केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 ने देशाच्या सागरी क्षेत्राला एक धोरणात्मक इंजिन म्हणून सादर केले आहे. त्यामध्ये देशांतर्गत कनेक्टिव्हिटी, उत्पादन आणि वारसा यांचा आर्थिक लवचिकता व जागतिक उद्दिष्टांशी मेळ घातला आहे.
भारताचा 2026 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प देशाच्या सागरी परिसंस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. जहाजातून मालवाहतूक, जहाजबांधणी, कंटेनर उत्पादन आणि जलमार्गावर नव्याने भर देऊन या अर्थसंकल्पाने आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत या घटकांचे महत्त्व वाढते असल्याची दखल घेतली आहे. जागतिक व्यापार मार्ग विकसित होत असताना आणि पुरवठा साखळ्यांची पुनर्रचना होत असताना देशाचे सागरी भविष्य जागतिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करून देशांतर्गत सामर्थ्यावर लक्ष केंद्रित करील, असे स्पष्ट संकेत या अर्थसंकल्पाने दिले आहेत.
अर्थसंकल्पाने बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाची भूमिका विस्तारली आहेच, शिवाय 2027 या आर्थिक वर्षासाठी 5,164.8 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 48 टक्क्यांनी अधिक असून राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमानुसार, सागरी व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याप्रती आपली कटिबद्धता दर्शवते. या उपायांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे सागरी क्षेत्रातील भारताची औद्योगिक क्षमता वाढू शकते आणि सागराच्या सांस्कृतिक भूमिकेचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते.
देशासाठी एक व्यावहारिक व शाश्वत वाहतूक पर्याय म्हणून अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय जलमार्गांचा पुरस्कार केला आहे. पुढील पाच वर्षांत 20 अतिरिक्त राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव असून त्याची सुरुवात ‘राष्ट्रीय जलमार्ग-5’ने होणार आहे. हे देशाचे नदी वाहतूक जाळे विस्तारण्याचा उद्देश दर्शवते. हे मार्ग तालचेर आणि अंगुल यांसारख्या खनिज समृद्ध क्षेत्रांना पारादीप आणि धामरा यांसारख्या बंदरांशी जोडण्यास मदत करतील. त्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च कमी होईल. त्याचप्रमाणे मालवाहतुकीत 21 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दराने (CAGR) 700 टक्के वाढ झाली असून जलमार्गांची कार्यान्वित लांबी 2,716 किमीवरून 5,155 किमीपेक्षा जास्त वाढली आहे. त्यामुळे रस्ते आणि रेल्वे जाळ्यांवरील ताण कमी झाला आहे.
अर्थसंकल्पाने बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाची भूमिका विस्तारली आहेच, शिवाय 2027 या आर्थिक वर्षासाठी 5,164.8 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 48 टक्क्यांनी अधिक असून राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमानुसार, सागरी व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याप्रती आपली कटिबद्धता दर्शवते.
सध्या 2016 च्या आंतरदेशीय जलमार्ग कायद्यानुसार 111 राष्ट्रीय जलमार्गांपैकी 32 मार्ग कार्यान्वित आहेत. यापैकी गंगा-भागीरथी-हुगळी मार्गावरील राष्ट्रीय जलमार्ग 1 या पूर्वीच व्यावसायिकदृष्ट्या व्यावहारिक बनला आहे. या शिवाय टर्मिनल अपग्रेडेशन आणि पश्चिम बंगालमधील 830 कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीच्या टर्मिनल अपग्रेड आणि नव्या जलमार्ग व रेल्वेला जोडलेल्या पायाभूत सुविधांच्या घोषणेमुळे हुगळी पट्ट्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. हे बदल औद्योगिक क्लस्टर्सना कार्यक्षमतेने जोडण्यामध्ये अंतर्देशीय जलमार्गांची भूमिका स्पष्ट होते आणि त्याचबरोबर पर्यावरणपूरक पर्यायही उपलब्ध होतात. अर्थसंकल्पात पूर्व आणि ईशान्य भारतातील औद्योगिक कॉरिडॉर आणि पर्यटन केंद्रांसह विविध कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांवरही भर देण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (DFC) च्या माध्यमातून मल्टीमॉडल एकात्मतेवर भर देण्यात आला आहे. डंकुनी ते सुरत या प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम लिंकचे उद्दिष्ट रेल्वे, रस्ते अंतर्देशीय जलमार्ग आणि बंदरांना एका अखंड लॉजिस्टिक कॉरिडॉरमध्ये जोडणे हे आहे. अंतर्देशीय जहाजांसाठी स्थानिक क्षमता निर्माण करण्यासाठी आणि नदी आधारित वाहतुकीचा विस्तार करण्यासाठी वाराणसी आणि पाटणा येथे जहाज दुरुस्ती सुविधांचे नियोजन केले जात आहे. रस्ते आणि रेल्वेमार्गे होणारी अवजड मालवाहतूक हळूहळू उर्जा कार्यक्षम अंतर्देशीय जलवाहतुकीकडे वळवणे, हे या उपाययोजनांचे उद्दिष्ट आहे. केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू यांसारख्या विस्तृत अंतर्देशीय जलमार्ग असलेल्या अन्य राज्यांमध्ये अशा प्रकल्पांचा विस्तार करणेसुद्धा महत्त्वाचे ठरू शकते. अंतर्देशीय जलमार्ग आणि किनारी जलवाहतुकीचा वाटा 2047 पर्यंत सहा टक्क्यांवरून बारा टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे अर्थसंकल्पाचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आणि ‘कोस्ट कार्गो प्रमोशन स्कीम’ सुरू करणे, या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाकांक्षी वाटत असल्या, तरी त्यामुळे देशासाठी अधिक शाश्वत आणि लवचिक लॉजिस्टिक आराखडा तयार करण्यास मदत होऊ शकते.
अंतर्देशीय जलमार्ग आणि किनारी जलवाहतुकीचा वाटा 2047 पर्यंत सहा टक्क्यांवरून बारा टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे अर्थसंकल्पाचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आणि ‘कोस्ट कार्गो प्रमोशन स्कीम’ सुरू करणे, या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाकांक्षी वाटत असल्या, तरी त्यामुळे देशासाठी अधिक शाश्वत आणि लवचिक लॉजिस्टिक आराखडा तयार करण्यास मदत होऊ शकते.
पाच वर्षांसाठी असलेल्या 10,000 कोटी रुपयांच्या ‘कंटेनर मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम’सह सागरी क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्याचे महत्त्व अर्थसंकल्पाने अधोरेखित केले आहे. भारत अद्याप कंटेनर आयतीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण व्यापारापैकी 70 टक्के मूल्य असलेला 95 टक्के व्यापार सागरी मार्गाने होतो. 2047 पर्यंत जहाजबांधणी क्षेत्रातील जगातील पाच प्रमुख देशांपैकी एक देश बनण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असले, तरी सध्या जागतिक जहाजबांधणी उत्पादनात भारताचा वाटा एक टक्क्याहून कमी आहे. या क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत क्षमता विकसित झाली, तर पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढेल आणि ‘मॅरिटाइम अमृत काळ व्हिजन 2047 अंतर्गत देशाला जागतिक लॉजिस्टिक मूल्यसाखळीमध्ये स्पर्धात्मक लाभ मिळेल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात GIFT IFSC (गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर) आणि ऑफशोअर बँकिंग युनिट्समधील युनिट्ससाठी विस्तारित कर लाभही देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे जहाजांच्या ताफ्याचा विस्तार करण्यासाठी आणि देशांतर्गत मालकीहक्क वाढवण्यासाठी जहाजांवरील सुधारित सीमाशुल्कात सवलत देण्यात आली आहे.
भारत अद्याप कंटेनर आयतीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण व्यापारापैकी 70 टक्के मूल्य असलेला 95 टक्के व्यापार सागरी मार्गाने होतो. 2047 पर्यंत जहाजबांधणी क्षेत्रातील जगातील पाच प्रमुख देशांपैकी एक देश बनण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असले, तरी सध्या जागतिक जहाजबांधणी उत्पादनात भारताचा वाटा एक टक्क्याहून कमी आहे.
हा उपक्रम केवळ औद्योगिक प्रोत्साहन देण्यापुरता मर्यादित न राहता कंटेनर उत्पादन, बंदर विकास, जलमार्ग आणि जहाजबांधणीमध्ये स्वावलंबन वाढवण्याच्या उद्देशाने ‘आत्मनिर्भर भारत’ व्हिजनचा एक भागही आहे. या उपक्रमामुळे 3,000 प्रत्यक्ष नोकऱ्या आणि 50,000 हून अधिक अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील. त्यामुळे जागतिक स्तरावर जहाजांतून मालवाहतूक क्षेत्रातील बाह्य धक्क्यांचा आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेचा धोका कमी होईल. त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पात स्वदेशी बनावटीच्या सीप्लेनचे उत्पादन आणि कार्यान्विततेसाठी सवलतींचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे शेवटच्या टोकापर्यंत कनेक्टिव्हिटी साधण्यात सुधारणा होईल आणि दुर्गम भागांत व बेटांवर पर्यटनाला चालना मिळेल. देश आपल्या वाहतूक क्षेत्रात वैविध्य आणण्याचा आणि सध्याच्या वाहतुकीच्या जाळ्यात नव्या उपाययोजनांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे या कल्पक दृष्टिकोनातून लक्षात येते.
त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पात एकाच वेळी मानवी भांडवल आणि क्षमता बांधणीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अंतर्देशीय जलमार्ग आणि सागरी कार्यात प्रशिक्षणासाठी प्रस्तावित प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रांचे उद्दिष्ट नदी आणि किनारी प्रदेशांमध्ये कुशल कामगार तयार करणे, हे आहे. जलमार्ग, बंदरे आणि जहाज सेवांचा दीर्घकालीन कार्यान्वितता विस्तार टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाकडे लक्ष देणे गरजेचे असेल.
अर्थसंकल्पात भारताच्या सागरी वारशाला एक प्रमुख धोरणात्मक संपत्ती म्हणून अधोरेखित केले आहे. त्यात लोथल आणि धोलवीरासह 15 पुरातत्त्व स्थळांना सार्वजनिक पर्यटन स्थळे म्हणून विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. सर्वांत जुन्या ज्ञात गोदींपैकी एक असलेले लोथल हे सिंधू संस्कृतीतील प्रमुख बंदर होते. गुजरातमध्ये सुमारे 4,500 कोटी रुपये खर्चाचे 400 एकरचे ‘नॅशनल मॅरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स’ (NMHC) उभारले जात आहे.
MoOSW च्या नेतृत्वाखाली NMHC हे जागतिक दर्जाचे संग्रहालय आणि ज्ञान केंद्र म्हणून विकसित केले जात आहे. ते सागरी व्यापार आणि नेव्हिगेशनमधील भारताच्या दीर्घकालीन कार्याचे प्रतिनिधित्व करील. वास्तूचा विस्तार आणि सभोवतालच्या क्षेत्रांचा विकास केल्याने सागरी वारसा पर्यटन आणि जागरूकता वाढू शकते; तसेच NMHC मध्ये सुरू असलेल्या उपक्रमांमुळे संशोधन व अध्ययनात आधीपासूनच प्रगती होत आहे; तसेच आगामी काळातील धोलेरा ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना लोथलशी थेट हवाई संपर्क उपलब्ध होऊ शकेल.
लोथल व धोलवीरासारख्या ठिकाणांमधील विकासाचे प्रयत्न सांस्कृतिक ओळख मजबूत करू शकतात आणि भारताच्या प्राचीन समुद्रपर्यटन परंपरांना देशाच्या आधुनिक सागरी उद्दिष्टांशी जोडू शकतात.
जर्मनी, नेदरलँड्स, संयुक्त अरब अमिराती आणि थायलंड यांसारख्या देशांशी अलीकडे झालेल्या सामंजस्य करारांतून भारताची सागरी वारसा जतन करण्यातील आघाडी दिसून येते. लोथल व धोलवीरासारख्या ठिकाणांमधील विकासाचे प्रयत्न सांस्कृतिक ओळख मजबूत करू शकतात आणि भारताच्या प्राचीन समुद्रपर्यटन परंपरांना देशाच्या आधुनिक सागरी उद्दिष्टांशी जोडू शकतात.
भारताच्या सागरी धोरणाचा उद्देशयुक्त पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे संकेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मधून मिळतात. पायाभूत सुविधा, उत्पादन, कौशल्य विकास आणि वारसा यांना जोडणारा सामायिक दृष्टिकोन म्हणून हा अर्थसंकल्प कृतीशील व भविष्यातील मार्गांची आखणी करतो. त्याच वेळी हा अर्थसंकल्प देशांतर्गत क्षमता निर्माण करण्यावर आणि या क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित करतो. सुधारित अंतर्गत कनेक्टिव्हिटीमुळे लॉजिस्टिक्सवरील खर्च कमी होण्यास आणि प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणाम कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता आणि लवचिकता वाढण्यास साह्य होऊ शकते. दरम्यान, सागरी वारशातील गुंतवणूक भारताच्या सांस्कृतिक प्रभावाला आणि सॉफ्ट पावरला मजबुती देते.
असे असले, तरी खरी परीक्षा प्रभावी अंमलबाजवणी आणि व्यापक लाभ निश्चित करण्यासाठी हे प्रकल्प देशव्यापी स्तरावर नेण्यात असेल. यश आणि प्रभाव हे संस्थांमधील समन्वय, वेळेवर निधी, कर्मचारी वितरण आणि गती टिकवून ठेवण्याची क्षमता यांवर अवलंबून असतील. हे प्रयत्न केंद्रस्थानी असलेल्या व्यक्तींसह सर्वांकडूनच चांगल्या प्रकारे अंमलात आणले गेले, तर ते देशाच्या सागरी वारशाला जागतिक महासागर भविष्यातील शक्यतांशी जोडून आर्थिक व धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्याप्रत पुढे नेऊ शकतील.
अनुशा केसरकर गव्हाणकर या ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’मध्ये सिनिअर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Anusha Kesarkar-Gavankar is Senior Fellow at the Observer Research Foundation. Her research spans the maritime economy, with a focus on sustainability, infrastructure, port-led development, ...
Read More +
PREV
