दबावाखाली ड्रॅगन: चीनने आर्थिक रणनीती का बदलली?

वर्षाच्या अखेरीस चीनच्या राजकीय दिनदर्शिकेतील एका महत्त्वाच्या घटनेकडे सर्वांचे लक्ष जाते- केंद्रीय आर्थिक कार्य परिषद(CWEC). या बैठकीत चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे नेतृत्व देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती, तिच्यावर परिणाम करणारे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय घटक आणि भविष्यातील दिशा यावर सखोल चर्चा करते. ही बैठक बंद दरवाजामागे होत असली तरी, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भाषणातून आणि माध्यमांतील चर्चांमधून आर्थिक धोरणांची दिशा स्पष्ट होते.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील भू-राजकीय दबाव

यावर्षीची आर्थिक धोरण निश्चित करणारी बैठक अमेरिका आणि चीनमधील वाढत्या व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर झाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून दुसरा कार्यकाळ स्वीकारल्यानंतर, वॉशिंग्टनचे लक्ष पुन्हा चीनकडे वळेल, अशी अपेक्षा होती. पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका प्रथम’ हे व्यापार धोरण जाहीर केले. या धोरणांतर्गत चीनकडून होणारे तंत्रज्ञान हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा उल्लंघन, तिसऱ्या देशांमार्फत होणारी निर्यात आणि अन्यायकारक व्यापार पद्धती यांची चौकशी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. अमेरिकेला चीनसोबतचा व्यापार तुटीचा मुद्दा, चलन व्यवस्थापन आणि उत्पादन क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांबाबत चर्चा करायची होती. ट्रम्प प्रशासनाने इतर देशांसोबतच्या व्यापार तुटी कमी करण्यासाठी पावले उचलली आणि एप्रिलमध्ये व्यापक स्वरूपाचे ‘मुक्ती दिन’ कर जाहीर केले. त्यानंतर काही निवडक देशांशी द्विपक्षीय करार करण्यात आले. चीनवर धोरणात्मक आणि आर्थिक सवलती मिळवण्यासाठी कर हे एक लक्ष केंद्रीत साधन म्हणून वापरण्यात आले. प्रतिसाद म्हणून, अमेरिकेने लादलेले कर एका टप्प्यावर 145 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले, तर चीनने अमेरिकेतून येणाऱ्या वस्तूंवर 125 टक्के कर लावले. ऑक्टोबरमध्ये दोन्ही देशांमध्ये तात्पुरता करार झाला. आशिया-प्रशांत आर्थिक सहकार्य परिषदेच्या निमित्ताने दक्षिण कोरियामध्ये शी जिनपिंग आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट झाली आणि त्यानंतर परस्पर संमतीने कर कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या परिषदेत ‘नव्या दर्जाच्या उत्पादक शक्ती’ ही संकल्पना पुढील टप्प्यातील आर्थिक विकासाचा मुख्य आधार म्हणून पुढे आली. अर्थतज्ज्ञ आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिकृत चर्चांमध्ये ही संकल्पना वारंवार वापरली जाते. क्रांतिकारी तांत्रिक प्रगती, संसाधनांचा शाश्वत आणि परिणामकारक वापर, तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील सखोल सुधारणा यांच्या माध्यमातून उत्पादकतेवर आधारित वाढ साध्य करणे, असा या संकल्पनेचा अर्थ आहे. डिसेंबरमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या राजकीय समितीची बैठक झाली. बैठकीनंतर जाहीर करण्यात आलेल्या निवेदनात देशांतर्गत आर्थिक कामकाज आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व व्यापार क्षेत्रातील प्रयत्न यांच्यात समन्वय वाढवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. विकास आणि सुरक्षा यांचा समतोल राखण्यावरही भर देण्यात आला. या मांडणीतून जागतिक व्यापार वातावरण पुढील काळातही आव्हानात्मक राहील, असा पक्षाचा अंदाज स्पष्ट होतो. सध्याच्या परस्परावलंबी जागतिक व्यवस्थेत, स्थिरावलेल्या आणि उदयोन्मुख शक्तींमधील संघर्षात व्यापार युद्धे महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

वाढीसाठी तांत्रिक नवकल्पनांची भूमिका

‘नव्या दर्जाच्या उत्पादक शक्ती’ ही संकल्पना या परिषदेत पुढील आर्थिक टप्प्यासाठी निर्णायक ठरली. तांत्रिक क्रांती, संसाधनांचे नव्या पद्धतीने वितरण आणि उद्योग क्षेत्रातील उन्नती यांच्या माध्यमातून उत्पादकतेवर आधारित वाढ साधण्याचा हा मार्ग आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणन, जैवतंत्रज्ञान, नवीन ऊर्जा, प्रगत साहित्य आणि व्यापारी अंतराळ क्षेत्र यांसारख्या रणनीतिक उदयोन्मुख उद्योगांना भविष्यातील वाढीचे प्रमुख स्रोत मानले जात आहे. ही वाढ ‘एकूण घटक उत्पादकता’ वाढवण्यावर आधारित असेल. म्हणजेच तंत्रज्ञान, नवकल्पना, व्यवस्थापन सुधारणा आणि कौशल्यवृद्धी यांच्या माध्यमातून उपलब्ध संसाधनांतून अधिक उत्पादन मिळवणे. त्याच वेळी, उत्पादन, शेती आणि सेवा यांसारख्या पारंपरिक क्षेत्रांना सोडून न देता, त्यांचे डिजिटल आणि पर्यावरणपूरक रूपांतर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

देशांतर्गत मागणीला धोरणात्मक प्राधान्य

या परिषदेत ठळकपणे समोर आलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशांतर्गत मागणी वाढवण्यावर, विशेषतः कुटुंबीय उपभोगावर दिलेला नव्याने भर. चीनविषयक नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, कमकुवत उपभोग ही आता अर्थव्यवस्थेतील एक रचनात्मक अडचण बनली आहे. लोकसंख्येचे वाढते वृद्धत्व, उत्पन्नाबाबतची अनिश्चितता, उत्पन्नातील असमानता आणि मालमत्ता क्षेत्रातील मंदीचे दीर्घकालीन परिणाम यामुळे ही समस्या अधिक तीव्र झाली असून, याचा एकूण आर्थिक मंदीवर मोठा परिणाम होत आहे. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या एका टिपणात वित्तीय संस्थांना मोठ्या किंमतीच्या टिकाऊ वस्तू आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या खरेदीस प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, जुन्या वस्तूंच्या बदल्यात नवीन वस्तू घेण्याच्या योजनांना पाठबळ देण्यावर भर देण्यात आला आहे. सेवा क्षेत्रात, वृद्धांची काळजी, भोजन सेवा, पर्यटन आणि शिक्षण यांसारख्या उद्योगांसाठी सानुकूल आर्थिक उत्पादने विकसित करून नवकल्पनांना चालना देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या वैचारिक नियतकालिकात प्रकाशित लेखात, शी जिनपिंग यांच्या भाषणांचा आणि लेखनाचा आढावा घेताना, देशांतर्गत मागणी वाढवणे हे स्थैर्य आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी एक धोरणात्मक गरज असल्याचे मांडले आहे.

चीनवरील जागतिक बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, उपभोगातील कमकुवतपणा ही एक रचनात्मक मर्यादा बनली आहे. लोकसंख्येतील वृद्धत्व, उत्पन्नाबाबतची अनिश्चितता, उत्पन्नातील तफावत आणि मालमत्ता क्षेत्रातील मंदीचे दीर्घकालीन परिणाम यामुळे ही मर्यादा अधिक गंभीर बनली असून, एकूण आर्थिक गती मंदावण्यास ती कारणीभूत ठरत आहे.

चायना डेली आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या वैचारिक नियतकालिकातील विश्लेषणांमध्ये असे स्पष्ट केले आहे की उपभोग वाढवणे म्हणजे केवळ अनुदाने देणे एवढ्यावर मर्यादित नाही. कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे, सामाजिक सुरक्षेची व्यवस्था मजबूत करणे आणि भविष्यातील अनिश्चिततेमुळे होणारी बचत कमी करणे हे त्यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे. उपभोगावर आधारित ही रचनात्मक बदल प्रक्रिया दुहेरी प्रवाह धोरणाशी जवळून संबंधित आहे. या धोरणानुसार, देशांतर्गत आर्थिक प्रवाह हा मुख्य आधार ठरेल, तर आंतरराष्ट्रीय प्रवाह त्याला पूरक भूमिका बजावेल. या दृष्टिकोनासाठी एकसंध राष्ट्रीय बाजार उभारणे, घरगुती नोंदणी प्रणालीतील अडथळे दूर करणे, वाहतूक व साठवण व्यवस्थेतील जोडणी सुधारणे आणि न्याय्य स्पर्धा सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

तंत्रज्ञानाधारित औद्योगिक रूपांतरण

परिषदेत “तांत्रिक नवकल्पनांना केंद्रस्थानी ठेवून आधुनिक औद्योगिक प्रणालीची उभारणी जलद गतीने करण्याचे” आवाहन करण्यात आले. याकडे अनेक जण निर्यात नियंत्रण, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि पाश्चिमात्य देशांकडून होत असलेल्या तांत्रिक मर्यादांवरील चीनच्या प्रतिसादाच्या रूपात पाहतात. या दृष्टीने पाहता, ही परिषद केवळ आर्थिक चर्चेचे व्यासपीठ नव्हते, तर तुटक होत चाललेल्या जागतिक व्यवस्थेला दिलेला एक धोरणात्मक प्रतिसाद होता. देशांतर्गत नवकल्पना परिसंस्था मजबूत करणे, अत्यावश्यक पुरवठा साखळ्यांचे संरक्षण करणे आणि परकीय तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करणे हे केवळ आर्थिक धोरणाचेच नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचेही महत्त्वाचे घटक आहेत. 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘नव्या युगातील चीनची राष्ट्रीय सुरक्षा’ या दस्तऐवजातही यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

देशांतर्गत नवकल्पना परिसंस्था मजबूत करणे, अत्यावश्यक पुरवठा साखळ्यांचे संरक्षण करणे आणि परकीय तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करणे हे केवळ आर्थिक धोरणाचे घटक नाहीत, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचेही अत्यंत महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत.

दरम्यान, परिषदेत “परकीय गुंतवणूक प्रभावीपणे आकर्षित करणे आणि तिचा योग्य वापर करणे” असा जो निर्देश देण्यात आला आहे, त्यामागे परकीय भांडवल, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन कौशल्य यांचे महत्त्व अजूनही कायम असल्याची जाणीव दिसून येते, विशेषतः जागतिक कंपन्या त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांचा पुनर्विचार करत असताना. मात्र हा ‘उघडपणा’ आता अधिक निवडक आणि धोरणात्मक स्वरूपाचा होत आहे. चीनच्या औद्योगिक उन्नतीच्या उद्दिष्टांना पूरक ठरणाऱ्या गुंतवणुकींना प्राधान्य दिले जात आहे, तर संवेदनशील आणि रणनीतिक क्षेत्रांवर अधिक कडक नियंत्रण ठेवले जात आहे. त्यामुळे 2026 मध्ये प्रवेश करत असताना, चीन एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. दशकाच्या अखेरीस लागू होणाऱ्या 15 व्या पंचवार्षिक योजनेचे अनावरण होण्यापूर्वीचा हा निर्णायक टप्पा आहे. ही आर्थिक रूपरेषा 2027 मध्ये होणाऱ्या 21 व्या पक्ष काँग्रेससाठीही पार्श्वभूमी तयार करणार आहे, जिथे शी जिनपिंग चौथ्या कार्यकाळासाठी प्रयत्न करतील, अशी शक्यता आहे. केंद्रीय आर्थिक कार्य परिषदेत मांडलेल्या 15 व्या पंचवार्षिक योजनेचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट अधिक व्यापक आहे ते म्हणजे चीनच्या विकास मॉडेलचे पुनर्रचन करणे, तांत्रिक स्वायत्तता सुनिश्चित करणे आणि अधिक स्पर्धात्मक व संघर्षपूर्ण जागतिक वातावरणात अर्थव्यवस्थेची नव्याने मांडणी करणे.

कल्पित ए.मानकीकर हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत. 

अमित रंजन आलोक हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• India
• 2025 central economic work conference
• america first trade policy
• america first trade policy
• central economic work conference china
• China
• china economic policies
• International Affairs
• trump 2.0 trade policy
• us china trade war
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT