लोकसंख्या घटत चाललेल्या पार्श्वभूमीवर जपान हळूहळू स्थलांतर स्वीकारणारा देश बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मात्र या प्रक्रियेदरम्यान देशांतर्गत एक तीव्र आणि वादग्रस्त चर्चा सुरू असून, त्यात भारतीय तसेच इतर परदेशी कामगार जपानच्या बदलत्या कामगार बाजारपेठेत आणि सामाजिक रचनेत नेमके कुठे बसतात, यावर मोठ्या प्रमाणात मतभेद दिसून येतात.
लोकसंख्या घटत चाललेल्या पार्श्वभूमीवर जपान हळूहळू स्थलांतर स्वीकारणारा देश बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मात्र या प्रक्रियेदरम्यान देशांतर्गत एक तीव्र आणि वादग्रस्त चर्चा सुरू असून, त्यात भारतीय तसेच इतर परदेशी कामगार जपानच्या बदलत्या कामगार बाजारपेठेत आणि सामाजिक रचनेत नेमके कुठे बसतात, यावर मोठ्या प्रमाणात मतभेद दिसून येतात. बाहेरून पाहणाऱ्यांना जपान आजही एक बंद, एकसारख्या समाजरचनेचा देश वाटू शकतो, ज्याला स्थलांतरात फारसा रस नाही. पण देशाच्या आत वास्तव वेगळे आहे. जपानने परदेशी कामगार आणि रहिवाशांना कितपत आणि कितक्या वेगाने स्वीकारावे, यावर सध्या तीव्र चर्चा सुरू आहे. जपानी माध्यमांमधील अग्रलेख आणि मतलेख केवळ आर्थिक गरजांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर सामाजिक सलोखा, सुरक्षितता आणि लोकसंख्या घटत असलेल्या काळात “जपानी असणे” याचा अर्थ काय, यावरही ते गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
या चर्चेचा प्रारंभिक संदर्भ महत्त्वाचा आहे. आजही जपानमध्ये परदेशी रहिवासी लोकसंख्येच्या केवळ सुमारे 3 टक्के आहेत, जे प्रमाण युरोप किंवा उत्तर अमेरिकेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. डायमंड ऑनलाइन मधील एका अलीकडील लेखात सहअस्तित्वाच्या “तीन किल्ल्यां”चा उल्लेख करताना फ्रेंच दृष्टिकोनातून जपानला अजूनही “लहान स्थलांतर देश” असे संबोधण्यात आले आहे. त्या लेखात जपानमधील 3.0 टक्के परदेशी लोकसंख्या आणि फ्रान्सच्या दीर्घ स्थलांतर इतिहासाची स्पष्ट तुलना करण्यात आली आहे.
एकसारखा आणि पूर्णपणे “बंद” जपान ही प्रतिमा आता हळूहळू कालबाह्य ठरत आहे. देश सध्या प्रयोग करत आहे. काही वेळा अतिशय सावधपणे, तर काही वेळा गोंधळलेल्या पद्धतीने, स्थलांतर स्वीकारणारा राष्ट्रराज्य बनण्याचा. मात्र ही प्रक्रिया जपानी भाषा, माध्यमे आणि स्थानिक राजकारणात तीव्र वाद निर्माण करत आहे.
दरम्यान, प्रादेशिक वृत्तपत्रांमधील अग्रलेख दाखवतात की परदेशी रहिवासी आणि कामगारांनी आधीच अनेक प्रतीकात्मक टप्पे पार केले आहेत. क्योटो शिंबुन या वृत्तपत्राने इशारा दिला आहे की परदेशी कामगारांची संख्या आता 2 दशलक्ष पेक्षा अधिक झाली असून, एकूण परदेशी रहिवासी 3.2 दशलक्षच्या पुढे गेले आहेत. त्यामुळे जनतेतील भीती वाढू न देता, “10 टक्के परदेशी लोकसंख्येच्या समाजा”बाबत शांत आणि राष्ट्रीय पातळीवरील चर्चा सुरू करणे आवश्यक असल्याचे वृत्तपत्राने नमूद केले आहे.
मुख्य प्रवाहातील माध्यमेही आता मान्य करू लागली आहेत की स्थलांतर जपानी समाजाचा भाग बनले आहे. 2024 मधील मायनिची शिंबुन च्या “स्थानिक समुदायांतील परदेशी नागरिक” या अग्रलेखात परदेशी रहिवाशांची संख्या सुमारे 3.4 दशलक्ष, म्हणजेच लोकसंख्येच्या 2.7 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले. हे रहिवासी केवळ मोठ्या शहरांपुरते मर्यादित नसून, प्रादेशिक शहरे आणि ग्रामीण भागात कामगार, पालक आणि शेजारी म्हणून स्थिरावत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. निप्पॉन डॉट कॉम या धोरणकेंद्री संकेतस्थळाने आणखी पुढे जात, 2019 मधील स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर व्हिसा आणि स्थानिक उपक्रमांमुळे जपान प्रत्यक्षात आधीच स्थलांतर देश बनला असल्याचे मांडले आहे. सरकारने ही वास्तविकता उघडपणे मान्य करून नागरिकांना स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणते.
या समान वास्तवापासून पुढे जपानमधील चर्चा दोन प्रमुख गटांत विभागली जाते.
एका बाजूला “व्यवहार्य समावेशक विचारधारा” मानणारे लोक आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की नियंत्रित आणि नियमाधारित स्थलांतराशिवाय जपानची सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्था टिकू शकत नाही. क्योटो शिंबुन च्या “10 टक्के समाज” या अग्रलेखात परदेशी कामगारांना स्थानिक अर्थव्यवस्था जिवंत ठेवण्यासाठी अपरिहार्य घटक मानण्यात आले आहे. निप्पॉन डॉट कॉम ने गुनमा प्रांत, टोकियोमधील शिंजुकू आणि कोची प्रांत यांसारख्या नगरपालिकांचे उदाहरण देत बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्व परिषद, जपानी भाषा प्रशिक्षण आणि दीर्घकालीन वास्तव्यासाठी सहाय्य योजना कशा सुरू केल्या आहेत, हे अधोरेखित केले आहे. जुलै 2025 मधील कोबे शिंबुन च्या अग्रलेखात परदेशींविरोधातील द्वेष पसरवणाऱ्या भाषेवर स्पष्ट टीका करण्यात आली असून, राजकीय फायद्यांपेक्षा सहजीवनाला प्राधान्य देणाऱ्या धोरणांची मागणी करण्यात आली आहे.
ही परिस्थिती भारत आणि जपान यांच्यातील धोरणात्मक सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम (TITP) आणि स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (SSW) अंतर्गत स्थलांतर वाढत असताना, दोन्ही देशांसाठी दर्जेदार भाषा प्रशिक्षण, पारदर्शक भरती प्रक्रिया, कामगार हक्कांचे संरक्षण आणि जपानमध्ये मिळवलेली कौशल्ये भारतात मान्य होण्याचे मार्ग अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात.
दुसऱ्या बाजूला “सावध निर्बंधवादी” गट आहे. त्यांना भीती आहे की परदेशी लोकसंख्या खूप वेगाने वाढल्यास सामाजिक ताण, गुन्हेगारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. सान्केई शिंबुन मधील एका लेखात “योग्य परदेशी प्रमाण किती असावे आणि 10 टक्के झाल्यावर काय होईल?” असा थेट प्रश्न विचारण्यात आला आहे. प्रेसिडेंट ऑनलाइन भविष्यातील लाखो कामगार स्वीकारण्याच्या योजनांवर टीका करत, हे मतदारांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय राबवले जाणारे “मागील दाराने स्थलांतर धोरण” असल्याचे म्हणते. वेज ऑनलाइन चीनमधून येणाऱ्या समुदायाच्या झपाट्याने वाढीवर लक्ष केंद्रित करून सुरक्षेतील संभाव्य त्रुटींबाबत इशारा देते. तोयो केझाई ऑनलाइन मध्ये कुर्द वंशाच्या एका प्रसिद्ध ओव्हरस्टे प्रकरणावर आधारित लेख प्रसिद्ध झाला असून, त्यातून बेकायदेशीर स्थलांतरातील मानवी गुंतागुंत आणि सरकारचा कडक अंमलबजावणीचा दृष्टिकोन दोन्ही समोर येतात. योमिउरी शिंबुन च्या अग्रलेखात या दोन्ही बाजूंमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत, नियम आणि अपेक्षा स्पष्टपणे मांडल्याशिवाय “सहअस्तित्व” ही संकल्पना केवळ घोषवाक्य ठरेल, असा ठाम इशारा देण्यात आला आहे.
भारतीय वाचकांसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, जपानमध्ये आकार घेत असलेल्या या नव्या परिस्थितीत भारतीय कामगारांचे स्थान नेमके कुठे आहे.
जपानमधील भारतीय समुदाय सध्या चिनी, व्हिएतनामी किंवा फिलिपिनो नागरिकांच्या तुलनेत तुलनेने लहान असला, तरी तो सातत्याने वाढत आहे. जपानमधील भारतीय दूतावासानुसार, सध्या जपानमध्ये 50,000 हून अधिक भारतीय नागरिक वास्तव्यास आहेत. यापैकी अनेक जण माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वित्तीय सेवा आणि वैज्ञानिक संशोधन क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. यासोबतच अलीकडच्या काळात सेवा क्षेत्र, उत्पादन उद्योग आणि आदरातिथ्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय कामगारांची संख्याही वाढताना दिसत आहे.
धोरणात्मक पातळीवर भारत आणि जपान यांनी आधीच स्वतंत्र सहकार्य यंत्रणा उभारल्या आहेत. 2017 मध्ये टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम (TITP) संदर्भातील सहकार्य करार करण्यात आला, ज्यामुळे तरुण भारतीय प्रशिक्षणार्थींना जपानी कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष कामाच्या माध्यमातून कौशल्य मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली. त्यानंतर 2021 मध्ये “स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (SSW)” संदर्भातील सामंजस्य करार करण्यात आला, ज्याअंतर्गत भारतीय कामगारांना 14 निश्चित क्षेत्रांमध्ये रोजगाराची दारे उघडली गेली. यात वृद्धांची सेवा, इमारत स्वच्छता, जहाजबांधणी, शेती, अन्नप्रक्रिया आणि खाद्यसेवा यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
ही व्यवस्था केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नाही; ती जपानमधील अंतर्गत स्थलांतर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. समावेशक दृष्टिकोन समर्थकांसाठी, भारतासारख्या देशांशी भागीदारी करणे हे आवश्यक मनुष्यबळ सुरक्षित, नियमाधारित आणि पूर्वनियोजित पद्धतीने मिळवण्याचे प्रभावी साधन आहे. उदाहरणार्थ, निप्पॉन डॉट कॉम मध्ये कोची प्रांतासारख्या भागांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, जिथे भारत, व्हिएतनाम आणि इतर आशियाई देशांशी संबंध दीर्घकालीन धोरणाचा भाग मानले जात आहेत, जेणेकरून स्थानिक उद्योग आणि समुदाय टिकवून ठेवता येतील. मात्र दुसरीकडे, निर्बंधवादी गटासाठी TITP आणि SSW सारख्या योजना परिचित चिंता निर्माण करतात. दलालांकडून होणारे शोषण कसे थांबवायचे, ओव्हरस्टे किंवा पळून जाणाऱ्या कामगारांशी कसे वागायचे, आणि प्रशिक्षण योजना स्वस्त कामगार मिळवण्याचे मागचे दार ठरू नयेत याची खात्री कशी करायची.
दिल्लीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले असता, जपानमधील ही चर्चा किमान तीन कारणांमुळे महत्त्वाची ठरते.
पहिले म्हणजे, पूर्णपणे “बंद” जपान ही प्रतिमा आता वेगाने कालबाह्य ठरत आहे. जपान स्थलांतर स्वीकारणारा देश बनण्याचा प्रयोग करत आहे. कधी अतिशय सावधपणे, तर कधी गोंधळलेल्या पद्धतीने आणि ही प्रक्रिया जपानी भाषा, माध्यमे आणि स्थानिक राजकारणात तीव्र वाद निर्माण करत आहे.
स्वस्त स्थलांतरित कामगारांवर “अवलंबित्व” निर्माण होण्याचा इशारा देणारे लेख किंवा सुरक्षेतील दुर्लक्षाबाबतची भीती ही पाश्चिमात्य माध्यमांमध्येही नेहमीच व्यक्त केली जाते. फरक इतकाच आहे की, जपान ही चर्चा तुलनेने खूप लवकरच्या टप्प्यावर करत आहे, जिथे परदेशी रहिवाशांचे प्रमाण अजूनही कमी आहे आणि स्थलांतराशी संबंधित प्रशासकीय रचना अजून पूर्णपणे आकाराला आलेली नाही.
दुसरे म्हणजे, या चर्चेतून भारत–जपान धोरणात्मक सहकार्याची गरज अधिक ठळकपणे समोर येते. TITP आणि SSW अंतर्गत स्थलांतर वाढत असताना, दर्जेदार भाषा प्रशिक्षण, पारदर्शक भरती प्रक्रिया, कामगार हक्कांचे संरक्षण आणि जपानमध्ये मिळवलेली कौशल्ये भारतात मान्य होण्याची स्पष्ट व्यवस्था- या बाबींमध्ये दोन्ही देशांचा थेट हितसंबंध आहे. हे मुद्दे जपानी माध्यमांतील प्रशिक्षणार्थी आणि कुशल कामगारांवरील चर्चांमध्ये आधीच दिसून येतात आणि भारताच्या कौशल्य विकास व स्थलांतर धोरणांसाठीही ते तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
तिसरे म्हणजे, जपानमधील ही चर्चा इतर वृद्ध लोकसंख्या असलेल्या लोकशाही देशांसाठी विशेषतः युरोपमधील भारताच्या भागीदारांसाठी एक आरसा ठरते. स्वस्त परदेशी कामगारांवरील अवलंबित्व किंवा सुरक्षेतील जोखमींबाबतची भीती पाश्चिमात्य माध्यमांप्रमाणेच येथेही व्यक्त होते. मात्र फरक असा की, जपान ही आव्हाने अशा टप्प्यावर हाताळत आहे जिथे परदेशी लोकसंख्या अद्याप मर्यादित आहे आणि स्थलांतर व्यवस्थेची संस्थात्मक चौकट अजून घडत आहे.
आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि राजकीय अर्थशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकांसाठी, जपानमधील स्थलांतर वाद आणि त्यात भारतीय कामगारांची वाढती भूमिका हे एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण ठरते. यातून लोकसंख्येचा दबाव, कामगार बाजारपेठेच्या गरजा आणि राष्ट्रीय ओळख या घटकांचा परस्परसंवाद एका पाश्चिमात्य नसलेल्या, पण अत्यंत औद्योगिक लोकशाही देशात कसा घडतो, हे स्पष्ट होते. याचबरोबर, मानव स्थलांतरावरील भारत–जपान सहकार्य भविष्यात संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या पारंपरिक विषयांबरोबरच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या रचनेत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, हेही यातून सूचित होते.
केंटा हराडा हे जपानस्थित सल्लागार असून CHORD कॉर्पोरेशनमध्ये संशोधक म्हणून जपान–भारत संबंध, स्थलांतर आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा या विषयांवर कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kenta Harada is a Japan-based consultant and researcher focusing on Japan–India relations, migration, and international security. He currently works at CHORD Corporation, a boutique consulting ...
Read More +
PREV
