बालकांपासून वृद्धांपर्यंत लसीकरण: भारताच्या ‘हेल्दी एजिंग’ची किल्ली

दरवर्षी 10 नोव्हेंबर रोजी साजरा होणारा जागतिक लसीकरण दिवस लोकांना लस घेणे किती महत्वाचे आहे याची जाणीव करून देतो. तसेच या वर्षी 24-30 एप्रिल 2025 दरम्यान झालेल्या जागतिक लसीकरण आठवड्याचा विषय होता - “सर्वांसाठी लसीकरण शक्य आहे.” या पार्श्वभूमीवर, भारतात गर्भवती स्त्रिया आणि बालकांसाठी जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण योजना आहेत, परंतु प्रौढ लसीकरणाच्या प्रयत्नांमध्ये अनेकदा कमतरता राहते.

भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमांनी आजपर्यंत रोगांचे नियंत्रण, रोगांचे उच्चाटन आणि दरवर्षी लाखो जीव वाचवण्यामध्ये सर्वात प्रभावी आणि खर्च-बचत करणारी आरोग्य हस्तक्षेपांची भूमिका बजावली आहे. एका अभ्यासात असे आढळले की भारताच्या सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमामुळे (UIP) मुलांच्या लसीकरणामुळे प्रौढ जीवनातील साप्ताहिक उत्पन्नात 13.8% ने वाढ झाली. हा निष्कर्ष दर्शवतो की लसीकरण हे फक्त आरोग्याचे साधन नसून आयुष्यभर लाभ देणारी मानवी भांडवलातील गुंतवणूक आहे.

पण प्रौढांमध्ये, जो देशातील सर्वात कार्यक्षम वयोगट आहे, त्यांचे लसीकरणाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. भारतासहित बहुतेक कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये प्रौढांसाठीच्या राष्ट्रीय लसीकरण धोरणांवर पुरेसा भर दिला जात नाही. काही शिफारसी असल्या तरी सामान्य नागरिक आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रौढ लसीकरणाविषयी जागरूकता खूपच मर्यादित आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेल्या 2021-2030 या “सुदृढ वृद्धत्व दशकात”आयुष्यभराच्या लसीकरणाला अत्यंत महत्व दिले गेले आहे.

भारतामध्ये लसीद्वारे टाळता येणाऱ्या रोगांमुळे (VPDs) होणाऱ्या मृत्यूपैकी 95% पेक्षा जास्त मृत्यू प्रौढांमध्ये होतात.

प्रौढ लसीकरणाचे महत्त्व

भारताला तरुण देश मानले जाते, कारण येथे मध्यम वय 28 वर्षे आहे. परंतु त्याचवेळी भारताची लोकसंख्या रचनेत जलद बदल होत असून, 2030 पर्यंत वृद्धांची संख्या 193 मिलियन इतकी होण्याचा अंदाज आहे, जी एकूण लोकसंख्येच्या 13% असेल. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (UNFPA) च्या मते 2022 ते 2050 दरम्यान 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींची संख्या 279% ने वाढेल. यामुळे भारतात सुदृढ वृद्धत्वाला चालना देण्यासाठी उपक्रमांची तातडीची गरज दिसून येते.

वृद्धांमध्ये वयोमानानुसार प्रतिकारशक्ती कमी होत असल्याने त्यांना संसर्गजन्य रोगांचा धोका अधिक असतो. वृद्धांमध्ये आधीपासून असलेल्या आरोग्य समस्यांमुळे हा धोका आणखी वाढतो. जगभरातील वृद्धांचे प्रमाण वाढत असताना, जागतिक आरोग्य संघटनेने आयुष्यभर लसीकरणाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे, जेणेकरून वृद्धावस्थेत सुदृढ जीवन शक्य होईल.

चित्र 1: भारतीय लोकसंख्येच्या वयानुसार (टक्केवारीनुसार) अंदाज

स्रोत: Statista

भारतामध्ये लसीद्वारे टाळता येणाऱ्या रोगांमुळे (VPDs) होणाऱ्या मृत्यूपैकी 95% पेक्षा जास्त मृत्यू प्रौढांमध्ये होतात. बालकांच्या लसीकरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले असले, आणि ते कौतुकास्पदही आहे, तरीही आयुर्मान वाढल्यामुळे अनेक रोग आता आयुष्याच्या पुढील टप्प्यांत दिसू लागले आहेत. रुबेला, हेपेटायटिस A, कांजिण्या, आणि हंगामी ताप अशा अनेक रोगांचे उद्रेक आता प्रौढांमध्ये अधिक प्रमाणात आढळतात, आणि यामुळे गंभीर आजारपण व अपंगत्व वाढते.

नव्या लसी उपलब्ध असल्या तरी पूर्वीच्या काळात कमी लसीकरण झाल्यामुळे अनेक प्रौढ व्यक्तींना बालपणात आवश्यक लसी मिळाल्या नाहीत. प्रौढांसाठी अनेकदा एकच बूस्टर पुरेसा असतो, परंतु वृद्धांसाठी अधिक प्रभावी मात्रा द्यावी लागते. तसेच लसीकरणामुळे प्रतिजैविकांच्या गरजेत घट होऊन बहु-औषध प्रतिकाराच्या समस्येला आळा बसण्यास मदत होते, आणि रोगजंतूंच्या औषध-प्रतिरोधक प्रकारांवरही नियंत्रण मिळवण्यासाठी हातभार लागतो.

Office of Health Economics (OHE) यांनी ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, पोलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिका या दहा देशांतील लसीकरण कार्यक्रमांचा अभ्यास केला. त्यानुसार प्रौढ लसीकरण कार्यक्रमांवर केलेल्या गुंतवणुकीवर 19 पट आर्थिक परतावा मिळतो, जो प्रति व्यक्ती अंदाजे ₹3,86,000 (US$4637 च्या भारतीय रुपयातील सरासरी रूपांतरणानुसार) इतका ठरतो. या विश्लेषणातून दिसते की प्रौढ लसीकरणालाही बालकांच्या लसीकरणाइतकेच सामाजिक आणि आर्थिक लाभ मिळू शकतात.

प्रौढ लसीकरणासाठी राबवलेल्या कार्यक्रमांमुळे सुरुवातीला केलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा 19 पट पर्यंत आर्थिक परतावा मिळतो. म्हणजेच पूर्ण लसीकरण घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीमागे सुमारे ₹3,86,000 इतका आर्थिक लाभ मिळू शकतो.

प्रौढ लसीकरणाचे फायदे केवळ सार्वजनिक आरोग्यापुरते मर्यादित राहत नाहीत. यामुळे दीर्घकालीन आरोग्यखर्च कमी होतो, कामगारांची उत्पादनक्षमता वाढते, आणि एकूण सामाजिक व आर्थिक विकासालाही हातभार लागतो. लोकसंख्येचा मोठा भाग गर्दीच्या ठिकाणी, कमी पोषण, मर्यादित आरोग्यसेवा आणि खराब स्वच्छता सुविधांमध्ये राहत असल्याने लसीकरणाचे महत्त्व अधिक वाढते.

भारतातील प्रौढ लसीकरणाची सध्याची स्थिती

भारतामध्ये प्रौढ लसीकरणाला पुरेसे महत्त्व मिळाले नसल्यामुळे त्याचा वापर खूपच कमी आहे. फ्लू, न्यूमोनिया, टायफॉइड आणि हेपेटायटिस B या रोगांसाठी प्रौढ लसीकरणाचे प्रमाण अनुक्रमे 1.5%, 0.6%, 1.9% आणि 1.9% इतके असल्याचे आढळले. मात्र, हृदयविकार, मधुमेह, फुफ्फुसांचे रोग असणाऱ्यांमध्ये, शहरांमध्ये राहणाऱ्यांमध्ये, पुरुषांमध्ये आणि उच्च शिक्षितांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण तुलनेने जास्त होते.

2022 मधील एका अभ्यासात उत्पन्नगटांमध्ये मोठी तफावत आढळली, ज्यात जास्त उत्पन्न असलेल्या गटांमध्ये लसीकरण अधिक होते. याचे कारण परवड कमी असणे आणि जागरूकतेचा अभाव असे दिसते. अभ्यासानुसार एकूणच सर्व प्रौढांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण खूप कमी आहे. भारतातील नमुना अभ्यासांमध्ये 80% पेक्षा जास्त प्रौढांना प्रौढ लसीकरणाची गरज माहित नव्हती, आणि अनेकांच्या मते लसीकरण हे फक्त बालकांसाठीच असते. अशी चुकीची समजूत आरोग्यसेवा क्षेत्रातही दिसून येते.

प्रौढ लसीकरणासाठी स्वतंत्र पायाभूत सुविधा कमी आहेत, तसेच काम करणाऱ्या प्रौढांना सोयीस्कर असे लसीकरण इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्यामुळे अडचणी वाढतात. कोविड-19 महामारीत, जेव्हा सर्वात मोठी प्रौढ लसीकरण मोहीम राबवली गेली, तेव्हा प्रौढ लसीकरणातील या अडथळ्यांचे अधिक स्पष्टपणे दर्शन झाले.

2024 मध्ये फिजिशियन्स असोसिएशनने प्रौढ लसीकरणासाठी भारतीय सर्वानुमते मार्गदर्शक जारी करून 25 लसींसाठी नियम सांगितले. यात गर्भावस्था, हृदय आणि फुफ्फुसाचे आजार, तसेच रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असलेल्या व्यक्तींसाठी विशेष सूचना देण्यात आल्या, आणि वेगवेगळ्या वयोगटांनुसारही मार्गदर्शन केले गेले.

याशिवाय, प्रौढांसाठी लसीकरण कसे करावे याबाबत राष्ट्रीय पातळीवरील एकसमान आणि सविस्तर नियम पूर्वी उपलब्ध नव्हते. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी, 2024 फिजिशियन्स असोसिएशनने हेच सर्वानुमते मार्गदर्शक प्रसिद्ध केले आणि 25 लसींबाबत विस्तृत सूचना दिल्या, ज्यात गर्भावस्था, हृदय व फुफ्फुस विकार आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असलेल्या व्यक्तींसाठी विशेष जोखीम मार्गदर्शन समाविष्ट होते, तसेच विविध वयोगटांसाठीही नियम होते.

परंतु संसाधनांची कमतरता अजूनही मोठे आव्हान आहे. लसी खरेदी करणे आणि त्यासंबंधित प्रशासनिक खर्च यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर आणि व्यक्तींवर मोठा आर्थिक ताण येऊ शकतो. शासनाची आरोग्य विमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुर्बल घटकांसाठी रुग्णालयीन उपचार देते, पण या योजनेत लसींचा समावेश नाही. दीर्घकाळात लस आरोग्य खर्च कमी करू शकतात, पण विमा संरक्षण नसल्याने वेगवेगळ्या उत्पन्नगटांतील प्रौढांमध्ये लसीकरणाचा असमानता वाढू शकते.

प्रौढ लसीकरणातून सार्वजनिक आरोग्य व आर्थिक लाभ मिळू शकतात हे लक्षात घेता, संपूर्ण देशभर प्रौढ लसीकरण वाढवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.

पुढील मार्ग

सर्वात आधी, नागरिक आणि आरोग्यसेवा पुरवठादार यांच्यामध्ये जागृती वाढवणे अत्यावश्यक आहे. भारतात 2025 मध्ये झालेल्या एका अभ्यासाने असे दाखवले की बालरोगतज्ञांना प्रौढ लसीकरणाबद्दल अधिक माहिती देऊन आणि त्यांनी सोबत आलेल्या प्रौढांना मार्गदर्शन करून लसीकरणाची पातळी वाढू शकते. प्रौढ लसीकरणासाठी सार्वजनिक जनजागृती मोहिमा कमी आहेत, त्या तातडीने वाढवण्याची गरज आहे. लसीद्वारे टाळता येणारे रोग आणि प्रौढ लसीकरणाचे महत्त्व याबद्दल नागरिकांना माहिती देणाऱ्या मोहिमा सुरू करणे आवश्यक आहे.

त्यानंतर, प्रौढ लसीकरण केंद्रे वाढवावीत, ज्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचता येईल. यासोबतच, प्रौढ लसीकरणासाठी सक्षम प्रणाली उभी करणेही गरजेचे आहे, ज्यामुळे कमी लसीकरण दरावर उपाययोजना करता येतील. बालक आणि गर्भवती महिलांमध्ये लसीकरण वाढवण्यात भारताने मिळवलेले यश पाहता, राष्ट्रीय पातळीवर प्रौढ लसीकरण मोहिम राबवणे शक्य आहे. लसींना विमा कवच मिळाल्यास दीर्घकालीन आरोग्य खर्च कमी होऊ शकतो.

जरी लहानपणी लसी घेणे अधिक किफायतशीर असते, तरी बालवयात लसी राहिलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य द्यायला हवे. तसेच सहव्याधी असलेले, कमी रोगप्रतिकारक शक्तीचे आणि जास्त वयाचे लोक यांनाही प्राधान्य द्यावे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रौढांना विशेष प्राधान्य देऊन समानतेचे प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. योग्य लक्ष्यित गट निवडल्यास लसीकरण कार्यक्रम अधिक प्रभावी होऊ शकतात.

सर्वांसाठी आयुष्यभराच्या दृष्टीकोनातून लसीकरण केले तर जीवनमान सुधारू शकते, सार्वजनिक आरोग्य मजबूत होते, आरोग्य खर्च कमी होतो आणि उत्पादनक्षमता वाढते. भारतातील लोकसंख्येतील बदल पाहता, सर्वांसाठी लसीकरण हे आरोग्यदायी वृद्धत्वाच्या दशकासाठी अत्यावश्यक आहे.

निमिषा चड्ढा ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.

• Healthcare
• India
• adult immunization
• adult vaccination in india
• ageing population in india
• ayushman bharat
• Healthcare
• immunisation programmes in india
• India
• pmjay
• pradhan mantri jan arogya yojana
• universal immunisation programme in india
• vaccine preventable diseases in india
• world immunisation day

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT