ॲक्ट ईस्ट धोरणांतर्गत भारत डिफेन्स डिप्लोमसी संस्थात्मक स्वरूप देत आहे. करार, संयुक्त सराव, संरक्षण प्रतिनिधी आणि संरक्षण निर्यात यांच्या माध्यमातून, व्यापक इंडो-पॅसिफिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर साऊथईस्ट आशियामध्ये विश्वासार्ह सुरक्षा भागीदार म्हणून उदयास येण्याच्या उद्देशाने.
7 फेब्रुवारी रोजी भारताचे पंतप्रधान मलेशियाला भेट देऊन आले, ही या वर्षातील त्यांची पहिली परदेश भेट होती. मलेशियाने गेल्या वर्षी अध्यक्षस्थान भूषवलेल्या ईस्ट एशिया समिटमध्ये भारताच्या अनुपस्थितीची काही प्रमाणात भरपाई करण्याचा हा प्रयत्न होता. अल्प कालावधीची ही भेट असली तरी ती एका महत्त्वाच्या प्रवाहाला पुढे नेणारी ठरली ज्यात साऊथईस्ट आशियासोबत भारताच्या वाढत्या आणि अधिक सखोल होत जाणाऱ्या डिफेन्स डिप्लोमसीला चालना मिळाली. ही भेट भारताच्या ॲक्ट ईस्ट धोरण आणि इंडो-पॅसिफिक दृष्टीकोनाच्या पार्श्वभूमीवर साऊथ ईस्ट म्हणजेच आग्नेय आशियाई देशांसोबत संरक्षण सहकार्य मजबूत करण्यासाठी आणि विद्यमान आर्थिक संबंधांना पूरक ठरण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरली. गेल्या काही वर्षांत भारताचा डिफेन्स डिप्लोमसी अधिक संरचित आणि संस्थात्मक झाला असला तरी अजूनही बरीच प्रगती करायची आहे. भारताच्या विस्तारत चाललेल्या डिफेन्स डिप्लोमसीाचे विविध पैलू समजून घेण्यासाठी आणि आग्नेय आशियासोबतचे सहकार्य अधिक प्रभावीपणे संस्थात्मक करण्यासाठी त्याचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे.
भारताच्या सुरक्षा आणि आर्थिक विकासासाठी आग्नेय आशिया अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एशियन (ASEAN) देशांसोबत भारताच्या एकूण जागतिक व्यापारापैकी सुमारे 11 टक्के व्यापार होतो. याशिवाय भारताच्या एकूण व्यापारापैकी सुमारे 55 टक्के ज्यामध्ये तेलासारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंचा समावेश आहे त्याची या प्रदेशातील समुद्री मार्गांमधून वाहतूक केली जाते, त्यामुळे या प्रदेशातील स्थैर्य आणि सुरक्षा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक ठरते. मात्र वाढत्या भू-राजकीय स्पर्धेमुळे अलीकडे प्रादेशिक अस्थिरता वाढली असून त्यामुळे भारताच्या चिंता अधिक वाढल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीने प्रदेशातील संरक्षण सहकार्य मजबूत करून अधिक संरचित डिफेन्स डिप्लोमसी म्हणजेच राजनयाला प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. हा बदल व्यापक इंडो-पॅसिफिक रणनीतीच्या चौकटीत साऊथईस्ट आशियाबाबत अधिक स्वतंत्र दृष्टिकोन स्वीकारण्याच्या भारताच्या टप्प्याटप्प्याने होत असलेल्या प्रयत्नांचा भाग आहे. या दृष्टिकोनाद्वारे भारत प्रदेशाच्या सुरक्षेत एक गंभीर भागधारक म्हणून स्वतःला स्थापित करू इच्छितो आणि अमेरिका व चीनसारख्या पारंपरिक शक्तींना पर्याय शोधणाऱ्या साऊथ ईस्ट आशियाई देशांसाठी विश्वासार्ह संरक्षण भागीदार म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करू पाहत आहे.
साऊथ ईस्ट आशियामध्ये अमेरिका, चीन आणि रशिया हे प्रमुख संरक्षण पुरवठादार देश मानले जातात. मात्र अलीकडील काळात अनेक मोठ्या साऊथईस्ट आशियाई देशांनी त्यांच्याकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याबाबत काहीशी अनिच्छा दाखवली आहे. रशिया–युक्रेन युद्धामुळे रशियन शस्त्रास्त्रांच्या कार्यक्षमतेबाबत आणि पुरवठ्याच्या सातत्याबाबत प्रश्न निर्माण झाले असून ग्राहक देश संभ्रमात पडले आहेत. त्याचप्रमाणे दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या वाढत्या आक्रमक भूमिकेमुळे व्हिएतनाम, मलेशिया आणि इंडोनेशिया यांसारखे देश त्याच्या हेतूंविषयी सावध झाले आहेत. दुसरीकडे, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अमेरिकेच्या कथित अविश्वसनीयतेमुळेही चिंता वाढल्या आहेत. उदाहरणार्थ, 2025 मधील थायलंड–कंबोडिया संघर्षाच्या वेळी अमेरिकन संरक्षण पुरवठ्यावर लागू करण्यात आलेल्या वापराच्या म्हणजेच एंड यूज अटींमुळे आग्नेय आशियातील देशांचा अमेरिकन शस्त्रास्त्र खरेदीबाबतचा संकोच अधिक वाढला. या पार्श्वभूमीवर आग्नेय आशियाई देश संरक्षण खरेदीचे विविधीकरण करण्यासाठी नव्या भागीदारांच्या शोधात आहेत. भारत आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे देश संभाव्य पर्याय म्हणून पुढे येत आहेत.
भारताचा डिफेन्स डिप्लोमसी म्हणजे विश्वास, विश्वासार्हता आणि शाश्वत सहकार्य या तत्त्वांवर आधारित, संरक्षण क्षमता आणि संसाधनांचा शांततापूर्ण वापर करून परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्याची प्रक्रिया होय. आग्नेय आशियामध्ये नवी दिल्ली तीन प्रमुख मार्गांनी हे साध्य करत आहे धोरणात्मक संरक्षण भागीदारी निर्माण करून आणि त्यांना संस्थात्मक स्वरूप देऊन, सॉफ्ट आणि प्रत्यक्ष संरक्षण सहकार्य वाढवून, तसेच संरक्षण निर्यात संधींचा शोध घेऊन.
आपल्या रणनीतीचा एक भाग म्हणून भारत आग्नेय आशियातील देशांसोबत महत्त्वपूर्ण संरक्षण सहकार्य करार करत आहे आणि त्याद्वारे परस्पर संबंधांना संस्थात्मक स्वरूप देत आहे. नवी दिल्लीने या प्रदेशातील अनेक देशांसोबत संरक्षण सहकार्याविषयी सामंजस्य करार (MoUs) यापूर्वीपासूनच केले असले तरी आता हे करार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी संयुक्त लष्करी सरावांमध्ये सहभाग वाढवणे आणि भारतीय संरक्षण निर्यातीच्या शक्यता शोधणे यावर भर दिला जात आहे. यामुळे भारत आणि त्याच्या आग्नेय आशियाई भागीदारांमधील संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत होत आहे, तसेच प्रदेशातील भारताची संरक्षण उपस्थिती म्हणजेच डिफेन्स फूटप्रिंट देखील विस्तारत आहे. भारत–एशियन संरक्षण सहकार्याच्या वाढत्या संबंधांमुळे या व्यापक प्रयत्नांना आणखी बळ मिळत आहे.
तक्ता 1 : आग्नेय आशियातील देशांसोबत भारताचे प्रमुख संरक्षण सहकार्य उपक्रम
स्रोत : लेखकांकडून संकलित
परस्पर कार्यसुसंगतता वाढवणे आणि एकमेकांच्या क्षमतांबद्दल विश्वास व आत्मविश्वास निर्माण करणे यांसाठीच्या उपक्रमांबरोबरच नवी दिल्लीने प्रत्यक्ष पातळीवरही व्यावहारिक पावले उचलली आहेत. 2024 मध्ये भारताने फिलिपाइन्ससह काही आशियाई देशांमध्ये संरक्षण प्रतिनिधी (Defence Attachés – DAs) नेमण्याची घोषणा केली, तसेच मार्च 2026 पर्यंत कंबोडियामध्येही संरक्षण प्रतिनिधी नेमण्याची योजना आहे. संरक्षण प्रतिनिधींची नियुक्ती द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करते, तसेच यजमान देशांमध्ये भारतीय संरक्षण उपकरणांच्या प्रसारातही महत्त्वाची भूमिका बजावते. अशा उपक्रमांमुळे प्रदेशातील भारताची संरक्षण उपस्थिती वाढवण्याच्या व्यापक धोरणात्मक प्रयत्नांना बळ मिळते.
या व्यापक प्रयत्नांचा भाग म्हणून भारताने संरक्षण निर्यात वाढवण्यावरही भर दिला आहे. 2024–25 मध्ये भारताने सुमारे 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतकी विक्रमी संरक्षण निर्यात नोंदवली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 12.04 टक्क्यांनी अधिक आहे. आग्नेय आशियामध्ये भारताची ब्रह्मोस अतिवेगवान क्रूझ क्षेपणास्त्र प्रणाली एक महत्त्वपूर्ण निर्यात उत्पादन म्हणून उदयास आली आहे. 2022 मध्ये भारताने फिलिपाइन्ससोबत 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर किमतीच्या तीन ब्रम्होस क्षेपणास्त्रांच्या निर्यातीचा करार केला होता, तसेच इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि थायलंड यांसारख्या देशांनीही त्याबाबत रस दर्शवला आहे. हाय-प्रोफाइल शस्त्र प्रणालींपलीकडे जाऊन भारत संरक्षण औद्योगिक पुरवठा साखळीत सहकार्य वाढवण्याचे मार्गही शोधत आहे. उदाहरणार्थ, सॅमटेल एव्हिनिक्स (Samtel Avionics) ही भारतीय कंपनी मलेशियासोबत Su-30MKM लढाऊ विमानांसारख्या महत्त्वाच्या प्रणालींसाठी पुरवठा साखळीतील अडथळे कमी करण्यासाठी काम करत आहे.
आग्नेय आशियातील देशांसोबत भारताचा वाढता डिफेन्स डिप्लोमसी देशाच्या संरक्षण परिसंस्थेसाठी लाभदायक ठरत आहे, कारण त्यामुळे स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांना चालना मिळते. भारत फोर्ज, महिंद्रा डिफेन्स सिस्टीम्स आणि टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टीम्स यांसारख्या खासगी कंपन्यांनी विशेषतः लढाऊ वाहनांसारख्या जड यंत्रसामग्रीच्या उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात स्पर्धात्मकता दाखवली असून त्यांना या प्रक्रियेतून लाभ होऊ शकतो. याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली आणि मानवरहित हवाई वाहने (अनमॅन्ड एरियल वेहिकल्स UAVs) यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास करणारी भारताची संरक्षण स्टार्टअप परिसंस्था देखील या संधींचा फायदा घेऊ शकते. तथापि, काही संरचनात्मक मर्यादा दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
या संधीचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी भारताने संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांवर (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स् DPSUs) केंद्रित पारंपरिक मॉडेलच्या पुढे जाणे आवश्यक आहे. भारताच्या संरक्षण परिसंस्थेच्या विस्तारामध्ये खासगी उद्योग, लघु व मध्यम उद्योग (SMEs) आणि स्टार्टअप्स यांची महत्त्वाची भूमिका नवी दिल्लीने मान्य करण्याची वेळ आली आहे. या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे SMEs आणि स्टार्टअप्सची दृश्यमानता वाढवणे. संयुक्त लष्करी सरावांदरम्यान त्यांच्या उपकरणांचे प्रात्यक्षिक सादर करणे हा त्यासाठी प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. उदाहरणार्थ, CINBAX 2024 (कंबोडिया–भारत द्विपक्षीय लष्करी सराव) दरम्यान भारतीय खासगी क्षेत्राने NEGEV हलकी मशीनगन आणि मोर्टार प्रणालींसह विविध संरक्षण उपकरणांचे प्रदर्शन केले होते. याशिवाय संरक्षण प्रदर्शन, परिसंवाद आणि संरक्षण संस्थांना परस्पर भेटी यामध्ये भारतीय कंपन्यांचा अधिक सहभाग सुनिश्चित करणे हे देखील या प्रयत्नांना गती देणारे ठरू शकते.
संस्थात्मक स्तरावर डिफेन्स पॉलिसी डायलॉग्स, जॉइंट डिफेन्स कोओपेरेशन कमिटी (JDCC) आणि जॉइंट डिफेन्स इंडस्ट्री अँड लॉजिस्टिक्स कमिटी (JDILC) यांसारख्या विद्यमान द्विपक्षीय यंत्रणांचा भारताच्या हितसंबंधांच्या प्रोत्साहनासाठी, विशेषतः संभाव्य निर्यात संधींसाठी, अधिक प्रभावीपणे वापर करणे आवश्यक आहे. प्रादेशिक देशांसोबतच्या भारताच्या संरक्षण सहकार्यामध्ये भारतीय संरक्षण उद्योग संशोधन आणि संयुक्त उत्पादनाद्वारे त्यांच्या संरक्षण औद्योगिक क्षमतांमध्ये कसा भर घालू शकतो याचाही विचार केला पाहिजे. यासाठी खासगी क्षेत्रातील उद्योगांसोबत नियमित सल्लामसलत यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. सॅमटेल एव्हिनिक्स (Samtel Avionics) आणि मलेशियाच्या एरोस्पेस टेक्नॉलॉजी सिस्टीम्स कॉर्पोरेशन ( Aerospace TSdn. Bhd. ATSC) यांच्यातील करार हा अशा सहकार्याचा आदर्श नमुना ठरू शकतो.
याशिवाय जॉइंट डिफेन्स इंडस्ट्री कोओपेरेशन कमिटी (JDICC) चा विस्तार आणि प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. यामुळे संरक्षण सह-उत्पादन, सह-विकास, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संरक्षण संशोधन व विकास आणि संरक्षण पुरवठा साखळी परिसंस्था यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक व्यापक सहकार्याच्या संधी निर्माण होतील, ज्यामध्ये खासगी क्षेत्राचा अधिक सहभाग सुनिश्चित होईल.
एकूणच, भारताने डिफेन्स डिप्लोमसीवर दिलेला वाढता भर हा आग्नेय आशियामध्ये आपली उपस्थिती विस्तारण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल म्हणून पाहिला पाहिजे. व्यापक इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारत आग्नेय आशियामध्ये विश्वासार्ह आणि खात्रीशीर संरक्षण पुरवठादार म्हणून आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रक्रियेत डिफेन्स डिप्लोमसी ही प्रभाव विस्तारण्यासाठी आणि धोरणात्मक लाभ वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन ठरत आहे.
अभिषेक शर्मा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
श्रेया मिश्रा या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Abhishek Sharma is Manager, Visual Media at ORF’s Mumbai Centre. His work includes event photography, video editing and curating visual content online. He also produces ...
Read More +
Shreya Mishra is a Research Intern at the Observer Research Foundation. ...
Read More +
PREV
