2022 मध्ये जपानने दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतःवर घातलेल्या लष्करी बंधनांपासून दूर जात संरक्षण आणि सुरक्षा धोरणांचा नवा आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली.
Image Source: Getty Images
डिसेंबर 2022 मध्ये पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्या सरकारने अनेक महिन्यांच्या चर्चेनंतर नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजीसह तीन महत्त्वाच्या दस्तऐवजांमध्ये बदल केले आणि प्रादेशिक सुरक्षेबाबत अधिक कठोर भूमिका मांडली. हा बदल उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र धोक्याला सामोरे जाण्याची गरज, चीनकडून वाढत असलेले सामरिक दबाव आणि फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना यामुळे झाला. “आजचे युक्रेन उद्या पूर्व आशिया असू शकते,” असे किशिदा यांनी जूनमध्ये म्हटले होते. याशिवाय, पहिल्या ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेमुळेही जपानमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली होती, कारण ट्रम्प यांनी अमेरिका–जपान सुरक्षा करार एकतर्फी असल्याची टीका केली होती आणि जपानने संरक्षण खर्च तसेच जपानमध्ये तैनात असलेल्या अमेरिकन सैन्यासाठीचे आर्थिक योगदान वाढवावे, अशी मागणी केली होती.
2022 च्या संरक्षण पॅकेजमध्ये नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी, नॅशनल डिफेन्स स्ट्रॅटेजी आणि मिडियम टर्म डिफेन्स प्रोग्राम यांचा समावेश असून, त्यातून जपानी लष्कराची भूमिका नव्याने ठरवण्यात आली आहे. आता केवळ हल्ला झाल्यानंतर बचाव करण्यापुरती भूमिका न ठेवता, संभाव्य शत्रुत्वपूर्ण हल्ला होण्यापूर्वीच त्याला आळा घालण्यासाठी पूर्वप्रत्युत्तरात्मक कारवाई करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सर्वात दूरगामी सैद्धांतिक बदल म्हणजे प्रतिहल्ला किंवा “स्ट्राइक बॅक” क्षमतांचा स्वीकार. याचा अर्थ असा की जपानवर हल्ल्याची तयारी करणाऱ्या किंवा आधीच हल्ला केलेल्या शत्रूच्या तळांवर किंवा प्रणालींवर आक्रमण करण्याची क्षमता जपानकडे असणे. 2022 च्या संरक्षण पॅकेजमध्ये नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी, नॅशनल डिफेन्स स्ट्रॅटेजी आणि मिडियम टर्म डिफेन्स प्रोग्राम यांचा समावेश असून, त्यातून जपानी लष्कराच्या भूमिकेचे नव्याने मूल्यमापन करण्यात आले आहे. आता केवळ तात्काळ हल्ले परतवून लावण्यापुरती मर्यादा न ठेवता, नियोजित शत्रुत्वपूर्ण हल्ला होण्यापूर्वीच पूर्वप्रत्युत्तरात्मक कारवाई करून आक्रमण रोखण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या धोरणात्मक बदलांसोबत लष्करी क्षमतांचा विकासही वेगाने सुरू झाला आहे. टोकियोने 400 ते 500 टॉमहॉक प्रकारच्या दीर्घ पल्ल्याच्या क्रूझ क्षेपणास्त्रांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर उन्नत टाइप 12 जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांसारख्या स्वदेशी दीर्घ पल्ल्याच्या प्रणाली विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. जपान आपल्या क्षेपणास्त्र संरक्षण व्यवस्थेचा विस्तार करत असून, त्यामध्ये एजीस युद्धनौका (comprise Aegis ships), भूआधारित अवरोधक (land-based interceptors), रडार प्रणाली आणि अवकाशाधारित सतत निरीक्षण करणाऱ्या गुप्तचर, देखरेख आणि टेहळणी क्षमतांचा radars, and space-based, persistent ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) समावेश आहे. या प्रणाली बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्र हल्ले वेळेत ओळखण्यासाठी आणि परतवण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. यामध्ये पूर्वसूचना देणाऱ्या उपग्रहांवरती गुंतवणूक केली जात आहे.
मानवरहित सागरी आणि हवाई प्रणाली, तसेच आक्रमक आणि संरक्षणात्मक सायबर क्षमतांमध्येही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे. सायबर युद्ध क्षमतांमध्ये वाढ करण्यासाठी स्वसंरक्षण दलांच्या मुख्य रचनेत हजारो सायबर तज्ज्ञांची भर घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, एकूण संख्या सुमारे 20,000 पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
तरीही सर्वाधिक भर सागरी क्षमतांवर दिला जाण्याची शक्यता आहे. जपानकडे आधीच एक सक्षम आणि आधुनिक नौदल आहे. मात्र जहाजांची संख्या आणि एकूण आकारमान पाहता ते अजूनही चीनसारख्या प्रतिस्पर्ध्याच्या तुलनेत कमी पडते.
चीन आणि जपान यांच्यातील नौदलाची तुलना (अंदाजे)
तरीही तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर जपान अतिशय वेगाने पुढे जात आहे. उदाहरणार्थ, लिथियम आयन बॅटऱ्यांनी सुसज्ज असलेल्या तैगेई वर्गातील त्याच्या पाणबुड्या जगातील सर्वात प्रभावी पारंपरिक पाणबुड्यांपैकी मानल्या जातात. अशा प्रकारच्या बॅटऱ्या वापरणारा जपान सध्या एकमेव देश आहे. या बॅटऱ्यांमुळे पाण्याखाली अधिक काळ राहता येते, जलद चार्जिंग शक्य होते आणि अत्यंत शांतपणे संचालन करता येते. त्यामुळे एअर इंडिपेंडंट प्रोपल्शन प्रणालींची गरज जवळजवळ उरत नाही. 2022 पासून या वर्गातील चार पाणबुड्या सेवेत दाखल झाल्या असून, 2029 पर्यंत आणखी चार पाणबुड्या सेवेत येण्याची शक्यता आहे.
जपानच्या तांत्रिक प्रगतीचे आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे हायपरसॉनिक शस्त्रे. यामध्ये हायपर व्हेलॉसिटी गाइडेड प्रोजेक्टाइल हा प्रमुख प्रकल्प असून, त्याचा विकास 2018 पासून सुरू आहे आणि पुढील वर्षी ते कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. सुरुवातीला सुमारे 900 किलोमीटर पल्ला असलेले हे शस्त्र बेटांच्या संरक्षणासाठी उपयुक्त मानले जाते. मात्र त्याचा वापर विमानवाहू युद्धनौका आणि इतर नौदल जहाजांविरुद्धही करता येऊ शकतो. हे शस्त्र ट्रकवर बसवलेल्या प्रक्षेपकातून बूस्टरच्या मदतीने सोडले जाते आणि नंतर लक्ष्याकडे जाते. भविष्यातील प्रकारांचा पल्ला 2,000 ते 3,000 किलोमीटरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
यासोबतच अमेरिकेसोबत संयुक्तपणे विकसित केला जात असलेला ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर हा आणखी एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. हा इंटरसेप्टर हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांना त्यांच्या मधल्या उड्डाण टप्प्यात अडवण्यासाठी तयार केला जात आहे. हे इंटरसेप्टर जपानच्या एजीस प्रणालीने सज्ज असलेल्या विध्वंसक जहाजांवर तैनात केले जाणार आहेत. या सर्व प्रणाली 2030 च्या दशकात सेवेत येण्याची अपेक्षा आहे आणि अमेरिका सहित इतर पाश्चिमात्य देशांपेक्षा आधीच जपानमध्ये त्या कार्यरत होण्याची शक्यता आहे.
सप्टेंबरमध्ये जपानने समुद्रातील लक्ष्यावर विद्युतचुंबकीय रेलगनची पहिली यशस्वी चाचणी केली. अशी प्रणाली प्रत्यक्ष तैनात करणारा जपान जगातील पहिला देश ठरू शकतो. हायपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांना रोखण्यासाठी तसेच अत्यंत प्रभावी जहाजविरोधी शस्त्र म्हणून या प्रणालीचा वापर करण्याचा जपानचा विचार आहे. सध्या सुमारे 150 F 35 लढाऊ विमानांवर अवलंबून असलेल्या जपानच्या हवाई दलाला 2035 पर्यंत सहाव्या पिढीचे लढाऊ विमान सेवेत आणण्याची अपेक्षा आहे. या विमानाच्या विकासासाठी जपान युनायटेड किंगडम आणि इटलीसोबत ग्लोबल कॉम्बॅट एअर प्रोग्राममध्ये सहभागी आहे. आणखी एक क्षेत्र जिथे जपान परदेशी तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करत आहे ते म्हणजे मानवरहित पाणबुडी वाहने. येत्या दशकांत या प्रणाली नौदल युद्धाचे स्वरूपच बदलू शकतात. स्वयंचलित मानवरहित पाणबुड्या किंवा त्यांच्या समूहांद्वारे शत्रूच्या पाणबुड्या आणि युद्धनौकांचा शोध घेऊन त्यांचा पाठलाग करणे शक्य होईल. जमिनीवर जसे एफपीव्ही ड्रोनसमोर टँक असुरक्षित ठरले, तशीच परिस्थिती भविष्यात नौदलातील मोठ्या प्लॅटफॉर्मसाठी निर्माण होऊ शकते.
जपानच्या संरक्षण धोरणात आघाडीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा प्रचंड आकार आणि हायपरसॉनिक शस्त्रांसारख्या क्षेत्रांतील तिची तांत्रिक आघाडी पाहता, जपानला ही दरी भरून काढण्यासाठी प्रत्यक्षात 2030 चे दशक लागण्याची शक्यता आहे. तरीसुद्धा, त्यानंतरही जपान एकट्याने चीनला सामोरे जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेसोबतची आघाडी ही जपानच्या संरक्षण व्यवस्थेचा अत्यावश्यक आधार राहणार आहे. मात्र संरक्षण धोरणातील बदल आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात केलेली मोठी गुंतवणूक यांद्वारे जपान अमेरिकेला स्पष्ट संदेश देत आहे की तो डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उल्लेख केलेल्या निष्क्रिय आणि मोफत लाभ घेणाऱ्या सहयोग्याच्या भूमिकेत राहणार नाही.
जपानच्या संरक्षण धोरणात आघाडीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा प्रचंड आकार आणि हायपरसॉनिक शस्त्रांसारख्या क्षेत्रांतील तिची तांत्रिक आघाडी पाहता, जपानला ही दरी भरून काढण्यासाठी प्रत्यक्षात 2030 चे दशक लागण्याची शक्यता आहे. तरीसुद्धा, त्यानंतरही जपान एकट्याने चीनला सामोरे जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेसोबतची आघाडी ही जपानच्या संरक्षण व्यवस्थेचा अत्यावश्यक आधार राहणार आहे.
हे आश्चर्यकारक नाही की अमेरिकेच्या अलीकडील नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजीत याची स्पष्ट नोंद घेण्यात आली आहे. या दस्तऐवजात असे म्हटले आहे की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जपान आणि दक्षिण कोरियाकडून संरक्षणातील अधिक जबाबदारी उचलण्याची ठाम मागणी केली आहे, आणि त्या पार्श्वभूमीवर या देशांनी संरक्षण खर्च वाढवावा, विशेषतः शत्रूंना रोखण्यासाठी आणि ‘पहिली बेट साखळी’ सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नव्या आणि प्रभावी क्षमतांवर भर द्यावा.
कुरिल बेटे, जपानी बेटे, ओकिनावा, तैवान आणि फिलीपिन्स यांचा समावेश असलेली ‘पहिली बेट साखळी’ जपानच्या सुरक्षा नियोजनाच्या केंद्रस्थानी आहे. हाच मुद्दा बीजिंग आणि टोकियो यांच्यातील वाढत्या तणावाचे एक महत्त्वाचे कारण ठरत आहे.
जपानने आधीच आपला संरक्षण खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या सुमारे 1 टक्क्यांवरून चालू आर्थिक वर्षात अपेक्षित 2 टक्क्यांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची पावले उचलली आहेत. याशिवाय, ही मर्यादा भविष्यात आणखी वाढवण्याचे संकेतही दिले आहेत. या बदलांमुळे येत्या काही वर्षांत जपान भारतालाही मागे टाकत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक संरक्षण खर्च करणारा देश होण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या घडामोडी पाहता, 2030 च्या दशकात जपान पुन्हा एक महत्त्वाची लष्करी शक्ती म्हणून पुढे येण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या दृष्टीने भारतासाठी जपान हा उपयुक्त भागीदार ठरू शकतो, कारण दोन्ही देश इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या दोन टोकांवर असून चीनला मुख्य आव्हान मानण्याच्या समान दृष्टिकोनामुळे एकत्र जोडले गेले आहेत.
भारत आणि जपान यांच्यात “विशेष रणनीतिक आणि जागतिक भागीदारी” आहे, संरक्षण क्षेत्रातील संबंध हळूहळू मजबूत होत आहेत, तसेच सहकार्य वाढवण्यासाठी विविध करार आणि संवाद यंत्रणा अस्तित्वात आहेत. तरीही हे संबंध अजून त्यांच्या पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. संरक्षण तंत्रज्ञानातील सहकार्य अधिक खोल करण्याचे प्रयत्न भारताची मर्यादित उत्सुकता आणि जपानची सावध भूमिका या दोन्ही कारणांमुळे अडचणीत सापडलेले दिसतात.
दोन्ही देशांमध्ये “विशेष रणनीतिक आणि जागतिक भागीदारी”, वाढते संरक्षण संबंध आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी अनेक करार व संवाद यंत्रणा असल्या, तरी हे संबंध अजूनही त्यांच्या अपेक्षित क्षमतेपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. संरक्षण तंत्रज्ञानातील सहकार्य अधिक मजबूत करण्याचे प्रयत्न भारताच्या मर्यादित पुढाकाराइतकेच जपानच्या सावध भूमिकेमुळेही अडथळ्यात अडकले आहेत. शिनमायवा या दीर्घ पल्ल्याच्या उभयचर विमानाच्या निर्मितीचा प्रकल्प रखडला, तसेच सोर्यु वर्गातील पाणबुडी भारतात बांधण्याबाबत पूर्वी व्यक्त केलेली उत्सुकताही प्रत्यक्षात फारशी पुढे गेली नाही.
सध्या युद्धनौका आणि पाणबुड्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या UNICORN मस्तसारख्या (UNICORN mast) प्रगत नौदल स्टेल्थ तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरण आणि सहविकासासाठी एक महत्त्वाचा करार अस्तित्वात आहे. याशिवाय, पाण्याखालील प्रगत देखरेख प्रणाली आणि इतर सागरी तंत्रज्ञान संयुक्तपणे विकसित करण्याबाबतही दोन्ही देशांमध्ये करार झाला आहे. मात्र, जपानचे प्रगत तंत्रज्ञान आणि भारताची उत्पादन क्षमता यांचा एकत्रित वापर करून संरक्षण उपकरणांचे संयुक्त उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर करण्याची संधी अजून पुरेशी वापरली गेलेली नाही. अधिक ठोस राजकीय इच्छाशक्ती आणि उद्योगांमधील चांगल्या समन्वयातून हा मार्ग पुढे नेण्यात आला, तर इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात भारत जपान संरक्षण सहकार्याचा एक मजबूत आणि विश्वासार्ह आधार निर्माण होऊ शकतो.
मनोज जोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) मध्ये 'डिस्टिंग्विश्ड फेलो' (Distinguished Fellow) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
