आंतरराष्ट्रीय युवा दिन 2025 च्या निमित्ताने, जेव्हा जगभरातील तरुणाईच्या ऊर्जेचा आणि आशेचा उत्सव साजरा केला जात आहे, तेव्हा भारत एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. जगातील सर्वात मोठी युवा लोकसंख्या असलेल्या देश म्हणून, भारताचा लोकसंख्यात्मक लाभ (demographic dividend) आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी अफाट क्षमता बाळगून आहे. मात्र, ही संधी मर्यादित काळासाठीच उपलब्ध आहे. केवळ पुढील 33 वर्षांत भारताचा हा लोकसंख्यात्मक लाभ कमी होऊ लागेल. त्यामुळे, कामगारवर्ग वृद्ध होण्यापूर्वी त्याचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी भारताने येऊ घातलेल्या ‘नवोन्मेष दरी’ (ingenuity gap) वर मात करून आपल्या तरुणांना मूळ शैक्षणिक ज्ञानासोबत 21व्या शतकातील कौशल्यांचा मजबूत संच देणं आवश्यक आहे. 21 व्या शतकातील कौशल्यांमध्ये रोजगारक्षमतेशी संबंधित आणि विविध क्षेत्रांमध्ये हस्तांतरित करता येणाऱ्या नोकरीस उपयुक्त क्षमता येतात, ज्यांना आज जगभरात मान्यता मिळाली आहे की, तंत्रज्ञान-आधारित, परस्पर-संलग्न आणि झपाट्याने बदलणाऱ्या जगात यशस्वी होण्यासाठी हा अत्यावश्यक गुंतवणुकीचा भाग आहे.
भारतासमोरील आव्हान केवळ अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याचं नाही, तर तरुणांना भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी अधिक सक्षम बनवण्याचं आहे. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 नुसार, फक्त 54.8 टक्के भारतीय तरुण रोजगारक्षम मानले जातात, आणि अनेकांकडे कार्यक्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेली पुरेशी डिजिटल साक्षरता, अनुकूलता आणि सॉफ्ट स्किल्सचा अभाव आहे. तांत्रिक ज्ञानाबरोबरच आता नियोक्त्यांना विश्लेषणात्मक विचार, स्वयं-व्यवस्थापन, आणि नेतृत्व कौशल्यांचीही गरज आहे जी सर्व 21व्या शतकातील कौशल्यांच्या छत्राखाली येतात.
भारतासमोरील आव्हान केवळ अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याचं नाही, तर तरुणांना भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी अधिक सक्षम बनवण्याचं आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऑटोमेशन, आणि डेटा ॲनालिटिक्समधील जलद प्रगतीमुळे अनेक पारंपरिक कौशल्यं अप्रचलित होत आहेत. फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 नुसार, सध्याच्या कामगार वर्गातील जवळपास 39 टक्के कौशल्यं 2030 पर्यंत कालबाह्य ठरणार आहेत. ऑटोमेशनच्या वाढत्या वेगामुळे AI आणि मशीन लर्निंग, डेटा ॲनालिटिक्स, आणि पर्यावरण साक्षरता यांसारखी कौशल्यं रोजगारक्षमतेसाठी निर्णायक ठरणार आहेत. भारतातील तरुणांनी केवळ विद्यमान नोकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर हरित ऊर्जा, फिनटेक, हेल्थ टेक, आणि जागतिक सेवा क्षेत्रातील उदयोन्मुख नोकऱ्यांसाठीही तयारी ठेवली पाहिजे.
आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 नुसार, सामाजिक आणि भावनिक शिक्षणावर केलेल्या प्रत्येक 1 रुपयाच्या गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन आर्थिक परतावा 11 रुपये मिळतो, ज्याचा फायदा मानसिक आरोग्य, शैक्षणिक यश, आणि रोजगारक्षमता अशा अनेक क्षेत्रांत होतो. जागतिक बँक आणि OECD (ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट) यांच्या जागतिक अभ्यासांनुसार, मजबूत 21व्या शतकातील कौशल्यं असलेल्या व्यक्तींच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा दिसून येते, यात उच्च रोजगार दर, सुधारलेली कामगिरी, वाढलेले उत्पन्न, आणि कार्यक्षेत्रातील अधिक अनुकूलता यांचा समावेश आहे.
तसंच, सर्जनशीलता, डिझाइन थिंकिंग, आणि मानव-केंद्रित समस्या निराकरणाला चालना देणारं मजबूत कौशल्य परिसंस्था तयार करणं हे तळागाळातील नवकल्पना आणि प्रादेशिक समता वाढवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. सक्षम तरुण हे भारताच्या विकासात्मक आव्हानांसाठी किफायतशीर आणि स्थानिक संदर्भानुसार उपाय शोधणारे चालक बनू शकतात.
सक्षम तरुण हे भारताच्या विकासात्मक आव्हानांसाठी किफायतशीर आणि स्थानिक संदर्भानुसार उपाय शोधणारे प्रमुख चालक बनू शकतात.
संपूर्ण आणि बहुविषयक शिक्षणाची गरज ओळखत, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 हे 21व्या शतकाच्या ‘महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांशी’ सुसंगत शिक्षण प्रणालीची कल्पना करते. तसेच, नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) 2023, प्रधान मंत्री SHRI शाळा, अटल टिंकरिंग लॅब्स (ATLs), आणि डिजिटल इंडिया उपक्रमांसारख्या पुढाकारांनी या दृष्टीकोनाची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला जातो (तपशीलांसाठी आकृती 1 पहा).
शाळा पातळीवर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (CBSE) विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी सज्ज करण्यासाठी 21व्या शतकातील महत्त्वाची कौशल्यं शिकवते. ही कौशल्यं मुख्यतः पाच भागात विभागली आहेत:
संज्ञानात्मक कौशल्यं (Cognitive Skills) — गंभीर विचार करण्याची क्षमता, सर्जनशीलता, समस्या सोडवण्याची क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि निर्णय घेण्याची क्षमता.
सामाजिक आणि आंतरव्यक्तिगत कौशल्यं (Social and Interpersonal Skills) — संवाद साधणे, सहयोग करणे, टीमवर्क, सहानुभूती, संघर्ष समाधान आणि वाटाघाटी करण्याची कला.
आंतरव्यक्तिगत कौशल्यं (Intrapersonal Skills) — बदल स्वीकारण्याची तयारी, लवचिकता, वाढीचा दृष्टिकोन, मानसिक ताणतणाव सांभाळणे आणि आत्म-नियंत्रण.
करिअर आणि जीवन कौशल्यं (Career & Life Skills) — नेतृत्व, आर्थिक साक्षरता, वेळेचे नियोजन आणि जागतिक नागरत्व समजून घेणे.
भविष्यासाठी तयार कौशल्यं (Future Ready Skills) — AI, डेटा सायन्स, सायबर सुरक्षा, हवामान बदलाशी जुळणारी कौशल्यं आणि हरित तंत्रज्ञान संबंधी कौशल्यं.
ही कौशल्यं शिकवताना लवचिकता राखणं खूप गरजेचं आहे, कारण समाज आणि तंत्रज्ञानाच्या बदलानुसार त्यांची उपयुक्तता आणि स्वरूप सतत बदलत असते. शिवाय, 21व्या शतकातील कौशल्यं एकमेकांशी जोडलेली असतात. प्रत्येक कौशल्य दुसऱ्या कौशल्यास पूरक ठरते आणि त्याला सुधारते. त्यामुळे ही कौशल्यं एक गतिशील, परस्पर-संवर्धक संच तयार करतात, ज्याचा शिक्षार्थ्यांनी सतत उपयोग करावा, सुधारणा करावी आणि विविध, अनेकदा अनपेक्षित परिस्थितींमध्ये त्यांचा सराव करावा लागतो.
NEP नंतर काही प्रगती झाली असली तरी, तरीही सात महत्त्वाची आव्हाने कायम आहेत.
1) भारताकडे अद्याप 21व्या शतकातील कौशल्यांसाठी एकसंध आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय चौकट नाही, जी विविध क्षेत्रातील कौशल्यं आणि त्यांची देयता एकत्र जोडू शकेल. परिणामी, विविध हितसंबंधींमध्ये दृष्टिकोन तुटक राहतो आणि राज्ये व शाळांमध्ये अंमलबजावणी अपूर्ण दिसून येते.
2) डिजिटल विभाजन आणि पायाभूत सुविधा त्रुटींमुळे 21व्या शतकातील कौशल्यांचे प्रभावी शिक्षण अडथळा येत आहे. युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस (UDISE+) नुसार, फक्त 57.2% शाळांकडे संगणक आहेत आणि 53.9% शाळांकडे इंटरनेट उपलब्ध आहे, तर सरकारी शाळांमध्ये ही संख्या अनुक्रमे 25% आणि 28% कमी आहे.
3) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये 21व्या शतकातील कौशल्यांच्या तत्त्वे, पद्धती आणि मूल्यमापनाचा संरचित अनुभव कमी आहे, ज्यामुळे शिक्षक तयारीत कमी राहतात. यावर मोठ्या वर्गाचे आकार आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा शैक्षणिक ताण जोडल्यामुळे 21व्या शतकातील कौशल्यांच्या विकासासाठी जागा फार कमी राहते.
4) लिंग, भौगोलिक आणि सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी यांमध्ये 21 व्या शतकातील कौशल्य शिक्षणाच्या प्रवेश व गुणवत्तेत लक्षणीय असमानता आहे. यामुळे कौशल्य संपादन आणि सर्वांगीण शिक्षणाच्या संधी मर्यादित होतात. उदाहरणार्थ, तरुणांमध्ये स्मार्टफोन आणि इंटरनेट वापरात लिंगभेद दिसतो, ज्यामुळे ग्रामीण आणि दुर्बल समुदायातील किशोर मुलींकरिता डिजिटल कौशल्य मिळवणं अधिक आव्हानात्मक ठरतं.
5) भारतामध्ये शैक्षणिक मूल्यमापन अजूनही मुख्यत्वे पाठोपाठ शिकण्यावर आणि माहिती आठवणीत ठेवण्यावर आधारित आहे. प्राथमिक स्तरावरील होलिस्टिक प्रगती कार्ड्स हा याचा एक सुरुवातीचा प्रयत्न आहे, पण हा उपक्रम शिक्षणाच्या इतर टप्प्यांमध्येही पसरवला पाहिजे. भारतात 21 व्या शतकातील कौशल्यांना विविध वर्गातील परिस्थितींमध्ये प्रभावीपणे मोजण्यासाठी वयोगटानुसार आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अनुरूप साधने कमी आहेत.
6) पालक आणि समुदायाची 21 व्या शतकातील कौशल्यांविषयी जागरूकताही मर्यादित आहे, ज्यामुळे सहभागी शिक्षण, प्रकल्पाधारित पद्धती किंवा सामाजिक-भावनिक शिक्षण यांबाबत शंका निर्माण होऊ शकतात. काही सर्व्हेक्षणांनी डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक बोलणे किंवा उद्यमशीलता यांसारख्या कौशल्यांसाठी पालकांच्या समर्थनात सुधारणा दाखवली आहे, तरीही अनेक इतर कौशल्यांसाठी अजून मोठ्या प्रमाणात काम करणे आवश्यक आहे.
7) शैक्षणिक खर्च अजूनही देशाच्या एकूण GDP च्या 6 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, जसे वारंवार शिफारस केले गेले आहे. शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवणे, ATLs स्थापन करणे, आणि AI-आधारित Centre of Excellence तयार करणे यांसारख्या गुंतवणुकीवर भर दिला जात आहे, तरीही सतत निधीच्या कमतरतेमुळे 21व्या शतकातील कौशल्यांचा शैक्षणिक चौकटीत प्रभावी समावेश करणे मोठे आव्हान ठरत आहे.
भारताच्या लोकसंख्येचा लाभ सर्वसमावेशक आणि टिकाऊ बनवण्यासाठी, 21व्या शतकातील कौशल्यांना विद्यमान विषयांमध्ये समाविष्ट करणे आणि शाळांमध्ये प्रत्येक स्तरावर त्यांना मजबूत बनवणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या या कौशल्यविकासाचा मागोवा ठेवण्यासाठी स्पष्ट, स्तरानुसार प्रगती मोजण्याचे साधन (grade-wise progression rubric) तयार करावे, जे शिक्षणात सलगता आणि सुसंगतता राखण्यास मदत करेल.
राष्ट्रीय संस्था जसे की CBSE आणि NCERT यांची भूमिका या प्रक्रियेत खूप महत्त्वाची आहे. या संस्था आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त फ्रेमवर्क्स जसे CASEL किंवा UNESCO SEL फ्रेमवर्क्सचा आधार घेऊन अभ्यासक्रमात बदल करतात आणि विद्यार्थ्यांच्या 21व्या शतकातील कौशल्यांचे योग्य मूल्यमापन करतात. तसेच, वयोगटानुसार योग्य अभ्यासक्रम आणि मोजणीची साधने तयार करून विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यविकासाला आधार पुरवतात.
NISHTHA, PM eVidya, आणि SWAYAM यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सद्वारे उच्च गुणवत्तेचे शिक्षक प्रशिक्षण वाढवण्याची गरज आहे. ही प्रशिक्षणे ब्लेंडेड मोडमध्ये आयोजित केली जाण्याची आवश्यकता आहे, एकदाच संपणाऱ्या सत्रांपेक्षा पुढे जाऊन, वर्गातील 21व्या शतकातील कौशल्ये शिकवण्यासाठी व्यावहारिक धोरणे आणि संवादात्मक अध्यापन पद्धतींवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. हे प्लॅटफॉर्म्स विद्यार्थ्यांना संवाद, निर्णय क्षमता, आणि गंभीर विचार यांसारख्या विविध 21व्या शतकातील कौशल्यांवर स्वयं-अभ्यास आणि मायक्रो लर्निंग मॉड्यूल्स उपलब्ध करून देऊन प्रवेश सुलभ करतात.
मापनातील अंतर दूर करण्यासाठी, भारताने 21व्या शतकातील कौशल्ये मोजण्यासाठी टप्प्याटप्प्याचे, बहु-स्तरीय फ्रेमवर्क तयार करण्यावर गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. एक केंद्रीय डॅशबोर्ड विकसित करून राज्य पातळीवरील 21व्या शतकातील कौशल्यांच्या परिणामांचे अंमलबजावणीचे ट्रॅकिंग करता येईल, जे UDISE+ किंवा PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development) शी जोडले जाऊ शकते.
भारताला फक्त पदवीधर नव्हे, तर नैतिक, सहानुभूतीमय, नेतृत्वगुण असलेले आणि डिजिटलदृष्ट्या सक्षम समस्या सोडवू शकणारे तरुण कामगार हवे आहेत.
21व्या शतकातील कौशल्यांचा लाभ फक्त शहरी किंवा उच्चसंसाधन असलेल्या शाळांपुरता मर्यादित राहू नये, म्हणून कमी खर्चात आणि सहज पसरवता येणारी शिक्षण मॉडेल्स तयार करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, पीअर-लीड लर्निंग क्लब्स, समुदाय स्वयंसेवक प्रशिक्षण, ऑफलाइन डिजिटल सामग्री आणि मोबाईल-फर्स्ट EdTech प्लॅटफॉर्म्स अशा पद्धतींनी शिक्षक उपलब्धतेतील अंतर भरून काढता येईल आणि विशेषतः ग्रामीण व दुर्बल भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत कौशल्य पोहोचवता येईल.
पालकांची जागरूकता अंगणवाडी नेटवर्क्स, पालक-शिक्षक बैठक आणि समुदाय रेडिओसारख्या माध्यमातून वाढवता येईल. तसेच, पोषण अभियान आणि समग्र शिक्षा यांसारख्या विद्यमान मोहिमांमध्ये ही उपक्रमे समाकलित करता येतील. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यातील भागीदारी 21व्या शतकातील कौशल्यांचा स्वीकार वाढवण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते, कारण यामुळे अभ्यासक्रम वास्तविक जगाच्या गरजेशी जुळतील, विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन, इंटर्नशिप्स आणि व्यावहारिक अनुभव मिळेल. EdTech फर्म्स, CSR प्रोग्राम्स आणि नॉन-प्रॉफिट्स कौशल्यविकासात चांगले पायलट प्रकल्प सुरू करू शकतात, जे नंतर मोठ्या प्रमाणात पसरवता येतील.
आंतरराष्ट्रीय युवा दिन आपल्याला आठवण करून देतो की राष्ट्राचे भविष्य त्याच्या तरुणांच्या आशा, क्षमता आणि प्रयत्नांवर अवलंबून असते. भारतासाठी पुढील आव्हान स्पष्ट आहे: फक्त शैक्षणिक गुणांवर लक्ष ठेवण्याऐवजी, सर्वांगीण, कौशल्य-आधारित आणि भविष्यासाठी तयार केलेल्या शिक्षण प्रणालीकडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे. भारताला फक्त पदवीधर नव्हे, तर नैतिक, नवप्रवर्तक, सहानुभूतिमय नेते आणि डिजिटलदृष्ट्या सक्षम तरुण कामगार हवेत, जे प्रत्यक्ष जगातील समस्या सोडवू शकतील.
अर्पन तुलस्यान ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीच्या सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arpan Tulsyan is a Senior Fellow at ORF’s Centre for New Economic Diplomacy (CNED). With 16 years of experience in development research and policy advocacy, Arpan ...
Read More +
PREV
