तत्काळ तिकिटांसाठी IRCTC च्या आधार अनिवार्यतेचा उद्देश फसवणूक रोखणे असला तरी, कायदेशीर पाठबळ नसल्याने अतिरेक आणि प्रवाशांसाठी नवे अडथळे निर्माण होण्याचा धोका आहे.
1 जुलै 2025 पासून भारतीय रेल्वेने जाहीर केले की IRCTC या संकेतस्थळावर तत्काळ तिकिटे काढण्यासाठी आधार पडताळणी करणे अनिवार्य असेल. तसेच 15 जुलै 2025 पासून प्रवासी कोणत्याही प्रकारे – ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा एजंटमार्फत तिकिट काढत असतील तरी त्यांना ओटीपीवर आधारित आधार पडताळणी पूर्ण करावी लागेल. या निर्णयाचा उद्देश पारदर्शकता वाढवणे, मध्यस्थी एजंटांमुळे होणारी फसवणूक थांबवणे आणि तातडीच्या प्रवासासाठी प्रवाशांची खरीखुरी पडताळणी करणे हा आहे.
तत्काळ तिकिटांमध्ये होणारी फसवणूक थांबवणे हा योग्य हेतू असला तरी तो साधण्यासाठी निवडलेली पद्धत म्हणजे आधार अनिवार्य करणे यात मोठे कायदेशीर आणि प्रत्यक्ष अडथळे आहेत. याचे परिणाम नीट समजून घेण्यासाठी तत्काळ योजनेचा इतिहास बघणे, या आदेशाला खरोखर कायदेशीर किंवा घटनात्मक आधार आहे का हे तपासणे आणि हा आदेश उद्दिष्ट साधण्यासाठी खरोखर प्रमाणबद्ध आहे का हे पाहणे आवश्यक आहे.
तत्काळ योजना 1997 मध्ये सुरू करण्यात आली. उद्देश तातडीच्या प्रवासासाठी तिकिटांची विशेष सोय उपलब्ध करून देणे हा होता. सुरुवातीला ही योजना काही गाड्या आणि काही वर्गांपुरतीच मर्यादित होती. प्रवाशांना एक दिवस आधीच तिकिट घेण्याची संधी मिळत असे. पुढे ही योजना संपूर्ण देशभर आणि वेगवेगळ्या वर्गांसाठी लागू करण्यात आली. मागणी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि अवैध बुकिंग टाळण्यासाठी तत्काळ तिकिटांचे दर सामान्य दरांपेक्षा जास्त ठेवले गेले, काही लोकप्रिय मार्गांवर हे दर खूपच जास्त असतात.
तत्काळ मध्ये द्यावा लागणारा अतिरिक्त शुल्क हे कोणतेही अनुदान नाही, तर खर्च भागवण्यासाठी आणि मागणी सांभाळण्यासाठी केलेली व्यवस्था आहे. त्यामुळे ही योजना 2016 च्या आधार कायद्यातील कलम 7 मध्ये सांगितलेल्या अनुदान, लाभ किंवा सेवा या श्रेणीत येत नाही.
तत्काळ योजना सबसिडी नसल्याने ती कायद्यातील कल्याणकारी योजना ठरत नाही. ही सेवा एसी आणि नॉन-एसी दोन्ही वर्गांसाठी खुली आहे. जो प्रवासी जास्त दर भरण्यास तयार असेल तो याचा लाभ घेऊ शकतो. दर हे नेहमीच्या भाड्यापेक्षा थोडे जास्त असतात, पण उद्देश तातडीच्या मागणीचे व्यवस्थापन करणे हा आहे. खरा अडथळा मात्र उपलब्धतेत आहे. तत्काळ तिकिटे संकेतस्थळ उघडताच काही मिनिटांत संपून जातात. त्यामुळे तातडीचा प्रवास सोपा व्हावा हा मूळ हेतू अनेकदा पूर्ण होत नाही.
IRCTC कडून तत्काळ साठी आधार अनिवार्य करण्यात आले आहे, त्याचा कायदेशीर दर्जा तपासण्यासाठी प्रथम कायद्याचा आराखडा समजून घ्यावा लागेल. 2016 चा आधार कायदा म्हणतो की आधार पडताळणी केवळ दोन ठिकाणी करता येईल –
1. जेव्हा शासनाच्या निधीतून दिले जाणारे अनुदान, लाभ किंवा सेवा पुरवली जाते.
2. जेव्हा वापरकर्त्याच्या संमतीवर आधारित ऐच्छिक वापर केला जातो.
तत्काळ तिकीटामधील अतिरिक्त शुल्क हे अनुदान नसल्यामुळे तो या कायद्याच्या कलम 7 मध्ये बसत नाही.
ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात 2018 मध्ये न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत या खटल्यात तपासण्यात आली. न्यायालयाने बँक खाते किंवा सिमकार्डसाठी आधार अनिवार्य करणे चुकीचे ठरवले कारण त्याला कोणताही स्पष्ट कायदेशीर आधार नव्हता. न्यायालयाने असेही ठरवले की –
· आधार केवळ त्याच ठिकाणी अनिवार्य करता येईल जिथे शासन निधीतून चालणारी कल्याणकारी सेवा दिली जाते.
· या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही सेवेसाठी आधार अनिवार्य करायचा असेल तर वेगळा कायदा लागेल.
· आणि असा निर्णय नेहमी प्रमाणबद्धतेच्या कसोटीवर तपासला गेला पाहिजे.
म्हणून IRCTC कडून तत्काळ साठी आधार अनिवार्य करण्याला स्वतंत्र कायदेशीर आधार नाही. ही पडताळणी ओटीपीवर आधारित असली तरीही हा दोष दूर होत नाही.
तत्काळ तिकिटांसाठी आधार अनिवार्य करण्याचा निर्णय तपासताना प्रथम मान्य करावे लागते की आधार पडताळणी – मग ती बोटांचे ठसे असो वा ओटीपीवर आधारित असो – हा खाजगीपणाच्या मुलभूत हक्काशी थेट संबंधित आहे. 2017 मधील पुट्टस्वामी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की खाजगीपणामध्ये माहितीवरील खाजगीपणा समाविष्ट आहे. म्हणजे व्यक्तीला स्वतःबद्दलची माहिती कशी गोळा करावी, कशी वापरावी आणि कुठे पसरवावी यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे. प्रवासाचे बुकिंग आधार क्रमांकाशी जोडले गेले तर व्यक्तीच्या प्रवासाची सवय शासनाच्या केंद्रीकृत ओळखीशी थेट जोडली जाते आणि त्यामुळे हा अधिकार बाधित होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुट्टस्वामी प्रकरणात आणि नंतर 2018 मध्ये पुट्टस्वामी-2 मध्ये सांगितले की खाजगीपणावर होणारा कोणताही आघात प्रमाणबद्धतेच्या कसोटीवर तपासला गेला पाहिजे. यात चार टप्पे आहेत –
1. कायद्याचा आधार – निर्णयाला स्पष्ट कायदेशीर पाया असावा. तत्काळ प्रकरणात हा पाया कलम 7 अंतर्गत संशयास्पद आहे.
2. योग्य उद्देश – फसवणूक रोखणे आणि कमी असलेल्या तिकिटांचे योग्य वाटप करणे हा योग्य हेतू आहे.
3. गरज – ठरवलेली पद्धत इतकीच आवश्यक असावी की दुसरा कमी हस्तक्षेप करणारा मार्ग उपलब्ध नसावा. येथे IRCTC कडे आधीच कॅप्चा, मोबाईल किंवा ईमेलवर ओटीपी, वापरकर्त्यांची पडताळणी, प्रवासावेळी ओळख तपासणी अशा सुविधा आहेत. त्या अधिक बळकट करता येऊ शकतात.
4. संतुलन – मिळणारे फायदे हे हक्कांपेक्षा जास्त असले पाहिजेत. तत्काळ सारख्या महाग आणि तातडीच्या सेवेत फसवणूक थांबवण्यात थोडा फायदा झाला तरी त्याबदल्यात खरे प्रवासी अडचणीत आले तर तो अन्याय ठरतो.
या कसोटीनुसार IRCTC चा निर्णय कायदेशीर आधार आणि गरज या दोन्ही बाबतीत अपयशी ठरतो. कमी हस्तक्षेप करणारे आणि तितकेच प्रभावी पर्याय उपलब्ध असताना आधार जोडणे योग्य ठरत नाही.
IRCTC या संकेतस्थळावर आर्थिक वर्ष 2023–24 मध्ये महिन्याला तब्बल 37 दशलक्ष व्यवहार झाले आणि रोज जवळजवळ 7 दशलक्ष लोक लॉगिन करत होते. म्हणजे तांत्रिक क्षमता मोठी आहे. पण प्रश्न फक्त व्यवहार हाताळण्याचा नाही, तर ओळख-आधारित माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा आणि योग्य व्यवस्थापनाचा आहे.
IRCTC मध्ये यापूर्वी अनेकदा सुरक्षाभंग झाले आहेत. 2016 मध्ये एका घटनेत दशलक्षाहून अधिक वापरकर्त्यांची माहिती परवानगीशिवाय हॅक झाली. 2020 मध्ये नामांकित सायबर सुरक्षा कंपनीने उघड केले की रेल्वे तिकिट खरेदी करणाऱ्या 9 दशलक्ष लोकांची वैयक्तिक माहिती – जसे वापरकर्त्यांची नावे, ईमेल पत्ते, मोबाईल क्रमांक, लिंग, ओळखपत्रे आणि भाषा पसंती – चोरीला गेली. अलीकडेच 2025 मध्ये IRCTC ने सुमारे 25 दशलक्ष खोटे किंवा डुप्लीकेट वापरकर्ता खाते रद्द केले. ही खाती एजंट किंवा बॉट्सद्वारे तिकिटांचा साठा करण्यासाठी वापरली जात होती.
पुट्टस्वामी-2 मध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले की आधार अनिवार्य करायचा असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र कायद्याचा आधार आवश्यक आहे. तत्काळ संदर्भात असे कोणतेही तरतूद नाही. त्यामुळे हा निर्णय कायदेशीर आधाराशिवाय आहे. पडताळणी ओटीपीवर आधारित असली तरी ही त्रुटी भरून निघत नाही.
ही उदाहरणे दाखवतात की IRCTC कडे समस्या उभी राहिल्यावर ती हाताळण्याची क्षमता आहे, पण यंत्रणेतील मूलभूत त्रुटी अजूनही दूर झालेल्या नाहीत. जर आधार पडताळणी (ओटीपीसह) कायमस्वरूपी करायची असेल तर IRCTC ने कडक सुरक्षा उपाय करणे आवश्यक आहे – जसे माहितीचे एन्क्रिप्शन, कोणाला कोणती माहिती मिळेल यावर नियम, सुरक्षाभंग घडल्यास तत्काळ अहवाल देण्याची पद्धत, आणि वेळोवेळी स्वतंत्र सुरक्षा तपासणी. हे नसेल तर चांगली चालणारी प्रणालीसुद्धा ओळख चोरी किंवा माहिती गैरवापरासाठी असुरक्षित ठरते.
डिजिटल साधने ही नागरिकांसाठी सार्वजनिक सेवा अधिक सोपी करण्यासाठी असतात, नवे अडथळे निर्माण करण्यासाठी नव्हेत. तत्काळ तिकिटांसाठी आधार सक्ती केल्यास, ते कितीही मर्यादित स्वरूपाचे असले तरी कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण होऊ शकतात, ज्या त्याच्या फायद्यांपेक्षा अधिक गंभीर ठरतील. सक्ती करण्याऐवजी स्वेच्छा आणि नागरिकांच्या संमतीवर आधारित पद्धत वापरावी, तसेच जमा होणाऱ्या माहितीच्या वापरावर स्पष्ट मर्यादा असाव्यात.
जोपर्यंत या अटी पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आधार सक्तीचा निर्णय कितीही कार्यक्षम वाटला तरी चुकीचा ठरतो. घटनात्मक आणि धोरणात्मक दृष्टीने पाहिले तरी हा उपाय मागे घेतला गेला पाहिजे. तत्काळ सेवेत फसवणूक रोखणे हे कमी हस्तक्षेप करणाऱ्या आणि प्रमाणबद्ध उपायांनी शक्य आहे. हे उपाय प्रवाशांचे हक्क जपतात आणि या योजनेचा मुख्य उद्देश, म्हणजेच गरजेच्या वेळी तातडीने प्रवास सुलभ करणे, अबाधित ठेवतात.
तनुशा त्यागी ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर डिजिटल सोसायटीजमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Tanusha Tyagi is a research assistant with the Centre for Digital Societies at ORF. Her research focuses on issues of emerging technologies, data protection and ...
Read More +
PREV
