जागतिक AI फ्रॅगमेंटशनच्या पार्श्वभूमीवर, किगालीने आफ्रिकेच्या डिजिटल उदयाला मंच उपलब्ध करून दिला आहे पण याचा खरा प्रभाव हा पायाभूत सुविधा, समावेश आणि अंमलबजावणीवर अधोरेखित होईल.
Image Source: Getty
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्रांतीच्या मार्गावर आफ्रिका सध्या एका वळणावर उभा आहे. जरी AI आफ्रिकेत सामाजिक विकासासोबतच आर्थिक परिवर्तनाच्या संधी निर्माण करत असला, तरीही त्याचा प्रसार आणि कार्यक्षमतेचा स्तर संपूर्ण खंडभर पुरेसा नाही. सध्या अंदाजे 4.92 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स एवढा AI बाजार असलेल्या आफ्रिकेचा जागतिक AI बाजारपेठेत केवळ 2.5 टक्के वाटा आहे. तर 2030 पर्यंत AI जागतिक अर्थव्यवस्थेत 19.9 ट्रिलियन डॉलर्सची भर घालेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे जर आफ्रिकेने आताच ठोस पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात ती केवळ ग्राहक बनून राहण्याचा धोका आहे.
AI च्या कार्यपद्धतीमध्ये प्रचंड प्रमाणातील डेटासेट्सवर अल्गोरिदमचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असते, जेणेकरून ती गुंतागुंतीची कामे पार पाडू शकतील. यासाठी प्रबळ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (GPUs) वापरले जातात. ही तंत्रज्ञानाची क्षमता आफ्रिकेत आधीच दिसून येत आहे, विशेषतः शेती आणि आरोग्य क्षेत्रात. शेतीमध्ये, AI टूल्सचा वापर पावसाचे विश्लेषण, जमिनीची स्थिती आणि पीक आरोग्य तपासण्यासाठी केला जातो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढते. तर आरोग्य क्षेत्रात, AI चा वापर रोग प्रादुर्भावाचे निरीक्षण व माहिती प्रसारणासाठी, विशेषतः दुर्गम भागांमध्ये, केला जात आहे.
मात्र, या सर्व गोष्टींसाठी वेगवान इंटरनेट आणि सक्षम संगणकीय संसाधनांची आवश्यकता असते. सध्या आफ्रिकेतील इंटरनेटची पोहोच केवळ 43 टक्के इतकी आहे. मोरोक्को, इजिप्त, दक्षिण आफ्रिका, केनिया आणि नायजेरिया या काहीच देशांकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा आहेत. त्यामुळे खंडातील मोठा भाग या विकास प्रक्रियेतून वगळला जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय, जागतिक AI डेटामधील आफ्रिकेचा वाटा अत्यंत कमी आहे, ज्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार AI टूल्सची अचूकता आणि उपयुक्तता मर्यादित राहते. खेदाची बाब म्हणजे, अपुरी पायाभूत रचना हे प्रमुख कारण ठरून, आफ्रिका अजूनही AI च्या पूर्ण क्षमतेचा लाभ घेऊ शकलेली नाही.
एप्रिल 2025 मध्ये, रवांडाने आफ्रिकेसाठी पहिल्या जागतिक AI शिखर परिषदेचे आयोजन केले. या परिषदेचा उद्देश आफ्रिकेला जागतिक AI परिसंस्थेतील सक्रिय भागीदार म्हणून उभे करणे आणि AI चालित अर्थव्यवस्थेतील तिचे संभाव्य योगदान व प्रत्यक्ष सहभाग यातील दरी कमी करणे हा होता. या शिखर परिषदेमध्ये धोरणनिर्माते, गुंतवणूकदार, नवोपक्रमकर्ते आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ एकत्र आले होते. या माध्यमातून, डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, कौशल्यविकास, आणि समावेशक धोरणनिर्मिती यावर भर देण्यात आला. यामुळे आफ्रिकेला आपली लोकसंख्यात्मक संधी प्रभावीपणे वापरता येईल आणि ती AI च्या भविष्यनिर्मितीत मागे राहणार नाही, याची खात्री करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
सध्या बहुतेक आफ्रिकन डेटा खंडाबाहेरील सर्व्हरवर संग्रहित केला जातो, ज्यामुळे न्यायिक अधिकारक्षेत्र व वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेसंबंधी कायदेशीर व नैतिक प्रश्न निर्माण होतात.
याशिवाय, किगाली शिखर परिषदेत सहभागी झालेल्या नेत्यांनी एकत्र येऊन 60 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. हा निधी AI ची पायाभूत रचना उभारण्यासाठी, आफ्रिकन स्टार्टअप्सना पाठबळ देण्यासाठी आणि AI संशोधन व विकासाला चालना देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. या पुढाकाराला पूरक म्हणून, रवांडाच्या माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) आणि इनोव्हेशन मंत्रालयाने, गेट्स फाउंडेशनच्या सहकार्याने, आफ्रिकेतील पहिल्या AI स्केलिंग हबची स्थापना जाहीर केली. 7.5 दशलक्ष डॉलर्सच्या बजेटसह, ही योजना आरोग्य, शिक्षण आणि शेती क्षेत्रात AI च्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करणार आहे.
तथापि, या परिषदेत 60 अब्ज डॉलर्सच्या निधीचा स्त्रोत नेमका काय असेल हा महत्त्वाचा प्रश्न फारसा चर्चेला आलाच नाही. यापूर्वीही, 2001 च्या प्रसिद्ध अबुजा घोषणेमध्ये, आफ्रिकन देशांनी दरवर्षी त्यांच्या अर्थसंकल्पातील 15 टक्के आरोग्यासाठी राखून ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र दक्षिण आफ्रिका आणि काबो व्हर्डे वगळता कोणतेही देश हे उद्दिष्ट साध्य करू शकले नाहीत. जर हीच पुनरावृत्ती झाली, तर पुन्हा एकदा निधीसाठी संपूर्णतः परकीय दात्यांवर, विशेषतः बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर, अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. काही प्रमुख कंपन्या जसे की ब्लॅकरॉक, मायक्रोसॉफ्ट आणि MGX (यूएई समर्थित कंपनी) यांनी 100 अब्ज डॉलर्सच्या जागतिक AI निधीची घोषणा केली असून, यातील एक महत्त्वाचा हिस्सा आफ्रिकेसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे.
तसेच, गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी आफ्रिकेत आपले अस्तित्व भक्कम केले आहे, ज्यामध्ये घाना, केनिया आणि दक्षिण आफ्रिका येथे डेटा सेंटर्स उभारण्यात आले आहेत. गुगलने आफ्रिकेच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी 1 अब्ज डॉलर्सचे अर्थसहाय्य जाहीर केले आहे. पण दुसरीकडे, ही गुंतवणूक अप्रत्यक्ष डिजिटल वसाहतवादालाही (कॉलोनियालिस्म) चालना देऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. उदाहरणार्थ, आफ्रिकेत 2,000 हून अधिक भाषा असताना, गुगल फक्त 60 भाषांना समर्थन देते, ज्यामुळे AI ची प्रभावीता व पोहोच मर्यादित राहते.
डेटा सार्वभौमत्व (Data Sovereignty) आणि नियामक चौकटींच्या संदर्भातही चिंता कायम आहेत. सध्या बहुतेक आफ्रिकन डेटा खंडाबाहेरील सर्व्हरवर संग्रहित केला जातो, ज्यामुळे न्यायिक अधिकारक्षेत्र व वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेसंबंधी कायदेशीर व नैतिक प्रश्न निर्माण होतात. तसेच, आफ्रिकन डेटा AI प्रशिक्षण मॉडेल्समध्ये फारसा प्रतिनिधित्व करत नाही, यामुळे निर्माण होणारी प्रणाली अनेकदा पूर्वग्रहदूषित आणि स्थानिक गरजांशी विसंगत ठरते. या गंभीर बाबींवर मात्र परिषदेमध्ये फारशी चर्चा झालेली दिसून आली नाही.
नियामक पोकळी (रेग्युलेटरी गॅप) ही आणखी एक गंभीर अडचण ठरते. सध्या आफ्रिकेतील केवळ 10 पेक्षा कमी देशांजवळ (बेनिन, इजिप्त, मॉरिशस, मोरोक्को, रवांडा, सेनेगल, सिएरा लिओन आणि ट्युनिशिया) त्यांचे स्वतःचे राष्ट्रीय AI धोरण किंवा धोरणात्मक आराखडे आहेत. याउलट, उर्वरित देशांकडे एकसंध आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय धोरणात्मक चौकटीच नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, जुलै 2024 मध्ये आफ्रिकन युनियन (AU) ने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आणि खंडीय AI धोरण सुरू केले. तथापि, या धोरणांची अंमलबजावणीस पूरक ठरेल अशी व्यावहारिक धोरणे आणि अंमलबजावणी यंत्रणा तयार करण्यात आली नाही, तर ही संकल्पना केवळ प्रतीकात्मक ठरण्याची शक्यता आहे.
जगभरात AI म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासासाठी योग्य दिशेबाबतची चर्चा आजही विखंडित आणि विस्कळीत आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये पॅरिस येथे झालेल्या AI शिखर परिषदेत, युरोपचा धोक्यांपासून बचाव करणारा (रिस्क अवर्स) दृष्टिकोन, अमेरिकेचे नवोपक्रमकेंद्रित (इनोव्हेशन ड्रीव्हन) मॉडेल, आणि चीनच्या राष्ट्रनियंत्रित (स्टेट लीड) धोरणात्मक दृष्टिकोनात स्पष्ट मतभेद दिसून आले. या परिषदेत अनेक आफ्रिकन नेते उपस्थित असले तरीही, संघटित आफ्रिकन दृष्टिकोन किंवा एकत्रित आवाज दिसून आला नाही. या कार्यक्रमाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की, आफ्रिकेने आपल्या डिजिटल भविष्याची दिशा ठरवण्यासाठी स्वतःचे स्वतंत्र व्यासपीठ उभारणे अत्यावश्यक आहे.
तरीही, किगाली शिखर परिषद ही आफ्रिकेच्या नेतृत्वाखालील AI विकासाच्या दिशेने एक प्रतीकात्मक, पण महत्त्वाची पायरी ठरली. येत्या ऑक्टोबर 2025 मध्ये जोहानेसबर्गमध्ये होणारा "एआई फॉर गुड इम्पॅक्ट आफ्रिका” कार्यक्रम आणि किगालीत होणारी इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडर्डायझेशन (ISO) ची वार्षिक बैठक हे दोन्ही कार्यक्रम जागतिक AI मानदंड आफ्रिकेच्या विशिष्ट प्राधान्यक्रमांशी आणि विकाससंदर्भांशी जुळवून घेण्याची नव्याने संधी निर्माण करतात. दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती सिरिल रामाफोसा यांनीदेखील, आगामी G20 अध्यक्षपदाच्या काळात आफ्रिकेच्या AI हितसंबंधांची जोरदार वकिली करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
आफ्रिकेने AI क्रांतीत आपला वाटा वाढवायचा असेल आणि त्याचे फायदे मिळवायचे असतील, तर तिने पायाभूत सुविधा झपाट्याने उभारल्या पाहिजेत, कामगार वर्गाला आधुनिक कौशल्ये दिली पाहिजेत, आणि समावेशक व अंमलात येण्यासारख्या धोरणांची अंमलबजावणी करावी लागेल. किगाली शिखर परिषदेत पाया घालण्यात आला, पण खरी कसोटी आता त्याच्या अंमलबजावणीची आहे, जेणेकरून AI चा वापर आफ्रिकेत फक्त सैद्धांतिक न राहता, प्रत्यक्ष बदल घडवणारा ठरेल.
समीर भट्टाचार्य हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Samir Bhattacharya is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), where he works on geopolitics with particular reference to Africa in the changing ...
Read More +
PREV
