जेव्हा UPI ने बदललं नातं: भारत–श्रीलंकेचं डिजिटल कनेक्शन

2022 मध्ये श्रीलंका स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला, तेव्हा भारताची प्रतिक्रिया केवळ आपत्कालीन मदतपुरती मर्यादित नव्हती, तर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांच्या नव्या टप्प्याची सुरुवात ठरली. अभूतपूर्व आर्थिक सहाय्याने सुरू झालेली ही मदत पुढे डिजिटल आणि वित्तीय सहकार्यामध्ये बदलली, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंधांना नवे स्वरूप मिळाले.

संकटातील पहिला मदतदार

2022 मध्ये श्रीलंकेला बसलेला आर्थिक धक्का अभूतपूर्व होता. परकीय चलन साठा जानेवारी 2022 अखेरीस केवळ 2.36 अब्ज इतका राहिला होता, जो एका महिन्याच्या आयातीसाठीही अपुरा होता. महागाई 50 टक्क्यांहून अधिक झाली आणि एप्रिल 2022 मध्ये श्रीलंकेने आपल्या 510 अब्ज रुपयांच्या परकीय कर्जावर इतिहासात प्रथमच थकबाकी जाहीर केली. इंधनटंचाई, वीज कपात आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे देश ठप्प झाला असताना, भारत आर्थिक मदतीचा महत्त्वाचा आधार ठरला.

2022 मध्ये भारताने दिलेले सहाय्य प्रमाणात आणि गतीत दोन्ही बाबतीत विलक्षण होते. एकूण सुमारे 33000 कोटी रुपयांची आपत्कालीन मदत देण्यात आली. यामध्ये भारतीय मध्यवर्ती बँकेच्या प्रादेशिक चलन अदलाबदल योजनेअंतर्गत 3300 कोटी रुपयांची चलन अदलाबदल, आशियाई समायोजन संघटनेअंतर्गत सुमारे 4200 कोटी रुपयांच्या व्यापारी देयकांना स्थगिती, इंधनासाठी 4100 कोटी रुपयांची पतमर्यादा, अन्नधान्य व औषधांसाठी 8300 कोटी रुपयांची अतिरिक्त पतमर्यादा, तसेच खत आयातीसाठी 460 कोटी रुपयांची पतमर्यादा यांचा समावेश होता.

इंधनटंचाई आणि वीज कपातीमुळे देश ठप्प झाला असताना, भारत श्रीलंकेसाठी आर्थिक आधाराचा मुख्य स्रोत ठरला.

या मदतीमुळे तातडीच्या सामाजिक आणि आर्थिक गरजा पूर्ण झाल्या, तसेच श्रीलंकेच्या आर्थिक स्थैर्य आणि कर्ज पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेत भारताची भूमिका अधिक ठळक झाली. जानेवारी 2023 मध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की भारताने श्रीलंकेसाठी जे केले, ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपेक्षा अधिक होते आणि भारताने इतर देशांची वाट न पाहता मदत केली. प्रत्यक्षात, जानेवारी 2023 मध्ये कर्ज पुनर्रचनेसाठी आवश्यक असलेल्या द्विपक्षीय आर्थिक हमी देणारा भारत पहिला देश ठरला आणि जपान व फ्रान्ससोबत श्रीलंकेच्या कर्ज पुनर्रचनेसाठी स्थापन झालेल्या अधिकृत कर्जदार समितीचा सह-अध्यक्ष झाला.

भारताने आर्थिक संबंधांमध्ये लवचिकताही दाखवली आणि 830 कोटी रुपयांचे कर्ज अनुदानात रूपांतर केले, ज्यामुळे एकूण अनुदान मदत 6500 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. ऑक्टोबर 2024 मधील एस जयशंकर यांच्या भेटीदरम्यान, पूर्ण झालेल्या 170 कोटी रुपयांच्या पतप्रकल्पांना अनुदानात रूपांतरित करण्याची घोषणा करण्यात आली.

डिजिटल पेमेंटमधील एकात्मता

महत्त्वाचे म्हणजे, भारत–श्रीलंका संबंध आता या टप्प्यापलीकडे गेले असून डिजिटल आणि वित्तीय एकात्मतेवर केंद्रित नव्या पर्वात प्रवेश केला आहे.

फेब्रुवारी 2024 मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष रणिल विक्रमसिंघे यांनी श्रीलंकेत भारताची एकत्रित डिजिटल देय प्रणाली सुरू केली, हे या नव्या टप्प्याचे सर्वात ठळक प्रतीक ठरले. ही केवळ तांत्रिक जोडणी नव्हती, तर दोन्ही देशांतील डिजिटल आर्थिक संपर्क अधिक सुलभ करण्याचा आणि लोकांमधील संबंध मजबूत करण्याचा व्यापक संदेश होता.

महत्त्वाचे म्हणजे, भारत–श्रीलंका संबंध आता या टप्प्यापलीकडे गेले असून डिजिटल आणि वित्तीय एकात्मतेवर केंद्रित नव्या पर्वात प्रवेश केला आहे.

ऑक्टोबर 2023 पर्यंत यशस्वी चाचण्या पूर्ण झाल्या होत्या आणि फोन पे द्वारे श्रीलंकेतील लंका क्यू आर (LANKAQR) कोड स्कॅन करून व्यवहारांचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले.

दरवर्षी श्रीलंकेला भेट देणाऱ्या 4,00,000 हून अधिक भारतीय पर्यटकांसाठी ही देय प्रणाली ओळखीची, सोपी आणि चलन बदलाच्या अडचणींपासून मुक्त अशी ठरली आहे. यामुळे पर्यटन खर्च वाढण्यास मदत होते आणि भारतीय पर्यटकांसाठी श्रीलंका अधिक आकर्षक ठिकाण ठरते. कोलंबो येथे झालेल्या भारत–श्रीलंका पर्यटन कार्यक्रमात, एका डिजिटल देय संस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की डिजिटल आर्थिक जोडणी, वारंवार हवाई सेवा आणि व्हिजा सुविधा यामुळे श्रीलंका भारतीय पर्यटकांसाठी सर्वात अडथळामुक्त ठिकाण ठरू शकते.

ही जोडणी दक्षिण आशियात भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत कौशल्याचा वाढता प्रभावही दर्शवते.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील भागीदारी

या यशावर आधारित, डिसेंबर 2024 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष अनुर कुमार दिसानायके यांच्या भारत भेटीदरम्यान दोन्ही देशांनी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील व्यापक भागीदारीला मान्यता दिली. डिजिटल ओळख, डिजिटल देय प्रणाली आणि व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था यावरील सहकार्याचा उल्लेख संयुक्त निवेदनात ठळकपणे करण्यात आला. नवी दिल्ली येथे राष्ट्राध्यक्षांनी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगपती आणि नवउद्योजकांशीही संवाद साधला.

या सहकार्याचा केंद्रबिंदू म्हणजे श्रीलंका अद्वितीय डिजिटल ओळख प्रणाली प्रकल्प. या प्रकल्पासाठी भारताने 3700 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. भारतातील आधार प्रणालीप्रमाणेच ही व्यवस्था उभारण्याचा उद्देश असून, तिच्यामुळे सरकारी सेवा सुलभ होतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे गोपनीयतेबाबत नागरिकांमध्ये आणि काही सरकारी संस्थांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. श्रीलंकेतील व्यक्ती नोंदणी विभागाने डिजिटल मंत्रालयाकडे 22 मुद्द्यांची नोंद सादर केली असून, परदेशी संस्थेच्या भूमिकेबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत.

ही प्रणाली सरकारी सेवा सुलभ करणार असली, तरी गोपनीयतेविषयीचे प्रश्न अजूनही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत.

भारत आपली तांत्रिक रचना, विशेषतः आधार आधारित डिजिटल मॉडेल, आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या भागांमध्ये विकासाला गती देणारे साधन म्हणून पुढे नेत असल्यामुळे काही संबंधित चिंता निर्माण झाल्या आहेत. या प्रणालींसोबत भारताच्या स्वतःच्या अनुभवातून उरलेले प्रश्नही येतात, जसे की गोपनीयता, माहिती सुरक्षितता, मूळ उद्देशापेक्षा अधिक वापर होण्याचा धोका आणि डिजिटल ओळखीची स्वेच्छिकता यावर सुरू असलेले वाद. ज्या देशांमध्ये कायदेशीर आणि संस्थात्मक संरक्षण कमकुवत आहे, तेथे या प्रणाली राबवताना या उणिवा अधिक तीव्र होऊ शकतात. भारत आणि त्याच्या भागीदार देशांमधील डिजिटल क्षमतेतील आणि प्रशासनिक तयारीतील असमतोल, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी सोडवायच्या असलेल्या समस्याच अधिक वाढवण्याचा धोका निर्माण करू शकतो.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सहकार्य केवळ डिजिटल ओळख प्रकल्पापुरते मर्यादित नसल्याचे दिसते. भारताने श्रीलंकेतील 1500 शासकीय अधिकाऱ्यांना ई-प्रशासन आणि डिजिटल रूपांतरणाचे प्रशिक्षण देण्याचे मान्य केले आहे. यामध्ये सरकारी ई-बाजारव्यवस्था आणि राष्ट्रीय गतीशक्ती मंच यांसारख्या प्रणालींमधील अनुभव सामायिक करणे समाविष्ट आहे. श्रीलंकेत भारताची संपूर्ण डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत रचना राबवण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात आला असून, यामध्ये सरकारी दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणाली स्वीकारण्याचाही विचार सुरू आहे.

डिजिटल रूपांतरणाच्या अजेंड्यावर वाढत असलेले हे द्विपक्षीय सहकार्य, अनुदानावर आधारित पारंपरिक विकास भागीदारीपासून सरकार ते सरकार संबंधांच्या नव्या टप्प्याचे स्पष्ट संकेत देते.

वित्तीय आणि बँकिंग जोडणी

भारत श्रीलंकेसोबत रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय वापराच्या धोरणालाही पुढे नेत आहे. यावर्षीच्या सुरुवातीला, दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये स्थानिक चलनांमध्ये, म्हणजेच भारतीय रुपया आणि श्रीलंकेचा रुपया, व्यापार सेटलमेंट वाढवण्यावर चर्चा झाली. त्या वेळी झालेल्या चर्चासत्रात भारतीय मध्यवर्ती बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी श्रीलंकेतील बँकिंग आणि उद्योग क्षेत्राला रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय वापराबाबतच्या सुधारणांची माहिती दिली. 2022 च्या उत्तरार्धातच श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेने, भारतीय मध्यवर्ती बँकेच्या संमतीने, भारतीय रुपयाला नामनिर्दिष्ट परकीय चलनाचा दर्जा दिला, ज्यामुळे बँकिंग व्यवहार सुलभ झाले आणि लहान व्यापाऱ्यांचा खर्च कमी झाला. किमान 6 श्रीलंकन बँकांनी भारतीय रुपयांत व्यवहारासाठी स्वतंत्र खाती उघडली असून, त्यामुळे भारताशी व्यापार वित्तपुरवठा अधिक सोपा झाला आहे. 2024 आणि 2025 दरम्यान, श्रीलंकेतील बँकांनी अतिरिक्त परकीय चलन तरलता भारतीय बँका आणि कंपन्यांना कर्जरूपाने देण्यास सुरुवात केली आहे. काही बँका भारतातून भांडवल उभारण्यासाठी भारतीय रुपयांत कर्ज बॉन्ड्स जारी करण्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राच्या सहाय्याने ते जागतिक बाजारात सूचीबद्ध करण्याचाही विचार करत आहेत.

श्रीलंका आणि भारतातील अधिकाऱ्यांमध्ये स्थानिक चलनांतील व्यापार सेटलमेंट वाढवण्यावर सातत्याने चर्चा सुरू आहे.

व्यापारातील एकात्मता

वाढत असलेली ही व्यापार वित्तीय जोडणी द्विपक्षीय व्यापाराला अधिक बळ देऊ शकते. आर्थिक संकट आणि मंदी असूनही, भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील व्यापार टिकून राहिला आहे. 2023–24 मध्ये दोन्ही देशांमधील माल व्यापार 45650 कोटी रुपयांहून अधिक झाला, ज्यामध्ये भारताचा वाटा 34030 कोटी रुपये निर्यातीचा, तर श्रीलंकेचा वाटा 11620 कोटी रुपये निर्यातीचा होता. भारताने श्रीलंकेचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार म्हणून आपले स्थान कायम राखले आहे.

माल व्यापारावरील मुक्त व्यापार करार लागू होऊन 25 वर्षे झाली असली, तरी सेवा आणि गुंतवणूक क्षेत्रांचा समावेश करण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. ऑक्टोबर 2003 मध्ये व्यापक आर्थिक भागीदारी अभ्यास सुरू होऊन 22 वर्षे झाली आहेत. दोन्ही देशांतील तज्ज्ञांनी अधिक सखोल भागीदारीचा मार्ग दाखवला होता. वाटाघाटी सुरू झाल्या, मात्र श्रीलंकेतील खासगी क्षेत्रातील मर्यादित हितसंबंधी दबाव आणि सलग सरकारांकडील राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे त्या कोलमडल्या. 2015–16 मध्ये पुन्हा प्रयत्न झाले आणि आर्थिक व तंत्रज्ञान सहकार्य करारावरील चर्चा सुरू झाली, जी केवळ माल व्यापारापुरती न राहता सेवा, गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्यापर्यंत पोहोचण्याचा उद्देश ठेवत होती.

संपूर्ण द्विपक्षीय करार झाल्यास सेवा, गुंतवणूक, वित्त आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढत्या संबंधांना ठोस आधार आणि वेग मिळू शकतो.

या करारावरील चर्चा 3 वेगवेगळ्या सरकारांच्या काळात 14 फेऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या असून, शेवटची फेरी जुलै 2024 मध्ये झाली. याआधीच्या चर्चांमध्ये तांत्रिक अडथळे कमी करण्यावर प्रगती झाली होती, जसे की मानकांची परस्पर मान्यता आणि प्रयोगशाळा मान्यतेचे करार. तरीही अंतिम करार अद्याप शक्य झालेला नाही.

पूर्वी ज्या काळात या कराराला मोठा विरोध होता, त्या तुलनेत आज परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. श्रीलंकेतील आर्थिक संकट आणि जागतिक व्यापारातील तणावामुळे खासगी क्षेत्राची भूमिका काही प्रमाणात नरमली आहे आणि पाश्चिमात्य देशांपलीकडील आर्थिक भागीदारी मजबूत करण्याची गरज अधिक स्पष्ट झाली आहे. सर्वसमावेशक द्विपक्षीय करार झाल्यास, सेवा, गुंतवणूक, वित्त आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढत्या संबंधांना स्थैर्य आणि गती मिळू शकते.

बिझनेस टू बिझनेस कनेक्टिव्हिटी

औपचारिक व्यापार करार नसतानाही, दोन्ही देशांतील खासगी क्षेत्रांमधील गुंतवणूक आणि व्यावसायिक संबंध सातत्याने वाढत आहेत. भारतातील काही मोठ्या कंपन्यांनी बंदरे, वाहन उद्योग, पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात श्रीलंकेत गुंतवणूक केली आहे. एका प्रमुख भारतीय उद्योग समूहाने स्थानिक कंपनीसोबत वाहन जोडणी प्रकल्प उभारला असून, वित्तीय सेवा क्षेत्रातही गुंतवणूक केली आहे. एका भारतीय उद्योग समूहाने कोलंबोमध्ये आपल्या पहिल्या परदेशी हॉटेल प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपनीने श्रीलंकेत सेवा केंद्र सुरू केले असून, त्याला विशेष विकास प्रकल्पाचा दर्जाही देण्यात आला आहे. तसेच, श्रीलंकेतील नवउद्योगांमध्ये भारतीय गुंतवणूकदारांनी भांडवली गुंतवणूक केली असून, दोन्ही देशांतील उद्यम भांडवल संस्थांमध्ये सहकार्य वाढताना दिसत आहे.

अलिकडच्या वर्षांत भारतातील अनेक मोठ्या कंपन्यांनी श्रीलंकेत बंदरे, वाहन उद्योग, पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक केली आहे.

बिझनेस टू बिझनेस कनेक्टिव्हिटी सातत्याने मजबूत राहिली आहे. भारतातील दोन मोठ्या व्यापारी संघटना आणि श्रीलंकेतील सिलोन व्यापारी मंडळ यांच्यात नियमित संवाद सुरू आहे. याशिवाय भारत–श्रीलंका व्यापारी परिषद आणि कोलंबोमधील भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे मंच यांसारख्या व्यासपीठांवरही सक्रिय सहभाग दिसतो. अलीकडेच, भारतीय उद्योग महासंघ आणि सिलोन व्यापारी मंडळ यांनी कोलंबोमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची गोलमेज परिषद आयोजित करून व्यावसायिक संबंध अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. नव्याने स्थापन झालेली लंका–भारत व्यापारी संघटना ही धोरणात्मक सल्ला आणि प्रत्यक्ष मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून श्रीलंकेतील उद्योगांना भारतात संधी मिळवून देण्यासाठी काम करत आहे.

याआधी भारताबाबत उघडपणे विरोधी भूमिका घेणाऱ्या काही व्यापारी संघटनांनी आता आपली भाषा मवाळ केली असून संवाद साधण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामध्ये विशेष उल्लेखनीय आहे तरुण श्रीलंकन उद्योजकांची व्यापारी संघटना. या संघटनेच्या नेतृत्वाने पूर्वी भारतासोबत खोल आर्थिक एकात्मतेला तीव्र विरोध केला होता आणि आर्थिक व तंत्रज्ञान सहकार्य करारावर कठोर टीका केली होती. मात्र आता, भारतासह द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करण्याची गरज असल्याची जाणीव त्यांना होताना दिसते. 2024 मध्ये या संघटनेने भारताच्या उच्चायुक्तांसोबत बंद दरवाजामागे बैठकही घेतली.

पुढील आव्हाने आणि संधी

2022 ते 2025 या काळात भारत–श्रीलंका द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांचा झालेला विकास हा भारताच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणांतर्गत दक्षिण आशियातील सहकार्याचा एक महत्त्वाचा नमुना ठरतो. गंभीर आर्थिक संकटाच्या काळात दिलेल्या आपत्कालीन मदतीपासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया आता डिजिटल देय प्रणाली, बँकिंग जोडणी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यांचा समावेश असलेल्या अधिक गतिमान भागीदारीत बदलली आहे. सर्वसमावेशक व्यापार आणि आर्थिक करार पूर्ण होण्यास विलंब झाला असला, तरी व्यावसायिक संबंध सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. ही घडामोड दर्शवते की 21 व्या शतकात पारंपरिक व्यापार आणि गुंतवणुकीइतकीच डिजिटल जोडणी आणि वित्तीय एकात्मता द्विपक्षीय आर्थिक संबंध दृढ करण्यात महत्त्वाची ठरू शकते.

2022 ते 2025 या काळातील भारत–श्रीलंका आर्थिक संबंधांचा विकास हा दक्षिण आशियातील सहकार्याचा एक रंजक आणि महत्त्वाचा अनुभव आहे.

राजकीय घडामोडींचाही या प्रक्रियेवर परिणाम होतो. सप्टेंबर 2024 मधील श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत अनुर कुमार दिसानायके सत्तेवर आले. त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीची वैचारिक दिशा मागील सरकारांपेक्षा वेगळी असली, तरी डिसेंबर 2024 मधील त्यांच्या पहिल्या भारत भेटीनंतर जाहीर करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनांमध्ये फारसा बदल दिसून आला नाही. यामुळे भागीदारीच्या अजेंड्यात सातत्य असल्याचे आणि श्रीलंकेच्या आर्थिक भविष्यासाठी भारताची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट होते. सध्या सुरू असलेली डिजिटल आणि वित्तीय एकात्मता संस्थात्मक आणि व्यावसायिक जोडणी निर्माण करत असून, तांत्रिक आणि आर्थिक परस्परावलंबन वाढवत आहे. ही जोडणी राजकीय बदलांनंतरही टिकून राहण्याची शक्यता आहे.

अनुष्का विजेसिन्हा हे कोलंबो येथील अर्थशास्त्रज्ञ आहेत आणि ते पब्लिक पॉलिसी थिंक टँक सेंटर फॉर अ स्मार्ट फ्युचर (CSF) चे संचालक आहेत.

• International Affairs
• India
• Neighbourhood
• Sri Lanka
• Developing and Emerging Economies
• digital public infrastructure sri lanka
• India
• india sri lanka bilateral trade
• india sri lanka economic relations
• india srilanka relations
• india srilanka trade
• International Affairs
• neighbourhood first policy
• Sri Lanka
• Sri Lanka economic crisis
• upi in srilanka

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT