ईशान्य भारतात भारताच्या केवळ 2% पेक्षा कमी ब्रॉडबँड वापरकर्ते असून, या भागात डिजिटल वंचितता ही गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे या भागात पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक सुधारणा अत्यावश्यक ठरतात.
Image Source: Unsplash
भारताचा डिजिटल ट्रान्सफॉरमेशन होण्याचा प्रवास जागतिक स्तरावर सर्वांत महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांपैकी एक मानला जातो. मे 2025 पर्यंत देशात 974.87 दशलक्ष ब्रॉडबँड सदस्य नोंदवले गेले आहेत. मात्र, या डिजिटल क्रांतीचे लाभ सर्व भागांमध्ये समान पद्धतीने पोहोचलेले नाहीत. ईशान्य भारत, जो आठ राज्यांचा समावेश असलेला एक धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे, तेथे हे विषमत्व विशेषतः ठळकपणे दिसून येते. या प्रदेशात भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 3.7 टक्के लोकसंख्या राहते, तरीही येथील दूरसंचार आणि इंटरनेटची पोहोच राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. देशातील एकूण ब्रॉडबँड वापरकर्त्यांपैकी केवळ 2 टक्क्यांहून कमी वापरकर्ते या भागातून आहेत. देशातील इतर भाग जसे हाय स्पीड वायरलेस आणि फायबर कनेक्टिव्हिटीचा लाभ घेत आहेत, तसा लाभ ईशान्य भारताला अजूनही मिळत नाही. या भागाला पायाभूत सुविधांची कमतरता असणे, भौगोलिक अडथळे, लोकसंख्येची कमी घनता, आणि एकंदर डिजिटल सेवांपासून वंचितता अशा अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. आजच्या इंटरनेट युगात, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी ही केवळ इंटरनेट वापराच्या सुविधेपेक्षा खूप पुढे गेलेली संकल्पना आहे. ती आधुनिक प्रशासन, आरोग्यसेवा, शिक्षण, आर्थिक समावेशन आणि सामाजिक ऐक्य यांची आधाररचना बनली आहे.
म्हणूनच, प्रश्न केवळ फायबर टाकण्याचा किंवा टॉवर्स उभारण्याचा नाही, तर सेवा सुरू राहणे, परवडणारा दर आणि अंतिम टप्प्यापर्यंतची पोहोच याची खात्री करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. तेही सार्वजनिक संस्थांमध्ये आणि खासगी वापरासाठी असलेल्या उपकरणांमध्ये.
चांगल्या व वेगवान इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या अभावामुळे ईशान्य भारतातील विद्यमान विकासात्मक दरी अजून अधिक वाढण्याचा धोका कायम आहे. मात्र, भारतनेट, डिजिटल भारत निधी, उपग्रह म्हणजेच सॅटेलाईट इंटरनेट प्रकल्प, आणि 4G सेवा व्यापक करण्याच्या सरकारी प्रयत्नांमुळे ही परिस्थिती बदलण्याच्या दिशेने सकारात्मक हालचाल सुरू झाली आहे.
ईशान्य भारतातील डिजिटल कमतरता ही विशेषतः ठळकपणे दिसून येते, जेव्हा राष्ट्रीय सरासरी आणि प्रादेशिक आकडे यांची तुलना केली जाते. मे 2025 पर्यंत भारताने 974.9 दशलक्ष ब्रॉडबँड ग्राहकांपर्यंत पोहोचून एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे.
या पैकी 930.77 दशलक्ष ग्राहक वायरलेस कनेक्शनवर आधारित आहेत, तर 44.09 दशलक्ष ग्राहक वायर्ड कनेक्शनचा वापर करतात. ही वाढ प्रामुख्याने वायरलेस कनेक्टिव्हिटीमुळे झाली आहे. मात्र, ईशान्य भारतातील भागीदारी केवळ 2% पेक्षा कमी आहे, म्हणजेच एकूण 18-19 दशलक्ष ग्राहक संपूर्ण आठ राज्यांमध्ये मिळून आहेत. ही संख्या या प्रदेशाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अत्यंत अल्प असून, डिजिटल क्षेत्रातील मोठ्या वंचिततेकडे लक्ष वेधते.
सक्रिय मोबाईल वापरकर्त्यांच्या बाबतीतही केवळ 12.73 दशलक्ष ग्राहक या आठ राज्यांमध्ये आहेत, यामुळे या क्षेत्रात दूरसंचार सेवा पोहोचण्यात मोठा अभाव आहे असे दिसून येते. हे अंतर देशाच्या इतर राज्यांशी तुलना करता अधिक स्पष्ट होते. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्र यासारख्या राज्यांमध्ये ईशान्य भारताच्या एकूण ग्राहकांपेक्षा 5 ते 10 पट अधिक ब्रॉडबँड वापरकर्ते आहेत. ही डिजिटल वंचितता विशेषतः दुर्गम व डोंगरी भागांमध्ये जनसमुदायास प्रशासनाच्या डिजिटल सेवांपासून, ई-हेल्थ, फिनटेक, डिजिटल शिक्षण, तसेच आपत्कालीन संवाद प्रणालींपासून दूर ठेवते. या असमतोलाला दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे संयुक्तपणे पावले उचलत आहेत.
ही डिजिटल वंचितता विशेषतः दुर्गम व डोंगरी भागांमध्ये जनसमुदायास प्रशासनाच्या डिजिटल सेवांपासून, ई-हेल्थ, फिनटेक, डिजिटल शिक्षण, तसेच आपत्कालीन संवाद प्रणालींपासून दूर ठेवते.
भारतनेट जो जगातील सर्वात मोठा ग्रामीण ब्रॉडबँड उपक्रम आहे. हा भारताच्या कनेक्टिव्हिटी धोरणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. मार्च 2025 पर्यंत, या उपक्रमामुळे देशभरातील 2.18 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती सेवा-सज्ज झाल्या आहेत. ईशान्य भारतात, आसाम आघाडीवर असून 1,507 ग्रामपंचायती जोडल्या गेल्या आहेत, त्यानंतर मणिपूर (1,469) आणि अरुणाचल प्रदेश (1,123) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. ही प्रगती निश्चितच अर्थपूर्ण आहे, परंतु नागालँडमध्ये केवळ 236 ग्रामपंचायती आणि सिक्कीममध्ये केवळ 35 ग्रामपंचायती कनेक्ट झाल्या आहेत, जे मागे राहिल्याचे स्पष्ट चित्र दर्शविते. डिजिटल भारत निधी (DBN) जो युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) अंतर्गत येतो. डीबीएन सारख्या पूरक प्रयत्नांद्वारे ग्रामीण भागात 4G सेवा पुरवण्यासाठी मोबाईल टॉवर पायाभूत संरचना उभारण्यावर भर दिला जात आहे. ईशान्य भारतासाठी तयार करण्यात आलेल्या व्यापक दूरसंचार विकास योजनेमुळे 1,358 ठिकाणी सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत आणि अरुणाचल प्रदेश तसेच आसामच्या काही भागांत राबविण्यात आलेल्या एका विशेष प्रकल्पाअंतर्गत 660 टॉवर उभारण्यात आले असून 1,149 गावे या टॉवरद्वारे कव्हर करण्यात आली आहेत. DBN आणि नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक) यांच्यातील संस्थात्मक सहकार्यामुळे डिजिटल प्रशासन आणि आर्थिक समावेशनाला चालना मिळत आहे.
याशिवाय, फायबर केबल्स आणि टॉवरसारख्या पारंपरिक पायाभूत सुविधांची उभारणी अशक्य असलेल्या दुर्गम भागांमध्ये अंतिम टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जात आहे. लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सॅटेलाईट म्हणजेच उपग्रह आधारित सेवा जसे की स्टारलिंक (Starlink), वनवेब (OneWeb) आणि जियो सेस (Jio-SES) यांना धोरणात्मक प्रोत्साहने आणि स्पेक्ट्रम सुधारणा दिल्या जात आहेत, जेणेकरून ते पूर्ण क्षमतेने कार्य करू शकतील आणि अमेरिका व ऑस्ट्रेलियामधील यशस्वी उदाहरणांप्रमाणे भारतातही परिणाम साधता येतील.
तथापि, प्रगती असूनही प्रणालीगत अडथळे कायम आहेत. दुर्गम भूभाग, प्रकल्प अंमलबजावणीत होणारे विलंब, सामान्य लोकांमध्ये मर्यादित डिजिटल साक्षरता, तसेच कमी लोकसंख्या असलेल्या दुर्गम भागांमध्ये खाजगी इंटरनेट सेवा प्रदात्यांसाठी असलेली व्यावसायिक अनुत्सुकता या सर्व कारणांमुळे कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार अडथळलेला आहे. पायाभूत सुविधा विकसित होत असल्या तरी त्या अनेकदा विश्वसनीय आणि परवडणाऱ्या नसतात, विशेषतः विरळ लोकवस्ती असलेल्या आदिवासी भागांमध्ये. उपग्रह इंटरनेट सेवाही अनेक प्रणालीगत अडचणींनी ग्रस्त आहेत. जास्त किंमत, हार्डवेअरच्या सुरुवातीच्या खर्चाची अडचण आणि सतत सेवा मिळण्यासाठी स्पष्ट दृश्य असणे आवश्यक असते, त्यामुळे घरामध्ये या सेवा वापरणे कठीण जाते आणि इतर भू-आधारित नेटवर्कचा पर्याय म्हणून या सेवा सध्या तरी व्यवहार्य ठरत नाहीत.
डिजिटल कनेक्टिव्हिटी ही समतोल विकास, प्रशासन आणि समावेशनासाठी एक मूलभूत आधार आहे.
म्हणूनच, प्रश्न केवळ फायबर टाकण्याचा किंवा टॉवर्स उभारण्याचा नाही, तर सेवा सुरू राहणे, परवडणारा दर आणि अंतिम टप्प्यापर्यंतची पोहोच याची खात्री करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. तेही सार्वजनिक संस्थांमध्ये आणि खासगी वापरासाठी असलेल्या उपकरणांमध्ये. जर हे सुनिश्चित झाले नाही, तर भारताच्या 3.7 टक्के लोकसंख्येला प्रभावीपणे ई-हेल्थकेअर, शिक्षण, ई-वाणिज्य इत्यादीसारख्या डिजिटल सेवांमधून सामाजिक आणि राजकीय हक्कांपासून वंचित रहावे लागू शकते. भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था एकूण अर्थव्यवस्थेपेक्षा जवळपास दुप्पट गतीने वाढण्याची अपेक्षा असून, 2029-30 पर्यंत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे पाचव्या भागाचे योगदान देईल. त्यामुळे, या डिजिटल प्रवाहातून वंचित राहणे म्हणजेच भारताच्या 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या विकासकथेतून वगळले जाणे ठरू शकते.
ईशान्य भारतातील डिजिटल दरी कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या सुधारणा, धोरणात्मक समन्वय आणि समावेशक पोहोच वाढवणे यांवर आधारित अनेक स्तरांवर काम करणारी रणनीती आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, सर्व ईशान्य राज्यांनी भारत सरकारच्या ‘दूरसंचार (राईट ऑफ वे) नियम, २०२४’ यांच्याशी स्वतःच्या राईट ऑफ वे (Right of Way ROW) नियमांचा समन्वय साधावा. ग्रामीण, आदिवासी आणि डोंगराळ भागांमध्ये ROW शुल्क माफ केल्यास अंमलबजावणीची किंमत कमी होऊ शकते आणि खाजगी गुंतवणूकदारांना कमी लोकसंख्या असलेल्या भागांमध्ये गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळू शकते. शॅडो झोन (अतिदुर्गम) आणि अपूर्ण कनेक्ट असलेल्या भागांचे सर्वेक्षण करणे देखील उपयुक्त ठरेल, जे 4G विस्तार आणि उपग्रह सेवा हस्तक्षेप यांना मार्गदर्शक ठरू शकते.
भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाने (DOT) गरजेनुसार अनुदान वितरण कालावधी वाढवणे, तसेच भारतनेट कनेक्शन, उपकरण खरेदी आणि सार्वजनिक संस्थांतील सेवा वापर शुल्कासाठी राज्य सरकारांना अनुदान देणे यासारख्या उपाययोजना कराव्यात, जेणेकरून सर्व राज्यांमध्ये समान इंटरनेट पोहोच सुनिश्चित करता येईल. याशिवाय, प्रकल्प अंमलबजावणीतील विलंब टाळण्यासाठी, विलंबासाठी दंडात्मक तरतुदी आणि लवकर प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. हे उपाय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व प्रकल्पांमध्ये सक्तीचे करणे आवश्यक आहे. वेळेवर अंमलबजावणी झाल्यास चांगले परीक्षण आणि उत्तरदायित्व ही उद्दिष्टे साधता येतील. शेवटी, सॅटेलाईट इंटरनेटला पारंपरिक ब्रॉडबँडचा पर्याय म्हणून नव्हे, तर पूरक म्हणून मांडले पाहिजे. LEO उपग्रह आणि भौगोलिक ब्रॉडबँड तंत्रज्ञानाचा संयुक्त वापर करून समग्र इंटरनेट कव्हरेज आणि अंतिम टप्प्यापर्यंत ई-सेवांचा पुरवठा यासाठी ही पुढील दिशा असायला हवी.
भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था एकूण अर्थव्यवस्थेपेक्षा जवळपास दुप्पट गतीने वाढण्याची अपेक्षा असून, 2029-30 पर्यंत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे पाचव्या भागाचे योगदान देईल. त्यामुळे, या डिजिटल प्रवाहातून वंचित राहणे म्हणजेच भारताच्या 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या विकासकथेतून वगळले जाऊ शकते.
डिजिटल कनेक्टिव्हिटी ही समतोल विकास, प्रशासन आणि समावेशनासाठी एक मूलभूत आधार आहे. ईशान्य भारतासाठी, कनेक्टिव्हिटी ही त्याच्या सामाजिक-आर्थिक भविष्यासोबत अतूटपणे जोडलेली आहे. जरी हा प्रदेश याआधी दूरसंचार विकासात मागे राहिला असला, तरी अलीकडील सरकारी उपक्रम हे हा असमतोल दूर करण्याच्या दिशेने ठोस पाऊले मानली जात आहेत. तरीही, अडचणी कायम आहेत. दुर्गम भूगोल, प्रकल्पांतील उशीर आणि कमी डिजिटल साक्षरता या समस्या रचनात्मक आणि कार्यात्मक दोन्ही पातळ्यांवर आहेत.
योग्य पायाभूत सुविधा, आंतर-शासकीय सहकार्य आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग यावर आधारित एक लवचिक व सर्वसमावेशक डिजिटल धोरण तयार केल्यास, या प्रदेशाची पूर्ण क्षमता उजळून निघू शकते. सक्रिय प्रशासन आणि सातत्यपूर्ण गुंतवणूक यांच्या जोरावर, ईशान्य भारताचे डिजिटल रूपांतरण मध्यम कालावधीत वास्तवात बदलू शकते, आणि कोणतेही गाव, संस्था किंवा नागरिक यापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री देता येईल.
देबज्योती चक्रवर्ती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.
तनुशा त्यागी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Debajyoti Chakravarty is a Research Assistant at ORF’s Center for New Economic Diplomacy (CNED) and is based at ORF Kolkata. His work focuses on the use ...
Read More +
Tanusha Tyagi is a research assistant with the Centre for Digital Societies at ORF. Her research focuses on issues of emerging technologies, data protection and ...
Read More +
PREV
