काश्मीरमधील संघर्ष आता उघड दहशतवादापासून छुप्या नेटवर्ककडे वळला आहे. डिजिटल प्रचार, स्थानिक मदत आणि सामाजिक घटक यांच्या माध्यमातून बंडखोरी टिकवून ठेवली जात आहे. भारताने याला उत्तर देताना अचूक, विश्वासावर आधारित आणि संपूर्ण व्यवस्थेला कव्हर करणाऱ्या धोरणांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.
गेल्या दहा वर्षांत जम्मू-काश्मीरमधील संघर्षाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. पूर्वी हा संघर्ष शस्त्रधारी दहशतवादी, ठराविक भागांवरील नियंत्रण आणि अधूनमधून होणाऱ्या हिंसाचारावर आधारित होता. मात्र आता हा संघर्ष अधिक विखुरलेला आणि बदलत्या परिस्थितीनुसार जुळवून घेणारा झाला आहे. ही फक्त दहशतवादाची वाढ नाही, तर त्याचे एक नवीन रूप आहे, ज्याला “इकोसिस्टम वॉरफेअर” असे म्हणता येईल. यात अनेक प्रकारचे घटक, काही उघड तर काही लपलेले, डिजिटल, वैचारिक आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रांमध्ये काम करत असतात. उघड घटक म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्रे घेऊन फिरणारे दहशतवादी, तर लपलेले घटक डिजिटल आणि वैचारिक पातळीवर गुप्तपणे काम करून लोकांवर प्रभाव टाकतात.
ही परिस्थिती केवळ दहशतवादाचा विस्तार नसून त्याचे एक बदललेले रूप आहे, ज्यात उघड आणि लपलेल्या अशा विविध घटकांचा डिजिटल, वैचारिक आणि प्रत्यक्ष स्तरांवर सहभाग असतो.
या बदलाच्या केंद्रस्थानी म्हणजे “स्टेकहोल्डर” म्हणजेच सहभागी घटकांची वाढ. Jaish-e-Mohammad (JeM) सारख्या पारंपरिक दहशतवादी संघटना आता केवळ लढणारे दहशतवादी भरती करण्यापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. त्या आता बहुपर्यायी समर्थन प्रणाली तयार करत आहेत, ज्यात समाजात मिसळलेले मदतगार, डिजिटल प्रचार करणारे लोक आणि सुशिक्षित व्यावसायिक यांचा समावेश आहे. या बदलामुळे दहशतवादी नेटवर्क अधिक लवचिक, टिकाऊ आणि व्यापक झाले आहेत. भारतीय सुरक्षा संस्थांच्या आकडेवारीनुसार मोठ्या प्रमाणातील दहशतवादी चकमकी कमी झाल्या असल्या तरी ओव्हरग्राउंड वर्कर्स (OGW), डिजिटल कट्टरता आणि आर्थिक सहाय्याचे जाळे वाढले आहे. यावरून असे दिसते की उघड हिंसाचार कमी-जास्त होत असला तरी, त्यामागील संपूर्ण जाळे अधिक गुंतागुंतीचे, मजबूत आणि पद्धतशीर झाले आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील बदलत्या संघर्षात “व्हाईट-कॉलर” बंडखोरीचा उदय हा एक महत्त्वाचा पैलू ठरतो. डॉक्टर, अभियंते, आयटी तज्ज्ञ आणि प्राध्यापक यांसारख्या व्यावसायिक पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांची Jaish-e-Mohammad (JeM) सारख्या संघटनांकडून वाढत्या प्रमाणात भरती केली जात आहे. पारंपरिक दहशतवाद्यांच्या तुलनेत हे लोक सार्वजनिक जीवनात स्वच्छ आणि साधी प्रतिमा ठेवतात, त्यामुळे त्यांना ओळखणे अधिक कठीण होते. हा बदल एक धोरणात्मक पुनर्रचना दर्शवतो. समाजाच्या वैध आर्थिक आणि सामाजिक संरचनेत मिसळून काम केल्यामुळे या गटांची कार्यक्षमता वाढते आणि त्यांची दृश्यता कमी होते. उदाहरणार्थ, गुंतागुंतीचे आर्थिक व्यवहार, ड्रोनद्वारे निरीक्षण आणि एन्क्रिप्टेड संवाद यांसाठी तांत्रिक कौशल्यांची गरज असते, जी पारंपरिक लढाऊ सदस्यांकडे सहसा नसते. शिक्षित व्यावसायिकांचा सहभाग या कमतरतेची पूर्तता करतो आणि बंडखोर गटांना अधिक सक्षम, बहुपर्यायी आणि आधुनिक स्वरूप देतो.
अलिकडच्या वर्षांत या प्रदेशात ऑनलाइन सामग्री हटवण्याच्या मागण्या आणि सायबर निरीक्षण कारवायांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे, जी माहिती युद्धाच्या वाढत्या महत्त्वाचे संकेत देते.
डिजिटल क्षेत्र आता आणखी एक महत्त्वाचे रणांगण बनले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर काही अनामिक “नॅरेटिव्ह मॅनेजर्स” सक्रिय असतात, जे ठरवून तयार केलेले नरेटिव्ह आणि संदेश प्रसारित करतात. या नरेटिव्हमध्ये अनेकदा धार्मिक आणि ओळख-आधारित राजकारणाचा वापर करून स्थानिक मुद्द्यांना जागतिक संदर्भात जोडले जाते. काही वेळा दहशतवादाला योग्य प्रतिकार म्हणून दाखवले जाते, तर काही वेळा स्थानिक लोकांना ओळख आणि श्रद्धेचे रक्षक म्हणून मांडले जाते. अनेकदा ओव्हरग्राउंड वर्कर्स (OGW) यांचे लॉजिस्टिक, वैचारिक आणि डिजिटल समर्थन हे समाजाची जबाबदारी असल्यासारखे दाखवले जाते, ज्यामुळे त्यांची भूमिका सामान्य आणि स्वीकारार्ह वाटू लागते. प्रशासनाचे कोणतेही पाऊल - ते विकासाशी, सुरक्षेशी किंवा प्रशासनाशी संबंधित का असेना त्याला अन्यायाचे उदाहरण म्हणून सादर केले जाते. यामुळे लोकांमध्ये असंतोष वाढतो आणि प्रतिक्रिया निर्माण होतात. अलिकडच्या काळात या भागात ऑनलाइन सामग्री हटवण्याच्या मागण्या आणि सायबर मॉनिटरिंग वाढले आहे, ज्यामुळे माहिती युद्धाचे वाढते महत्त्व स्पष्ट होते. याशिवाय, सोशल मीडियावर कंटेन्ट वेगाने व्हायरल होणे, विशेषतः परदेशातील काश्मिरी समुदायाच्या मदतीने, स्थानिक मुद्द्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवते आणि राज्य संस्थांवर दबाव वाढवते.
ही बहु-घटकांची संपूर्ण व्यवस्था खूपच मजबूत आणि टिकाऊ आहे. कारण यामध्ये जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या स्तरांवर विभागलेल्या असतात, त्यामुळे एखादा महत्त्वाचा घटक, जसे की एखादा दहशतवादी नेता मारला गेला तरी संपूर्ण नेटवर्क थांबत नाही. उलट, ही व्यवस्था स्वतःला बदलत आणि नव्याने जुळवून घेत काम करत राहते.
जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात डिजिटल क्षेत्र आता “इकोसिस्टम वॉरफेअर”चे केंद्रबिंदू बनले आहे, जिथे कथा (नॅरेटिव्ह) तयार केल्या जातात, त्यांना आव्हान दिले जाते आणि ठरवून वापरल्या जातात. 2026 पर्यंत हे डिजिटल क्षेत्र ओव्हरग्राउंड वर्कर्स (OGW) नेटवर्कशी अतिशय घट्ट जोडले गेले आहे. हे नेटवर्क आता केवळ पूरक भूमिका बजावत नाही, तर प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि तिचे डिजिटल सादरीकरण यांच्यातील दुवा म्हणून काम करते. सुरक्षा कारवाया असोत किंवा प्रशासनाचे निर्णय—स्थानिक घटनांना भावनिक आणि संघर्षात्मक स्वरूप देण्यासाठी OGWs (ओव्हरग्राउंड वर्कर्स ) आणि त्यांचे समर्थक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे नरेटिव्ह अचानक तयार होत नाहीत; ते नियोजनपूर्वक तयार केले जातात, योग्य वेळी प्रसारित केले जातात आणि मोठ्या प्रमाणावर पसरवले जातात. त्यामुळे त्या सोशल मीडियावर झपाट्याने पसरतात.
ही डिजिटल क्रियाशीलता विकेंद्रित स्वरूपाची असल्यामुळे स्पष्ट नेतृत्व किंवा आदेश साखळी नसते, त्यामुळे त्यावर प्रभावी उत्तर देणे कठीण होते आणि जबाबदारी निश्चित करणेही अवघड बनते. याशिवाय, डिजिटल साधनांच्या वापरामुळे OGW (ओव्हरग्राउंड वर्कर्स) नेटवर्कला प्रत्यक्ष वेळेत माहितीची देवाणघेवाण, समन्वय आणि हालचाली लपवणे शक्य होते, जे पारंपरिक बंडखोरीत शक्य नव्हते. त्यामुळे एक प्रकारचा “फीडबॅक लूप” तयार होतो, जिथे प्रत्यक्ष घटनांवर त्यांच्या डिजिटल परिणामांचा प्रभाव पडतो आणि डिजिटल नरेटिव्ह पुन्हा जमिनीवरील भावना अधिक तीव्र करतात. भौतिक आणि आभासी क्षेत्रांच्या या एकत्रीकरणामुळे संघर्षाचे स्वरूप खूपच व्यापक झाले आहे. आता हा संघर्ष फक्त भूभागासाठी नाही, तर लोकांच्या धारणा आणि विश्वासावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आहे.
संघर्षाचे हे विस्तारित स्वरूप, जिथे भौतिक आणि डिजिटल क्षेत्र एकत्र येतात, त्याला “परसेप्शन मॅनेजमेंट”ची सतत चालणारी प्रक्रिया बनवते, जिथे केवळ भूभाग नव्हे तर वैधतेसाठी (legitimacy) संघर्ष होतो.
जम्मू-काश्मीरमध्ये “इकोसिस्टम वॉरफेअर”कडे झालेल्या या बदलामुळे भारतासमोर नवीन प्रकारची धोरणात्मक आव्हाने उभी राहिली आहेत. पूर्वीच्या टप्प्यांपेक्षा हा संघर्ष अधिक विखुरलेला आणि विकेंद्रित झाला आहे. यात शस्त्रधारी दहशतवादी, ओव्हरग्राउंड वर्कर्स (OGWs), डिजिटल कार्यकर्ते आणि स्थानिक मदतगार अशा अनेक घटकांचा समावेश आहे. यामुळे कोण शत्रू आणि कोण सामान्य नागरिक हे ओळखणे अधिक कठीण झाले आहे. विशेषतः ओव्हरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) हे दैनंदिन जीवनात मिसळून काम करतात, ते समन्वय, संवाद आणि लॉजिस्टिकची मदत देतात, पण त्यांची भूमिका उघडपणे दिसत नाही. परिणामी, पारंपरिक गुप्तचर आणि निरीक्षण यंत्रणांना मर्यादा येतात. सामान्य नागरिकांच्या हालचाली आणि गुप्त सहाय्य यामध्ये फरक करणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत चुकीची ओळख किंवा जास्त ताकदीचा वापर केल्यास स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकतो. आणि त्यामुळे भारत ज्या संपूर्ण व्यवस्थेला मोडून काढण्याचा प्रयत्न करतो आहे, तीच व्यवस्था उलट अधिक मजबूत होण्याचा धोका निर्माण होतो.
ही अस्पष्टता प्रत्यक्ष कारवायांवर मोठ्या मर्यादा आणते. त्यामुळे धोरणात्मक आव्हान फक्त धोके नष्ट करण्याचे नसून, ते करताना सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या वातावरणात अचूकता आणि संयम राखण्याचे आहे. विविध घटकांच्या वाढत्या सहभागामुळे बंडखोर जाळे अधिक लवचिक आणि टिकाऊ झाले आहे. त्यामुळे पारंपरिक दहशतवादविरोधी उपाय - जसे की नेतृत्वावर हल्ला करणे किंवा संघटनात्मक रचना मोडून काढणे आता कमी प्रभावी ठरत आहेत. ओव्हरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) आणि इतर मदतनीसांच्या मदतीने ही विकेंद्रित व्यवस्था अशी रचना तयार करते की, काही दहशतवादी नष्ट झाले तरी संपूर्ण नेटवर्क कार्यरत राहते.
यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण होते की, तात्कालिक (टॅक्टिकल) यश नेहमीच दीर्घकालीन (स्ट्रॅटेजिक) फायद्यात रूपांतरित होत नाही. म्हणूनच भारताच्या धोरणात बदल करण्याची गरज आहे, फक्त सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी व्यापक आणि समन्वित दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे.
• विविध सरकारी यंत्रणांनी एकत्र येऊन माहितीविषयक कारवाया करणे, चुकीच्या माहितीचा त्वरित पर्दाफाश करणे आणि पारदर्शक बातमीदारी वाढवणे, जेणेकरून अतिरेकी प्रचाराला आधीच रोखता येईल.
• सामाजिक प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करणे, विश्वासार्ह नागरी समाज घटकांना सामावून घेणे आणि सरकारी यंत्रणांऐवजी समुदाय-आधारित केंद्रांद्वारे पुनर्वसन आणि सामाजिक समावेश वाढवणे.
• संघर्षाच्या संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रहार करणे, फक्त दहशतवाद्यांना लक्ष्य करण्याऐवजी स्थानिक गुप्त जाळे मोडून काढणे, कायदेशीर आर्थिक संधी निर्माण करणे आणि स्थानिक पातळीवरील प्रशासन मजबूत करणे.
भारताने आता केवळ लष्करी किंवा सुरक्षाकेंद्री दृष्टिकोन न ठेवता, डिजिटल, सामाजिक आणि वैचारिक पैलूंना समाविष्ट करणारी व्यापक “इकोसिस्टम-आधारित” रणनीती स्वीकारणे गरजेचे आहे. लक्ष केवळ दहशतवाद्यांवर न ठेवता, लपलेले मदतनीस, ओव्हरग्राउंड नेटवर्क आणि नरेटिव्ह तयार करणाऱ्या घटकांवरही असावे. कारवायांमध्ये अचूकता, विश्वासार्हता आणि स्थानिक लोकांचा विश्वास यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. यासाठी सामाजिक संवाद, माहिती नियंत्रण आणि प्रभावी प्रशासन यांचे एकत्रीकरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. शेवटी, आव्हान फक्त काही दहशतवादी घटक नष्ट करण्याचे नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेला कमकुवत करताना सामाजिक फूट वाढू न देण्याचे आहे. भारताचे यश या गोष्टीवर अवलंबून असेल की, तो या नव्या प्रकारच्या संघर्षाशी किती वेगाने आणि प्रभावीपणे जुळवून घेतो - जो आता केवळ उघड नाही, तर समाज आणि माहितीच्या पातळीवर खोलवर रुजलेला आहे.
तहमीना रिझवी या बेनेट युनिव्हर्सिटीमधील वरिष्ठ संशोधन विश्लेषक (Senior Research Analyst) आणि पीएचडी स्कॉलर आहेत. त्या प्रामुख्याने 'महिला, शांतता आणि सुरक्षा' (दक्षिण आशिया) या विषयातील तज्ज्ञ असून संघर्ष, लिंगभाव (Gender) आणि सुरक्षा धोरणांच्या परस्परसंबंधांवर त्यांचे विशेष संशोधन आहे. त्यांच्या संशोधनाचा मुख्य भर काश्मीर प्रदेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या क्षेत्रांवर आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Tehmeena Rizvi is a Senior Fellow at Bluekraft Digital Foundation and a PhD scholar at Bennett University (Times Group). Her research focuses on Women, Peace, ...
Read More +
PREV
