ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका: तळागाळातील लोकशाहीची नवी दिशा

सत्तेचे विकेंद्रीकरण हे लोकशाहीचे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य मानले जाते. भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेला बळ देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत, कारण त्या स्थानिक नागरिकांना तळागाळातच निर्णय घेण्याची संधी देतात. 73 आणि 74 घटना दुरुस्ती अधिनियम हे या मोठ्या बदलाचे प्रमुख स्त्रोत ठरले. हे दोन्ही कायदे वर्ष 1993 मध्ये पारित झाले आणि ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापणे अनिवार्य केले. तसेच, या संस्थांना निधी देण्यासाठी ठराविक व्यवस्था देखील तयार करण्यात आली. ग्रामीण भागात गाव–मंडळ–जिल्हा अशी तीन स्तरांची रचना तर शहरांमध्ये नगर पंचायती–पालिका–महानगरपालिका अशी व्यवस्था निश्चित करण्यात आली. प्रत्येक संस्थेचा कार्यकाळ 5 वर्षे असा निश्चित केला गेला, आणि जर संस्था बरखास्त झाली तर 6 महिन्यांत नवीन संस्था निवडणे बंधनकारक करण्यात आले. या बदलांमुळे भारतभर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना आणि कामकाजात आवश्यक ती एकसमानता आली.

भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेला बळ देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत, कारण त्या स्थानिक नागरिकांना तळागाळातच निर्णय घेण्याची संधी देतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे समावेशकता. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आणि 1/3 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या. घटनेच्या 11 व्या अनुसूचीमध्ये स्थानिक संस्थांकडे सोपवता येणाऱ्या 29 विषयांची स्पष्ट यादी दिली आहे. वर्ष 1996 मधील PESA कायदा अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी समाजाला स्वशासन देण्यासाठी तयार केला गेला. सध्या भारतात ग्रामीण भागातील 2 लाखांहून अधिक पंचायत संस्था आणि सुमारे 4000 शहरी संस्था मिळून जवळपास 30 लाख लोक निवडून आले आहेत. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमध्ये 13 लाख महिला आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर लोकसहभाग वाढला आणि महिलांची सार्वजनिक जीवनातील भूमिका अधिक मजबूत झाली.

तळागाळातील सक्षम संस्था

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संपूर्ण अधिकार देण्यासाठी राज्यांनी पंचायत आणि नगरपालिका संस्थांना स्वशासन संस्था म्हणून काम करण्याची जबाबदारी दिली आहे. ग्रामसभा या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावतात. त्या स्थानिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून आर्थिक पारदर्शकता आणि लोकसहभागाद्वारे गावाचा सर्वांगीण विकास साधतात. वर्ष 2003 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार ग्राम उन्नयन समिती स्थापन करण्यात आली, जी ग्रामसंवादमधील स्थायी समिती म्हणून काम करते. ही समिती लोकांना विकास योजनांमध्ये सक्रियपणे सहभागी करते आणि कल्याणकारी योजनांचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित करते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यशाची ओळख ठरवणारे चार प्रमुख घटक म्हणजे -

1.   कार्यक्षम कल्याणकारी सेवा,

2.   बॉटम-अप ॲप्रोच (Bottom-up Approach)

3.   महिलांचे सक्षमीकरण आणि

4.   नवनवीन प्रशासनिक उपक्रम.

कार्यक्षम कल्याणकारी सेवा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजावर करण्यात आलेल्या अभ्यासांमधून त्यांचा विकासावर झालेला सकारात्मक परिणाम दिसून येतो. या संस्था स्थानिक आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगती आणि सामाजिक न्याय यांना बळ देतात. त्या स्थानिक भागासाठी विकास आराखडे तयार करतात; आरोग्य, शिक्षण, गरीबी निर्मूलन, घरे बांधणी अशा विविध योजनांची अंमलबजावणी करतात. गावातील नोंदी ठेवणे, रस्ते-तलाव-कूप दुरुस्ती करून देणे यासारखी कामे त्या नियमित करतात. काही पंचायत संस्था न्यायिक कामकाजही करतात आणि किरकोळ वाद, तक्रारी निपटवतात.

बॉटम-अप ॲप्रोच (Bottom-up Approach)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची खालून वर जाणारी पद्धत अचानक उद्भवणाऱ्या संकटांमध्ये अत्यंत उपयुक्त ठरते. COVID-19  काळात वरून आदेश पाठवण्याच्या पद्धतीपेक्षा स्थानिक नेतृत्व अधिक प्रभावी ठरले. स्थानिक संस्थांनी निर्बंध क्षेत्रे तयार करणे, वाहतुकीची व्यवस्था, क्वारंटाइनसाठी इमारती शोधणे, कामगारांसाठी अन्नाची सोय करणे अशा अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. गावातील ज्येष्ठ, युवक, स्वयंसहायता गट यांनी बनवलेल्या पाहणी पथकांद्वारे रोगनियंत्रण करण्यात मदत झाली. मनरेगा -2005 सारख्या योजनांमुळे संकटात अडकलेल्या लोकांना आधार मिळाला. ग्रामसभांनी नियमांचे पालन होण्यासाठी देखरेख केली आणि अंगणवाडी व आशा सेविकांसह सातत्यपूर्ण समन्वय राखून सेवा पुरवण्यात मदत केली.

स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेमुळे नागरिकांना निर्णय प्रक्रियेत अधिक अर्थपूर्ण सहभाग घेण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे लोकशाहीची मुळे अधिक खोलवर रुजली. तसेच समाजातील दुर्लक्षित घटकांना प्रतिनिधित्वाचे व्यासपीठ मिळाले आणि त्यांनीही शासनप्रक्रियेत सक्रिय भूमिका घेतली.

महिला सक्षमीकरण

लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तळागाळातील वंचित महिलांना घनिष्ट प्रतिनिधित्व दिले. यामुळे त्यांना विचार मांडण्याची, निर्णय प्रक्रियेचा भाग होण्याची आणि सार्वजनिक जीवनात पुढे येण्याची संधी मिळाली. स्थानिक संस्था महिलांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवतात. केरळमधील कुडुंबश्री ही व्यापक महिला-केंद्रित योजना आहे, जी गरीबी दूर करण्यावर आधारित आहे आणि अत्यंत प्रभावी ठरली आहे. आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्वाचे घटक बनल्या आहेत. आज निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमध्ये महिलांचा वाटा सुमारे 37 टक्के आहे आणि काही राज्यांमध्ये तो 50 टक्के पर्यंत पोहोचला आहे. अनेक महिला प्रतिनिधींनी प्रभावी नेतृत्व दाखवून स्थानिक शासनात सकारात्मक बदल घडवले आहेत. यामध्ये आरोग्य व शिक्षण सुविधा मजबूत करणे, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सुधारणे, मुलींचे शाळांमध्ये नोंदणी वाढवणे आणि देशातील दूरवरच्या भागांमध्ये लिंगानुपात सुधारण्यात योगदान देणे यांचा समावेश आहे.

नवोन्मेषी शासन उपक्रम

स्थानिक पातळीवर अनेक नवे आणि उपयुक्त शासन मॉडेल विकसित झाले आहेत. बिहारमधील अइनखान भीमनिचक ग्राम कचहरी या गाव न्यायालयात स्थानिक वाद जलद, शांततेने आणि योग्य पद्धतीने सोडवले जातात. गेल्या काही वर्षांमध्ये या न्यायालयाने 100 हून अधिक प्रकरणे निकालात काढली आहेत. विशेष म्हणजे महिलाच अवैध दारूविक्री किंवा घरगुती वादांबाबत सर्वाधिक तक्रारी नोंदवतात, कारण त्यांना या व्यवस्थेवर विश्वास आहे. कर्नाटकातील दोन गावांच्या ग्राम पंचायतांनी रस्त्यांवरील दिवे कार्यरत ठेवण्यासाठी, अन्न वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी, शौचालयांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि इतर सेवेच्या सुधारणांसाठी एक नवी कार्यपद्धती स्वीकारली. यासाठी मासिक पाहणीची व्यवस्था केली गेली, ज्याचा लाभ नागरिकांना मिळाला. राज्यातील इतर ग्राम पंचायताही ही पद्धत स्वीकारण्याचा विचार करत आहेत. मध्य प्रदेशातील मंडला जिल्ह्यातील बारखेदा या आदिवासी गावाने सामायिक संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी उल्लेखनीय पावले उचलली. गावकऱ्यांनी तज्ज्ञांच्या मदतीने सामाईक साधनांचा जबाबदारीने वापर करण्याची पद्धत विकसित केली आणि ग्रामसभेच्या माध्यमातून संसाधनांचे नुकसान रोखले.

या सर्व उपक्रमांमुळे लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या स्वतंत्र, सक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत स्थानिक संस्थांची निर्मिती शक्य होत आहे.

विकेंद्रीकृत शासनाची गरज

स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेमुळे नागरिकांच्या सहभागावर आधारित शासनाची उभारणी झाली. त्यामुळे लोकशाही अधिक मजबूत झाली आणि वंचित घटकांना निर्णय प्रक्रियेत योग्य स्थान मिळाले. या संस्थांच्या प्रभावी कामामुळे सामाजिक-आर्थिक विकासात मोठी वाढ झाली आहे. तथापि, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर काही महत्त्वाच्या अडचणीही आहेत. राज्य सरकारांकडून जास्त हस्तक्षेप कमी करणे, महिलांच्या सहभागातील अडथळे दूर करणे, अधिक प्रभावी नियोजन प्रणाली तयार करणे आणि PESA कायद्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. जर स्थानिक संस्था लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या, स्वतंत्र, मजबूत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतील तर तळागाळापासून शासन व्यवस्थेची गुणवत्ता वाढते. तसेच, नागरिकांच्या भावना समजून घेणारे प्रशासन उभे राहते. त्यामुळे तळागाळातील शासनव्यवस्था सशक्त करणे हे विकेंद्रीकृत शासनासाठी अत्यावश्यक आहे.

अंबर कुमार घोष हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

आझीन वक्वार ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Domestic Politics and Governance
• India
• decentralised governance
• decentralization of governance
• Domestic Politics and Governance
• India
• local government in india gram sabha
• local self government
• local self government in india
• pesa act

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT