इस्रायल-इराण युद्ध: आग्नेय आशियात अमेरिकेची प्रतिमा धोक्यात?

Image Source: Getty

12 जूनच्या रात्री, इस्रायली विमानांनी इराणच्या लष्करी पायाभूत सुविधा आणि आण्विक सुविधांवर हल्ला केल्याने मध्य पूर्वेतील सुरक्षेची नाजूक स्थिती अधिक अस्थिर झाली आहे. इराणी लष्करी आणि राजकीय क्षेत्रातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचाही इस्रायलच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. इराणने दुसऱ्या दिवसापासून तेल अवीव आणि हैफामधील प्रमुख स्थळांनाही लक्ष्य करत चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. आज, दोन्ही बाजू सूडाच्या चक्रात अडकल्या आहेत. अमेरिकेने (यूएस) इस्रायल-इराण संघर्षापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेल अवीवच्या कारवायांना दिलेला सार्वजनिक पाठिंबा हा जगाच्या विविध भागांमध्ये, विशेषतः आग्नेय आशियामध्ये, जिथे वॉशिंग्टनची प्रतिमा आधीच ताणली गेली आहे, तिथे चिंतेचा विषय बनला आहे.

प्रत्यक्ष इस्रायल-हमास संघर्षापेक्षा आग्नेय आशियाई राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय कायदा लागू करण्यात वॉशिंग्टनच्या दुहेरी मानकांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि निराशाही व्यक्त केली आहे.

बहुतेक आग्नेय आशियाई देश मध्य पूर्व संघर्षातील सध्याच्या सुरक्षा स्थितीकडे इस्रायल आणि हमास यांच्यात पॅलेस्टाईनमध्ये आधीच निर्माण झालेल्या तणावाचा विस्तार म्हणून पाहतात. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी इस्रायली नागरिकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे तेल अवीवला या विनाशकारी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार मिळाला, परंतु त्यानंतरच्या काही महिन्यांत जे घडले त्यामुळे निष्पाप पॅलेस्टिनींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. इस्रायलच्या कारवाईचा आणि हल्ल्यांचा मलेशिया, इंडोनेशिया आणि ब्रुनेईसह अनेक मुस्लिम-बहुल आग्नेय आशियाई राष्ट्रांनी निषेध केला आहे. यासोबतच, सुरुवातीला सिंगापूरने तटस्थ भूमिका राखली असली तरी, आता ते इस्रायलच्या कारवायांवर अधिक उघडपणे टीका करू लागले आहे. उदाहरणार्थ, मार्च 2024 मध्ये, सिंगापूरचे परराष्ट्र मंत्री विवियन बालकृष्णन यांनी "इस्रायलने प्रमाणापेक्षा अधिक नुकसान करणारे लष्करी प्रत्युत्तर दिले असल्याचे" नमूद केले आहे. मे महिन्यात, पंतप्रधान लॉरेन्स वॉंग यांनी इस्रायली लष्कराच्या कृतींमुळे एक भयानक मानवतावादी आपत्ती निर्माण झाली आहे यावर भर दिला आहे.

प्रत्यक्ष इस्रायल-हमास संघर्षापेक्षा आग्नेय आशियाई राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय कायदा लागू करण्यात वॉशिंग्टनच्या दुहेरी मानकांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि निराशाही व्यक्त केली आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये जेव्हा इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टाच्या (आयसीसी) न्यायाधीशांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि त्यांचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री योव गॅलंट यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले तेव्हा तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी या निर्णयाचा निषेध केला होता. म्हणूनच, दक्षिण चीन समुद्रातील वाढत्या सुरक्षा संरचना आणि अमेरिका-चीनमधील तीव्र सत्ता स्पर्धेमुळे नियम-आधारित व्यवस्थेचा पायाच डळमळीत होत असताना, आग्नेय आशियाई राष्ट्रांसाठी, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणे हे प्रादेशिक शांततेच्या सर्वात महत्त्वाच्या मुल्यांपैकी एक आहे. परिणामी, 2024 च्या आग्नेय आशियाच्या स्थितीच्या सर्वेक्षणात, इस्रायल-हमास संघर्ष हा या प्रदेशातील सर्वात मोठा भू-राजकीय चिंतेचा विषय ठरत असून या प्रदेशावरील अमेरिकेच्या प्रभावात लक्षणीय घट झाली आहे तसेच, प्रादेशिक पसंतीमध्ये चीनने अमेरिकेला मागे टाकल्याचे चित्र आहे.

मध्य पूर्वेतील विविध संघर्षांवरील ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे अविश्वासाची बीजे रोवली जाण्याची दाट शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी केवळ आयसीसीच्या सदस्यांना मंजुरी दिली नाही तर गाझा पट्टी ताब्यात घेण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. ग्रीनलँडवर आक्रमण करून कॅनडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य बनवण्याबाबतच्या भुमिकेमुळे आणि या पूर्वी केलेल्या विधानांमुळे वॉशिंग्टनच्या स्पष्ट विस्तारवादी ध्येयांबद्दल आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याला कमकुवत करण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

तेहरानचे नेतृत्व संपवण्याच्या तेल अवीवच्या स्पष्ट हेतूकडे पाहिल्यास, अमेरिकेला सत्ताबदलाचे इच्छुक समर्थक म्हणून पाहिले जाऊ शकते. इराणमधील राजवटीच्या अस्तित्वावर आणि सुरक्षिततेला आग्नेय आशियाई सरकारे अधिक महत्त्व देतात हे लक्षात घेता अमेरिकेने उचललेले पाऊल आणि घेतलेली भुमिका स्पष्टपणे वादग्रस्त ठरणार आहे.

या संदर्भात, इस्रायल आणि इराणमधील सध्याच्या संकटामुळे आग्नेय आशियातील वॉशिंग्टनची प्रतिमा आणखी मलीन होण्याची शक्यता आहे. इराणवरील आक्रमक हल्ल्यांबद्दल इंडोनेशिया आणि मलेशियाने याआधीच इस्रायलचा निषेध केला आहे. याशिवाय, तेहरानचे नेतृत्व संपवण्याच्या तेल अवीवच्या स्पष्ट हेतूकडे पाहिल्यास, अमेरिकेला सत्ताबदलाचे इच्छुक समर्थक म्हणून पाहिले जाऊ शकते. इराणमधील राजवटीच्या अस्तित्वावर आणि सुरक्षिततेला आग्नेय आशियाई सरकारे अधिक महत्त्व देतात हे लक्षात घेता अमेरिकेने उचललेले पाऊल आणि घेतलेली भुमिका स्पष्टपणे वादग्रस्त ठरणार आहे. मध्य पूर्वेतील संकटांच्या संदर्भात अमेरिका आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करत असल्याचे दिसून येत असताना, चीन नैतिक उच्चता राखून प्रादेशिक अखंडतेचा आणि पॅलेस्टिनींच्या त्यांच्या भूमीवरील हक्कांचा आदर करण्यासाठी आपला पाठिंबा दर्शवत आहे.

याव्यतिरिक्त, ऑपरेशनल फ्रंटवर, चीनशी सागरी वादात गंभीरपणे अडकलेल्या व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्स सारख्या देशांमध्ये पश्चिम पॅसिफिकबाबत अमेरिकेच्या दीर्घकालीन सुरक्षा वचनबद्धतेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. मूळतः पश्चिम पॅसिफिक तैनातीसाठी नियोजित करण्यात आलेल्या अमेरिकन नौदलाला आधीच मध्य पूर्वेकडे पुनर्निर्देशित करण्यात आले आहे. यामुळे सत्ता असंतुलन निर्माण होण्याचा धोका आहे. याच पार्श्वभुमीवर, आग्नेय आशियातील सागरी क्षेत्रात आपले स्थान मजबूत करण्याची मोलाची संधी चीनला उपलब्ध होणार आहे. ट्रम्प यांच्या अलीकडील आर्थिक धोरणांमुळे आग्नेय आशियामध्ये अमेरिकेकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनातही नकारात्मक बदल झालेला आहे.

याव्यतिरिक्त, ऑपरेशनल फ्रंटवर, चीनशी सागरी वादात गंभीरपणे अडकलेल्या व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्स सारख्या देशांमध्ये पश्चिम पॅसिफिकबाबत अमेरिकेच्या दीर्घकालीन सुरक्षा वचनबद्धतेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

पश्चिम पॅसिफिकच्या प्रदेशात अजूनही अमेरिकेची स्थिती भक्कम असली तरी आग्नेय आशियातील तिची घसरणारी प्रतिमा अखेरीस तिच्या राजनैतिक पर्यायांवर मर्यादा आणू शकते. असे झाल्यास या प्रदेशात एक मजबूत आणि शाश्वत परराष्ट्र धोरण तयार करण्याच्या अमेरिकेच्या लष्करी आणि आर्थिक बळावर मर्यादा येण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणूनच, जर वॉशिंग्टन आग्नेय आशियातील आपली स्थिती सुधारू इच्छित असेल, तर त्याला या प्रदेशातील देशांच्या चिंतांबद्दल अधिक सूक्ष्म समज विकसित करावी लागेल. जग एकमेकांशी अधिकाधिक जोडले गेले आहे, त्यामुळे जगाच्या एका भागात अमेरिका कोणती पावले उचलते किंवा काय कारवाई करते याचा थेट परिणाम जगाच्या इतर भागावर होत असतो, हे अमेरिकेने हे देखील मान्य केले पाहिजे. अशाप्रकारे, धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या वापरातील विसंगती अपरिहार्यपणे त्याची विश्वासार्हता कमी करत आहे. आग्नेय आशियात चीन हा अमेरिकेच्या प्रभावाला आव्हान देत असल्याने ही बाब अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे.

डॉन मॅकलेन गिल हे फिलीपिन्समधील भू-राजकीय विश्लेषक, लेखक आणि दे ला सॅले विद्यापीठाच्या (DLSU) आंतरराष्ट्रीय अभ्यास विभागात व्याख्याते आहेत.

• International Affairs
• East and Southeast Asia
• USA and Canada
• East and Southeast Asia
• International Affairs
• israel iran conflict
• israel iran conflict impact
• israel iran relations
• israel iran war
• israeli strike on iran
• middle east crisis
• south east asia and israel iran war
• us involvement israel iran war
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT