पुतिनचा भारत दौरा: कोणती डील ठरेल ‘गेमचेंजर’?

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे 4 ते 5 डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीला येणार आहेत. डिसेंबर-2021 नंतर ही त्यांची पहिली भारत भेट असेल. या बैठकीचा विस्तृत अजेंडा ऊर्जा, संरक्षण, व्यापार, गुंतवणूक आणि लोकसंपर्क अशा अनेक मुद्द्यांना स्पर्श करतो. अनेक संयुक्त प्रकल्पांना गती देण्याबरोबरच, दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याला अडथळे आणणाऱ्या समस्यांवर उपाय शोधणे हा देखील या चर्चांचा महत्त्वाचा भाग असेल.

ऊर्जा क्षेत्र हे 2022 पासून भारत-रशिया भागीदारीचे मुख्य केंद्र बनले आहे आणि आज रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा कच्चा तेल पुरवठादार आहे. अनेक निर्बंध लादले गेले असले तरी रशियन कंपन्यांनी भारतीय शुद्धीकरण केंद्रांकडे तेल पाठवणे सुरूच ठेवले आहे. अमेरिकेने अलीकडे रशियातील काही मोठ्या तेल कंपन्यांवर नवे निर्बंध लावल्यानंतर पुरवठा साखळ्या पुन्हा आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तरीही भारत-रशिया तेल सहकार्य पूर्णपणे थांबेल अशी शक्यता नाही.

पहिले म्हणजे मॉस्कोला खात्री आहे की तेलासाठी नेहमीच मार्ग काढता येतात आणि भारत मध्यस्थांच्या मदतीने किंवा पर्यायी यंत्रणांद्वारे अप्रत्यक्ष खरेदी सुरू ठेवू शकतो. दुसरे म्हणजे नवी दिल्लीने आपल्या राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर अमेरिकेचा दबाव स्वीकारण्याची कोणतीही तयारी दाखवलेली नाही. भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनीही निर्बंधांपासून मुक्त स्रोतांकडून रशियन तेल आयात सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यामुळे प्रक्रिया अवघड झाली तरी दोन्ही देश परस्पर फायद्याचे हे सहकार्य टिकवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.

रशियातील निर्णयकर्ते भारताला दीर्घकालीन तेल ग्राहक म्हणून टिकवू इच्छितात, कारण त्यामुळे त्यांच्या अर्थसंकल्पातील अंदाज स्थिर राहतात आणि चीनवर वाढणारे अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होते.

21 नोव्हेंबरपासून अमेरिकेचे नवे निर्बंध लागू झाल्यामुळे पुढील काळात भारत रशियासोबतचे तेल व्यवहार काही प्रमाणात कमी करेल अशी शक्यता वाढली आहे. पुतिन भारतात आल्यावर भारत सरकार हे उघडपणे सांगणार नसले तरी 2026 मध्ये व्यवहार घटतील अशीच अपेक्षा आहे. भारत दीर्घकालीन ग्राहक म्हणून राहावा यासाठी रशिया अधिक सवलती देणे, नव्या कंपन्यांद्वारे व्यवहार करणे किंवा मध्यस्थांचा वापर करणे अशा पर्यायांची तयारी करत आहे. काही काळानंतर पुन्हा ‘नेहमीच्या व्यवहारां’सारखी स्थिती निर्माण होईल अशी रशियाची अपेक्षा आहे.

तेलाशिवाय रशियाला भारतासोबत नागरी अणुऊर्जा सहकार्यही वाढवायचे आहे. रोसअटॉमने मोठ्या तसेच लहान अणुऊर्जा प्रकल्पांचे स्थानिकीकरण करण्याचे प्रस्ताव दिले आहेत. तमिळनाडूमधील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यांचे काम सुरू आहे. तसेच भारतात नवा प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रस्तावही रशियाने अनेक वर्षांपासून दिला आहे, परंतु स्थळ मंजुरी प्रक्रियेमुळे त्याला विलंब होत आहे. रोसअटॉमने लहान मॉड्युलर अणुभट्टी (SMR) उभारण्याचाही प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यांचा उपयोग विजेची सोय कमी असलेल्या भागांत किंवा टप्प्याटप्प्याने बंद होत असलेल्या कोळसा प्रकल्पांच्या जागी केला जाऊ शकतो. एप्रिल-2025 मध्ये महाराष्ट्र शासन आणि रोसअटॉम यांच्यात थोरियम-आधारित लहान अणुभट्टींसाठी करार झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अजून ठाम नाही, कारण भारत अमेरिका आणि फ्रान्सकडून मिळणाऱ्या तत्सम तंत्रज्ञानाचाही विचार करत आहे. भारत आणि रशिया बांगलादेशमधील रुपपूर अणुऊर्जा प्रकल्पावरही संयुक्तपणे काम करत आहेत, जिथे काही आवश्यक उपकरणे रोसअटॉम भारतीय कंपन्यांकडून घेत आहे.

संरक्षण भागीदारी

भारत–रशिया संरक्षण सहकार्याने 2022 ते 2024 या काळातील अनिश्चिततेनंतर पुन्हा स्पष्टपणे जोर पकडला आहे. येऊ घातलेली शिखर बैठक काही नवीन करार अंतिम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते, जरी हे करार गुप्त ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. संभाव्य करारांमध्ये भारताने S-400 वायुरक्षा प्रणालींचा नवा संच घेण्याचा निर्णय समाविष्ट आहे. या प्रणालींनी मे-2025 मधील सिंदूर अभियानात चांगली कामगिरी केली. वायुरक्षा क्षमता मजबूत करण्यासाठी नवी दिल्ली या प्रणालींवर ठाम विश्वास दाखवत आहे, याचे चिन्ह म्हणजे भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच S-400 साठी 120, 200, 250 आणि 380 किलोमीटर अंतरापर्यंत मारक क्षमता असणाऱ्या "मोठ्या संख्येने" भूमी-ते-वायू (Surface to Air) क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीस प्राथमिक मान्यता दिली आहे. तथापि, S-400 साठी नवा करार झाला तरी, 2018 मधील करारानुसार उर्वरित दोन घटकांच्या विलंबित पुरवठ्यामुळे दिसून आले तसे, भारताला पुन्हा उशीर झालेल्या वितरणांचा सामना करावा लागू शकतो.

चर्चेतील इतर मुद्द्यांमध्ये S-500 वायुरक्षा प्रणालींचे संयुक्त उत्पादन आणि Su-57 लढाऊ विमानाचा करार यांचा समावेश आहे. दोन्ही बाबी वाटाघाटींच्या प्रारंभिक टप्प्यात असून प्रत्यक्षात साकार होण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे. 2021 पासून रशिया भारताला S-500 प्रणालीची मागणी वाढवत आहे. त्या वर्षी तत्कालीन उपपंतप्रधान युरी बोरिसोव्ह यांनी भारत हा या प्रणालीचा “पहिला संभाव्य परदेशी प्राप्तकर्ता” असू शकतो, असे नमूद केले होते. 2021 च्या मध्यम काळात S-500 साठी क्षेपणास्त्रांचे मालिकानिर्मिती सुरू झाली, तर एप्रिल 2022 मध्ये संपूर्ण वायुरक्षा प्रणाल्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन जाहीर करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर रशियाने स्वतःच्या संरक्षणासाठी किती S-500 तैनात केले याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. स्वतःच्या सशस्त्र दलांच्या गरजांना प्राधान्य देणे मॉस्कोसाठी महत्त्वाचे असल्याने, S-500 ची निर्यात सध्या केवळ दूरची शक्यता वाटते.

बँकिंग एकत्रीकरणाचा विस्तार होत आहे. रशियातील अनेक मोठ्या बँका भारतात आपली उपस्थिती आणि कामकाज वाढवत आहेत, आणि “राष्ट्रीय चलनांमध्ये” थेट व्यवहार द्विपक्षीय व्यापारात प्रमुख ठरत आहेत.

Su-57 या लढाऊ विमानाच्या निर्यात आवृत्ती Su-57E वर करार होण्याची शक्यता तुलनेने थोडी जास्त आहे. विरोधाभास असा की भारताने रशियासोबतचा संयुक्त Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) कार्यक्रम वर्ष 2018 मध्ये सोडला होता, कारण या विमानातील गुप्त उड्डाण क्षमता, अतिवेगाने उड्डाण (supercruise) क्षमता आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण अपुरे असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तरीदेखील, भारतीय हवाई दल (IAF) सध्या Su-57 खरेदीला एक तात्पुरता “अंतरभर” उपाय म्हणून पाहत आहे, कारण क्षमतांमधील अंतर आणि पथकांमधील कमतरता दूर करण्याची गरज आहे. योग्य वेळ ओळखून रशिया भारतीय मागण्यांना मान देण्याची तयारी दाखवत आहे, ज्यात अमर्याद तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि या विमानांचे उत्पादन भारतात करण्याचा समावेश आहे. Su-57 विमानांची पुरवठा प्रक्रिया आधीच परदेशी भागीदारांना सुरू झाली आहे. वर्ष 2019 मधील कराराअंतर्गत अल्जेरियाला 12 विमानांपैकी पहिले 2 विमान मिळाले आहेत. तथापि, या प्रचार मोहिमा असूनही Su-57 च्या विश्वसनीयतेबद्दल भारतीय तज्ज्ञांमध्ये अनेक शंका कायम आहेत, कारण रशियाने स्वतः या विमानाचा वापर फार मर्यादित प्रमाणात केला आहे.

भारताने करार पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला तरी, तांत्रिक तपशीलांचे समन्वय साधणे आणि IAF च्या विशेष गरजांनुसार बदल करणे ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी ठरण्याची शक्यता आहे.

पुढील कुटनीती

व्यापार आणि औद्योगिक सहकार्य कसे वाढवावे यावरील चर्चा आगामी शिखर बैठकीचा प्रमुख विषय ठरण्याची शक्यता आहे. काही आठवड्यांपूर्वी राष्ट्रप्रमुख पुतिन यांनी प्रथम उपपंतप्रधान आणि भारत–रशिया आंतरशासकीय आयोगाचे सह-अध्यक्ष डेनिस मांतोरोव यांना द्विपक्षीय व्यापारातील असमतोल तसेच इतर मुद्द्यांचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचवण्याचे कार्य दिले. भारताकडून यंत्रसामग्री, दूरसंपर्क उपकरणे, रसायने, अन्नपदार्थ आणि औषध-उत्पादने यांची निर्यात वाढवण्याच्या उद्देशाने रशिया भारतीय कंपन्यांना आपल्या बाजारपेठेत अधिक प्रवेश देण्याच्या उपायांची घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे.

भारत–युरेशियन आर्थिक संघटना (EAEU) यांच्यातील व्यापार चर्चांना आलेले वेग हे या द्विपक्षीय उपाययोजनांचेच पुढील पाऊल मानले जात आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या अटी-अभिप्रायांनुसार 18 महिन्यांच्या कार्ययोजनेत भारतीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, शेतकरी आणि मच्छीमारांना नवी बाजारपेठ मिळवून देण्याची तरतूद आहे. बँकिंग क्षेत्रातील एकात्मता वाढत असून प्रमुख रशियन बँका भारतातील आपले अस्तित्व आणि कामकाज वाढवत आहेत. तसेच "राष्ट्रीय चलने" यामध्ये बॉन्ड्स सध्या द्विपक्षीय व्यापारात प्राबल्य राखत आहेत.

आर्थिक संबंध अधिक खोल करण्याच्या दृष्टीने रशियाची मध्यवर्ती बँक भारतात आपले प्रतिनिधी कार्यालय स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. प्रमुख उद्देश म्हणजे देयक व आर्थिक संदेशवहन प्रणालींच्या एकत्रीकरणाला चालना देणे, जे अधिकृत स्रोतांच्या म्हणण्यानुसार "हळूहळू विकसित होत आहे". या सर्व उपक्रमांना प्रत्यक्ष कार्यक्षम करारांत रूपांतर करणे नवी दिल्ली आणि मॉस्को दोघांसाठीही प्राधान्याचा मुद्दा राहणार आहे.

काही प्रकल्प द्विपक्षीय संबंधांची स्थैर्य क्षमता अधोरेखित करण्यासाठी रचले गेले आहेत, तर काही प्रकल्पांना हेतूपूर्वक कमी प्रसिद्धी दिली जाणार आहे, जेणेकरून निर्बंधांवरील लक्ष चुकविता येईल.

निवेश उपक्रम, संयुक्त उद्योग, आणि सहउत्पादन योजनांची घोषणा शिखर बैठकीच्या निष्कर्षांमध्ये होण्याची अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ, खतांचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत रशियामध्ये यूरिया निर्मिती कारखाना उभारण्याची घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे. नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आणि रशियाची संयुक्त विमान निर्मिती संस्था (UAC) यांच्यात SJ-100 या दोन इंजिन असलेल्या छोटी बॉडी योजनेतील लहान अंतराच्या प्रवासी विमानाच्या निर्मितीसाठी करार झाला आहे.

रशिया समुद्री सहकार्य वाढवण्यासाठी अनेक प्रस्ताव पुढे ढकलत आहे. रशियन समुद्री मंडळाचे अध्यक्ष निकोलाय पत्रुशेव यांनी अलीकडील भारत भेटीदरम्यान मुंबई आणि चेन्नई या बंदरांमध्ये रशियाच्या सहभागासह जहाजबांधणी आणि जहाज-दुरुस्ती केंद्रे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या क्षेत्रातील इतर उपक्रमांमध्ये अणुविरहित हिमभेदी जहाजांचे संयुक्त बांधकाम, जहाज कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, समुद्र संशोधनातील वैज्ञानिक उपक्रम, तसेच “हरित नौकानयन” विकसित करण्यासाठी रशियाचे सहकार्य यांचा समावेश आहे.

दोन्ही देश भू-राजकीय आव्हाने आणि संवादातील बाह्य अडथळे सांभाळत पुढे जात असल्याने, ही शिखर बैठक प्रतीकात्मकतेने परिपूर्ण असेल अशी अपेक्षा आहे. अभिप्रायांचे कार्यक्षम करारांत रूपांतर करणे हे नवी दिल्ली आणि मॉस्को यांचे प्राधान्य राहील. काही प्रकल्प द्विपक्षीय संबंधांच्या टिकून राहण्याच्या क्षमतेला अधोरेखित करण्यासाठी आखले गेले आहेत, तर काही प्रकल्प निर्बंधांच्या नजरेत न येण्यासाठी जाणूनबुजून कमी प्रसिद्ध ठेवले जाणार आहेत. अमेरिकेच्या करवसुली धोरणामुळे आणि चीन–अमेरिका या दोन महासत्तांमुळे प्रादेशिक सत्तासंतुलन बदलत असताना, भारत–रशिया सहकार्याला नवचैतन्य देण्यासाठी हा योग्य काळ ठरू शकतो.

अलेक्सेई जाखारोव्ह हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत. 

• International Affairs
• India
• Russia and Eurasia
• Great Power Dynamics
• India
• india russia bilateral relations
• india russia defence ties
• india russia energy cooperation
• India Russia relations
• India Russia Strategic Partnership
• India Russia Summit 2025
• International Affairs
• putin visit to india
• Russia and Eurasia
• russia oil purchase india
• russian defense systems
• russian fighter jets for india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT