भारतातील राजकारणाचा वाढता खर्च: ORF-WFD चा संयुक्त अहवाल

Image Source: Getty

भारतामधील राजकारणाचा खर्च केवळ निवडणुकांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही—उमेदवार आता वर्षभर स्वतःची प्रसिद्धी, जनतेशी संपर्क आणि सोशल मीडियासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च करतात. जगभरातील लोकशाही देशांमध्ये “राजकारणाचा खर्च” किती आहे हे समजून घेण्याच्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या एका जागतिक उपक्रमाचा भाग म्हणून Observer Research Foundation (ORF) ने भारतावर केंद्रित एक अभ्यास केला. Westminster Foundation for Democracy (WFD) यांच्या सहकार्याने झालेल्या या अभ्यासात, राजकीय निधी कसा गोळा केला जातो आणि त्याचा निवडणूक प्रक्रियेवर तसेच लोकशाही प्रतिनिधित्वाच्या दर्जावर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास करण्यात आला.

या अभ्यासाची विशेष बाब म्हणजे यामध्ये पक्षस्तरीय खर्च न पाहता, थेट उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाचा नकाशा मांडण्यात आला आहे. तसेच या अभ्यासाचा आवाका केवळ निवडणुकांपुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण खर्च प्रक्रियेला समाविष्ट करतो—ज्याची सुरुवात उमेदवाराने राजकारणात प्रवेश केल्यापासून होते, मतदारसंघात आपली जागा मजबूत करताना होणारा खर्च, पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी किंवा प्राथमिक फेरीत यश मिळवण्यासाठी होणारा खर्च याचाही समावेश आहे. यासोबतच निवडणुकीनंतर विजयी झालेल्या उमेदवारांनी मतदारसंघात केलेल्या खर्चाचे स्वरूप समजून घेण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. खर्चातील प्रादेशिक फरक आणि वाढत्या खर्चामुळे महिलांवर, तरुणांवर, दलित, आदिवासी आणि अन्य वंचित घटकांवर होणाऱ्या असमतोल परिणामाकडेही विशेष लक्ष देण्यात आले. अभ्यासाचा फोकस खास करून लोकसभेच्या आणि राज्य विधीमंडळांच्या निवडणुकीत होणाऱ्या खर्चाच्या स्वरूपावर होता.

खर्चात प्रादेशिक पातळीवरील फरक आणि वाढत्या राजकीय खर्चाचा महिलांवर, तरुणांवर, दलित, आदिवासी आणि इतर वंचित घटकांवर होणारा परिणाम या मुद्द्यांकडे अभ्यासात विशेष लक्ष दिले गेले.

या अभ्यासासाठी माहिती गोळा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्रीय काम करण्यात आले. यामध्ये मुलाखती आणि लक्षित चर्चासत्रांचा (Focus Group Discussions - FGDs) समावेश होता. या चर्चांमध्ये निवडणूक लढवणारे उमेदवार, पक्षाचे अधिकारी, निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी, विद्यापीठ अभ्यासक, विचारपीठे, आणि पैसा-राजकारणावर लक्ष ठेवणारे पत्रकार यांच्यासह अनेक घटकांचा समावेश होता. हे संवाद भारताच्या चार प्रमुख भागांमध्ये – उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि मध्य भारतात – आयोजित करण्यात आले. प्राथमिक स्रोतांव्यतिरिक्त, या अभ्यासासाठी दुय्यम स्रोतांचाही वापर करण्यात आला. यात प्रकाशित लेख, शैक्षणिक संशोधन, संपादकीय लेख, उमेदवार आणि पक्षांनी सादर केलेले निवडणूक खर्च अहवाल, तसेच भारतातील निवडणूक निधी, राजकीय सहभाग आणि पक्षांच्या कार्यप्रणालीवर आधारीत विद्यमान अभ्यासांचा समावेश होता.

अभ्यासातील प्रमुख निष्कर्ष

राजकारणातील नियमित खर्चामध्ये झपाट्याने वाढ:

अनेकांचे मत असते की वाढलेला राजकीय खर्च निवडणुकांशी संबंधित आहे, मात्र या अभ्यासात असे आढळून आले की उमेदवारांना त्यांच्या मतदारसंघात सतत उपस्थिती दाखवणे आणि पक्षाकडून उमेदवारी मिळवणे हे देखील तितकेच महागडे असते. अनेकदा इच्छुक उमेदवार निवडणुकीच्या अनेक महिने किंवा वर्षांपूर्वीपासूनच सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय राहतात. लग्नसमारंभ, अंत्यविधी, धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमांना हजेरी लावण्याचा खर्च देखील मोठा असतो. शिवाय, पक्षातील कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क टिकवणे, संकटात सापडलेल्या मतदारांना मदत करणे, व वर्षभर पक्षाचे स्थानिक उपक्रम राबवणे या गोष्टींनाही भरपूर पैसा लागतो. थोडक्यात सांगायचे तर, मतदारसंघात ओळख आणि प्रभाव टिकवण्यासाठी इच्छुक उमेदवाराला मोठ्या प्रमाणात आणि सातत्याने आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते.

निवडणूक प्रचाराचा वाढता खर्च:

गेल्या काही वर्षांत भारतात निवडणूक प्रचारावर होणाऱ्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. या अभ्यासासाठी घेतलेल्या मुलाखतींनुसार, लोकसभा निवडणुकीसाठी मोठ्या पक्षांमधील उमेदवारांचा सरासरी खर्च आता 5–10 कोटींच्या दरम्यान आहे. मात्र, हा खर्च मतदारसंघाच्या परिस्थितीनुसार बदलतो. जिथे मोठे नेते निवडणूक लढवत असतात, तिथे खर्च अधिक वाढतो. विशेषतः तमिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रासारख्या पैसेवाटपासाठी प्रसिद्ध असलेल्या राज्यांत खर्च वेगाने वाढतो. अशा ठिकाणी मर्यादित आर्थिक ताकद असलेल्या उमेदवारांना मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि स्वतःचे विचार मांडण्यासाठी सोशल मीडियावर अधिक अवलंबून राहावे लागते.

सोशल मीडियावर होणारा खर्च:

डिजिटल प्रचारामुळे निवडणूक खर्चात एक नवीन प्रकार उदयास आला आहे. उमेदवारांना आता तंत्रज्ञ नेमावे लागतात, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरना जोडावे लागते, स्वतःची डिजिटल उपस्थिती तयार करून ती व्यवस्थीत चालवावी लागते आणि जाहिरातींसाठीही गुंतवणूक करावी लागते. जरी हा प्रकार वाढतो आहे, तरी पारंपरिक प्रचार जसे की रॅली, प्रवास, इंधन, जेवण आणि कार्यकर्त्यांना दिले जाणारे पैसे यांच्याशी तुलना करता डिजिटल खर्च अजूनही कमी आहे.

मतदान विकत घेण्याच्या प्रवृत्तीत वाढ:

मतदान विकत घेणे—विशेषतः मतदानाच्या आधी रोख रकमा वाटणे भारतीय निवडणुकांमध्ये दीर्घकाळपासून अस्तित्वात आहे. मात्र अभ्यासात असे दिसून आले की या प्रकाराचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा खूप वाढले आहे. सुरुवातीला ज्या उमेदवारांना पैसे वाटण्याची इच्छा किंवा क्षमता नव्हती, तेही प्रतिस्पर्ध्यांमुळे असे करण्यास भाग पाडले जातात. उत्तरदात्यांनी या प्रकाराविषयी नाराजी व्यक्त केली, परंतु त्याच वेळी ते म्हणाले की, सामान्य माणसासाठी राजकीय यंत्रणेकडून काहीतरी मिळवण्याची हीच संधी असते. हे निष्कर्ष दाखवतात की मतदान विकत घेणे ही प्रक्रिया केवळ गरीबांपुरती मर्यादित न राहता आता सामान्य मतदारांमध्येही अधिक स्वीकारली जात आहे.

राजकारण आणि निवडणुकांचा खर्च प्रचंड वाढल्याने, अभ्यासात अनेक रचनात्मक व प्रक्रियात्मक कारणे स्पष्ट करण्यात आली आहेत जी हे खर्च वाढवतात. अभ्यासात काही धोरणात्मक शिफारसीही दिल्या आहेत ज्यात संस्थात्मक सुधारणांची आणि समाजिक बदलांची नितांत आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होते, जेणेकरून वाढता खर्च नियंत्रित करता येईल आणि लोकशाही प्रक्रियेला सर्वांसाठी अधिक सुलभ व सर्वसमावेशक बनवता येईल.

निरंजन साहू हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे सिनियर फेलो आहेत.

अंबर कुमार घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

• Domestic Politics and Governance
• India
• cost of politics
• cost of politics study
• Domestic Politics and Governance
• election expenditure in india
• election expenditure of political parties
• India
• National Politics
• political campaign cost in india
• poll expenses in india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT