-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
भारताने सिंधू पाणी करार तात्पुरता स्थगित करण्याची घोषणा केल्यामुळे पाकिस्तान गोंधळून गेला आहे, कारण यामुळे हे स्पष्ट झाले की भारत आता कुठलाही निर्णय स्वतःहून, कोणताही संकोच न करता घेण्यास तयार आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की भारत पाकिस्तानसोबत केवळ ‘दहशतवाद’ या विषयावरच चर्चा करेल आणि सध्या सिंधू करारावर कोणतीही चर्चा होणार नाही. जयशंकर म्हणाले, “सिंधू पाणी करार तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे आणि तो तेव्हाच पुन्हा सुरू होईल जेव्हा पाकिस्तानची सीमापार दहशतवादी कारवाई विश्वासार्ह आणि कायमस्वरूपी थांबवली जाईल.”
Image Source: Getty
पाकिस्तानने जाहीर केले की तो भारतासोबतचे सर्व द्विपक्षीय करार, त्यात 1972 चा शिमला करारसुद्धा, तात्पुरते स्थगित करणार आहे.
सिंधू पाणी करार नेहमीच पाकिस्तानला फायदेशीर ठरला आहे आणि आजच्या तंत्रज्ञानामुळे तो कालबाह्य झाला आहे म्हणून त्यात सुधारणा करणे खूप पूर्वीचं आवश्यक होते. भारताने याआधी दोन वेळा जानेवारी 2023 आणि सप्टेंबर 2024 मध्ये या कराराचे “पुनरावलोकन व बदल” सुचवले, पण पाकिस्तानने काहीही उत्तर दिले नाही. त्यामुळे आता तो स्थगित ठेवणे म्हणजे पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह थांबवण्याची एक संधी आहे. भारताच्या या निर्णयानंतर पाकिस्तानचे जलसंपदा सचिव सय्यद अली मुर्तझा यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून भारताला गैरसोयीच्या वाटणाऱ्या कलमांवर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली.
भारताने सिंधू पाणी करार तात्पुरता स्थगित करण्याची घोषणा केल्यामुळे पाकिस्तान गोंधळून गेला आहे, कारण यामुळे हे स्पष्ट झाले की भारत आता कुठलाही निर्णय स्वतःहून, कोणताही संकोच न करता घेण्यास तयार आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की भारत पाकिस्तानसोबत केवळ ‘दहशतवाद’ या विषयावरच चर्चा करेल आणि सध्या सिंधू करारावर कोणतीही चर्चा होणार नाही. जयशंकर म्हणाले, “सिंधू पाणी करार तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे आणि तो तेव्हाच पुन्हा सुरू होईल जेव्हा पाकिस्तानची सीमापार दहशतवादी कारवाई विश्वासार्ह आणि कायमस्वरूपी थांबवली जाईल.”
जानेवारी 2025 मध्ये, भारताच्या विनंतीवरून जागतिक बँकेने नियुक्त केलेल्या ‘न्यूट्रल एक्सपर्ट’ ने सांगितले की किशनगंगा आणि राटले जलविद्युत प्रकल्पांवरील मतभेदांवर तो निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. मात्र भारताने आजपर्यंत हेग येथील “बेकायदेशीरपणे स्थापन” केलेल्या लवाद न्यायालयाच्या कार्यवाहीत भाग घेतलेला नाही, ही प्रक्रिया पाकिस्तानच्या विनंतीवरून जागतिक बँकेने सुरू केली आहे. त्यामुळे तर्कशुद्धपणे विचार केला तर या कराराअंतर्गत दोन्ही देशांतील सर्व प्रक्रिया तात्पुरत्या थांबवणे आवश्यक आहे. जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले की बँक केवळ एक मध्यस्थ आहे आणि भारताने करार स्थगित केल्याच्या निर्णयात बँक हस्तक्षेप करणार नाही. विशेष म्हणजे, 2016 मध्ये जागतिक बँकेनेच दोन्ही देशांनी परस्पर सहमतीने तोडगा काढावा म्हणून कराराच्या अंमलबजावणीला स्थगिती आणली होती.
भारताने आजपर्यंत हेगमधील “बेकायदेशीर” लवाद प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे, त्यामुळे सर्व प्रक्रिया आपोआप स्थगित होणं योग्य आहे.
म्हणूनच प्रश्न उभा राहतो की भारताच्या कारवाईचा काय कायदेशीर आधार आहे. 1969 मधील व्हिएन्ना करार कायदा (VCLT) यावर काही मार्गदर्शन करतो. त्यातील कलम 62 मध्ये "परिस्थितींमध्ये मूलभूत बदल" झाल्यास करार रद्द करण्याचा वैध आधार असल्याचे नमूद आहे. तांत्रिक प्रगती व हवामान बदल यांसारख्या अनेक बाबी सिंधू करारातील मूळ अटी आता कालबाह्य ठरवतात. यासोबतच पाकिस्तानकडून होणाऱ्या दहशतवादाच्या समर्थनामुळे आणि त्याचा भारतावर सतत होणाऱ्या परिणामामुळे भारताने VCLT च्या कलम 62(3) चा आधार घ्यावा, हे अधिक स्पष्ट होते. हे कलम सांगते: “ एखादा पक्ष परिस्थितीतील मूलभूत बदलाचा आधार घेऊन करार संपवू किंवा त्यातून माघार घेऊ शकतो; तो करार थांबवण्यासाठीही या बदलाचा आधार घेऊ शकतो.” म्हणूनच भारताने 2023 आणि 2024 मध्ये पाकिस्तानला नोटीस पाठवून करारात सुधारणा करण्यास सहकार्य मागितले. लोकसंख्येतील बदल, पर्यावरणीय समस्या, स्वच्छ ऊर्जा विकासाची गरज आणि सीमापार दहशतवादाचा परिणाम हे मुद्दे ठळकपणे मांडले.
हे मुद्दे भारताने नदीच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त साठा करून वापर वाढवावा, यावर भर देतात, जेणेकरून पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी कमी करता येईल. अनेक प्रकल्प, जसे की राटले जलविद्युत प्रकल्प सुरू आहे आणि लवकरच हे प्रकल्प पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह कमी करतील. मात्र पंजाब आणि हरियाणामध्ये नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून सुरू असलेल्या वादांमुळे राष्ट्रीय हित धोक्यात येऊ शकते. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सिंधू खोऱ्यातील सर्व प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक प्रभावशाली समिती स्थापन करणे गरजेचे आहे. या समितीच्या कामात प्रकल्पांचे परीक्षण, वेळेवर पूर्णता, साठवण क्षमता वाढवणे आणि सिंचनाची क्षमता अधिक प्रभावीपणे वापरणे हे असायला हवे. ही कृती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लगेच सुरू करण्याची शक्यता आहे तसेच या समितीचे अध्यक्ष जलशक्ती मंत्री असतील.
1972 मध्ये झालेला शिमला करार भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय संबंधांची मूळ चौकट निश्चित करतो.
भारताने सिंधू पाणी करार (IWT) तात्पुरता स्थगित केला आहे, त्यावर उत्तर देताना पाकिस्ताननेही भारतासोबत झालेले सर्व करार स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे, पण पाकिस्तानला वाटते की अशा “जशास तसे” पद्धतीने तो भारताच्या निर्णयाला तोलू शकतो. 1972 मध्ये झालेला शिमला करार भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय संबंधांची मूळ चौकट निश्चित करतो. हा करार स्थगित केल्याचा अर्थ असा होतो की दोन्ही बाजू नियंत्रण रेषा (LoC) मान्य करत नाहीत. हे पाकिस्तानसाठी फायदेशीर ठरते, कारण तो सतत नियंत्रण रेषा ओलांडून दहशतवादी पाठवतो आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या काही भागाला 'कार्यरत सीमा' म्हणतो. अशा फसव्या वर्तनाकडे दुर्लक्षच करणे योग्य. भारतासाठी मात्र शिमला करार स्थगित झाल्याने आवश्यकतेनुसार सैन्याच्या मदतीने नियंत्रण रेषा बदलण्याची शक्यता उघडते. मात्र, हा मुद्दा स्वतंत्रपणे सविस्तर विश्लेषणाचा विषय आहे.
1972 नंतर पाकिस्ताननेच शिमला करारातील कलम 1(VI) जे हिंसेचा वापर न करण्याबाबत आहे, त्याचे उल्लंघन केले आहे. त्याने आधी जम्मू-काश्मीरमध्ये आणि नंतर इतर भारतात दहशतवादी पाठवले. त्यामुळे भारत यामध्ये ठाम आहे की पाकिस्तानसोबत चर्चेचा एकमेव विषय म्हणजे दहशतवादच असावा. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहायला हवा, तो म्हणजे पाकिस्तानने सध्या ज्या भागांवर कब्जा केला आहे, म्हणजे पाकिस्तान-व्याप्त जम्मू-काश्मीर (PoJK), त्या भागातून माघार घेणे.
शिमला करार स्थगित केल्यामुळे भारताला आवश्यकतेनुसार नियंत्रण रेषा लष्करी पद्धतीने बदलण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. पण हा विषय वेगळ्या विश्लेषणात सविस्तर पाहायला हवा.
भारत आणि पाकिस्तानमधील अनेक द्विपक्षीय करारांपैकी शिमला करार आणि सिंधू पाणी करार हे सर्वात महत्त्वाचे आहेत. भारताने सिंधू पाणी करार पुन्हा बदलण्याची मागणी केली आहे, ती वास्तववादी विचारांवर आधारित आहे. त्याच विचारांनी आता भारताने शिमला करारातही सुधारणा करण्याचा विचार करावा.
भाश्यम कस्तुरी हे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या सचिवालयाचे माजी संचालक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Bhashyam Kasturi is former director, National Security Council Secretariat. ...
Read More +
PREV
