बजेट 2026-27: हाय-टेक, रोजगार आणि भारताची दुहेरी औद्योगिक रणनीती

सध्याच्या काळात भूराजनीती आणि व्यापार यांची सरमिसळ वाढली आहे. अशा वेळी देशांतर्गत क्षमता निर्माण करण्यासाठी आणि अवलंबित्व कमी करण्यासाठी औद्योगिक धोरणाचा व्यापक विचार करण्यात आला आहे. यावरून बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत अनेक देश स्पर्धा, सुरक्षितता आणि बचाव या गोष्टींचा कसा विचार करतात हे दिसून येते. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये यावर भर देण्यात आला आहे. यात पुरवठा सुरक्षा, मूल्यवर्धन आणि निर्यात स्पर्धात्मकता या गोष्टी लक्षात घेऊन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठरवले जाते. 

हा अर्थसंकल्प भारताला धोरणात्मक स्वायत्ततेपासून धोरणात्मक अपरिहार्यतेकडे जाण्याचा मार्ग दाखवतो. देशांतर्गत क्षमता, पुरवठा सुरक्षा आणि निर्यात स्पर्धात्मकता याला त्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पाच्या उत्पादन रणनीतीचे दोन मार्ग आहेत. धोरणात्मक, तंत्रज्ञान-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये क्षमता वाढवणे आणि कामगार-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये प्रोत्साहन सुरू ठेवणे. यामुळे नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढू शकते आणि निर्यातीतही विविधता येते. 

अर्थसंकल्पाच्या उत्पादन रणनीतीचे दोन मार्ग आहेत. धोरणात्मक, तंत्रज्ञान-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये क्षमता वाढवणे आणि कामगार-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये प्रोत्साहन सुरू ठेवणे. यामुळे नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढू शकते आणि निर्यातीतही विविधता येते. 

क्षमतांमध्ये वाढ  

जागतिक मूल्य साखळींचा विचार केला तर अर्थसंकल्पात औद्योगिक प्रोत्साहन का दिले आहे ते समजू शकते. सध्या विस्तारत जाणारी डिझाइन, संशोधन, विकास ही क्षेत्रे आणि काहिशी आकसलेली ब्रँडिंग, इकोसिस्टम अशी क्षेत्रे आहेत. दुसरीकडे फक्त जळवाजुळव करणारे उद्योग सर्वात कमी मूल्य मिळवतात. अर्थसंकल्पातल्या अनेक उपाययोजनांचा भर हा मूल्य आणि धोरणात्मक नियंत्रण जास्त आहे अशा विभागांवर आहे. 

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 हे याचे एक चांगले उदाहरण आहे. डिझाइन सेवा आणि आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि टेस्टिंग (OSAT) या क्षेत्रात भारताने चांगली कामगिरी केली आहे. यामुळे उद्योगांचे प्रमाण वाढत जाते पण त्यावर धोरणात्मक नियंत्रण राहत नाही. फॅब्रिकेशन आणि प्रगत पॅकेजिंगला पुढे नेऊन सेमीकंडक्टर स्टॅकच्या अधिक मूल्य-केंद्रित भागांमध्ये पाय रोवणे हा सरकारचा हेतू आहे. स्पर्धात्मक फॅब्रिकेशनमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सुमारे 1 हजार कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो. यामध्ये भारताला परदेशी तंत्रज्ञानाची भागीदारी आणि क्षमता बांधणीची आवश्यकता असेल. 

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजना ही ISM 2.0 ला पूरक आहे. यात भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स परिसंस्थेच्या मध्यम क्षेत्राकडे लक्ष देण्यात आले आहे. पूर्वीच्या असेंब्ली-केंद्रित उद्योगांमुळे उत्पादन वाढले होते परंतु असे उद्योग देशात मूल्यवर्धन करत नाहीत. त्याचा फायदा बाहेरच्या देशांनाच होतो. दुसरीकडे ECMS इंटरमीडिएट इनपुट आणि उप-प्रणालींवर भर देते. त्यामुळे भारताला कमी-मूल्याच्या असेंब्ली झोनमधून बाहेर काढून सखोल परिसंस्थेतील सहभाग आणि अधिक मूल्यनिर्मितीकडे नेता येईल. 

या अर्थसंकल्पात ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये विकसित होणाऱ्या कॉरिडॉरसह दुर्मिळ खनिजांसाठी योजनाही प्रस्तावित आहेत. या योजनेचे उद्दिष्ट खाणकाम, प्रक्रिया आणि चुंबकीय उत्पादनाचे स्थानिकीकरण करणे हे आहे. भारताला ईव्ही, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात अधिक मूल्य मिळवायचे असेल तर हे चांगले पाऊल आहे. 2022 ते 25 दरम्यान भारताने चीनमधून 60 ते 80 टक्के (मूल्यनिहाय) आणि 85-90 टक्के (प्रमाणनिहाय) RPM आयात केले. हा निर्णय आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने घेतला गेला. यात भूराजकीय बाबींचाही समावेश आहे.

आकृती 1 : निवडक उत्पादन योजना आणि मूल्य साखळी  

स्रोत: लेखकाने बजेट खर्च (2026-27) आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB)  ची अधिकृत प्रकाशने वापरून संकलित केले आहे.

अर्थसंकल्पात बायोफार्मा शक्तीला देशांतर्गत बायोलॉजिक्स तयार करण्यासाठी आणि क्लिनिकल ट्रायल साइट्सचा विस्तार करण्यासाठी पाच वर्षांत 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ब्रँडेड औषधांवर 100 टक्के शुल्क लादण्याच्या अमेरिकेच्या धमक्यांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक उत्पादन वाढले नाही तर भारतीय निर्यातदारांच्या  खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते. भारत जेनेरिक हब म्हणून भरभराटीला आला आहे परंतु उच्च दर्जाच्या बायोलॉजिक्समध्ये मागे आहे. बायोफार्मा शक्तीचे यश हे संशोधन आणि विकास, जागतिक मागणी आणि उत्पादन वाढवण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल हे लक्षात घ्यायला हवे.

तंत्रज्ञान आणि नोकऱ्यांचा समतोल  

अर्थसंकल्पातील औद्योगिक प्रोत्साहन तंत्रज्ञान-केंद्रित क्षेत्रांकडे झुकत असताना रोजगार आणि निर्यातीच्या वैविध्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या कामगार-केंद्रित उद्योगांचा विचार करते. वस्त्रोद्योगासाठी एकात्मिक कार्यक्रम हा रोजगार-केंद्रित क्षेत्रासाठी एक स्पष्ट प्रोत्साहन आहे. यामध्ये मूल्यवर्धन आणि निर्यातीच्या सुलभीकरणावर लक्ष देण्यात आले आहे. वस्त्रोद्योगात एक मजबूत समावेशक लाभांश आहे. सरकारी प्रकाशनांमध्ये या क्षेत्राचे वर्णन एक प्रमुख रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र असे केले जाते. यात महिला कामगारांचा वाटा मोठा आहे.

अर्थसंकल्पात क्रीडा वस्तूंकडे लक्ष देण्यामागे हाच तर्क आहे. क्रीडा वस्तूंमध्ये उत्पादन, संशोधन, विकास आणि नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक समर्पित योजना आहे. यामध्ये क्षमता बांधणी आणि नोकऱ्यांची निर्मिती   केली जाते. हे संतुलन आर्थिक सर्वेक्षणाच्या व्यापक युक्तिवादाशी जुळते. अर्थव्यवस्था तांत्रिकदृष्ट्या अपग्रेड होण्यापूर्वीच कामगार-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये निर्यातक्षमता वाढवणे हितकारक ठरते.  

वारशाचा दर्जा असलेल्या औद्योगिक क्लस्टर्सना पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रस्ताव या दृष्टिकोनाला पूरक आहे. क्लस्टर-आधारित विकास हा सामायिक पायाभूत सुविधा, विशेष पुरवठादार नेटवर्क आणि ज्ञानाच्या प्रसाराद्वारे उत्पादकता वाढवू शकतो. असे क्लस्टर्स एमएसएमईचे अडथळे कमी करतात आणि बाजारपेठेतल्या प्रवेशात सुधारणा होते. त्यामुळे देशांतर्गत आणि निर्यात पुरवठा साखळींमध्ये सखोल सहभाग शक्य होतो. पारंपारिक क्लस्टर्सना बळकटी दिल्याने प्रदेश-विशिष्ट उत्पादन शक्ती जपण्यास मदत होते. यामुळे औद्योगिक वाढ काही उच्च-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांमध्ये केंद्रित होण्याऐवजी व्यापक होते आणि यामुळे मोठे रोजगार निर्माण होतात. 

अर्थसंकल्प हा उच्च-तंत्रज्ञानाच्या महत्त्वाकांक्षेला व्यापक औद्योगिक वाढीशी किती चांगल्या प्रकारे जोडतो यावर त्याची क्षमता ठरत असते. कौशल्ये, लॉजिस्टिक्स, मानके, वित्त आणि संशोधन नेटवर्क अशा परिसंस्था या परिघावरची क्षेत्रे आणि रोजगार-समृद्ध उद्योग यामधला पूल आहेत. उच्च तंत्रज्ञानातली गुंतवणूक काही लोकांपुरतीच मर्यादित राहण्याचा धोका असतो. तर कामगार-केंद्रित क्षेत्रे कमी-मूल्याच्या स्तरांमध्ये अडकून राहण्याची जोखीम असते. त्यावर उपाय काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही योजना दिल्या आहेत. प्रस्तावित कस्टम्स इंटिग्रेटेड सिस्टीम आणि मल्टी-एजन्सी क्लिअरन्ससाठी सिंगल डिजिटल विंडो हे अडथळे दूर करू शकते. TReDS आणि कॉर्पोरेट मित्र च्या नवीन कॅडरसाठी एमएसएमई क्षेत्राला काही शिस्त घालून दिली आहे. यामुळे खर्चात कपात करणे शक्य होते.  

असे असले तरीही हे देशांतर्गत क्षमता निर्माण करणारे घटक आहेत. अजूनही निर्यातीच्या आव्हानाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. प्रमुख बाजारपेठांमध्ये ट्रेसेबिलिटी आणि कामगारांच्या जोखमीच्या बाबी आहेत. याच जोरावर  बाजारपेठेतला प्रवेश आणि खरेदीदार ठरत असतात. हे लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात काही क्षेत्रांसाठी लागणारी विशिष्ट कौशल्ये आणि क्षमता साधने दिली आहेत. टूल रूम आणि टेक्सटाइल स्किलिंग अशासारखी कौशल्ये महत्त्वाची आहेत. विशेषतः प्राधान्य क्षेत्रांशी जोडलेल्या क्लस्टरमध्ये तंत्रज्ञ, टूलमेकर, प्रक्रिया अभियंते आणि गुणवत्ता तज्ज्ञ यांची कमतरता आहे. त्यावर उपाय काढावे लागतील.

निष्कर्ष

2026-27 चा अर्थसंकल्प क्षमता बांधणीला अग्रभागी ठेवतो. उत्पादन, पुरवठा-साखळी लवचिकता आणि निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये हे अतिशय आवश्यक आहे. हे संपूर्णपणे पूर्व आशियाई शैलीचे निर्यात मॉडेल नाही. परंतु त्यात एक तर्क दडलेला आहे. प्रथम उत्पादन, नंतर एकात्मता, कालांतराने मूल्य निर्मिती असा तो तर्क आहे. भारत असेंब्लीपलीकडे उच्च-मूल्य विभागांकडे जाईल की नाही हे या योजनांची अंमलबजावणी, परिसंस्था बांधणी आणि नियामक यंत्रणांवर अवलंबून असेल. अर्थसंकल्पामध्ये उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. आता त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. विखंडित व्यापार आणि धोरणात्मक स्पर्धेच्या जगात विश्वासार्ह उत्पादन आणि पुरवठा करण्याची क्षमता ही नव्या उपक्रमांइतकीच महत्त्वाची असते. भारत सरकारला याची पूर्णपणे जाणीव आहे हेच 2026-27 च्या अर्थसंकल्पावरून दिसते.

कुमकुम मोहता ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.

• Indian Economy
• India
• Biopharma SHAKTI
• Developing and Emerging Economies
• export competitiveness
• global value chains
• India
• India Semiconductor Mission 2.0
• Indian Economy
• Industrial Policy 2026–27
• manufacturing strategy India
• MSME clusters
• rare earth magnets
• supply chain resilience
• textiles sector

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT