अमेरिका-इराण युद्धाचा थेट परिणाम तुमच्या जेवणावर? भारतासह जगभरात वाढली चिंता

2026 मधील इस्रायल अमेरिका आणि इराण संघर्षासारखे भूराजकीय व्यत्यय आता जागतिक अन्नपुरवठा साखळ्यांमध्ये अधिक खोलवर परिणाम करत आहेत, जे व्यापारातील महत्त्वाच्या मार्गांवरील अवलंबित्वातील संरचनात्मक असुरक्षितता स्पष्ट करतात. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जागतिक कच्च्या तेलापैकी सुमारे 38 टक्के, खतांसारख्या रसायनांपैकी 13 टक्के आणि धान्यांसारख्या ड्राय बल्क मालवाहतुकीपैकी 2.4 टक्के वाहतूक केली जाते. हा महत्त्वाचा मार्ग अस्थिर झाल्यामुळे त्याचे परिणाम केवळ ऊर्जा बाजारांपुरते मर्यादित न राहता व्यापक स्तरावर जाणवत आहेत.

याचा एक तात्काळ परिणाम म्हणजे नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ. त्यामुळे काही नायट्रोजनयुक्त खतांच्या किमतींमध्ये तीव्र वाढ झाली असून अल्पविकसित देशांसाठी त्यांची उपलब्धता अधिकच कठीण झाली आहे. आशिया अजूनही गल्फ देशांमधून होणाऱ्या खत निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्यामुळे संपूर्ण प्रदेशातील कृषी उत्पादन अधिक असुरक्षित बनले आहे.

युरिया आणि डाय अमोनियम फॉस्फेटचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार असलेला भारत आधीच इंडोनेशिया, बेलारूस, रशिया आणि चीन यांसारख्या देशांकडे पुरवठा स्रोतांचे विविधीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे निर्माण होणारा दबाव लक्षात घेऊन भारताने 2025 पासून पोषक आधारित अनुदानात 11.6 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली असून इतर खतांसाठीही अतिरिक्त सहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे.

खते आणि इंधनाच्या किमती वाढत असताना, खर्च प्रेरित अन्नमहागाईचा धोका वाढत आहे आणि अन्न उत्पादनावर ताण निर्माण होत आहे. मार्च 2026 मधील जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, अन्न महागाई वाढीचा दर हा सर्व वस्तू आणि सेवांच्या एकूण महागाई दरापेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे.

खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे निर्माण होणारा दबाव लक्षात घेऊन भारताने 2025 पासून पोषक आधारित अनुदानात 11.6 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली असून इतर खतांसाठीही अतिरिक्त सहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे.

मध्यपूर्वेतील संघर्ष आता केवळ प्रादेशिक सुरक्षासंकट राहिलेला नाही. तो जागतिक अन्न आणि कृषी पुरवठा साखळ्यांसाठी एक मोठी कसोटी बनला आहे. आधीच कमी नफ्याच्या मर्यादेत काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी याचे परिणाम गंभीर आहेत. खतांच्या उच्च किमतींमुळे उत्पादकांना इनपुटचा वापर कमी करावा लागू शकतो किंवा कमी इनपुट आधारित पिकांकडे वळावे लागू शकते, ज्यामुळे उत्पादन आणि उत्पन्न दोन्ही कमी होण्याची शक्यता असते.

या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावरील संकटामुळे विविध देशांतील कृषी निर्यात प्रवाहही विस्कळीत झाले आहेत. वाढत्या मालवाहतूक खर्चामुळे भारतातील सुमारे 4 लाख टन बासमती तांदूळ बंदरांमध्ये अडकून पडल्याची माहिती आहे, तर जवळपास 200 कंटेनर्समधील नाशवंत भारतीय निर्यात माल बंदरे आणि होल्डिंग झोनमध्ये अनिश्चित परिस्थितीत अडकला आहे.

संघर्षात आणखी वाढ झाल्यास जागतिक अन्नपुरवठा साखळीवरील ताण अधिक तीव्र होऊ शकतो, जसे इतर भूराजकीय धक्क्यांनी वारंवार जागतिक अन्न मूल्यसाखळ्यांना बाधित केले आहे. रशिया युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांत कृषी वस्तूंच्या किमतींमध्ये तीव्र वाढ झाली आणि अस्थिरता वाढली. त्याचप्रमाणे, लाल समुद्रातील हूथी हल्ले आणि सुएझ कालव्याभोवतीचे अडथळे यांनी उत्पादक आणि ग्राहक दोघांसाठीही अन्न वस्तू बाजार अस्थिर केले आहेत.

अशा व्यत्ययांमधून अनेकदा पुरवठा साखळ्यांचे वाढते शस्त्रीकरण दिसून येते, जिथे राष्ट्रे भूराजकीय दबाव निर्माण करण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. परंतु जेव्हा अन्नपुरवठा साखळ्यांचे शस्त्रीकरण होते, तेव्हा त्याची किंमत केवळ उत्पादकांनाच नव्हे तर ग्राहकांनाही उपासमार, कुपोषण आणि अन्न असुरक्षिततेच्या स्वरूपात मोजावी लागते.

अन्नपुरवठ्यातील व्यत्ययांचा थेट मानवी परिणाम होतो. त्यामुळे जागतिक संकटांना प्रतिसाद देताना अन्नपुरवठा साखळ्यांना विशेष श्रेणी म्हणून वागणूक दिली पाहिजे. अन्नप्रवेश, परवडणारी किंमत आणि पुरवठ्याची स्थिरता सुरक्षित ठेवण्यासाठी नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेवर आधारित विशेष संरक्षणात्मक यंत्रणा उभारल्या पाहिजेत. डिसेंबर 2025 मधील WTO व्यापार संवाद परिषदेतही याची पुनरुक्ती करण्यात आली, जिथे नेत्यांनी ‘अन्न व्यापार ही नैतिक जबाबदारी आहे’ यावर सहमती दर्शवली.

कृषी मूल्यसाखळ्या सुरक्षित करण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि विविध प्रदेशांमध्ये कृषीव्यवसायाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी प्रादेशिक आणि अंतर्गत सीमापार आर्थिक कॉरिडॉरचे विविधीकरण करणे आवश्यक आहे.

तातडीच्या उपाययोजना राबवल्या जात असल्या तरी, व्यापारातील महत्त्वाच्या मार्गांवरील संरचनात्मक असुरक्षिततेला सामोरे जाण्याची गरज आहे. कृषी मूल्यसाखळ्या सुरक्षित करण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि विविध प्रदेशांमध्ये कृषीव्यवसायाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी प्रादेशिक आणि अंतर्गत सीमापार आर्थिक कॉरिडॉरचे विविधीकरण करणे आवश्यक आहे. या विविधीकरणाचे फायदे म्हणजे पायाभूत सुविधा विकास, स्थिर पुरवठा साखळ्या आणि अधिक मजबूत सीमापार बाजारपेठ प्रवेश. त्यामुळे शेतकरी आणि कृषीव्यवसायांना उच्च मूल्य पिके, प्रक्रिया उद्योग आणि मूल्यवर्धनाकडे वळण्याचा आत्मविश्वास मिळतो.

विविधीकृत कॉरिडॉर कृषी क्षेत्राचे केवळ उदरनिर्वाहाच्या क्रियाकलापातून विकासाच्या इंजिनमध्ये रूपांतर करू शकतात. प्रादेशिक व्यापार गट आता याची दखल घेऊ लागले आहेत, जसे भारत मध्यपूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉर. 2023 मध्ये जाहीर झालेला हा कॉरिडॉर भारताला संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया आणि ग्रीस मार्गे युरोपशी जोडेल, ज्यामुळे समुद्री व्यापार मार्गांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

ASEAN आर्थिक समुदायाच्या चौकटीअंतर्गत ASEAN आता आर्थिक कॉरिडॉरना अधिक सखोल प्रादेशिक एकात्मतेसाठी आधारस्तंभ म्हणून पाहत आहे. कंबोडियामध्ये दक्षिण आर्थिक कॉरिडॉर आणि दक्षिण किनारी कॉरिडॉरलगत तांदूळ, मका, कसावा आणि आंबा पिकांची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी कॉरिडॉर आधारित हस्तक्षेप राबवले जात आहेत. लाओसमध्ये पूर्व पश्चिम आर्थिक कॉरिडॉरलगत पिकवल्या जाणाऱ्या तांदूळ आणि सेंद्रिय भाज्यांवर विकास प्रयत्न केंद्रित आहेत.

विविधीकृत प्रादेशिक आणि अंतर्गत कॉरिडॉर स्थलरुद्ध देशांतील उत्पादकांना अशा बंदरे आणि किनारी बाजारपेठांपर्यंत प्रवेश देतात, जे अन्यथा त्यांच्या आवाक्याबाहेर राहिले असते. त्यामुळे अलगाव कमी होतो आणि प्रादेशिक व्यापारासाठी नवे मार्ग खुले होतात. म्यानमारमध्ये चीन आणि भारताला जोडणाऱ्या उत्तर आर्थिक कॉरिडॉरलगत तांदूळ, कडधान्ये, डाळी आणि तेलबिया यांवर आधारित कॉरिडॉर धोरणे केंद्रित आहेत.

ग्रेटर मेकाँग उपप्रदेशातील कॉरिडॉर हे या मॉडेलने काय साध्य करू शकते याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण आहे. या गुंतवणुकांसोबत वार्षिक आर्थिक वाढीत 6 ते 8 टक्क्यांची वाढ आणि प्रदेशातील अत्यंत गरिबीत लक्षणीय घट दिसून आली आहे. या मॉडेलची पुनरुत्पादकता हेच त्याला विशेष प्रभावी बनवते. आग्नेय आशियातील उपप्रादेशिक गट आधीच या मॉडेलचे रूपांतर करत आहेत आणि दक्षिण आशिया तसेच मध्य आशियामध्येही अशाच दृष्टिकोनांचा विस्तार करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत आधार उपलब्ध आहे.

ग्रेटर मेकाँग उपप्रदेशातील कॉरिडॉर हे या मॉडेलने काय साध्य करू शकते याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण आहे. या गुंतवणुकांसोबत वार्षिक आर्थिक वाढीत 6 ते 8 टक्क्यांची वाढ आणि प्रदेशातील अत्यंत गरिबीत लक्षणीय घट दिसून आली आहे.

मात्र, आर्थिक कॉरिडॉर केवळ पायाभूत सुविधा विकासावर अवलंबून नसतात. सामायिक राजकीय समज आणि इच्छाशक्ती निर्माण करण्यासाठीही आवश्यक उपाययोजना कराव्या लागतात. पायाभूत सुविधांमागील संस्थात्मक रचना, जसे सामायिक मानके, वाद निवारण यंत्रणा, गुंतवणूक चौकटी, सीमाशुल्क समन्वय आणि परस्पर सुसंगत डेटा प्रणाली, हेच ठरवतील की हे कॉरिडॉर यशस्वी ठरतील की नाही.

या संस्थात्मक आधारव्यवस्था प्रभावीपणे उभारल्या गेल्यास, कॉरिडॉर भूराजकीय धक्क्यांपासून अन्न व्यवस्थांचे संरक्षण करणाऱ्या, व्यवहार खर्च कमी करणाऱ्या आणि अधिक सुरक्षित तसेच विविधीकृत कृषी बाजारपेठा निर्माण करणाऱ्या लवचिक व्यापार मार्गांमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात.

हा लेख मूळतः East Asia Forum मध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs
• China
• India
• Russia and Eurasia
• Middle East
• agricultural disruption
• ASEAN integration
• China
• economic corridors
• export delays
• fertiliser crisis
• food inflation
• food security
• food supply chains
• geopolitical disruptions
• IMEC
• India
• India fertiliser imports
• India fertiliser imports
• International Affairs
• Middle East
• natural gas prices
• Russia and Eurasia
• Russia–Ukraine war impact
• Strait of Hormuz
• supply chain resilience
• supply chain weaponisation
• trade chokepoints

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT