भारत-युरोप नवसंधीची गरज: अस्थिर जगात स्थिरतेचा मार्ग!

Image Source: Getty

जागतिक व्यवस्थेसमोर सातत्याने नवीन आव्हाने निर्माण होत असल्याने जागतिक विकासाच्या कथेमध्ये लक्षणीय बदल झाला आहे. ट्रम्प 2.0 चा वाढत्या टेरिफ आणि घटत्या मदतीच्या पार्श्वभुमीवर २०२५ ची सुरुवात झाली, यामुळे भू-राजकारण आणि भू-अर्थशास्त्रावर डोमिनो प्रभाव पडला आहे. युरोपियन युनियन (ईयू), मध्य आणि पूर्व युरोप (सेंट्रल आणि इस्टर्न युरोप), ऑस्ट्रेलिया आणि जपान सारख्या प्रगत राष्ट्रांमध्ये स्थिरता आणि शाश्वततेच्या ध्रुवांकडे लक्ष वेधले जात असताना, नवीन कथा उदयास येत आहेत. गाझा आणि मध्य पुर्वेमधील संघर्ष, युक्रेनमधील स्थिती तसेच पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत निर्माण झालेला तणाव आणि आफ्रिका व आशियातील काही भागांमध्ये अचानक वाढलेला दहशतवाद यामुळे जागतिक व्यवस्था खरोखरच असुरक्षित आणि कमकुवत झाल्या आहेत.

भारत आणि युरोपियन युनियन यांनाही याचा मोठा फटका बसला आहे. विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आणि वेगवेगळ्या जागतिक दृष्टिकोनांसह, नवी दिल्ली आणि ब्रुसेल्स यांच्यामधील धोरणात्मक भागीदारी वाढवण्याची आणि मजबूत करण्याची स्पष्ट इच्छा दिसून आली आहे. उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्या नेतृत्वाखालील युरोपियन युनियन कॉलेज ऑफ कमिशनर्सचा भारत दौरा हा अनेक अर्थाने महत्त्वपुर्ण असल्याचे दिसून आले आहे. हा या नवीन कमिशनचा ईयू बाहेरील पहिलाच दौरा होता व त्यासोबत भारत ईयू द्विपक्षीय संबंधातील हा पहिलाच दौरा होता. त्यामुळे त्यास अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 2004 मध्ये भारत-ईयू धोरणात्मक भागीदारीवर स्वाक्षरी केल्यानंतर दोन दशकांहून अधिक काळानंतर, ईयूने २०१८ मध्ये त्यांची इंडिया स्ट्रॅटेजी सुरू केली. असे असले तरी, अनेक क्षेत्रांमध्ये या दोघांचा धोरणात्मक प्रभाव वाढवण्यासाठी आणि समन्वय वाढवण्यासाठी प्रचंड वाव आहे.

शाश्वततेची रणनीती

ग्लोबल सस्टेनिबिलीटी अजेंडाबाबतची प्रगती अद्यापही अपुरी आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने 2030 नंतरचा रोडमॅप तयार करणे अत्यावश्यक ठरत आहे. या रोडमॅपमध्ये शाश्वत वित्तपुरवठा, गुणवत्तापुर्ण आणि दीर्घकालीन कनेक्टिव्हिटी वाढवणे, व्यापाराला चालना देणे व आर्थिक अडथळे कमी करणे आणि अनुकूलन व शमन या दोन्हीद्वारे हवामान बदलाला तोंड देणे यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

शाश्वत विकास, पर्यावरण आणि पर्यावरणाचे संरक्षण याबाबत भारत आणि ईयू या दोघांनीही जोरदार भुमिका मांडली आहे.

शाश्वत विकास, पर्यावरण आणि पर्यावरणाचे संरक्षण याबाबत भारत आणि ईयू या दोघांनीही जोरदार भुमिका मांडली आहे. उदाहरणार्थ, भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात, भारत LiFE (लाईफस्टाईल फॉर द एन्वायर्मेंट) चा कट्टर समर्थक म्हणून उदयास आला आहे. भारताने त्याच्या अध्यक्षकाळात जागतिक उत्तरेकडील देशांना उत्पादन आणि वापराबद्दल जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे सर्क्युलर इकॉनॉमीचे ध्येय पुढे नेण्यात आले आहे. दुसरीकडे, जरी युरोपियन युनियनला दीर्घकाळापासून अम्बिशिअस क्लायमेट लिडर मानले जात असले तरी, त्याची व्यावहारिक कामगिरी अद्याप तोकडी आहे. या अर्थाने, तंत्रज्ञान हस्तांतरणामधील वित्तपुरवठ्यातील तफावत भरून काढून आणि हवामान वित्तपुरवठ्याच्या अजेंडावरील चर्चा विस्ताराने वाढवून, भारत आणि युरोपियन युनियन हे ऊर्जा संक्रमणाप्रती आपली वचनबद्धता आणखी दृढ करू शकतात. उदाहरणार्थ, ब्रुसेल्स भारताच्या स्टील क्षेत्राला डीकार्बोनाइज करण्यासाठी संयुक्त संशोधन आणि नवोपक्रमाद्वारे भारत सरकारच्या 'ग्रीन स्टील मिशन'ला पाठिंबा देत आहे. भारताने आपले शाश्वतता लक्ष्य साध्य करण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा आणि क्लायमेट रिझिलिअंट तंत्रज्ञानातील ईयूच्या हरित नवकल्पनांचा देखील वापर केला पाहिजे.

भागीदारीसाठी आग्रह

भारत ही एक उद्योन्मुख आर्थिक सत्ता आहेच पण त्यासोबत उद्योन्मुख राजनैतिक शक्तीही आहे. या दोन कारणांमुळे जागतिक दक्षिणेत भारताचे स्थान अद्वितीय आहे.

2025 मध्ये बांडुंग परिषदेचा 70 वा वर्धापन दिन साजरा होत असताना, मानवी हक्क, प्रादेशिक अखंडता, परस्पर हितसंबंध आणि सहकार्याला प्रोत्साहन, संघर्ष निराकरण आणि शांतता या त्यातील मुख्य तत्त्वांचे आत्ताच्या काळातील महत्त्व अनन्यसाधारण असल्याचे दिसून आले आहे. 2023 मधील G20 अध्यक्षपदामुळे आणि दीर्घकालीन ब्रिक्स सदस्यत्वामुळे, भारत जागतिक दक्षिणेतील एक अग्रगण्य आवाज म्हणून उदयास आला आहे. आफ्रिकन युनियन (एयू) ला G20 चे पूर्ण सदस्यत्व देण्याच्या दिशेने नवी दिल्लीचे प्रयत्न या महत्त्वपूर्ण विकासाला अधोरेखित करतात. साउथ-साउथ कोऑपरेशन (SSC) ही काही नवीन बाब नसली तरी, वाढत्या धोरणात्मक स्पर्धेमुळे आणि पाश्चात्य जगत आणि ग्लोबल साउथमधील वाढती दरी पाहता त्यात पुन्हा रस निर्माण झाला आहे. भारत ही एक उद्योन्मुख आर्थिक सत्ता आहेच पण त्यासोबत उद्योन्मुख राजनैतिक शक्तीही आहे. या दोन कारणांमुळे जागतिक दक्षिणेत भारताचे स्थान अद्वितीय आहे. अलिकडच्या वर्षांत नवी दिल्लीचे महत्त्व अधिक स्पष्ट झाले आहे. उदाहरणार्थ, ट्रम्प यांच्या आयसोलेशनच्या धोरणामुळे जागतिक व्यवस्थेला आकार मिळाला असला तरी, भारताने अमेरिका आणि रशियाशी संतुलित संबंध राखले आहेत. युक्रेन संकटावर भारताची भूमिका शांतता, संवाद आणि राजनयिकता यावर आधारित असली तरी, त्याचा दृष्टिकोन व्यावहारिक भू-राजकीय हितसंबंधांवर आधारित आहे. बहु संरेखन किंवा ज्याला मल्टि वेक्टर कूटनीति असेही म्हटले जाऊ शकते त्याचा पाठपुरावा करणे ही महत्त्वाचे आहे. हा दृष्टिकोन युरोपियन युनियनसाठी भारतासोबत काम करण्याची एक फायदेशीर संधी दर्शवणारा आहे. नवी दिल्ली आणि ब्रुसेल्स दोघेही बहुपक्षीय जागतिक व्यवस्थेत योगदान देण्यास आणि मजबूत, अधिक लवचिक भागीदारी निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या सहभागात विविधता आणण्यास उत्सुक आहेत.

ट्रेड, टेक्लॉलॉजी आणि ट्रम्प

अलिकडेच जिनेव्हा येथे अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापारी करारावर स्वाक्षरी झाली. यामुळे दोन्ही देशातील तणाव तात्पुरत्या स्वरूपात कमी झाला असला तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा अजुनही सावधगिरीची भुमिका बाळगत आहेत. तसेच युएसएआयडीमुळे ग्लोबल सस्टेनिबिलिटी अजेंड्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शांतता मध्यस्थ म्हणून काम करणे आणि युद्धबंदीची वाटाघाटी करणे याबद्दल ट्रम्प यांनी अलिकडेच केलेल्या वक्तव्याबाबत नवी दिल्ली नाराज आहे.  

त्याच वेळी, महासत्तांच्या तीव्र स्पर्धांमध्ये मार्गक्रमण करण्याचा प्रयत्न करत असताना, युरोपियन युनियन एका अनिश्चित स्थितीत सापडली आहे. "चीनचे आव्हान" हा भारत आणि युरोपियन युनियन दोघांसाठीही एक सामायिक चिंतेचा विषय आहे. युरोपियन युनियन आता उघडपणे चीनला एक पद्धतशीर प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहत असल्यामुळे हा धोका स्पष्ट आहे. डिकपलिंग' पासून डिरिस्कींग पर्यंत युरोपिअन युनिअनच्या भूमिकेत झालेल्या बदलामुळे, ब्रुसेल्सच्या बीजिंगशी स्पर्धात्मक संबंध राखण्याच्या आणि मध्यम मार्ग काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांना अधोरेखित केले आहे.

युरोपियन युनियनने चीनसोबतचे संबंध अधिक दृढ करावेत की जागतिक दक्षिणेत भारतासारखे पर्याय शोधावेत ? असे महत्त्वाचे प्रश्न ट्रम्प यांच्या ट्रेड वॉरमुळे निर्माण झाले आहेत.

युरोपियन युनियनने चीनसोबतचे संबंध अधिक दृढ करावेत की जागतिक दक्षिणेत भारतासारखे पर्याय शोधावेत ? असे महत्त्वाचे प्रश्न ट्रम्प यांच्या ट्रेड वॉरमुळे निर्माण झाले आहेत. चीनसमोरील प्रणालीगत आव्हाने लक्षात घेता, नवी दिल्लीसोबत एकत्र काम करणे हा ब्रुसेल्ससाठी अधिक व्यावहारिक पर्याय असल्याचे दिसून आले आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफला विरोध करताना चीनला प्राधान्य दिल्यास चीनी स्वस्त मालामुळे युरोपची मार्केट्स भरून जातील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. याशिवाय, महत्त्वाच्या खनिजे, सेमीकंडक्टर, सौर पॅनेल, ह्युमनॉइड रोबोट्स आणि ऑटोमोबाईल्स यासारख्या उद्योगांमध्ये कृत्रिमरित्या स्वस्त उत्पादनांचे उत्पादन करण्यातील चीनचा हातखंडा पाहता, युरोप आणि अमेरिका दोघांसमोर मोठी आव्हाने निर्माण होणार आहेत.

या संदर्भात, उदयोन्मुख आणि महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानामध्ये स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी युरोपियन युनियनने भारतासोबत भागीदारी करावी, असे केल्यास जागतिक व्यवस्थेचा समतोल राखण्यास मदत होईल. समकालीन भू-राजकीय परिस्थिती पाहता अशा भागीदारींचे नूतनीकरण आणि पुनर्परिभाषा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारत आणि युरोपियन युनियनने जागतिक हितासाठी दीर्घकालीन, राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर, आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि विकासाभिमुख रोडमॅपची रणनीती आखणे गरजेचे आहे.

स्वाती प्रभु ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीच्या असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• European Union
• India
• emerging economy
• eu india relationship
• European Economy
• European Union
• Global South
• Great Power Dynamics
• India
• india eu bilateral relations
• india eu economic relations
• india eu relations
• India Europe
• India European Union
• Indian Economy
• Indian Foreign Policy
• International Affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT