-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
भारताची झपाट्याने होणारी लोकसंख्यात्मक वाढ अशा श्रमबाजाराशी धडकत आहे जो पुरेशा वेगाने विस्तारत नाही – यामुळे महत्त्वाकांक्षा आणि संधी यांच्या मधे लाखो शिक्षित तरुण अडकून पडले आहेत.
Image Source: Getty Images
2025 मध्ये भारत एक ठळक आर्थिक विरोधाभास दर्शवितो. सकल देशांतर्गत उत्पादन (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन-GDP) सातत्याने 7 टक्क्यांहून अधिक दराने वाढत, जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत करत असतानाच, राष्ट्रीय चर्चेचे केंद्रबिंदू मात्र काहीसे विरोधाभासीपणे दीर्घकालीन बेरोजगारीच्या तीव्र संकटाभोवती फिरताना दिसतात. बेरोजगार किंवा अपुरे रोजगार असलेल्या लाखो शिक्षित आणि महत्त्वाकांक्षी तरुणांसाठी, व्यापक आर्थिक आकडेवारीचा उत्सव पोकळ ठरतो. ही दरी केवळ सांख्यिकीय विसंगती नसून, वरवर दिसणारी वाढ आणि प्रत्यक्ष पातळीवर होणारी रोजगारनिर्मिती यांतील तुटवडा भारताच्या दीर्घकालीन विकासासाठी, सामाजिक समतोलासाठी आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी सर्वात गंभीर आव्हानांपैकी एक ठरतो. या समस्येची व्याप्ती प्रचंड आहे: दरवर्षी 1.2 कोटीहून अधिक तरुण भारतीय श्रमबाजारात प्रवेश करतात. लोकसंख्यात्मक लाभांश ठरू शकणारी ही लाट आता तीव्र निराशेचे कारण बनत आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) तसेच सरकारच्या पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्व (PLFS) मधील अलीकडील आकडेवारी सातत्याने वाढत्या बेरोजगारीचे चित्र दाखवते, विशेषतः तरुण आणि शिक्षित वर्गात त्याची एकाग्रता चिंताजनक आहे. यावरून स्पष्ट होते की ही समस्या केवळ रोजगारांच्या संख्येपुरती मर्यादित नसून, श्रमांच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील गंभीर विसंगतीचे द्योतक आहे.
आकृती 1: GDP वाढ आणि युवक बेरोजगारी यांतील वाढती दरी
स्रोत 1: ट्रेडिंग इकॉनॉमिक्स; PIB प्रेस नोट; एंजेलवन
या रोजगार संकटावर प्रभावी उपाय आखण्यासाठी, प्रथम त्यामागील बहुआयामी कारणांचे सखोल विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. चार प्रमुख संरचनात्मक मुद्दे विशेषत्वाने पुढे येतात:
1. स्वयंचलनाची दुधारी तलवार: चौथी औद्योगिक क्रांती आता दूरची भीती राहिलेली नाही. स्वयंचलन (ऑटोमेशन) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अशा उद्योगांचे स्वरूप बदलत आहेत, जे पूर्वी चांगल्या नोकऱ्या निर्माण करणारे इंजिन मानले जात होते. डेटा सायन्स आणि मशीन लर्निंगसारख्या क्षेत्रांत काही उच्च-कौशल्याच्या नव्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या असल्या, तरी IT सेवा, बॅक-ऑफिस प्रक्रिया आणि अगदी उत्पादन क्षेत्रातील स्थिरावत चाललेल्या संधींची भरपाई त्या करत नाहीत. शिवाय, कमी-कौशल्याच्या व्यवसायांतील नोकऱ्या नष्ट होण्याचा वेग उच्च-कौशल्य नोकऱ्या निर्माण होण्याच्या वेगापेक्षा अधिक आहे. परिणामी, मोठ्या संख्येने कामगार विस्थापित होत असून असमानता वाढत आहे.
2. ठप्प पडलेले उत्पादन क्षेत्र: शेतीतून रोजगारप्रधान उत्पादन क्षेत्राकडे कामगारांचे स्थलांतर हा पारंपरिक विकासाचा मार्ग भारताला प्रभावीपणे राबवता आलेला नाही, जो मार्ग पूर्व आशियाई अर्थव्यवस्थांनी यशस्वीरीत्या स्वीकारला. या संधीचे प्रमाण समजून घेण्यासाठी त्या प्रदेशाचा इतिहास पाहिला तरी पुरेसे ठरते. दक्षिण कोरियाने 1960 च्या दशकात निर्याताभिमुख औद्योगिकीकरण स्वीकारून वेगाने औद्योगिकीकरण केले; आधी श्रमप्रधान निर्यातींना प्राधान्य देऊन नंतर मूल्यसाखळीवर वरच्या स्तरांकडे वाटचाल केली. तैवानने SME-नेतृत्वाखालील निर्यात क्लस्टर्सचे मॉडेल उभारले, जिथे सरकारी पाठबळ असलेल्या औद्योगिक वसाहतींद्वारे (इंडस्ट्रियल पार्क) लहान उद्योगांना जागतिक पुरवठा साखळीत जोडले गेले. चीनने टाउनशिप आणि व्हिलेज एंटरप्रायझेस (TVEs) मार्फत ग्रामीण अतिरिक्त कामगारांना शहरांकडे स्थलांतर न करता थेट ग्रामीण भागातच उत्पादनाशी जोडले. 1980 च्या दशकात व्हिएतनामने ‘डोई मोई’ सुधारणांद्वारे केंद्रनियोजनातून बाजाराभिमुख, निर्यात-केंद्रित मॉडेलकडे वळत परकीय गुंतवणुकीला आमंत्रण देऊन उत्पादन क्षमता उघडली. ‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्स-PLI) योजनांसारख्या प्रमुख उपक्रमांनंतरही, GDP मध्ये आणि विशेषतः रोजगारात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा हट्टाने कमीच राहिला आहे. लक्ष प्रामुख्याने भांडवली-प्रधान उद्योगांकडे जसे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वाहन असेंब्लीकडे वळले, जे उपयुक्त असले तरी नव्या कामगारांचा ओघ सामावून घेण्यासाठी आवश्यक असलेली मोठ्या प्रमाणातील रोजगारनिर्मिती करत नाहीत. वस्त्रोद्योग, पादत्राणे आणि अन्नप्रक्रिया यांसारख्या कमी-कौशल्य, श्रमप्रधान उत्पादनांना आधार देणारी परिसंस्था व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या स्पर्धक देशांच्या तुलनेत अद्याप अपुरी आहे.
3. व्यापक कौशल्य-विसंगती: भारतीय शिक्षणव्यवस्था आकाराने मोठी असली, तरी ती रोजगारासाठी तत्पर (जॉब रेडी) पदवीधर घडवण्यात अपयशी ठरत आहे. पाठांतर आणि सिद्धांतकेंद्रित अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थी आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या गरजांसाठी अपुरे ठरतात. अलीकडील NASSCOM अहवालात उद्योगांना आवश्यक असलेली कौशल्ये जसे की चिकित्सक विचार, डेटा अॅनालिटिक्स व हरित-तंत्रज्ञानातील प्रावीण्य आणि पदवीधरांकडे प्रत्यक्षात असलेली कौशल्ये यांतील मोठी दरी अधोरेखित करण्यात आली आहे. परिणामी, उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवतो, तर दुसरीकडे लाखो पदवीधर बेरोजगार राहतात ही अत्यंत निराशाजनक परिस्थिती आहे.
आकृती 2: कौशल्य आणि संधी यांतील दरी
स्रोत 2: इंडिया स्किल्स रिपोर्ट
4. असंघटित क्षेत्राची असुरक्षितता: भारताच्या सुमारे 90 टक्के कामगारांना रोजगार देणारे असंघटित क्षेत्र हे अनेकदा अर्थव्यवस्थेतील धक्के शोषून घेणारे ‘डिफॉल्ट’ बफर म्हणून कार्य करते. मात्र, ही व्यवस्था समृद्धी देणारी नसून असुरक्षितता वाढवणारी आहे. या क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी वेतन, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव आणि खराब कामकाजाच्या अटी यांद्वारे ओळखल्या जातात. उपजीविकेसाठी हे क्षेत्र महत्त्वाचे असले, तरी आधुनिक आणि महत्त्वाकांक्षी भारताला आवश्यक असलेली स्थिर, वरच्या दिशेने प्रगती घडवणारी रोजगारसंधी ते देऊ शकत नाही. औपचारिकीकरणाचे प्रयत्न संथ गतीने सुरू असून, या कामगारांच्या मूलभूत असुरक्षिततेवर अद्याप ठोस उपाय झालेले नाहीत.
या संकटावर मात करण्यासाठी भारताच्या आर्थिक धोरणात मूलभूत पुनर्संरेखन आवश्यक आहे. उद्दिष्ट केवळ अर्थव्यवस्था वाढवण्यापुरते मर्यादित न राहता, समावेशक पद्धतीने वाढ साधणे असे असले पाहिजे. यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे:
MSME ना रोजगारनिर्मितीची इंजिने बनवणे: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (मायक्रो, स्मॉल अँड मिडीयम एन्टरप्राइसेस-MSME) हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून रोजगारनिर्मितीचे सर्वात मोठे स्रोत आहेत. धोरणांनी केवळ घोषणांपुरते न राहता, कर्ज, तंत्रज्ञान आणि औपचारिक बाजारपेठांपर्यंत त्यांना सुलभ प्रवेश देणे आवश्यक आहे. नियामक पालन सुलभ करणे आणि राष्ट्रीय व जागतिक मूल्यसाखळ्यांमध्ये त्यांचे एकत्रीकरण वाढवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियान 2.0: कौशल्य-विकास उपक्रमांची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. पुरवठा-केंद्रित दृष्टिकोनाऐवजी, उद्योगांशी सखोल सहकार्यावर आधारित मागणी-केंद्रित मॉडेल स्वीकारले पाहिजे. जर्मन प्रणालीवर आधारित देशव्यापी अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम प्रत्यक्ष कामावर आधारित प्रशिक्षण देऊ शकतो, ज्यामुळे शिक्षणातून थेट रोजगाराकडे जाणारी साखळी निर्माण होईल.
श्रमप्रधान क्षेत्रांना चालना देणे: उच्च रोजगार-लवचिकता असलेल्या क्षेत्रांकडे धोरणात्मक पाठबळ वळवणे आवश्यक आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग आणि पर्यटन यांसारखी पारंपरिक क्षेत्रेच नव्हे, तर उदयोन्मुख हरित (ग्रीन) क्षेत्रांचाही समावेश आहे. अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी व देखभाल, कचरा व्यवस्थापन, आणि विद्युतचलित वाहनांचे (इलेक्ट्रिक वेहिकल) उत्पादन हरित अर्थव्यवस्थेकडे होणारे संक्रमण कोट्यवधी नव्या पिढीतील नोकऱ्या निर्माण करण्याची ऐतिहासिक संधी देते.
श्रमकायदे आणि सामाजिक सुरक्षा यांचे आधुनिकीकरण: भारताला 21व्या शतकाला साजेशी अशी श्रमकायदा (लेबर लॉ) चौकट आवश्यक आहे. जिथे लवचिकता आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेचे हक्क यांचा समतोल साधला जाईल. विशेषतः, गिग आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसह सर्वांसाठी पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा जाळे उभारणे अत्यावश्यक आहे, ज्यात आरोग्य, विमा आणि निवृत्तीवेतनाचे लाभ नियोक्त्यापासून स्वतंत्रपणे मिळतील.
आव्हान मोठे आहे, पण संधीही तितकीच व्यापक आहे. जी लोकसंख्यात्मक शक्ती आज अस्थिरतेचा धोका निर्माण करत आहे, तीच पुढील अनेक दशकांसाठी भारताच्या जागतिक आर्थिक नेतृत्वाची ऊर्जा ठरू शकते. मात्र, हा लोकसंख्यात्मक लाभ आपोआप साकार होणार नाही. त्यासाठी रोजगारनिर्मिती आणि मानवी भांडवल विकास यांना भारताच्या विकासकथेच्या केंद्रस्थानी ठेवणारा ठाम धोरणात्मक बदल आवश्यक आहे. रोजगारविना GDP वाढ शेवटी शाश्वत ठरत नाही आणि भारताच्या विकास कथानकात आता या मूलभूत सत्याचे प्रतिबिंब दिसण्याची वेळ आली आहे.
हमझा अहमद हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
