पहलगाम हल्ल्याचा धडा: जियोस्पॅटियल तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्याची गरज

Image Source: Getty

भारत आणि चीनच्या लष्करांमध्ये २०२० मध्ये प्रत्यक्ष लढाईला तोंड फुटल्याने लडाखमधील गलवान ही संघर्षाची नेमकी जागा निश्चित करण्यात प्रसार माध्यमांमध्ये चढाओढ सुरू झाली होती. या चढाओढीमुळे भारतातील प्रसारमाध्यमांनी प्रथमच सबस्क्रिप्शन आधारित व्यावसायिक जागेच्या प्रतिमा वापरून संघर्षाची माहिती प्रेक्षकांसमोर सादर केली होती. एकेकाळी केवळ धोरणात्मक सरकारी संस्थांपुरतीच मर्यादित असलेली अवकाश प्रतिमा (स्पेस इमेजरी) आता जियोस्पॅटियल डेटासेट्च्या लोकशाहीकरणामुळे व्यक्ती व उद्योगांसाठी सुलभरीत्या उपलब्ध होऊ लागला आहे. शहरांमधील विविध क्षेत्रांमध्ये नियोजन व व्यवस्थापन यांसाठी त्याची मदत होत आहे; परंतु लोकशाहीकरणामुळे हेच जियोस्पॅटियल डेटासेट दहशतवादी, विघातक शक्ती आणि बाह्य शक्तींनाही उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे त्याचा वापर दहशतवादी कृत्ये करण्यासाठी होऊ शकतो.

दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानी लष्कराच्या साह्याने व्यावसायिक जियोस्पॅटियल प्रतिमा वापरून पहलगामच्या बैसरन कुरणांचा शोध घेतला असावा, असे आता समोर आले आहे. या जियोस्पॅटियल प्रतिमा अमेरिकेतील एका पाकिस्तानी संस्थेने मिळवल्या असून या संस्थेच्या संस्थापकाची अमेरिकेतील पार्श्वभूमी गुन्हेगारी आणि अणू तंत्रज्ञान प्रसाराची आहे. या प्रतिमा कदाचित पर्यायी संवाद माध्यमांच्या मार्फत दहशतवादी गटांना पुरवण्यात आल्या असाव्यात. दहशतवादी गटांशी संबंधित या आणि अन्य घटकांनी चालू वर्षीच्या जानेवारी महिन्यापासून सुरू झालेल्या आणि त्या भयंकर घटनेपर्यंतच्या पुढील महिन्यांपर्यंत व्यावसायिक अमेरिकी, युरोपीय आणि चीनमधील जियोस्पॅटियल पुरवठादारांकडून पहलगामच्या निर्देशकांची प्रतिमा प्राप्त केली होती, असे खुल्या स्रोतांच्या नोंदींवरून प्रकाशात येते. दहशतवादी गटांच्या धंदेवाईक शक्तींकडून जियोस्पॅटियल प्रतिमा उपलब्ध करून प्रत्यक्ष दहशतवादी कृत्ये करणाऱ्या दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचवली गेल्याने निष्पाप लोकांचे जीव घेता येणे दहशतवाद्यांना शक्य झाले. या गोष्टीवर नियंत्रण ठेवले नाही, तर ही घटना म्हणजे पुढील धोक्यांची नांदी ठरू शकते. त्यामुळे प्रत्येक दहशतवादी कृत्यासाठी अशा ‘जियोस्पॅटियल रेकी’ची प्रथाच निर्माण होऊ शकते.

दहशतवादी गटांच्या धंदेवाईक शक्तींकडून जियोस्पॅटियल प्रतिमा उपलब्ध करून प्रत्यक्ष दहशतवादी कृत्ये करणाऱ्या दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचवली गेल्याने निष्पाप लोकांचे जीव घेता येणे दहशतवाद्यांना शक्य झाले. या गोष्टीवर नियंत्रण ठेवले नाही, तर ही घटना म्हणजे पुढील धोक्यांचे उदाहरण बनू शकते. त्यामुळे प्रत्येक दहशतवादी कृत्यासाठी अशा ‘जियोस्पॅटियल रेकी’ची प्रथाच निर्माण होऊ शकते.

पृथ्वीच्या कक्षेच्या जवळ असलेले (लो-अर्थ ऑर्बिट) मोठे पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह समूह व्यवसाय आणि धोरणात्मक संस्थांच्या सदस्यांना अचूक जियोस्पॅटियल बुद्धिमत्ता प्रदान करतात. या दोहोंमधील मुख्य फरक प्रामुख्याने त्यांना प्राप्त होणाऱ्या प्रतिमांच्या रिझोल्युशनमध्ये असतो. पहिला कमी रिझोल्युशनमध्ये प्रतिमा मिळवतो, तर दुसरा अधिक रिझोल्युशनमध्ये प्रतिमा मिळवतो. मात्र, रिझोल्युशन काहीही असले, तरी डेटासेट्सचा दहशतवादी कृत्यांसाठी गैरवापर केला जात असेल, तर वापरकर्त्यांचा माग काढणे अत्यंत महत्त्वाचे बनते. आंतरसरकारी संघटनांमधील जागतिक स्तरावरील धोरणकर्त्यांनी दहशतवादाला मदत करणाऱ्या आणि प्रोत्साहन देणाऱ्या वरवर निरुपद्रवी वाटणाऱ्या धंदेवाईक गटांसाठी जियोस्पॅटियल उपलब्धता प्रतिबंधित करण्यासाठी पद्धती निश्चित करायला हव्यात. दोन पद्धतींकडे त्वरित लक्ष देण्याची गरज आहे : राष्ट्रीय, द्विपक्षीय आणि बहुराष्ट्रीय पातळीवर ‘जीओस्पेशल शटर कंट्रोल’ आणि ‘जीओस्पेशल युझर रेग्युलेशन.’  

पहिले म्हणजे, ‘जीओस्पेशल शटर कंट्रोल.’ या पद्धतीत सर्व आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक अवकाश प्रतिमा प्रदात्यांनी सर्व देशांमधील लष्करी आस्थापने आणि महत्त्वाच्या सरकारी इमारती यांचा समावेश होऊ शकतो. अशी महत्त्वपूर्ण ठिकाणे लपवली जाऊ शकतात. कमी-रिझोल्यूशन प्रतिमा वापरणाऱ्या सर्व खासगी वापरकर्त्यांसाठी शटर नियंत्रण लागू करायला हवे आणि ते केवळ उच्च रिझोल्युशन प्रतिमा वापरणाऱ्या धोरणात्मक वापरकर्त्यांसाठीच उपलब्ध असायला हवे. असे निर्बंध धोरणात्मक वापरकर्त्यांनादेखील लागू करायला हवेत. विशेषतः निर्यात-नियंत्रण यादीत सूचीबद्ध असलेल्या आणि आर्थिक कृती टास्क फोर्सच्या ग्रे किंवा ब्लॅक यादीत समाविष्ट असलेल्यांना हे निर्बंध लागू करायला हवेत.

राजकीय उपाययोजना म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या जियोस्पॅटियल शटर कंट्रोलचे एक उदाहरण म्हणजे अमेरिकी सरकारने युक्रेन सरकारला उपलब्धतेसाठी प्रतिबंध केला. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीच्या आठवड्यांमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेन आणि रशिया यांच्यात शांतता करार होण्यासाठी जाहीर प्रयत्न सुरू केले. युक्रेन सरकारला प्रॉड करण्यासाठी अमेरिकेच्या नॅशनल जिओस्पेशल एजन्सीला ग्लोबल एनहान्स्ड जॉइंट डिलिव्हरी सिस्टिम (जीईजीडी) चा भाग म्हणून व्यावसायिक उपग्रह प्रतिमा युक्रेनला उपलब्ध होऊ नयेत, असे सांगण्यात आले. डीईजीडी हे मॅक्सार या सॅटेलाइट इमेजरी कंपनीने होस्ट केले जातात. त्या समवेत कॅपेला स्पेस, आइसआय, ब्लॅकस्पाय, प्लॅनेट आदी तत्सम कंपन्यांच्या प्रतिमाही आहेत. आठवड्याभराच्या आत युक्रेनला पुन्हा उपलब्ध करून देण्यात आले; परंतु अमेरिकेच्या जियोस्पॅटियल बुद्धिमत्तेचा प्रवाह कमी होत असताना Ssfran.AI या फ्रेंच प्रतिमा प्रदाता कंपनीने फ्रेंच जियोस्पॅटियल उपग्रह डेटाच्या ‘जीईजीडी’साठी पर्यायी सामायीकीकर्ता म्हणून युक्रेनशी संपर्क साधला. जियोस्पॅटियल शटर नियंत्रण हे राजकीय साधन म्हणून वापरले जाऊ शकते, असे या संपूर्ण योजनेने हे सिद्ध केले. ते पाकिस्तानी सैन्य आणि विघातक घटकांना असे डेटासेट उपलब्ध होऊ नयेत यासाठी परिणामकारकरीत्या रोखता येते.

‘केवायसी’मध्ये सर्व वापरकर्त्यांनी डाउनलोड केलेल्या सर्व जियोस्पॅटियल प्रतिमांचे क्रिप्टोग्राफिक हॅशिंग (अल्गोरिदम आधारित टॅगिंग)समवेत ज्या उपकरणावरून व्यावसायिक प्रतिमा पाहिली गेली, त्या बद्दलच्या माहितीचाही समावेश असावा.

विचारात घ्यावी अशी दुसरी पद्धती अथवा यंत्रणा म्हणजे जियोस्पॅटियल वापरकर्ता नियमन. २०२५ च्या जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत पहलगामवर कोण लक्ष ठेवून होते? सुरक्षा संस्था, व्यवसायीक, निरागस उत्साही, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्या संशयाची सुई संभाव्य विघातक घटकांकडे वळू शकते. विघातक घटकांवर खऱ्या अर्थाने संशय घेता येईल आणि असा धोरणात्मक डेटा त्यांना उपलब्ध होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करता येऊ शकतो.

या उद्दिष्टासाठी जियोस्पॅटियल प्रतिमा कंपन्यांना त्यांच्या ग्राहकांचा डेटासेट तयार करणे आणि नियमित कालावधीने संबंधित ग्राहकाची माहिती जाणून घ्यावी (केवायसी) यासाठी तपासणी करणे आवश्यक आहे. ‘केवायसी’मध्ये सर्व वापरकर्त्यांनी डाउनलोड केलेल्या सर्व जियोस्पॅटियल प्रतिमांचे क्रिप्टोग्राफिक हॅशिंग (अल्गोरिदम आधारित टॅगिंग) समवेत ज्या उपकरणावरून व्यावसायिक प्रतिमा पाहिली गेली, त्या उपकरणाच्या माहितीचाही समावेश असावा.

जियोस्पॅटियल शटर नियंत्रण आणि वापरकर्ता नियमन या दोन्ही गोष्टी केवळ राजनैतिक यंत्रणेच्या माध्यमातूनच अमलात आणता येतात; तसेच द्विपक्षीय व बहुपक्षीय तांत्रिक-राजकीय संवादांमध्ये त्वरित चर्चा करणे गरजेचे असते. या पार्श्वभूमीवर भारताने पुढील पाऊले उचलण्याचा विचार करावा :

१.    अमेरिकेच्या राष्ट्रीय जियोस्पॅटियल संस्था व फ्रान्सच्या दिशानिर्देश ‘डिरेक्शन डू रिसाइन्मेंट मिलिटेअर’ला जीईजीडी कम्युन, सॅफ्रॉन व एअरबेस या आपल्या व्यावसायिक प्रतिमा पुरवठादारांना संवेदनशील ठिकाणांच्या सर्व कमी व उच्च रिझोल्युशन जियोस्पॅटियल प्रतिमा लपवण्यास प्रतिबंधित करण्यास मदत करण्याची विनंती करण्याचा विचार संरक्षण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यांना करता येऊ शकतो. ट्रॅक १ या पातळीवर जियोस्पॅटियल गुप्तचर संस्थांनी गुप्त माहितीची देवाणघेवाण करायला हवी. विशेषतः विक्री करण्यात आलेल्या प्रतिमांची बाजरपेठीय गुप्तता; तसेच वापरकर्त्यांचा माग घेण्यात मदत करण्यासाठी क्रिप्टोग्राफिक व हॅश केलेल्या प्रतिमांची देवाणघेवाण करायला हवी. 

२.    गृह मंत्रालय अन्य १९५ इंटरपोल सदस्यांसमवेत प्रभावीपणे वाटाघाटी करू शकते. तसे झाले तर या सदस्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रातील व्यावसायिक जियोस्पॅटियल डेटा कंपन्यांना सात जागतिक पोलिसिंग उद्दिष्टांचा वापर करून संशयास्पद डेटा ग्राहकांबद्दलच्या माहितीची देवाणघेवाण करण्यास प्रोत्साहन देता येता शकते.

३.    परराष्ट्र मंत्रालयाकडून संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक दहशतवादविरोधी समन्वय संकल्पात आणि आंतर-संयुक्त राष्ट्रांच्या यंत्रणेच्या माध्यमातूनही हे करता येऊ शकते. विशेषतः दहशतवादी गटांना जियोस्पॅटियल प्रतिमांची उपलब्धता रोखता यावी, यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा आउटर स्पेस विभाग आणि संयुक्त राष्ट्रांचा अंमली पदार्थ व गुन्हेगारी विभाग यांच्याकडून एक यंत्रणा निर्माण केली जाणे आवश्यक आहे.

४.    व्यावसायिक पुरवठादारांकडून जियोस्पॅटियल डेटा सबस्क्रिप्शनच्या खरेदीसाठी वित्त निश्चित करण्याच्या संयुक्त पद्धतींबद्दल अर्थ मंत्रालय वित्तीय कृती कार्य दलाला दिशा दर्शन करू शकते. डेटा सबस्क्रिप्शनची ही खरेदी नंतर दहशतवादी कारवायांमध्ये वापरली जाते. हे अनुपालन न करणाऱ्या देशांना ग्रे अथवा ब्लॅक यादीत ढकलण्याचा आणखी एक मुद्दा असू शकतो.

५.    भारताने इस्रायल, फ्रान्स, जपान, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका यांसारख्या समान विचारसरणीच्या भागीदारांसह दहशतवादी, विघातक घटक आणि अन्य वाईट घटकांकडून व्यावसायिक अवकाश आधारित सेवांचा वापर थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करारांचा मसुदा तयार करायला हवा.

६.    अखेरीस दहशतवाद व गुन्हेगारी कारवायांना मदत करण्यासाठी आणि पुरस्कार करण्यासाठी जियोस्पॅटियल डेटाचा वापर केल्यास सुधारित दहशतवादविरोधी आणि गुन्हेगारी कायद्यांनुसार दंड आकारायला हवा. त्याचप्रमाणे नागरी राष्ट्रीय जियोस्पॅटियल धोरण २०२२ पासून स्वतंत्र राष्ट्रीय जियोस्पॅटियल सुरक्षा धोरण तयार करण्याचा विचार करायला हवा.

७.    सुरक्षा आणि गुप्तचर संस्थांकडून दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी जियोस्पॅटियल तंत्रज्ञानाचा वापर अनेक यंत्रणांच्या माध्यमातून केला जातो. मात्र, जगात कुठेही दहशतवाद्यांना जियोस्पॅटियल तंत्रज्ञानाचा वापर करता येऊ नये, यासाठी फारशी धोरणे आखण्यात आलेली नाहीत. या वळणावर भारताने दहशतवादाविरोधात युद्ध पुकारले आहे. या युद्धात दहशतवाद्यांना नागरी-व्यावसायिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास मनाई करणे हे संपूर्ण सरकारचे प्राधान्य असायला हवे. त्यास जागतिक स्तरावर भरघोस समर्थन मिळू शकेल.

चैतन्य गिरी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी येथे फेलो आहेत.

• Terrorism
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• Cyber and Technology
• Cyber Security
• Defence and Security
• Geospatial
• Great Power Dynamics
• india Pakistan
• india pakistan conflict
• Indian Foreign Policy
• International Affairs
• Neighbourhood
• Operation Sindoor
• Pahalgam attack
• Space
• Space Defence
• Terrorism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT