दिल्लीचे शुल्क नियमन विधेयक आणखी प्रभावी ठरू शकते, जर त्यात महाराष्ट्राच्या पालकबहुल प्रतिनिधित्वाच्या मॉडेलचा, राजस्थानच्या त्रैमासिक पुनरावलोकन प्रक्रियेचा आणि पंजाबच्या सुलभ तक्रार निवारण प्रणालीचा समावेश केला गेला.
Image Source: Getty Images
भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत गेल्या तीन दशकांत खासगी, अनुदानरहित शाळांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे. फक्त गेल्या दहा वर्षांत, 2013-14 ते 2023-24 दरम्यान, देशातील सरकारी शाळांचे प्रमाण 8 टक्क्यांनी घटले, तर खासगी शाळा 14.9 टक्क्यांनी वाढल्या. दिल्लीमध्ये एकूण सुमारे 5,488 मान्यताप्राप्त शाळा आहेत. त्यापैकी केवळ 1,240 (22.6 टक्के) शाळा या सरकारी किंवा अनुदानित असून, उर्वरित 76.4 टक्के खासगी शाळा आहेत. या खासगी शाळांमध्ये सुमारे 58.4 टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेतात.
पालकांची पसंती आणि अधिक गुणवत्तेची धारणा खासगी शाळांच्या वाढीला चालना देतात. मात्र, सक्षम नियमनाच्या अभावामुळे या शाळा अनेकदा जास्त शुल्क आकारतात. त्यामुळे कुटुंबांच्या अर्थसंकल्पावर ताण येतो आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या समसमान प्रवेशाला धोका निर्माण होतो. जुलै 2017 ते जून 2018 या कालावधीतील 75वा राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSS) हा शिक्षणाशी संबंधित खर्चावरील घरगुती पातळीवरील सर्वोत्तम उपलब्ध डेटा मानला जातो. NSS डेटावर आधारित खालील आकृतीत शैक्षणिक संस्थेच्या प्रकारानुसार प्रति विद्यार्थ्यांवरील सरासरी खर्चातील फरक दाखविण्यात आला आहे.
स्रोत: NSSO, 75 वी फेरी, 2017-18
अलीकडच्या काही वर्षांत, विशेषतः खासगी शाळांमधील मनमानी शुल्कवाढीबाबत पालकांचा वाढता असंतोष दिसून येतो आहे. थकबाकी न भरल्यास विद्यार्थ्यांना त्रास देणे किंवा शाळेतून हाकलून देण्याच्या घटना देखील घडल्या आहेत. या परिस्थितीमुळे अनेक राज्य सरकारांना नियामक पावले उचलावी लागली.
शुल्कवाढ रोखण्याचा पहिला मोठा प्रयत्न दिल्ली स्कूल (व्हेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अँड रिफंड ऑफ एक्सेस फी) विधेयक, 2015 द्वारे करण्यात आला. या विधेयकात सक्तीचे शुल्क ऑडिट आणि “अतिरिक्त शुल्क” परत करण्याची तरतूद होती. मात्र, दिल्ली विधानसभा हे विधेयक मंजूर करूनही ते कधी लागू झाले नाही आणि अधांतरी राहिले.
यानंतरच्या काळात, शुल्कवाढ करण्यापूर्वी सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी हळूहळू कमकुवत झाली. शाळांकडून शुल्कवाढीसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांची संख्या वाढली, पण सरकारने त्यांना नकार देण्याचे प्रमाण मात्र कमी झाले. उदाहरणार्थ, 2016 ते 2019 दरम्यान नाकारलेल्या प्रस्तावांचे प्रमाण 69 ते 75 टक्क्यांच्या दरम्यान होते. परंतु हे प्रमाण 2018-19 शैक्षणिक वर्षात 75.3 टक्क्यांवरून 2019-20 मध्ये 59.4 टक्क्यांवर, पुढे 2022-23 मध्ये 36.1 टक्क्यांवर आणि 2023-24 मध्ये 32.1 टक्क्यांवर घसरले. महामारीनंतर, सरकारी देखरेख आणखी शिथिल झाली. अनेक शुल्कवाढ प्रस्ताव दुर्लक्षित ठेवले गेले किंवा प्रलंबित राहिले, ज्यामुळे शाळांना शुल्क मनमानी पद्धतीने वाढवण्याची मोकळीक मिळाली.
दिल्ली स्कूल एज्युकेशन (ट्रान्सपेरन्सी इन फिक्सेशन अँड रेग्युलेशन ऑफ फी) विधेयक 2025 हे मोठे पाऊल मानले जात आहे. या विधेयकात शुल्कनियमनासाठी वैधानिक अधिकार, पारदर्शकतेची तत्त्वे, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि अंमलात आणता येणाऱ्या दंडात्मक तरतुदींचा समावेश आहे.
दिल्लीमध्ये औपचारिक शुल्कनियमन कायदा किंवा नियामक संस्था नसल्याने हा प्रश्न अनेकदा न्यायालयीन आदेश, आणीबाणीची परिपत्रके किंवा काही वेळा शुल्कवाढ प्रस्तावांना नकार देऊन हाताळला गेला. मात्र, त्यामुळे पालकांना केवळ आंशिक दिलासा मिळत होता. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली स्कूल एज्युकेशन (ट्रान्सपेरन्सी इन फिक्सेशन अँड रेग्युलेशन ऑफ फी) विधेयक, 2025 हे मोठे पाऊल मानले जात आहे. या विधेयकात शुल्कनियमनासाठी वैधानिक अधिकार, पारदर्शकतेची तत्त्वे, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि अंमलात आणता येणाऱ्या दंडात्मक तरतुदींचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP) ने शिक्षणाला सार्वजनिक संपत्ती मानले असून, शालेय व्यवस्थापन पारदर्शक आणि जबाबदार असण्याची गरज अधोरेखित केली होती. यात शुल्क नियंत्रणासाठी थेट यंत्रणा नसली तरी, असमानता टाळणे आणि खाजगी शाळांबद्दल सामाजिक विश्वास निर्माण करणे महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले होते. त्याच धर्तीवर 2025 चे विधेयक पालकांवरील “शुल्काशी संबंधित शोषण, दबाव आणि मानसिक छळ” थांबवण्यावर लक्ष केंद्रीत करते. खासगी शाळांना शुल्क वाढवण्याची परवानगी केवळ तीन वर्षांतून एकदाच मिळेल. शुल्कवाढ करण्यासाठी शाळांनी नियामक संस्थेकडून पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
शाळांना शुल्कवाढ अर्जासोबत सविस्तर आर्थिक माहिती सादर करावी लागेल.
या विधेयकात तीन-स्तरीय नियामक व्यवस्था तयार केली आहे:
१)शाळा-स्तरीय शुल्क समिती (व्यवस्थापन, शिक्षक आणि पालक प्रतिनिधींसह)
२)जिल्हा शुल्क अपीलीय समिती (तक्रारींच्या निवारणासाठी)
३) राज्य-स्तरीय नियामक न्यायाधिकरण (गुंतागुंतीच्या प्रकरणांवर बंधनकारक निर्णय देण्यासाठी)
- शाळांनी पारदर्शकतेसाठी ऑडिटेड आर्थिक अहवाल, खर्च तपशील, पायाभूत सुविधा खर्च, शिक्षक-कर्मचारी पगार आणि तीन वर्षांची शुल्करचना सादर करणे बंधनकारक असेल. शुल्कवाढीला तपासून पाहिलेल्या खर्चाशी जोडून मर्यादा घालण्यात आली आहे.
- तक्रारी व अपीलांसाठी किमान 15 टक्के पालकांनी एकत्रित तक्रार करणे आवश्यक आहे, तेव्हाच जिल्हा अपीलीय प्राधिकरण ती ऐकून घेईल. या तरतुदीवर पालक आणि कार्यकर्त्यांकडून सर्वाधिक टीका झाली आहे.
- शिक्षण संचालकांना नियमभंग किंवा अवाजवी शुल्क आकारणी झाल्यास परतावा किंवा शुल्कवाढ मागे घेण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार असेल. जर शाळांनी वेळेत परतावा केला नाही, तर दंडाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने वाढत जाईल. 20 दिवसांनंतर दुप्पट, 40 दिवसांनंतर तिप्पट आणि प्रत्येक पुढील 20 दिवसांनी आणखी वाढ.
उल्लंघनांसाठी 1 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड, तर वारंवार झालेल्या नियमभंगांमध्ये शाळेची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद आहे.
या विधेयकाद्वारे शुल्कनियमन अधिक पारदर्शक, पालकांच्या सहभागावर आधारित आणि शाळांची जबाबदारी निश्चित करणारे करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. तसेच खासगी शिक्षणातील नफेखोरीवर नियंत्रण ठेवणे हाही यामागचा उद्देश आहे.
त्यामुळे, दिल्लीने शाळा-स्तरीय शुल्कनियमन समितीत (SLFRC) पालकांचे प्रतिनिधित्व वाढवले तर सुरू असलेल्या आंदोलनांना मार्ग मिळू शकतो. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रानेही पीडित पालक गटासाठीची अट थोडी सैल करून ती अधिक व्यवहार्य पातळीवर आणण्याची गरज आहे.
काही राज्यांत, जसे महाराष्ट्र, राजस्थान आणि पंजाबमध्ये खासगी शाळांच्या शुल्कनियमनासाठी स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात आहेत. या कायद्यांमध्ये शुल्कवाढीपूर्वी प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे, पालकांचा सहभाग अनिवार्य ठेवला आहे, तक्रार निवारणासाठी समित्या स्थापन केल्या आहेत आणि नियमभंग झाल्यास दंडाची तरतूद केली आहे. मात्र, काही महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये परस्पर अनुभवातून सुधारणा करण्याची गरज आहे. खालील तुलना दिल्लीच्या शुल्कनियमन विधेयकाची महाराष्ट्र, राजस्थान आणि पंजाबसोबत केली आहे.
दिल्लीच्या विधेयकात शाळा-स्तरीय शुल्कनियमन समिती (SLFRC) मध्ये 10 सदस्यांचा समावेश असून, त्यापैकी पाच पालक हे पालक-शिक्षक संघटनेतून (PTA) यादृच्छिक पद्धतीने निवडले जातात. तुलनेत, महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक संस्था (शुल्कनियमन) अधिनियम, 2011 मध्ये कार्यकारिणी समितीत पालकांचे बहुमत निश्चित केले आहे. ज्यामध्ये 25 पैकी 13 ते 14 पालक सदस्य असतात. यामुळे पालकांना प्रस्तावित शुल्कवाढ थांबवणे किंवा सुधारणा सुचवणे यामध्ये निर्णायक भूमिका मिळते. याशिवाय, जर शुल्कवाढ 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर पालकांची स्पष्ट 76 टक्के बहुमत संमती बंधनकारक आहे. मात्र, ‘पीडित पालक गट’ म्हणजे एकत्र येऊन तक्रार करणाऱ्या पालकांच्या गटासाठी दिल्लीमध्ये किमान 15 टक्के पालकांची अट आहे, तर महाराष्ट्रात ती अधिक म्हणजे 25 टक्के आहे. त्यामुळे, दिल्लीने शाळा-स्तरीय शुल्कनियमन समितीत (SLFRC) पालकांचे प्रतिनिधित्व वाढवले तर सुरू असलेल्या आंदोलनांना मार्ग मिळू शकतो. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रानेही पीडित पालक गटासाठीची अट थोडी सैल करून ती अधिक व्यवहार्य पातळीवर आणण्याची गरज आहे.
राजस्थानचा शाळा शुल्कनियमन अधिनियम, 2016 शाळांना शुल्कवाढ प्रस्ताव सहा महिने आधी सादर करणे बंधनकारक ठरवतो आणि वार्षिक वाढीला 10 टक्क्यांची मर्यादा घालतो. विशेष म्हणजे, राजस्थानात शाळा-स्तरीय शुल्कनियमन समितीला (SLFRC) दर तीन महिन्यांनी बैठक घेणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे सातत्याने देखरेख राखली जाते आणि केवळ एकदाच घेतलेल्या निर्णयावर गोष्टी अवलंबून राहत नाहीत. दिल्लीनेही अशाच प्रकारे त्रैमासिक बैठकांचे प्रावधान केल्यास अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होऊ शकते.
पंजाबचा अनएडेड इन्स्टिट्यूशन्स अधिनियम, 2016 दिल्लीच्या विधेयकाला दोन महत्त्वाच्या तरतुदींमुळे बळकटी देऊ शकतो. पहिली म्हणजे, शाळांना त्यांची लेखापरीक्षित खाती वेबसाईट किंवा नोटीस बोर्डांवर सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे. दुसरी म्हणजे, तक्रार दाखल करण्याची सोपी पद्धत, येथे कोणताही पालक किंवा विद्यार्थी थेट विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे (DFRC) तक्रार करू शकतो, दिल्लीप्रमाणे 15 टक्के पालकांचा गट तयार करणे आवश्यक नाही. तक्रारींसाठी फक्त स्व-प्रमाणित प्रतिज्ञापत्र सादर करणे पुरेसे आहे, आणि त्यावर 15 दिवसांत सुनावणी घेऊन 60 दिवसांत निकाल देणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे त्वरित आणि प्रभावी निवारण सुनिश्चित होते.
दिल्ली शुल्क नियमन विधेयक, 2025 हे शिक्षणाला पुन्हा एकदा सार्वजनिक हितसंपत्ती म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, विविध राज्यांच्या विद्यमान कायद्यांतील ताकदी आणि मर्यादांचा अभ्यास करूनच असा कायदा तयार करता येईल, ज्यात पालक सक्षमीकरण, पारदर्शक प्रशासन आणि कार्यक्षम तक्रार निवारण यांचा योग्य संगम साधला जाईल.
दुसरीकडे, राजस्थान आणि पंजाबला दिल्लीच्या विधेयकातील आर्थिक, प्रशासकीय आणि बालसंरक्षणाशी संबंधित सर्वसमावेशक तसेच दंडात्मक तरतुदींमुळे मोठा फायदा होऊ शकतो. दिल्ली मॉडेलमध्ये उच्च दंडमर्यादांसह कठोर व स्पष्ट दंड, पालक आणि विद्यार्थ्यांवरील छळासाठी ठोस शिक्षा, तसेच गंभीर प्रकरणांत शाळेची मान्यता रद्द करणे किंवा व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याचे प्रशासकीय अधिकार यांचा समावेश आहे.
दिल्ली शुल्क नियमन विधेयक, 2025 हे शिक्षणाला पुन्हा एकदा सार्वजनिक हितसंपत्ती म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, विविध राज्यांच्या विद्यमान कायद्यांतील ताकदी आणि मर्यादांचा अभ्यास करूनच असा कायदा तयार करता येईल, ज्यात पालक सक्षमीकरण, पारदर्शक प्रशासन आणि कार्यक्षम तक्रार निवारण यांचा योग्य संगम साधला जाईल. त्यासोबतच, पालक प्रतिनिधी आणि शिक्षकांसाठी आर्थिक साक्षरता आणि नियामक प्रक्रियांवरील क्षमता-वृद्धी कार्यक्रम राज्यांनी राबवणे आवश्यक आहे. यामुळे शाळा व्यवस्थापनावरचा अति अवलंबित्व कमी होईल आणि सुजाण सहभाग निश्चित होईल. तेव्हाच प्रत्येक मुलाचा परवडणाऱ्या शिक्षणाचा अधिकार सुरक्षित राहील, सामाजिक समता टिकून राहील आणि NEP 2020 च्या महत्वाकांक्षी वचनपूर्तीकडे वाटचाल होईल.
अर्पन तुलस्यान ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीच्या सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arpan Tulsyan is a Senior Fellow at ORF’s Centre for New Economic Diplomacy (CNED). With 16 years of experience in development research and policy advocacy, Arpan ...
Read More +
PREV
