ग्लोबल साऊथ (विकसनशील देश) सध्या युद्धे, ऊर्जेचे धक्के आणि कमकुवत सौदेबाजीची शक्ती यांमुळे संघर्ष करत आहे; अशा परिस्थितीत अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि प्रगतीसाठी व्यावहारिक व विश्वासावर आधारित भागीदारी निर्माण करणे हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे.
सध्याची जागतिक व्यवस्था संकटात आहे आणि त्याचवेळी ग्लोबल साऊथची सामूहिक सौदेबाजी ताकदही दबावाखाली आली आहे. संघर्ष, संकटे आणि अराजकता या तीन घटकांमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय असुरक्षितता आणि आर्थिक स्पर्धेमुळे विकासाशी संबंधित मुद्दे मागे पडले आहेत. देश आपापल्या भू-राजकीय आणि आर्थिक रणनीती अधिक आक्रमकपणे राबवत असताना, विश्वासार्ह भागीदारी उभारण्याचा ग्लोबल साऊथचा प्रयत्न अडचणीत सापडला आहे. वाढत्या आर्थिक आणि राजकीय अडचणींमुळे विकसनशील देशांना आवश्यक संसाधने आणि धोरणात्मक स्थान टिकवण्यासाठी आपल्या आघाड्यांमध्ये विविधिकरण करावे लागत आहेत. ही परिस्थिती केवळ ठोस आणि उद्देशपूर्ण भागीदारीतूनच हाताळता येईल, आणि अशा भागीदाऱ्या ग्लोबल साऊथमधूनच पुढे यायला हव्या.
वाढत्या आर्थिक आणि राजकीय अडचणींमुळे विकसनशील देशांना आवश्यक संसाधने आणि धोरणात्मक स्थान टिकवण्यासाठी आघाड्यांमध्ये विविधिकरण करावे लागत आहेत. ही परिस्थिती केवळ ठोस आणि उद्देशपूर्ण भागीदारीतूनच हाताळता येईल, आणि अशा भागीदाऱ्या ग्लोबल साऊथमधूनच पुढे यायला हव्या.
जे एका प्रादेशिक संघर्षातून सुरू झाले होते, ते लवकरच ‘एपिक फ्युरी’ या नावाखाली जागतिक अराजकतेत बदलले. ही कारवाई अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी इस्रायली सैन्याच्या मदतीने जाहीर केली होती. 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त लष्करी हल्ला करून देशाच्या सर्वोच्च नेत्याची हत्या केली. त्यानंतर इराणने प्रत्युत्तर म्हणून होर्मूझ सामुद्रधुनी बंद केली आणि प्रतिहल्ला केला.
इराणने या महत्त्वाच्या मार्गातून होणारी संसाधनांची वाहतूक थांबवल्यामुळे जग आर्थिक आणि विकासाशी संबंधित मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर आले आहे. जागतिक तेल पुरवठ्यापैकी जवळपास पाचवा भाग या मार्गातून जातो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोल सुमारे 16 टक्के, डिझेल 10.3 टक्के, केरोसीन 19.4 टक्के आणि कच्चे तेल 30.7 टक्के इतक्या प्रमाणात या मार्गावर अवलंबून आहे, आणि सध्या हे सर्व गंभीरपणे प्रभावित झाले आहे.
इराण आणि ओमान यांच्या दरम्यान असलेली ही अरुंद जलवाहिनी पर्शियन गल्फला ओमानच्या आखाताशी जोडते. सौदी अरेबिया, कतार, कुवैत, इराक आणि इराण येथून निघणारे तेल आणि वायू जगभर पोहोचवण्यासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ही सामुद्रधुनी एक महत्त्वाचा अडथळा मानला जातो.
आकृती 1 - 28 फेब्रुवारीच्या संकटापूर्वी होर्मूझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जागतिक सागरी व्यापाराचे प्रमाण
स्त्रोत: UNCTAD, 2026
नैसर्गिक वायू आणि तेलाच्या निर्यातीसोबतच होर्मूझ सामुद्रधुनी ही खतांच्या सागरी व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, विशेषतः अमोनिया आणि नायट्रोजन खतांसाठी. ही खते प्रामुख्याने खाडी देशांकडून ब्राझील, श्रीलंका आणि सुदानसारख्या ग्लोबल साऊथमधील देशांकडे निर्यात केली जातात. या खतांचा दर्जा उच्च मानला जातो, कारण त्यामध्ये असे महत्त्वाचे घटक असतात जे इतरत्र सहज उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे सध्याचे संकट अधिक तीव्र झाले आहे. ही परिस्थिती रशिया–युक्रेन संघर्षासारखीच आहे, ज्यावेळी खतांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर, होर्मूझमधील पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांचा थेट परिणाम शेतीचा खर्च, उत्पादनक्षमता आणि शेवटी अन्नधान्यांच्या किमतींवर होतो, विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये. म्हणजेच, ग्लोबल साऊथच्या विकास प्रक्रियेवर गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
ग्लोबल साऊथची अर्थव्यवस्था सध्या मोठ्या संकटात सापडली आहे. विकसनशील देशांसाठी आर्थिक किंवा राजकीय अस्थिरता नवीन नाही, मात्र ती राजकीय अस्थिरता वाढवते, आर्थिक अनिश्चितता निर्माण करते आणि विकासातील दरी अधिक खोल करते. युद्धाचा कालावधी आणि त्याचे परिणाम वाढत असताना, या देशांना किमती वाढ, महसुलात घट, वाढते कर्ज आणि वाढती महागाई अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या मार्चमधील अहवालानुसार, या संकटानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 20 डॉलर्सवरून 92 डॉलर्सपर्यंत वाढल्या आहेत. आफ्रिका आणि आशियातील तेल आयात करणाऱ्या देशांवर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. इंधन आणि खतांच्या पुरवठ्यातील विलंबामुळे ग्लोबल साऊथमध्ये ऊर्जा संकटाची साखळी निर्माण होत आहे. सुदान, पाकिस्तान, टांझानिया, सोमालिया आणि मोझांबिकसारखे गरीब देश खाडी प्रदेशातून येणाऱ्या खतांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्यामुळे त्यांना शेती खर्चात वाढ आणि अन्नधान्यांच्या किमतीत तीव्र वाढ होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
आकृती 2- 2024 मध्ये पर्शियन गल्फमधून सागरी मार्गाने होणाऱ्या खत व्यापारातील हिस्सा
स्त्रोत: UNCTAD, 2026
फिच रेटिंग्सनुसार, उत्तर आफ्रिकेतील निव्वळ तेल आयातदार असलेल्या इजिप्तने हे संकट सुरू झाल्यानंतर आपल्या बाजारातून सुमारे 6 अब्ज डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक गमावली आहे. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स आणि इंडोनेशिया यांसारख्या आशियाई अर्थव्यवस्थांनाही ऊर्जा असुरक्षितता आणि आर्थिक व्यत्ययांचा सामना करावा लागत आहे. उदाहरणार्थ, भारताने घरगुती, निवासी आणि वाहतूक गरजांना प्राधान्य देत व्यावसायिक वापरासाठी द्रवरूप पेट्रोलियम वायू एलपीजीच्या पुरवठ्यावर निर्बंध घातले आहेत.
ग्लोबल साऊथच्या सामूहिक सौदेबाजी क्षमतेवर या संकटाचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो. व्यवसायिक जोखीम आणि जागतिक बाजारातील परिणामांपलीकडे पाहिल्यास, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन होत असतानाही त्याबाबतची उदासीनता आणि अस्पष्टता वाढताना दिसते. त्याचबरोबर विकासाचा अजेंडा कमकुवत होत आहे आणि ज्याची ताकद त्याची बाजू हे तत्त्व अजूनही प्रभावी राहिले आहे. गेल्या काही वर्षांत ग्लोबल साऊथच्या वाढत्या भूमिकेबद्दल चर्चा झाली असली तरी, आंतरराष्ट्रीय संघर्ष आणि आर्थिक सुरक्षेशी संबंधित धोके अजूनही अस्थिर आणि प्रभावीपणे नियंत्रित न होणारे राहिले आहेत.
ग्लोबल साऊथमधील अनेक देश जसे की चीन, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, इंडोनेशिया आणि क्यूबा यांनी या युद्धाचा निषेध करत त्याला बेकायदेशीर, अस्वीकार्य आणि साम्राज्यवादी प्रवृत्तीचे उदाहरण असे म्हटले आहे. त्यामुळे इराण संघर्षामुळे ग्लोबल साऊथची पाश्चिमात्य शक्तींशी सामूहिकरीत्या प्रभावी सौदेबाजी आणि वाटाघाटी करण्याची क्षमता कितपत मजबूत आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या दृष्टीने हे संकट ग्लोबल साऊथच्या बहुपक्षीयतेला पाठबळ देण्याच्या क्षमतेवर राजकीय, आर्थिक आणि विकासात्मक अशा अनेक स्तरांवर परिणाम करणारे ठरत आहे.
इराण संघर्षामुळे ग्लोबल साऊथची पारंपरिक पाश्चिमात्य शक्तींशी एकत्रितपणे प्रभावी सौदेबाजी आणि वाटाघाटी करण्याची क्षमता कितपत मजबूत आहे, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
म्हणूनच प्रश्न उभा राहतो की आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या या टप्प्यावर ग्लोबल साऊथची सामूहिक सौदेबाजी क्षमता कमकुवत का आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘हेजेमॉनिक स्थैर्य’ या संकल्पनेवर असलेले ऐतिहासिक अवलंबित्व. बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा करून त्या सध्याच्या जागतिक वास्तवाशी अधिक सुसंगत व्हाव्यात, अशी ग्लोबल साऊथची मागणी असली तरी, ग्लोबल नॉर्थमधील प्रमुख शक्ती याबाबत उत्सुक दिसत नाहीत. दुसरे म्हणजे, ग्लोबल नॉर्थ व्यापार उदारीकरणापेक्षा व्यापार संरक्षणवाद आणि निर्बंधात्मक धोरणांना प्राधान्य देत भू-राजकीय फायदा मिळवण्यावर भर देत आहे. तिसरे म्हणजे, चीनसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांनी जागतिक उत्पादन क्षेत्रात वर्चस्व मिळवले असून, भविष्यात त्यांची दिशा बदलण्याची तयारी दिसत नाही. त्यामुळे ग्लोबल नॉर्थ देशांना आणखी एक चीन निर्माण होऊ नये आणि त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ नये याची चिंता आहे.
अशा अस्थिर काळात भारताची मल्टी व्हेक्टर कूटनीती आणि विकास भागीदारीचा दृष्टिकोन पर्याय ठरू शकतो का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कोणत्याही एका गटाशी उघडपणे जोडले न जाता, सध्याच्या संकटांवरील भारताची भूमिका त्याच्या पारंपरिक संतुलन धोरणावर आधारित आहे. तणाव कमी करण्यासाठी संवाद आणि कूटनीती यांवर भर देणारा हा मल्टी व्हेक्टर दृष्टिकोन सर्व देशांच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर राखत सर्वांसोबत संतुलित आणि मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करतो.
भारतासाठी बाह्य प्रभावांपासून आपली धोरणात्मक स्वायत्तता जपणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे विकास कूटनीतीच्या दृष्टिकोनातूनही समजता येते. 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकप्रिय केलेल्या या दृष्टिकोनाचा उद्देश भारताचा जागतिक प्रभाव वाढवणे हा आहे. प्रत्यक्षात, आर्थिक कूटनीतीला येथे विशेष महत्त्व आहे, कारण ती केवळ युद्ध, शांतता किंवा सुरक्षा यापुरती मर्यादित न राहता व्यापक आर्थिक प्रगती आणि सर्वांसाठी विकास साध्य करण्यावर भर देते.
विकासाशी संबंधित अनेक धक्के जसे की युनायटेड स्टेट्स ॲडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट USAID चे विटन, अर्थव्यवस्थांचा अंतर्मुख दृष्टिकोन, व्यापार संरक्षणवाद आणि वित्तीय अस्थिरता यांनी संस्थात्मक चौकटींवरील आधीच कमी होत चाललेल्या सार्वजनिक विश्वासाला आणखी धक्का दिला आहे.
भारताच्या विकास कूटनीतीचे एक महत्त्वाचे उदाहरण त्याच्या 2023 मधील G20 अध्यक्षतेदरम्यान दिसून आले. व्हॉइस ऑफ द ग्लोबल साऊथ समिट या व्यासपीठाद्वारे ग्लोबल साऊथमधील देशांना एकत्र आणत नवी दिल्लीने समावेशकता आणि शाश्वत विकासावर आधारित संवाद उभा करण्याचा प्रयत्न केला. डिजिटल, ऊर्जा, संपर्क, शेती, अन्नसुरक्षा आणि मानवी भांडवल या क्षेत्रांमध्ये क्षमता वाढवण्याच्या उपक्रमांद्वारे स्थानिक क्षमतांचा विकास साधण्यावर भर देण्यात आला. भारताची कूटनीती परस्पर आदर, सामायिक हितसंबंध आणि सामूहिक उद्दिष्टांवर आधारित बहुकेंद्रित भागीदारींवर उभी आहे.
तथापि, मजबूत संस्थात्मक व्यवस्था आणि सार्वजनिक विश्वासाशिवाय अशा भागीदाऱ्या टिकू शकत नाहीत. विकासाशी संबंधित धक्के जसे की USAID चे विघटन, अर्थव्यवस्थांचा अंतर्मुख दृष्टिकोन, व्यापार संरक्षणवाद आणि वित्तीय चढउतार यांनी संस्थांवरील विश्वास आणखी कमी केला आहे. महामारीनंतर आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या जागतिक संघर्षांमुळे सामाजिक आणि आर्थिक विकासावर मोठा परिणाम झाला आहे.
भू-राजकीय आणि भू-अर्थशास्त्रीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर ग्लोबल साऊथची भूमिका अधिक महत्त्वाची बनते. मध्यममार्ग स्वीकारणे कठीण असले तरी, ग्लोबल साऊथने अल्पकालीन उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. लहान आणि विषयाधारित आघाड्या निर्माण करून नव्या प्रकारच्या भागीदाऱ्या उभ्या करता येऊ शकतात. तसेच, संवादाच्या माध्यमातून ग्लोबल नॉर्थसोबत अधिक सक्रिय सहभाग वाढवून आवश्यक सुधारणा पुढे नेणेही महत्त्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अनेक संकटांनी ग्रस्त असताना आणि ऊर्जा धक्के व व्यापारातील अनिश्चितता वाढत असताना, जागतिक व्यवस्थेतील तीन सींना उत्तर देण्यासाठी ग्लोबल साऊथमधून निर्माण होणाऱ्या उद्देशपूर्ण भागीदाऱ्या अत्यंत आवश्यक ठरतात.
स्वाती प्रभू या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ORF) मधील 'सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी' येथे 'फेलो' (Fellow) म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Swati Prabhu is a Fellow with the Centre for New Economic Diplomacy at Observer Research Foundation. Her research explores the idea of aid, role of ...
Read More +
PREV
