-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
हवामानाशी संबंधित धोके अधिक तीव्र होत असताना, मुलांमध्ये गुंतवणूक करणे हे आता केवळ सामाजिक प्राधान्य राहिलेले नाही, तर कोणत्याही गंभीर हवामान जुळवून घेण्याच्या धोरणाचा तो पाया बनला आहे.
Image Source: Getty Images
संयुक्त राष्ट्र बालनिधी संस्थेने प्रसिद्ध केलेला जगातील मुलांची स्थिती-2025 (State of the World’s Children 2025 (SOWC) हा अहवाल हे स्पष्टपणे अधोरेखित करतो की विकास प्रक्रियेत मुले ही केवळ लाभार्थी नाहीत, तर त्या प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आहेत. भविष्यातील विकासाला दिशा देणारी शक्ती ही मुलेच आहेत. सातत्यपूर्ण आर्थिक वाढ, सामाजिक समता, हवामान बदलाशी लवचिकता, तसेच भारत सरकारच्या विकसित भारत@2047 या संकल्पनेपर्यंतचे प्रत्येक मानवी स्वप्न मूलतः मुलांच्या आरोग्य, क्षमता आणि त्यांना मिळणाऱ्या संधींवर अवलंबून आहे.
या अहवालानुसार बालगरीबी ही जागतिक संसाधनांच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेली समस्या नाही, तर चुकीच्या प्राधान्यक्रमांचा परिणाम आहे. सध्या जगभरात 412 दशलक्ष मुले अत्यंत गरिबीत जीवन जगत आहेत, म्हणजेच त्यांचे रोजचे उत्पन्न ₹250 पेक्षाही कमी आहे. जर गरिबीची मर्यादा ₹700 प्रतिदिन इतकी धरली, जी मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी सामान्य मानली जाते, तर आर्थिक गरिबीत जगणाऱ्या मुलांची संख्या थेट जवळपास 140 करोड इतकी वाढते. ही आकडेवारी केवळ वंचिततेचे चित्र दाखवत नाही, तर भविष्यातील मानवी भांडवल कमकुवत होणे, समाजाची लवचिकता घटणे आणि जीवनमार्ग बिघडणे याचे गंभीर संकेत देते.
मुलांसमोर उभा असलेला सर्वात मोठा धोका म्हणजे हवामान बदल.
या वर्षाच्या अहवालाची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे तो एका कठोर वास्तवाकडे लक्ष वेधतो – हवामान बदल हा मुलांसाठी सर्वात मोठा धोका वाढवणारा घटक ठरत आहे. जागतिक पातळीवर पाहता, दर पाचपैकी चार मुले दरवर्षी किमान एका मोठ्या हवामान संकटाला सामोरी जात आहेत. केवळ 2023 या वर्षातच नैसर्गिक आपत्तींमुळे 9 दशलक्ष मुले विस्थापित झाली, आणि 2050 पर्यंत उष्णतेच्या लाटा, पूर आणि वणव्यांची तीव्रता व वारंवारता अनेकपटीने वाढणार आहे. ही संकटे केवळ पर्यावरणापुरती मर्यादित नाहीत, तर त्यांचा थेट संबंध इतर शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी आहे. बालगरीबी, आरोग्य आणि शिक्षण या मानवी भांडवलाशी संबंधित क्षेत्रांवर हवामान बदलाचा खोलवर परिणाम होत आहे. हवामान घटक पोषण, आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षितता, उत्पन्न क्षमता आणि मानसिक आरोग्य यांच्याशी परस्पर जोडलेले आहेत. त्यामुळे शाळेचे खंडित शिक्षण, हवामानामुळे झालेले स्थलांतर, किंवा उष्णतेची लाट व पुरामुळे निर्माण झालेले कुपोषण हे प्रत्येक प्रसंग भविष्यातील मानवी भांडवलावर थेट आघात करणारे ठरतात.
दुसऱ्या बाजूला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (UNEP) Adaption Gap Report-2025 मधून एक कठोर वास्तव समोर आले आहे. विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी लागणारी आर्थिक गरज ही सध्या उपलब्ध असलेल्या निधीपेक्षा 12–14 पट अधिक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बहुतांश वेळा जुळवून घेण्याचे प्रकल्प विद्यमान आर्थिक संस्थात्मक रचनेनुसार आर्थिकदृष्ट्या आकर्षक ठरत नाहीत. कारण अशा प्रकल्पांमधून सार्वजनिक हिताची साधने तयार होतात, ज्यामधून गुंतवणुकीवर होणारा परतावा थेट दिसून येत नाही. त्यामुळे उत्तर आणि दक्षिण देशांमधील निधीचा प्रवाह अडथळलेला राहतो, जरी जागतिक दक्षिणेकडील देशांना जुळवून घेण्याची गरज अधिक असण्याचे मूळ कारण हेच आहे की विकसनशील आणि अविकसित जगाचा मोठा भाग हवामानदृष्ट्या असुरक्षित आहे आणि त्यांच्याकडे जुळवून घेण्याची आवश्यक साधने उपलब्ध नाहीत. याउलट, कुशल, शिक्षित आणि निरोगी लोकसंख्येमध्ये जुळवून घेण्याची क्षमता खूपच जास्त असते. कौशल्यांचा साठा वाढला की जुळवून घेण्याचे पर्याय वाढतात, आणि सक्षम मानवी भांडवल असलेली लोकसंख्या कमी कौशल्य व कमकुवत आरोग्य असलेल्या लोकसंख्येपेक्षा विविध व्यवसायांमध्ये, क्षेत्रांमध्ये आणि राजकीय सीमांपलीकडे स्थलांतर करण्याची अधिक क्षमता दाखवते.
या पार्श्वभूमीवर, अहवालात आरोग्य आणि शिक्षण यांना हवामान जुळवून घेण्याच्या मुख्य क्षेत्रांमध्ये स्थान देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, विरोधाभास असा की जागतिक पातळीवरील जुळवून घेण्याच्या एकूण निधीपैकी केवळ सुमारे 6 टक्के आरोग्यासाठी आणि फक्त 1.3 टक्के शिक्षणासाठी खर्च केला जातो. ही आकडेवारी गंभीर विसंगती दर्शवते, कारण दीर्घकालीन जुळवून घेण्याची क्षमता ही आरोग्य, पोषण आणि मूलभूत शिक्षणातूनच तयार होते. जो मुलगा किंवा मुलगी निरोगी, बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम, पोषणाच्या दृष्टीने सुरक्षित आणि भावनिकदृष्ट्या मजबूत वातावरणात वाढतो, तो पुढे जाऊन हवामान आणि आर्थिक धक्क्यांना तोंड देणारा, नवकल्पना करणारा आणि परिस्थितीनुसार जुळवून घेणारा प्रौढ नागरिक बनतो. त्यामुळे हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची प्रक्रिया ही मुलांचे संगोपन करणाऱ्या यंत्रणांपासूनच सुरू झाली पाहिजे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, मुलांमधील गुंतवणूक ही वाटप न्यायाच्या दृष्टीने समतेला चालना देते, कारण ती गरिबीच्या चक्रातून बाहेर पडण्यास मदत करणारी निरोगी आणि शिक्षित पिढी घडवते; भविष्यासाठी उत्पादनक्षम मानवी भांडवल निर्माण करून कार्यक्षमतेत वाढ करते; आणि हवामान जुळवून घेण्याची क्षमता वाढवून टिकावूपणा मजबूत करते.
निरोगी, बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम, पोषणदृष्ट्या सुरक्षित आणि भावनिकदृष्ट्या मजबूत वातावरणात वाढलेले मूल पुढे जाऊन हवामान आणि आर्थिक धक्क्यांना तोंड देणारा सक्षम प्रौढ बनते.
मात्र, ही संधी अशा वेळी समोर येते आहे जेव्हा विकसनशील जगातील अनेक देश तीव्र आर्थिक ताणतणावांना सामोरे जात आहेत. सध्या जवळपास 45 देशांमध्ये आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चापेक्षा कर्जावरील व्याज भरण्यास अधिक खर्च केला जात आहे, तर 22 देशांमध्ये शिक्षणापेक्षा व्याज देयकांचा खर्च जास्त आहे. परदेशी मदतीचे अर्थसंकल्प कमी होत आहेत, देशांतर्गत अर्थसंकल्पांवर दबाव वाढत आहे, आणि सामाजिक क्षेत्रासाठीचा खर्च आर्थिक अस्थिरतेमुळे अधिक धोक्यात येत आहे. त्यामुळे निष्कर्ष स्पष्ट आहे - वाढत्या हवामान धोक्यांच्या जगात केवळ सार्वजनिक वित्तपुरवठा पुरेसा राहिलेला नाही. खासगी भांडवल, दानशूर संस्थांची साधने, परिणामाशी जोडलेली आर्थिक साधने आणि मिश्र वित्तपुरवठा यांना एकत्र आणणारी नवी आर्थिक भागीदारी ही काळाची गरज बनली आहे.
मुलांमध्ये गुंतवणूक करण्यामागील अर्थशास्त्र या मुद्द्याला आणखी बळकटी देते. उदाहरणार्थ, साधारणपणे हवामानाशी जुळवून घेण्याच्या क्षमतेत केलेली प्रत्येक ₹80 ची गुंतवणूक पुढील 10 वर्षांत सुमारे ₹800 इतका परतावा देते. एका मुलासाठी एकदाच केलेली ₹1500 इतकी गुंतवणूक हवामान संकटांच्या काळातही शिक्षणाची सातत्यपूर्ण प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास मदत करू शकते. 2018 मध्ये जागतिक बँकेने 34 विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये केलेल्या एका अभ्यासानुसार, जे जगातील 90 टक्के खुंटलेल्या वाढीच्या मुलांचे प्रतिनिधित्व करतात, 10 वर्षांच्या कालावधीत हळूहळू पोषण हस्तक्षेप कार्यक्रम राबविल्यास त्यावर मिळणारा परतावा 17 टक्के इतका होता, आणि लाभ-खर्च गुणोत्तर 15:1 असे आढळून आले. त्याचप्रमाणे, मूलभूत शिक्षणातील सुधारणा आयुष्यभर उत्पादनक्षमतेत वाढ घडवून आणतात, ज्याचा लाभ बहुतेक भौतिक भांडवली गुंतवणुकीपेक्षा अधिक असतो. आर्थिक आणि सामाजिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर हे परतावे अपवादात्मक आहेत. मुले ही जगातील भविष्यातील मानवी भांडवलाचा सर्वात मोठा साठा आहेत, आणि जी राष्ट्रे या साठ्यात पद्धतशीरपणे गुंतवणूक करतात ती इतर राष्ट्रांपेक्षा सातत्याने पुढे राहतात.
जेव्हा सार्वजनिक वित्तपुरवठा आर्थिक मर्यादा किंवा विश्वासार्हतेच्या गरजांमुळे अपुरा ठरत आहे, तेव्हा मानवी भांडवल आणि हवामान जुळवून घेणे या संधिस्थळी एक नवीन प्रकारच्या खासगी भांडवलाची गरज आहे. हे भांडवल संरचित, परिवर्तन घडवणारे आणि दीर्घकालीन परिणामांशी सुसंगत असले पाहिजे. बालविकासातील गुंतवणूक केवळ सरकारे किंवा दानशूर संस्थांपुरती मर्यादित राहू शकत नाही, तर त्यासाठी व्यापक आर्थिक परिसंस्था आवश्यक आहे. परिणामाधारित बॉन्ड, बालसंवेदनशील जुळवून घेण्याचे बॉन्ड, मिश्र वित्तपुरवठा मंच, तसेच पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासनाशी जोडलेले लवचिकता निधी यांसारखी नावीन्यपूर्ण आर्थिक साधने गुंतवणुकीतील धोका कमी करू शकतात आणि आर्थिक परतावा मुलांच्या जीवनातील मोजता येणाऱ्या सुधारण्यांशी जोडू शकतात. जागतिक आणि देशांतर्गत दान केलेली संपत्ती, विशेषतः भारतातील झपाट्याने वाढणारे हे क्षेत्र आणि विशाल भारतीय परदेशी समुदाय, हे बाललवचिकतेसाठी निधी उभारण्याचे अद्याप कमी वापरले गेलेले स्रोत आहेत. या विविध भांडवली स्रोतांचे एकत्रीकरण म्हणजे दानधर्म नव्हे, तर हवामान अस्थिरतेच्या जगासाठी केलेले धोरणात्मक व्यापक आर्थिक नियोजन आहे.
या विविध भांडवली स्रोतांचे एकत्रीकरण म्हणजे दानधर्म नव्हे, तर हवामान अस्थिरतेच्या जगासाठी केलेले धोरणात्मक व्यापक आर्थिक नियोजन आहे.
हा दृष्टिकोन भारताच्या दीर्घकालीन विकास मार्गावर दूरगामी परिणाम घडवतो. विकसित भारत@2047 या संकल्पनेभोवतीचा संवाद केवळ पायाभूत सुविधा, उत्पादन, डिजिटल क्षमता आणि व्यापक आर्थिक कामगिरीपुरता मर्यादित न राहता, आजच्या मुलांच्या मानवी भांडवलावर अधिक भर देणारा असला पाहिजे. सक्षम मानवी भांडवल भविष्यातील वाढ, नवोन्मेष आणि संस्थात्मक स्थैर्याला चालना देईलच, पण जुळवून घेण्याची मजबूत क्षमता असलेली बाललोकसंख्या ही हवामान-सक्षम भारताची खरी कणा ठरेल. उलटपक्षी, जर मुलांमध्ये गुंतवणूक केली नाही, तर लोकसंख्येचा लाभ हा लोकसंख्येच्या ओझ्यात बदलण्याचा धोका निर्माण होतो.
शेवटी संदेश साधे पण अत्यंत खोल अर्थ असलेले आहेत: (अ) मुलांमध्ये गुंतवणूक करणे म्हणजे भविष्यात गुंतवणूक करणे (ब) मुलांमध्ये गुंतवणूक करणे म्हणजे उच्च परतावा देणाऱ्या हवामान जुळवून घेण्याच्या प्रकल्पात गुंतवणूक करणे, ही केवळ नैतिक हाक नाही; ही आर्थिक आणि धोरणात्मक अपरिहार्यता आहे. बालगरीबी कमी केल्याने समाजाची लवचिकता वाढते, आर्थिक वाढ गतीमान होते, सामाजिक स्थैर्य मजबूत होते, आणि पुढच्या पिढ्यानपिढ्या आपली जबाबदारी पूर्ण होते. संयुक्त राष्ट्र बालनिधी संस्थेने आकडेवारी आणि पुरावे दिले आहेत. आता गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची, संस्थात्मक नवकल्पनांची आणि सार्वजनिक व खासगी भांडवलाला एकत्र काम करण्यास सक्षम करणाऱ्या वित्तीय रचनेची. विकसित भारताची कहाणी अखेरीस केवळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तक्त्यांमध्ये लिहिली जाणार नाही, तर आज आपण ज्या प्रत्येक मुलाचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा निर्णय घेतो, त्या मुलांच्या आयुष्यांमध्ये आणि क्षमतांमध्ये ती उमटेल.
निलांजन घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या डेव्हलपमेंट स्टडीजचे व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत.
हा लेख २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्लीतील युनिसेफ हाऊसमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या युनिसेफच्या ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन रिपोर्ट २०२५: बालगरीबीचा अंत – आपली सामायिक जबाबदारी’ या प्रकाशनाच्या भारतातील लोकार्पण प्रसंगी लेखकाने केलेल्या भाषणावर आधारित आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Nilanjan Ghosh heads Development Studies at the Observer Research Foundation (ORF) and serves as the operational and executive head of ORF’s Kolkata Centre. He ...
Read More +
PREV
