सध्या भारताच्या डिफेन्स-टेक क्षेत्राला परिपक्व तांत्रिक नेतृत्व आणि मोठ्या बाजारपेठेच्या मागणीचा मजबूत आधार मिळत आहे. इस्रो (ISRO) आणि डीआरडीओ (DRDO) सारख्या अग्रगण्य संस्थांमधून आलेल्या कुशल उद्योजकांमुळे तांत्रिक संशोधन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील दुवा तयार झाला आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित क्षमता, मोठ्या प्रमाणातील खरेदी बजेट्स आणि तंत्रज्ञानाला अजेंडा म्हणून स्वीकारणे या घटकांनी या क्षेत्राच्या वाढीसाठी भक्कम पाया घातला आहे.
Image Source: Getty Images
संरक्षण उद्योगातील तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण मोठ्या प्रमाणावर जागतिक पुरवठा साखळ्यांवर अवलंबून आहे. युक्रेन आणि गाझा येथील सुरू असलेल्या संघर्षांनी या साखळ्यांतील गंभीर कमकुवतपणा उघड केला आहे, जे भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे कधीही विस्कळीत होऊ शकतात. त्यामुळे भारतासमोरील रणनीतिक गरज म्हणजे आयात-निर्भरतेतून बाहेर पडून स्थानिक इनोव्हेशनकडे वाटचाल करणे. यामुळे भविष्यातील युद्धांसाठी सज्जता अधिक मजबूत करता येईल. या प्रक्रियेत संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञान स्टार्टअप्स निर्णायक ठरत आहेत.
आधुनिक युद्धांचे अनुभव दाखवतात की असे इनोव्हेशन पर्याय केवळ कार्यक्षम आणि किफायतशीर नसतात, तर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन लष्करी संघर्षांना समर्थपणे तोंड देण्यासही सक्षम असतात. 2019 मधील भारत-पाकिस्तान तणाव आणि अलीकडील ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे आधुनिक लष्करी संघर्षांचे अस्थिर स्वरूप अधोरेखित करतात, ज्यात चीनचा संभाव्य सहभाग नाकारता येत नाही. ही परिस्थिती शत्रुत्वपूर्ण धोके अधिक प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी समन्वित संयुक्त प्रतिसादाची गरज अधोरेखित करते. रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि गाझा युद्ध यांसारख्या जागतिक उदाहरणांतही अशीच शिकवण दिसून येते. त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोरणात संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील खासगी भांडवलाचा अधिकाधिक वापर हा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
संरक्षण उद्योगातील तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण मोठ्या प्रमाणावर जागतिक पुरवठा साखळ्यांवर अवलंबून आहे.
पारंपरिक युद्धसज्जतेसाठी संरक्षण मंत्रालय (MoD) नियोजित खरेदी चक्र किंवा आपत्कालीन खरेदी (EP) यंत्रणा वापरते. विशेषतः उच्चस्तरीय निर्णय प्रक्रियेला प्रवृत्त करणाऱ्या घटनांनंतर. मात्र ही व्यवस्था युद्धाच्या बदलत्या स्वरूप आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या रणनीतिक आव्हानांचा पुरेसा विचार करत नाही. आजचे युद्ध म्हणजे अचूकता, वेग आणि तांत्रिक श्रेष्ठत्व यांचा संगम असून, ते रणांगणाला अभूतपूर्व गतीने बदलून टाकते. या सततच्या बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी लवचिक, कुशल आणि सातत्यपूर्ण अशी परिसंस्थात्मक रचना आवश्यक आहे. स्वयंचलित प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित धोक्याची ओळख, सायबर क्षमता आणि ड्रोन तंत्रज्ञान यांसारख्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानांसाठीही अशाच प्रकारच्या मजबूत आणि सातत्यपूर्ण परिसंस्थेची गरज आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’सारख्या उपक्रमांमुळे भारताने संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी क्षमता वाढविण्यात मोठी प्रगती साधली आहे. 2025 च्या संरक्षण अर्थसंकल्पात तरतूद ₹2.53 लाख कोटींवरून वाढवून ₹6.81 लाख कोटींवर नेण्यात आली असून, 70 टक्के स्वदेशी खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. संरक्षण निर्यातीमध्ये 2014 मधील ₹686 कोटींपासून 2025 मध्ये तब्बल ₹23,622 कोटींपर्यंतची झेप घेतली आहे. नाटोने GDP च्या 5 टक्के संरक्षण खर्चाचे लक्ष्य निश्चित केल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत शेकडो अब्ज डॉलर्सच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. संरक्षण निर्यात प्रोत्साहन धोरण, iDEX आणि ADITI 1.0 यांसारख्या धोरणात्मक चौकटी या प्रक्रियेला बळकटी देत आहेत. आज या परिसंस्थेत 1,000 हून अधिक संरक्षण स्टार्टअप्स आणि 147 सैनिकी तंत्रज्ञान कंपन्या सक्रिय आहेत. आयातबंदी यादीमुळे महत्त्वाच्या संरक्षण घटकांमध्ये देशीकरणाला चालना मिळत आहे. परिणामी, भारत केवळ स्वतःनिर्भर उत्पादकच नव्हे तर एक मोठा जागतिक संरक्षण निर्यातदार म्हणूनही उभा राहत आहे.
आज या परिसंस्थेत 1,000 हून अधिक संरक्षण स्टार्टअप्स आणि 147 सैनिकी तंत्रज्ञान कंपन्या सक्रिय आहेत.
व्हेंचर कॅपिटल आणि संरक्षण-तंत्रज्ञान यांचा संबंध जुना आहे. इंटरनेट, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम (GPS) आणि सेमिकंडक्टर्ससारखी अनेक महत्त्वाची सैनिकी तंत्रज्ञानं 1940 च्या दशकातील सिलिकॉन व्हॅलीतील नवकल्पनांतून उदयाला आली. इस्रायलसारख्या देशांमध्येही अशीच नाविन्यपूर्ण परिसंस्था तयार झाली असून, तेथे सुमारे 300 संरक्षण स्टार्टअप्स US$330 दशलक्ष मूल्यासह कार्यरत आहेत. त्याच धर्तीवर भारतातही संरक्षण तंत्रज्ञान स्टार्टअप्स वेगाने पुढे येत आहेत आणि राष्ट्रीय संरक्षण क्षमता मजबूत करण्यामध्ये आपली भूमिका बजावत आहेत. अलीकडे Raphe mPhibr सारख्या कंपन्या भारतातील सर्वात मूल्यवान डिफेन्स टेक स्टार्टअप्सपैकी एक म्हणून उदयास आल्या आहेत. मागील पाच वर्षांत अशा सुमारे 1,000 स्टार्टअप्सची वाढ झाली आहे. तरीदेखील, या इनोव्हेशनला सातत्याने चालना देणारी परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी धोरणकर्त्यांना अजून मोठे प्रयत्न करावे लागतील. या बाबतीत विशेषतः प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये सुलभता आणणे, उद्योग-विद्यापीठ सहकार्य वाढविणे आणि प्राथमिक अनुदानांपलीकडे दीर्घकालीन निधीचे पर्याय उपलब्ध करून देणे, या गोष्टींचा विचार यामध्ये करावा लागेल.
सध्या भारताच्या डिफेन्स-टेक क्षेत्राला परिपक्व तांत्रिक नेतृत्व आणि मोठ्या बाजारपेठेच्या मागणीचा मजबूत आधार मिळत आहे. इस्रो (ISRO) आणि डीआरडीओ (DRDO) सारख्या अग्रगण्य संस्थांमधून आलेल्या कुशल उद्योजकांमुळे तांत्रिक संशोधन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील दुवा तयार झाला आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित क्षमता, मोठ्या प्रमाणातील खरेदी बजेट्स आणि तंत्रज्ञानाला अजेंडा म्हणून स्वीकारणे या घटकांनी या क्षेत्राच्या वाढीसाठी भक्कम पाया घातला आहे. ड्युअल-यूज टेक्नॉलॉजीच्या शक्यतांमुळे या संधीचे महत्त्व आणखी वाढते, कारण यामुळे स्टार्टअप्सना व्यापारी आणि लष्करी अशा दोन्ही क्षेत्रांत महसूल विविधीकरणाची संधी मिळते. Inc42 च्या सर्वेक्षणानुसार, हार्डवेअर/डिफेन्स-टेक हा 2025 च्या दुसऱ्या सहामाहीत गुंतवणुकीचा सर्वात महत्त्वाचा विषय ठरला असून, गुंतवणूकदारांच्या प्राधान्यक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्तेनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
तंत्रज्ञानावर आधारित क्षमता, मोठ्या प्रमाणातील खरेदी अंदाजपत्रकं आणि तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचा ठोस अजेंडा यामुळे भारताच्या संरक्षण-तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या भविष्यातील वाढीसाठी मजबूत पायाभूत आधार निर्माण झाला आहे.
आयडियाफोर्जच्या यशस्वी आयपीओला तब्बल 94 टक्के प्रीमियम मिळणे आणि पारस डिफेन्सचे पब्लिक लिस्टिंग हे भारताच्या संरक्षण-तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे टप्पे ठरले आहेत. अज्नालेन्स (AjnaLens) आणि सागर डिफेन्ससारख्या नव्या कंपन्यांनी जटिल खरेदी प्रक्रिया, महसुलातील चढ-उतार, व्हेंचर कॅपिटलिस्ट्सना आवडणाऱ्या SaaS मॉडेलच्या तुलनेत जास्त कालावधी लागणारा गेस्टेशन पीरियड, तसेच लष्करी वापरासाठी बीटा प्रॉडक्ट्समुळे येणारे धोके यासारख्या अडचणी असूनही आपली व्यावसायिक क्षमता सिद्ध केली आहे. या अडचणींवर मात करण्यासाठी डिफेन्स-टेक कंपन्या हेल्सिंग-साब मॉडेलप्रमाणे डिफेन्स प्राइम्ससोबत भागीदारी, सुरुवातीपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर लक्ष आणि स्वतंत्र घटकांऐवजी एकात्मिक उपाययोजना, जसे ग्रीन रोबोटिक्सची इंद्रजाल प्रणाली, यांचा अवलंब करत आहेत.
अदानीने अल्फा डिझाइनचे विलीनीकरण केले, कोरोमंडलने धक्षाचे अधिग्रहण केले, तसेच सार्वजनिक संरक्षण उपक्रमांकडून (PSUs) देशांतर्गत विक्रेत्यांना दिलेली ₹7,572 कोटींची ऑर्डर ही वाढत्या बाजारपेठेची ठोस साक्ष आहे. हा परिसंस्था विकास INDUS-X (भारत-अमेरिका डिफेन्स ॲक्सलरेशन इकोसिस्टम) आणि iCET (क्रिटिकल अँड एमर्जिंग टेक्नॉलॉजी उपक्रम) यांच्या पाठबळावर होत असून, इस्रायलच्या युनिट 8200 स्टार्टअप इकोसिस्टम आणि युक्रेनच्या BRAVE1 प्लॅटफॉर्मच्या यशस्वी उदाहरणांचे प्रतिबिंब दाखवतो (US$40 दशलक्ष गुंतवणूक आणि 2024 मध्ये 8 पट वाढ). यामुळे भारताला खाजगी तंत्रज्ञान नवकल्पना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी वापरण्याची संधी मिळते आणि 2047 पर्यंत जागतिक डिफेन्स-टेक केंद्र बनण्याचा मार्गही खुला होतो.
अंकित के हे राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठ, एम.एच.ए. येथे युद्ध, तंत्रज्ञान आणि रणनीती या विषयांतील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ankit K is New Delhi-based analyst who specialises in the intersection of Warfare and Strategy. He has formerly worked with a Ministry of Home Affairs ...
Read More +
PREV
