ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान इराण आणि सौदी अरेबियाची भारताकडे कूच

Image Source: Getty

एप्रिलमध्ये जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानमधील दहशवादी तळांवर ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत भारताने आक्रमण केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे दोन अण्वस्त्रधारी देश पुन्हा एकदा युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले. दीर्घ काळापासून स्वतःच्याच संकटग्रस्त स्थितीत अडकलेल्या आंतरराष्ट्रीय समुदायांना, विशेषतः पश्चिमेकडील देशांना परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी भारत-पाकिस्तानवर दबाव आणणे शक्य झाले नाही.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केल्यानंतर म्हणजे ऑपरेशन सिंदूरच्या तीन दिवसांच्या कालावधीनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धबंदी करार झाला असल्याचे सोशल मीडियावर पोस्ट केले. मात्र अमेरिकेने घेतलेल्या भूमिकेपूर्वी भारत-पाकिस्तानच्या संबंधांमध्ये सर्वसाधारणपणे सहभागी नसलेल्या दोन देशांनी याच मुद्द्यावर संवाद साधण्यासाठी आपल्या प्रतिनिधींना भारतात पाठवले होते. ते दोन देश म्हणजे, प्रादेशिक शत्रू असलेले सौदी अरेबिया आणि इराण. इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या माध्यमातून आपले ऐक्यासाठीचे निवेदन पुढे रेटण्याच्या पाकिस्तानचे प्रयत्न उत्कंठावर्धक होते.

अमेरिकेने घेतलेल्या भूमिकेपूर्वी भारत-पाकिस्तानच्या संबंधांमध्ये सर्वसाधारणपणे सहभागी नसलेल्या दोन देशांनी याच मुद्द्यावर संवाद साधण्यासाठी आपल्या प्रतिनिधींना भारतात पाठवले होते. ते दोन देश म्हणजे, प्रादेशिक शत्रू असलेले सौदी अरेबिया आणि इराण.

काश्मीरसारख्या महत्त्वाच्या द्विपक्षीय विषयावर कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी न घेण्याचे किंवा मध्यस्थीस परवानगी न देण्याचे भारताचे पूर्वापार धोरण भारताने कायम ठेवले आहे. मात्र दोन्ही बाजूंमधील वाढत्या सामरिक कारवायांमध्ये सौदी अरेबिया व इराणमधील राजनैतिक भूमिकांमुळे सुन्नी व शिया इस्लामसाठी आखातातील सत्तेसाठी थेट संवाद व शटल डिप्लोमसीच्या दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून एक उत्कंठावर्धक आयाम मिळाला आहे.

इराणची व्याप्ती

इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरघची एक दिवसाच्या पाकिस्तानभेटीसाठी इस्लामाबादला आले होते. त्या वेळी त्यांनी संघर्ष थांबवण्याचे आवाहन भारत व पाकिस्तानला केले होते. त्यांना दौरा मध्यस्थी करण्यासाठी आखलेला खास दौरा नव्हता. या दौऱ्याचे काही आठवड्यांपूर्वी नियोजन केले होते, तरी या स्थितीत निर्माण झालेला संघर्ष त्यांच्या भेटीच्या शीर्षस्थानी आला. त्यानंतर काही तासांनंतर इराणचे प्रतिनिधी भारतात दाखल झाले.

राजनैतिक भेटीचे एकमेव कारण काश्मीरचा मुद्दा असल्याने त्याचे विशेषत्व मर्यादित व्हावे, यासाठी अरघची यांच्या दोन्ही देशांच्या भेटी काळजीपूर्वक आखण्यात आल्या होत्या. किमान भारतात तरी इराणी मंत्र्यांचा दौरा विसाव्या भारत-इराण संयुक्त आयोगाच्या बैठकीभोवती केंद्रित करण्यात आला होता. या बैठकीत व्यापारापासून शेतीपर्यंत सर्व विषयांवर चर्चा झाली. इराणी शिष्टमंडळाला पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याच्या ‘सीमापार संबंधां’ची माहिती देण्यात आली होती आणि दोन्ही देश (भारत आणि इराण) ‘सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा तीव्र निषेध करतात,’ असे संयुक्त निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले होते. 

राजनैतिक भेटीचे एकमेव कारण काश्मीरचा मुद्दा असल्याने त्याचे विशेषत्व मर्यादित व्हावे, यासाठी अरघची यांच्या दोन्ही देशांच्या भेटी काळजीपूर्वक आखण्यात आल्या होत्या.

भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानचे संबंध सुधारावेत, यासाठी इराणकडून प्रयत्न होण्याची काही कारणे म्हणजे केवळ अंदाजच आहेत. कारण पाकिस्तान आणि इराणच्या संबंधांमध्ये कोणतेही अडथळे नाहीत. दोन्ही देशांनी केवळ वर्षभरापूर्वी एकमेकांवर क्षेपणास्त्र डागली होती. १९९९ च्या कारगिल युद्धादरम्यान झालेल्या जोरदार संघर्षात इराणने तटस्थ भूमिका घेतली होती; परंतु काही गोष्टींचे समोर दिसणाऱ्या कोनातून निरीक्षण करता येते. पहिली गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेने २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य माघारी बोलावल्यापासून आपल्या पूर्वेकडील भागात शांतता अनुभवली आहे. काही दीर्घकालीन प्रादेशिक समस्या असल्या, तरी त्या हाताळण्यास इराण सक्षम आहे. ‘दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धा’च्या काळात अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमध्ये अमेरिका आणि उत्तर अटलांटिक करार संघटना (नाटो)चे सैन्य तैनात केल्यामुळे देशाच्या सीमांवर मोठ्या प्रमाणात सशस्त्रीकरण झाले होते. या प्रदेशात पुन्हा एकदा व्यापक संघर्ष सुरू झाल्यास इराणच्या आखातातील धोरणात्मक उद्दिष्टांसाठी आणि इस्रायलशी असलेल्या संघर्षासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या राजकीय व लष्करी स्रोतांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दुसरी बाब म्हणजे, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारखे अनेक आखाती प्रतिस्पर्धी अशाच प्रकारचे सराव करत असल्याने शांततेचा निरीक्षक म्हणून काम करण्यास आपण तयार आहोत, हे दाखवण्याचे इराणचे प्रयत्न असू शकतात. सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये राजनैतिक शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी चीनने मध्यस्थी केली होती. त्यामुळे चीनशी असलेली त्याची जवळीक कदाचित एक गतिमान घटक असू शकतो. या घटकामुळे इराणला पाकिस्तान व चीनचे सहकार्य मिळू शकते. मात्र भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल यांनी या घडामोडींबद्दल थेट चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्याशी बोलणी केली ही वस्तुस्थिती असल्याने हे गृहितक खोडून निघते.

सौदी संबंध

सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र राज्यमंत्री अदेल अल जुबैर हे इराणच्या शिष्टमंडळासमवेत भारताच्या अघोषित भेटीवर आले होते. या संकटावर सौदी अरेबियाची खेळी म्हणजे मागील दाराने सुरू असलेली कूटनीती पडद्यामागून सुरू असलेला प्रचार होता. पाकिस्तानी राजकारण व लष्कर यांच्यावर सौदीचा चांगला प्रभाव हे त्याचे कारण होते. अल जुबैर यांनी भारताच्या पंतप्रधान कार्यालयाबरोबर केलेल्या बैठकीत (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ते भेटले होते की नाही, या बद्दल अस्पष्टता होती) मदतीची गरज भासल्यास सौदी मदत करण्यास तयार आहे, असे संकेत दिले होते. सार्वजनिक स्तरावर काहीही अस्तित्वात नसले, तरी भारत आणि पाकिस्तानमधील सौदीच्या शटल डिप्लोमसीमागे अमेरिकेचा हात असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये संदेश पोहोचण्याची शक्यता होती.   

सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र राज्यमंत्री अदेल अल जुबैर हे इराणच्या शिष्टमंडळासमवेत भारताच्या अघोषित भेटीवर आले होते. या संकटावर सौदी अरेबियाची खेळी म्हणजे मागील दाराने सुरू असलेली कूटनीती पडद्यामागून सुरू असलेला प्रचार होता. पाकिस्तानी राजकारण व लष्कर यांच्यावर सौदीचा चांगला प्रभाव हे त्याचे कारण होते.

२०२३ मध्ये अडचणीत सापडलेल्या पाकिस्तानला सौदी अरेबियाकडून दोन अब्ज अमेरिकी डॉलरची मदत मिळाली. त्यानंतर वर्षभरानंतर पाकिस्तानला आपले उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नाही म्हणून सौदीने तीन अब्ज अमेरिकी डॉलरची कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत वाढवली. याचा अर्थ असा, की सौदी अरेबियाकडे सरकारवर आणि त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे लष्करावर दबाव आणण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. लष्कराला रोख रकमेचा तुटवडा भासला, तर त्याची तयारी आणि कर्मचाऱ्यांचा खर्च गंभीरपणे कमी होऊ शकतो. उलट संघर्ष सुरू असताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानने एक अब्ज डॉलरची मदत मिळवली. हे पाहता पाकिस्तानने पुन्हा एकदा स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारू नये, यासाठी सौदी अरेबिया पाकिस्तानसमोर आर्थिक गाजर दाखवण्याची शक्यता आहे.

वर उल्लेख केलेली आर्थिक मदत ही पूर्वी सौदी अरेबियाच्या संरक्षण गरजांशी जोडलेली होती. १९७९ मधील इराणच्या क्रांतीने अयातुल्ला खोमेनी यांना सत्तेवर आणले होते. या क्रांतीनंतर सौदी आणि इस्लामाबादने १९८२ च्या प्रोटोकॉल करारावर सही केली. त्यामुळे पाकिस्तानच्या सैनिकांना सुरक्षा व प्रशिक्षण देण्यासाठी सौदीमध्ये तैनात करण्यात आले. दर वर्षी १५ हजार (किंवा त्याहून अधिक) पाकिस्तानी लष्करी सैनिकांच्या तैनातीने दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य आणि विश्वासाचे एक उत्तम वातावरण तयार झाले. हे वातावरण पाकिस्तानचे माजी लष्करी हुकूमशहा जनरल महंमद झिया उल हक यांच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झाले होते. जनरल झिया यांनी पाकिस्तानची ओळख ठळक करण्यासाठी आक्रमकपणे इस्लामचा आणि विशेषतः सुन्नी अस्मितेचा प्रचार केला.

पाकिस्तानातून होणाऱ्या अण्वस्त्र प्रसाराची माहिती अनेक वर्षांपासून जगाला आहे आणि गरज पडल्यास अण्वस्त्रे मिळवण्यासाठी सौदी पाकिस्तानकडे सर्वांत वेगवान पर्याय म्हणून पाहतो.

कारगिल युद्धादरम्यान १९९९ मध्ये सौदीचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री प्रिन्स सुलतान बिन अब्देल अझीझ अल-सौद यांनी इस्लामाबादजवळील पाकिस्तानच्या क्षेपणास्त्र व अण्वस्त्र प्रकल्पांना भेट दिली होती. पाकिस्तानातून होणाऱ्या अण्वस्त्र प्रसाराची माहिती अनेक वर्षांपासून जगाला आहे आणि गरज पडल्यास अण्वस्त्रे मिळवण्यासाठी सौदी पाकिस्तानकडे सर्वांत वेगवान पर्याय म्हणून पाहतो. पाकिस्तानी लष्कराचे सौदीशी असलेले जवळचे संबंध अधिक गहिरे करण्यासाठी २०१७ मध्ये पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख जनरल राहील शरीफ यांना सुरक्षा सहकार्याला चालना देण्यासाठी आणि दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील लष्करी युतीचे नेतृत्व करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले. काही बाबतीत तणाव होता. पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानने येमेनमधील हुतींविरुद्धच्या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी सैन्य पाठवण्यास नकार दिला होता. नाहीतर शेजारी इराणचा तीळपापड झाला असता.

निष्कर्ष

अखेरीस, इराण आणि सौदी अरेबियाच्या प्रतिनिधींचे भारतात झालेले आगमन केवळ द्विपक्षीय संबंधांबद्दल असले, तरी ती वेळ योग्य नव्हती. पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी नको असल्याची भूमिका भारताने बऱ्याच काळापासून मांडली आहे. दुसरीकडे, दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या काश्मीरच्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शक्य तेवढा आवाज करणे, हे पाकिस्तानचे धोरण आहे. या बाबतीत चीन, तुर्की आणि अझरबैजानसारख्या देशांकडून थेट पाठिंबा मिळत असूनही आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हस्तक्षेप करावा, असे पाकिस्तानने केलेल्या आवाहनाला यश आले आहे.

पाकिस्तानची इस्लामिक जगतामध्ये असलेले पाकिस्तानचे स्थान एका मर्यादेच्या पलीकडे विशेषतः आखाती देशांमध्ये अस्थिर होत चालले आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या आखाती सत्तांनी दहशतवादाविरोधीत स्पष्ट व कडक भूमिका घेतली आहे. इस्लामिक सहकार्य संघटनेसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये या मुद्द्यावर स्पष्टता वाढली असल्याने हे अधिक अधोरेखित झाले आहे.

कबीर तनेजा हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमधील स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे डेप्युटी डिरेक्टर आणि फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• Pakistan
• USA and Canada
• West Asia
• India
• india attack pakistan
• india iran relations
• india pakistan ceasefire
• india pakistan ceasefire
• india pakistan conflict
• india pakistan war
• india saudi relations
• International Affairs
• mediator india pakistan conflict
• Operation Sindoor
• Pakistan
• USA and Canada
• West Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT