणा निर्माण करते. समुदायांना त्याचे दीर्घकालीन परिणाम भोगावे लागतात जसे की परित्यक्त मुले आणि लिंगाधारित हिंसाचारात वाढ. हे परिणाम लष्करीकरणाशी जोडलेल्या खोल सामाजिक हानीचे प्रतिबिंब आहेत.

लष्कर युद्ध आणि शांततेकडे अनेकदा सत्ता आणि नियंत्रणाच्या चौकटीतून पाहते, ज्यात मानवी हक्क आणि लिंगाधारित असुरक्षितता दुर्लक्षित राहते. संघर्षाच्या परिस्थितीत महिलांना भेडसावणाऱ्या वेगळ्या आणि असमान आव्हानांची दखल ते घेत नाही. उदाहरणार्थ, युद्धकाळातील लैंगिक हिंसा ही क्वचितच अनियोजित असते. बोस्निया युद्धादरम्यान ती जाणीवपूर्वक एक डावपेच म्हणून वापरली गेली होती, जिथे सुमारे 35,000 महिलांवर बलात्कार करण्यात आला आणि वांशिक शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेत त्यांना जबरदस्तीने गर्भधारणा करण्यास भाग पाडले गेले. अशा प्रकारची हिंसा ही प्रणालीगत आणि हेतुपुरस्सर असते; ती खोल मानसिक आघात निर्माण करते, सामुदायिक नाती कमकुवत करते आणि राजकीय नियंत्रण टिकवून ठेवते. राज्ये किंवा लष्करे महिलांचे संरक्षण करतात, ही धारणा दिशाभूल करणारी आहे. प्रत्यक्षात, लष्करीकरणामुळे महिलांवर होणाऱ्या हानीचा धोका अधिक वाढतो. संरक्षणाची भाषा अनेकदा लिंगाधारित हिंसा आणि संरचनात्मक शोषण योग्य ठरवण्यासाठी वापरली जाते.

लष्करी प्रशासनातील एक मोठी उणीव म्हणजे नेतृत्वाच्या भूमिकांमध्ये महिलांची कमतरता. धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत त्यांची रणनीतिक अनुपस्थिती अशा व्यवस्थांना जन्म देते ज्या लिंग-विशिष्ट मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करतात. वाटाघाटींच्या टेबलावर महिलांचे आवाज नसल्याने शांतता आणि न्यायाचे महत्त्वाचे पैलू अपूर्ण राहतात. ही वगळणूक संतुलित आणि समावेशक सुरक्षा धोरणांच्या विकासाला मर्यादा घालते.

जागतिक राजनय (डिप्लोमसी), शांतिरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भारताचा प्रभाव सातत्याने वाढत आहे. मात्र, वूमन पीस अँड सिक्युरिटी (WPS) या अजेंडाशी भारताची बांधिलकी अद्याप मर्यादित आहे. हा जागतिक आराखडा संघर्ष निवारण आणि शांतता उभारणीत महिलांच्या सक्रिय भूमिकेला प्रोत्साहन देतो. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहिमांमध्ये महिला शांतिरक्षक तैनात केल्या आहेत; तथापि, WPS तत्त्वे देशांतर्गत पातळीवर अंमलात आणण्यासाठी अद्याप राष्ट्रीय कृती आराखडा (नॅशनल ॲक्शन प्लॅन) स्वीकारलेला नाही. ही पोकळी देशांतर्गत सुरक्षा नियोजनात लिंग-केंद्रित धोरणे समाविष्ट करण्याबाबतची अनिच्छा दर्शवते.

WPS अजेंडाशी अधिक ठोस संलग्नता केल्यास भारतीय लष्करामधील महिलांच्या भूमिकांचे स्वरूप बदलू शकते. हा बदल केवळ संख्येपुरता मर्यादित न राहता नेतृत्व आणि निर्णयक्षमतेपर्यंत विस्तारेल. देशांतर्गत संरक्षण धोरणे आणि जागतिक वचनबद्धता यांचे संरेखन केल्यास लिंग-समानतेबाबत भारताची विश्वासार्हता वाढेल. तसेच, आंतरराष्ट्रीय भूमिकेतील भूमिकानिष्ठा आणि अंतर्गत सुरक्षा पद्धती यांतील सुसंगतीही अधोरेखित होईल.

भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात (UN) विशेषतः सुरक्षा परिषदेतील आपल्या कार्यकाळात शांतता उभारणीचा ठाम पुरस्कर्ता म्हणून स्वतःची प्रतिमा निर्माण केली आहे. मात्र, ही जागतिक भूमिका देशांतर्गत संरक्षण आणि सुरक्षा धोरणांमध्ये पुरेशा प्रमाणात प्रतिबिंबित होत नाही. सशस्त्र दलांमध्ये महिलांची संख्या वाढली असली, तरी ही प्रगती प्रामुख्याने प्रतीकात्मकच राहिली आहे. भर अद्यापही प्रवेश आणि उपस्थितीवर आहे; नेतृत्व किंवा अर्थपूर्ण अधिकार देण्यावर नाही. भारताच्या शांतता-उभारणीविषयक कथानकाशी खरी सुसंगती साधण्यासाठी प्रतीकात्मकतेतून परिवर्तनकारी सहभागाकडे वळणे आवश्यक आहे. जिथे महिलांना धोरण घडवण्याची आणि रणनीतिक योगदान देण्याची खरी संधी मिळेल. महिलांना कमांड पदांवर उन्नत करणे, भारत जागतिक पातळीवर ज्या तत्त्वांचा पुरस्कार करतो त्याबाबतची त्याची खोल बांधिलकी दाखवेल. ही देशांतर्गत-आंतरराष्ट्रीय तफावत भरून काढणे हे केवळ विश्वासार्हतेचेच नव्हे, तर अधिक समतोल आणि लवचिक सुरक्षा संरचना उभारण्याचे आवश्यक पाऊल आहे.

हे साध्य करण्यासाठी, मानवी कल्याणावर केंद्रित अशी सुरक्षा संकल्पना पुन्हा परिभाषित करणे गरजेचे आहे. यामध्ये सन्मानाचे रक्षण आणि सर्व प्रकारच्या हिंसाचारापासून संरक्षण यांचा समावेश होतो. शांतता ही केवळ युद्धाच्या अनुपस्थितीपुरती मर्यादित न राहता, न्याय, समावेशन आणि समता यांचा समावेश करणारी असली पाहिजे. लष्कर आणि राजनयात महिलांचा सहभाग वाढवल्यास संघर्षाऐवजी सहकार्याला चालना मिळू शकते आणि भविष्यातील हिंसाचाराची तीव्रता व व्याप्ती कमी होऊ शकते.

जगभरात संरक्षण धोरणांकडे नव्या दृष्टीकोनातून पुनर्विचार केला जात आहे. त्यातील एक प्रभावी मॉडेल म्हणजे स्वीडनच्या माजी परराष्ट्रमंत्री मार्गोट वॉलस्ट्रॉम यांनी मांडलेले फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी. या चौकटीत सीमांचे संरक्षण करण्याऐवजी लोकांचे संरक्षण केंद्रस्थानी ठेवले जाते. सन्मान, सुरक्षितता आणि मानवी हक्कांचा समावेश करून सुरक्षा संकल्पना नव्याने व्याख्यित केली जाते. लष्करी दृष्टिकोनातून पाहता, हे मॉडेल युद्ध आणि संरक्षणाबाबतच्या पारंपरिक समजुतींना प्रश्न विचारते. महिलांना केवळ बळी म्हणून नव्हे, तर शांतता आणि रणनीतीतील सक्रिय योगदानकर्त्या म्हणून ओळखण्याचे ते आवाहन करते. विविधता आणि समावेशन असलेली सशस्त्र दले केवळ अधिक न्याय्यच नव्हे, तर प्रत्यक्षात अधिक सक्षम आणि परिणामकारकही ठरतात हा या दृष्टिकोनाचा गाभा आहे.

संरक्षण नियोजनातील एक महत्त्वाची उणीव म्हणजे नेतृत्वाच्या भूमिकांमध्ये मजबूत महिला दृष्टीकोनाचा अभाव. काही प्रगती झाली असली, तरी रणनीतिक निर्णयप्रक्रियेतील संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व अद्याप अपुरे आहे. NDA मधून पहिल्या 17 महिलांचे पदवीप्रदान हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. तो केवळ प्रतीकात्मक प्रगतीपेक्षा अधिक अर्थवाही असून, कालांतराने लष्करी संस्कृतीत बदल घडवू शकतो. त्यांची उपस्थिती कठोर पुरुषप्रधान संकेतांना आव्हान देते आणि संवाद व संयमावर आधारित पर्यायी रणनीतींना चालना देते. महिलांचा सहभाग एकट्याने संघर्ष रोखू शकत नसला, तरी त्यांचा व्यापक सहभाग राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षेकडे अधिक संतुलित आणि मानवी दृष्टिकोन प्रोत्साहित करतो.

कल्पेश पाटकर हे स्कूल ऑफ लॉ ख्रिस्त (डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटी), पुणे-लवासा कॅम्पस येथे सहाय्यक प्राध्यापक व राज्यशास्त्राचे अध्यापक आहेत.

• Indian Defence
• India
• female officers in army
• India
• indian army gender ratio
• Indian Defence
• women cadets national defence academy
• women cadets nda
• women in armed forces
• wps agenda

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT