भारताचा इमर्जंसी रिस्पॉन्स: जीव वाचवण्याची लढाई

भारतामध्ये दरवर्षी लाखो अशा केसेस तयार होतात जिथे वेळेच्या बाबतीत संवेदनशील वैद्यकीय आणीबाणीचा सामना करावा लागतो. अशा आणीबाणीच्या काळात प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असतो. या आणीबाणीच्या काळात येणाऱ्या गोल्डन अवरमध्ये जलद प्रतिसाद मिळाल्यास एखाद्याचा जीव वाचू शकतो म्हणूनच या काळात वेळेशी स्पर्धा करणे क्रमप्राप्त असते. २०२२ मध्ये, ०.४३ दशलक्षाहून अधिक भारतीयांचा मृत्यू रोड ॲक्सिडन्ट आणि इतर गुंतागुंतीच्या परिस्थितीमध्ये झाल्याचे समोर आले आहे.

वेगवेगळी राज्ये आणि सेवा प्रदाते हे त्यांचे रुग्णवाहिका ताफे आणि कॉल सेंटर एकात्मिक प्रोटोकॉलशिवाय चालवतात. यात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आपत्कालीन संपर्क क्रमांकही वेगळा असतो. एकत्रित रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन विभाग प्रणालीचा अभाव असल्याने रुग्णांना अनेकदा एका सेवा प्रदात्याकडून दुसऱ्या प्रदात्याकडे धाव घ्यावी लागते. यात लहान खाजगी सुविधा आणि मोठ्या सार्वजनिक रुग्णालयांमधील रेफरल कन्फ्युजन ही नित्याची बाब आहे. खाजगी नर्सिंग होम अनेकदा गंभीर स्थितीतील रुग्णांवर त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक उपचार करण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे अशा रूग्णांना योग्य सुविधा मिळण्यास विलंब होतो. रेफरल सिस्टीममधील या बिघाडामुळे रुग्णवाहिकांना रुग्णांना इकडे तिकडे नेणे भाग पडते, अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) बेडसाठी धावपळ करावी लागते. त्यामुळे एखादा अत्यवस्थ रूग्ण सुसज्ज आरोग्य केंद्र अथवा रूग्णालयांमध्ये पोहोचतो तोवर बरेचदा उशीर झालेला असतो. अशा हलगर्जीपणामुळे आरोग्यसेवा क्षेत्रात अडथळा निर्माण होतो. परिणामी अनावश्यक विलंब आणि चुका होतात. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी एकात्मिक दृष्टिकोनाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

एकत्रित रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन विभाग प्रणालीचा अभाव असल्याने रुग्णांना अनेकदा एका सेवा प्रदात्याकडून दुसऱ्या प्रदात्याकडे धाव घ्यावी लागते.

दबावाखालील यंत्रणा

भारताच्या प्री-हॉस्पिटल आपत्कालीन प्रणालीमध्ये रुग्णवाहिकेची उपलब्धता, प्रतिसाद वेळ आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांमध्ये कमतरता आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (नॅशनल हेल्थ मिशन - एनएचएम) च्या रुग्णवाहिकांच्या ताफ्यात सुमारे १५,२८३ बेसिक लाईफ सपोर्ट (बीएलएस) रुग्णवाहिका आहेत. याचा अर्थ सरासरी प्रतिसाद वेळ हा १० ते २५ मिनिटे इतका आहे. यातील बहुतांश समस्या प्रशिक्षित आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञांच्या (इमर्जंसी मेडिकल टेक्निशिअन्स - इएमटीज) कमतरतेमुळे उद्भवणाऱ्या आहेत.

वाहनांची कमतरता, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या आणि तंत्रज्ञानाच्या एकत्रिकरणातील त्रुटी यांमुळे भारतातील संपूर्ण प्री-हॉस्पिटल प्रणाली अविकसित आहे. तसेच, नागरिक वेळेत रुग्णवाहिका कॉल करत नाहीत आणि गंभीर परिस्थितीतील रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी ईएमएस व्यतिरिक्त इतर मार्गांचा वापर केला जातो, यावरून या सेवांबद्दल लोकांमध्ये कमी जागरूकता आणि अविश्वास असल्याचे दिसून येते.

रुग्णालयातील ईडीजवरही तितकाच ताण असतो. या ईडीमध्ये सुसज्ज ट्रॉमा ऑपरेटिंग थिएटर (ओटी), रुग्णवाहिकांमधील अनलोडिंगसाठीची जागा किंवा पॉइंट-ऑफ-केअर (पीओसी) लॅब सुविधा यासारख्या आवश्यक गोष्टींचा अभाव असतो. अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन काळजीसाठी आवश्यक असलेली रिससिटेशन औषधे आणि उपकरणे उपलब्ध नसतात. याव्यतिरिक्त, १८-४० टक्के रुग्ण आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णालयात दाखल होत असले तरी, एकूण रुग्णालयातील बेडपैकी सरासरी ३-५ टक्के बेड आपत्कालीन परिस्थितीसाठी सुसज्ज असतात. अनेक सुविधांमध्ये गंभीर परिस्थितीच्या काळात प्रमाणित ट्रायएज सिस्टम आणि स्टॅडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (एसओपी) नसतात, ज्यामुळे विसंगती निर्माण होते. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आपत्कालीन वैद्यकीय डॉक्टर आणि ट्रॉमा स्पेशालिस्ट्समध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने आव्हानांमध्ये अधिक भर पडते. बहुतेक ईडींमधील कारभार अयोग्य डॉक्टर किंवा अशिक्षित वैद्यकीय अधिकारीच सांभाळतात. याबाबतीत विशेष प्रशिक्षण अद्याप प्राथमिक अवस्थेमध्ये आहे (भारतात अधिकृतपणे २००९ मध्येच मान्यता मिळाली आहे).

स्टेबल रुग्णांना गर्दीच्या सरकारी रुग्णालयांमधून खाजगी सुविधांमध्ये सहजतेने शिफ्ट करण्याची सुविधा देणारे कोणतेही हस्तांतरण धोरण उपलब्ध नाही, किंवा आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक प्रगत ट्रॉमा टीमना सतर्क करण्यासाठी खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोणतीही यंत्रणा नाही.

सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या पृथक्करणामुळे ही तफावत आणखी वाढली आहे. आपत्कालीन रेफरल्स असणाऱ्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची भरपूर गर्दी असते. अतिरिक्त क्षमता असलेली खाजगी रुग्णालये आपत्कालीन रेफरल सिस्टीममध्ये चांगल्या प्रकारे एकत्रित करण्यात आलेली नाहीत. स्थिर रुग्णांना गर्दीच्या सरकारी रुग्णालयांमधून खाजगी सुविधांमध्ये सहजतेने वळवण्याची सुविधा देणारे कोणतेही हस्तांतरण धोरण उपलब्ध नाही, किंवा आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक प्रगत ट्रॉमा टीमना सतर्क करण्यासाठी खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोणतीही यंत्रणा नाही.

युनायटेड किंग्डम (यूके) सारखे प्रगत आपत्कालीन प्रणाली असलेले देश हब-अँड-स्पोक मॉडेलचा वापर करतात. यूके नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसने २०१२ मध्ये प्रादेशिक स्तरावर 'मेजर ट्रॉमा' नेटवर्क्स सुरू केले आहेत. या नेटवर्क्समध्ये ट्रॉमा सेंटर आणि अधिकृत रेफरल मार्ग प्रदान करण्यात येतात. यामुळे पाच वर्षांत, गंभीररित्या जखमी झालेल्या रुग्णांच्या जगण्याच्या शक्यतांमध्ये जवळजवळ १९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. परिणामी, उत्तम देखभाल आणि मोठ्या केंद्रांमधील थेट वाहतुकीमुळे अनेक जीव वाचले आहे. या हब-अँड-स्पोक सिस्टीममुळे रुग्णालयात राहण्याची वेळ कमी झाली असून रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही सुधारले आहे. ऑस्ट्रेलिया किंवा युनायटेड स्टेट्स (यूएस) सारख्या देशांच्या प्रगत ईएमएस प्रणालींमध्ये सार्वत्रिक आपत्कालीन क्रमांक (९११/०००), प्रोटोकॉलच्या आश्रयाने अत्यंत प्रशिक्षित पॅरामेडिक्स आणि एकाच छत्राखाली सर्व जखमींना संबोधित करण्यासाठी त्वरित संपर्क साधण्याची सुविधा उपलब्ध असते.

एकत्रिकरणाचा रोडमॅप

भारताला त्याच्या बिघडलेल्या आपत्कालीन प्रतिसादाचे प्रभावीपणे कार्य करणाऱ्या यंत्रणेत रूपांतर करण्यासाठी एका रोडमॅपची आवश्यकता आहे. भारताच्या संघराज्यीय शासन रचनेमध्ये हायब्रिड आरोग्य व्यवस्थेच्या विस्तारासाठी निधी, मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण आणि समन्वय यातील समस्या सोडवण्याची गरज आहे. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची तसेच इमर्जंसी केअर (आपत्कालीन काळजी) ही एक गुंतवणूक आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. या मुख्य रणनितींमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे.

·      एकात्मिक आपत्कालीन हेल्पलाइन आणि डिस्पॅच - संपूर्ण देशभरात एकाच आणि लक्षात ठेवण्यास सोप्या आपत्कालीन क्रमांकाचा वापर करता येऊ शकतो. तसेच त्यास, कॉल सेंटरच्या देशव्यापी नेटवर्कद्वारे पाठिंबा दिल्यास आणि सर्व आपत्कालीन कॉल निर्देशित केल्यास सेवा संपर्क स्पष्ट होऊ शकतो. टेलि-कन्सल्टंट डॉक्टर आणि प्रशिक्षित आपत्कालीन डिस्पॅचर्सचा वापर कॉलची तपासणी करण्यासाठी, प्रथमोपचार सूचना देण्यासाठी आणि जवळच्या योग्य रुग्णवाहिका पाठवण्यासाठी केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे गंभीरतेनुसार केस असाइनमेंट अनुकूलित केले जाऊ शकते. ही प्रणाली स्मार्ट डिस्पॅच आणि ट्रॅफिक रूटिंगसाठी ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) युक्त रुग्णवाहिकेचा वापर करू शकते, यामुळे प्रामुख्याने वेळ वाचणार आहे.

·      रुग्णवाहिकांचा ताफा आणि ईएमटी प्रशिक्षण - यात रुग्णवाहिकेची क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, प्रत्येक वाहन योग्यरित्या सुसज्ज असणे अनिवार्य आहे. मान्यताप्राप्त संस्थांसोबत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) वापरून ईएमटी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम वाढवण्यासाठी मानवी संसाधन गुंतवणूक निर्देशित केली जाऊ शकते. अनुभवी तज्ञांच्या ज्ञानाचा योग्य वापर करण्यासाठी करिअर विकास प्रोत्साहनांसह, सध्याच्या ईएमटींसाठी अतिरिक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल देखील तयार केले जाऊ शकतात.

·      जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ईडी - प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयातील ईडीमध्ये विविध गंभीर प्रकरणे हाताळण्यासाठी संपुर्ण प्रशिक्षित कर्मचारी आणि योग्यरित्या सुसज्जता असणे आवश्यक आहे. यामध्ये रुग्णांना प्राधान्य देण्यासाठी स्पेशल ट्रायएज एरियाज, जलद हस्तांतरणासाठी अम्ब्युलन्स बे आणि प्रमुख निदान उपकरणांचा २४ तास वापर करण्यास परवानगी देणे समाविष्ट आहे. वारंवार येणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी एकसमान एसओपी वेळेच्या गरजेनुसार स्वीकारले जाऊ शकतात. जनरल फिजिशियन आणि नर्सिंग अभ्यासक्रमांमधील इमर्जंसी केअर अल्गोरिदममुळे या सेवांची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय, पायाभूत गुंतवणुकींमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये बेडचा वाढता वापर आणि स्टेप-डाउन निरीक्षण युनिट्सची नियुक्त ही उद्दिष्ट ठेवणे गरजेचे आहे.

·      ट्रॉमा हब्स आणि हब अँड स्पोक लिंकेज - वैद्यकीय महाविद्यालयांची रुग्णालये किंवा प्रादेशिक केंद्रे यांचा आघात आणि आपत्कालीन काळजीसाठी विशेष केंद्र म्हणून वापर केल्यास हब-अँड-स्पोक मॉडेलवर आधारित एक स्तरीय प्रणाली तयार केली जाऊ शकते. अशा केंद्रांमध्ये उच्च-स्तरीय सुविधा उपलब्ध करता येऊ शकतात तसेच त्यांच्या क्षेत्रातील लहान रुग्णालयांच्या समूहांना आधार प्रदान करू शकतात. एकप्रकारे रिफरल रिलेशनशिप्सचे संस्थात्मिकीकरण करणे आवश्यक आहे. असे केल्यास लहान रुग्णालये (स्पोक्स) निश्चित निकषांनुसार गुंतागुंतीच्या किंवा गंभीर प्रकरणांना हबकडे पाठवू शकतील आणि हबमार्फत स्पोक्सना टेलिकॉन्सल्टेशन सेवा पुरवली जाईल. यासाठी रुग्णांच्या सुरक्षित हस्तांतरणाची तरतूद आणि सुविधांमधील हस्तांतरणासाठी समर्पित क्रिटिकल केअर रुग्णवाहिकांचा वापर यासारखे प्रमाणित हस्तांतरण प्रोटोकॉल तयार करणे देखील आवश्यक असणार आहे.

·      कमांड आणि टेलिकन्सल्टेशन सेंटर्स - या प्रणालीला २४X७ राज्य किंवा प्रादेशिक कमांड सेंटर्सद्वारे समर्थन दिले जाऊ शकते. यात आपत्कालीन डॉक्टर, संप्रेषण तज्ञ आणि तांत्रिक कर्मचारी आपत्कालीन प्रतिसाद क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवू शकतात. डिजिटल डॅशबोर्डचा वापर रुग्णवाहिकांची स्थाने, रुग्णालयातील बेडची उपलब्धता आणि प्रदेशांमधील आपत्कालीन कॉल्सचा मागोवा घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो. टेलिमेडिसिन कनेक्शनमुळे, कमांड सेंटर्स फील्ड ईएमटींना त्वरित वैद्यकीय सल्ला देऊ शकतील.

·      प्रशासन आणि गुणवत्तेवर देखरेख – इमर्जंसी केअर सिस्टिमचे यशस्वी एकत्रीकरण मजबूत प्रशासन संरचनांवर अवलंबून असते. आपत्कालीन प्रतिसादाबाबत स्पष्ट मानके निश्चित केली जाऊ शकतात आणि त्यांचे सतत निरीक्षण करता येते. राज्य किंवा केंद्रीय प्राधिकरणाद्वारे की परफॉर्मन्स इंडिकेटर (केपीआय) वर देखरेख करता येते. डेटाचा वापर करून त्याची गुणवत्ता सतत सुधारणे यामुळे शक्य होते. नियामक चौकटी खाजगी रुग्णालयांना इमर्जंसी केसेस स्वीकारण्याचे आणि रुग्णांना रेफर करण्यापूर्वी त्यांना स्थिर करण्याचे आदेश देऊ शकतात. ही बाब विद्यमान कायदेशीर तरतुदींना अनुसरून आहे.

·      सार्वजनिक जागरूकता आणि प्रत्यक्षदर्शींचा सहभाग – पहिला संपर्क बिंदू म्हणजेच फर्स्ट पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट (पीओसी) याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थिती ओळखून योग्य प्रतिसाद देण्याबद्दल माहिती देण्यासाठी उच्च-स्तरीय, दीर्घकालीन सार्वजनिक शिक्षण मोहिमा राबवणे गरजेचे आहे. शालेय अभ्यासक्रमांद्वारे कार्डिओपल्मोनरी रिसुसिटेशन (सीपीआर) प्रशिक्षण, कॉर्पोरेट आरोग्य प्रशिक्षण आणि हृदयविकार किंवा हृदयविकाराच्या झटक्यांसाठी सामुदायिक शिक्षण यांसारख्या उपक्रमांमुळे आपत्कालिन परिस्थितीमध्ये एखाद्याचा जीव वाचवण्यासाठी लोक योगदान देऊ शकतात. सध्या, भारतातील बायस्टँडर सीपीआर दर १.३ टक्के ते ९.८ टक्के दरम्यान आहे, तर बहुतेक उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये हे प्रमाण ४०-६० टक्के आहे. तसेच २ टक्क्यांपेक्षा कमी प्रौढांना औपचारिक सीपीआर प्रशिक्षण मिळाले आहे. हृदयविकाराचा झटका आलेल्या रूग्णावर लवकर उपचार केल्यास किंवा त्यास वेळेत उपचार मिळाल्यास त्याचा जीव वाचण्याची शक्यता अधिक असते. सार्वजनिक शैक्षणिक कार्यक्रम हे नागरिकांना आपत्कालीन कॉल सिस्टमच्या वापराबाबत शिक्षित करण्यावर अधिक भर देतात.

एकात्मिक आपत्कालीन नेटवर्क हे राष्ट्रीय अजेंड्यावर असणे गरजेचे आहे. यात रुग्णवाहिका, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, खाजगी नर्सिंग होम, सरकारी रुग्णालये, स्पेशालिटी संस्था - या सर्व घटकांचा एकत्रित समावेश असायला हवा. जर ही यंत्रणा चांगल्या प्रकारे अंमलात आणली गेली तर भारताची इमर्जंसी केअर सिस्टीम दरवर्षी हजारो जीव वाचवू शकेल.

के.एस. उपलब्ध गोपाल हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या हेल्थ इनिशिएटिव्हचे असोसिएट फेलो आहेत.

निमिषा चड्ढा ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या हेल्थ इनिशिएटिव्हमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.

• Healthcare
• India
• coordinated emergency care framework
• emergency care in india
• Healthcare
• India
• integrated emergency care network
• integrated emergency care network in india
• integrated emergency network
• integrated system of emergency care

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT