श्रीलंकेत तमिळ मुद्दा: भारतासाठी संधी आणि कसोटी

11 नोव्हेंबर 2025 रोजी, श्रीलंका सरकारने गृहयुद्धाच्या समाप्तीनंतर लष्कराच्या वापराखाली असलेल्या तमिळबहुल प्रांतांतील खासगी मालकीच्या जमिनी मुक्त करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली. जमिनी परत देण्याचा मुद्दा हा पूर्वीच्या सरकारांनी दिलेला वादग्रस्त आणि केवळ अंशतः अंमलात आणलेला शब्द होता; मात्र अध्यक्ष अनुर कुमार दिसानायके (AKD) यांच्यासाठी ते एक महत्त्वाचे निवडणूक आश्वासन ठरले आहे. कधी काळी कोणत्याही प्रकारच्या संघराज्यीय (फेडरल) मागण्यांना विरोध करणारी सिंहली-मार्क्सवादी संघटना म्हणून ओळखली जाणारी जनता विमुक्ती पेरामुना (JVP) आता सत्ताधारी आघाडीचे नेतृत्व करत असून, ती समेट, समावेशकता आणि भेदभावविरहित राजकारणावर भर देत आहे. या व्यवहार्यतेच्या भूमिकेमुळे भारताने सध्याच्या सरकारवर तमिळ प्रश्नावर उघडपणे टीका किंवा दबाव टाकणे टाळले आहे. AKD यांच्या नेतृत्वाखाली भारताला तमिळ प्रश्न पुढे नेण्यासाठीची खरी बांधिलकी दिसून येते. तथापि, देशांतर्गत राजकारण आणि संरचनात्मक अडचणी AKD यांच्या सुधारणा अजेंड्यासमोर तसेच भारताच्या व्यवहार्य धोरणासमोर सातत्याने आव्हाने उभे करत राहतील.

तमिळ प्रश्नावर भारताची व्यवहार्य भूमिका

1948 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून श्रीलंकेत तमिळ भाषिकांशी होणारे वर्तन हा भारतासाठी विशेष महत्त्वाचा विषय राहिला आहे. भारताच्या मागण्या मुख्यतः दोन स्तरांवर राहिल्या आहेत: पहिली, तमिळ समाजाला काही प्रमाणात स्वायत्तता व अधिकार देत त्यांना श्रीलंकेच्या व्यापक राजकीय व्यवस्थेत समाविष्ट ठेवणे; आणि दुसरी, श्रीलंका सरकारकडून तमिळांवर अतिशय हिंसक किंवा भेदभावपूर्ण कारवाया होऊ नयेत याची खात्री करणे. 1980 च्या दशकात गृहयुद्ध म्हणजेच सिव्हिल वॉर भडकले तेव्हा भारताने अधिक सक्रिय आणि कठोर भूमिका घेतली आणि प्रांतांना अधिक अधिकार व स्वायत्तता देणाऱ्या 13व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करण्यासाठी श्रीलंका सरकारवर दबाव आणला. मात्र 1990 च्या दशकात माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर भारताने हळूहळू ‘हात दूर ठेवण्याचे’ धोरण स्वीकारले. ईलम युद्धाच्या अंतिम टप्प्यात (2006-2009) भारताने श्रीलंका सरकारवर अतिशय बळाचा वापर केल्याबद्दल टीका केली; परंतु त्याच वेळी गृहयुद्ध संपवण्यासाठी गुप्तचर माहिती आणि इतर सहाय्यही पुरवले. 

श्रीलंका सरकारकडून केलेला बळाचा वापर, या मुद्द्यावर भारताची दुहेरी भूमिका आणि पाश्चात्त्य देशांचा दबाव या सर्वांमुळे चीनला श्रीलंकेत आपली उपस्थिती वाढवण्यासाठी मोठी पोकळी निर्माण झाली. युद्धाच्या अखेरीस चीनने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची ऑफर दिली. यामुळे भारताच्या लक्षात आले की, विजय मिळवलेल्या सरकारवर जितका अधिक दबाव टाकला जाईल, तितका भारत स्वतःला सत्ताधारी वर्ग आणि बहुसंख्य समाजापासून वेगळा करेल आणि त्याचा थेट फायदा चीनला होईल. युद्ध समाप्त झाल्यानंतर श्रीलंका राष्ट्र हेच या प्रश्नावरील एकमेव प्रमुख हितधारक राहिले, ज्यामुळे भारतासाठी थेट संवाद आणि संलग्नता अपरिहार्य ठरली. 2014 मध्ये मोदी सरकारला संसदेत मिळालेल्या स्पष्ट बहुमतामुळे द्विपक्षीय संबंध देशांतर्गत राजकारण आणि तमिळ पक्षांच्या दबावापासून बऱ्यापैकी अलिप्त राहिले. भारत सरकारने तमिळ समाजाच्या समेटासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले असले, तरी आजपर्यंत ही भूमिका तामिळनाडूच्या राजकारणाच्या प्रभावाखाली फारशी गेलेली नाही.

तमिळ समाजाचे पुनःसमावेशन करणे आणि आंतरराष्ट्रीय (तसेच भारतीय) तपासणी टाळणे या दुहेरी उद्देशाने, नंतरच्या श्रीलंका सरकारांनी लेसन्स लर्न्ट अँड रिकाँसिलिशन कमिशन (Lessons Learnt and Reconciliation Commission), ऑफिस ऑन मिसिंग पर्सन्स (Office on Missing Persons), ऑफिस फॉर रिपेअरेशन्स (Office for Reparations) आणि ऑफिस फॉर नॅशनल युनिटी अँड रिकाँसिलिशन (Office for National Unity and Reconciliation) यांसारख्या उपाययोजना सुरू केल्या. मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या राजकीय किंमती अत्यंत जास्त असल्याने प्रत्यक्ष पुनःसमावेशन किंवा उत्तरदायित्वाच्या दिशेने ठोस प्रयत्न फारसे झाले नाहीत. युद्धात विजय मिळाल्यानंतर बौद्ध धर्मगुरू, लष्कर, राजकीय वर्गाचे काही घटक आणि अगदी सामान्य जनता देखील तमिळ समाजासाठी तडजोडी करण्याची किंवा अतिरिक्त सवलती देण्याची गरज मानत नव्हती. परिणामी, भारताच्या आरक्षण आणि चिंतेनंतरही राजकीय नेत्यांनी लष्करी आणि राजकीय उच्चभ्रू वर्गाला तपासणीपासून संरक्षण दिले, प्रांतीय निवडणुका पुढे ढकलल्या आणि 13व्या घटनादुरुस्तीची पूर्ण अंमलबजावणीही लांबवली.

बदलाचे वारे

मात्र, नव्या JVP–NPP सरकारमुळे तमिळ प्रश्नावर भारतासाठी नव्या आशेची किरणे दिसू लागली आहेत. प्रथम, भारताने पूर्वीच्या सरकारांशी संवाद साधला असला, तरी अर्थपूर्ण पुनःसमावेशनाच्या दिशेने फारशी प्रगती झालेली दिसली नाही. पारंपरिक श्रीलंका राजकीय अभिजनवर्गाबद्दल भारताचा वाढता असंतोष आणि त्यांच्या पोकळ आश्वासनांचा अनुभव, त्याच काळात देशांतर्गत वाढत्या जनअसंतोषाशी आणि संरचनात्मक सुधारणांच्या मागणीशी जुळून आला. त्यामुळे AKD यांचा विजय भेदभावमुक्त राजकारणासह व्यापक संरचनात्मक सुधारणा घडवून आणण्याची एक नवी संधी ठरला आणि भारताला ‘थांबा आणि पाहा’ अशी भूमिका घ्यायला प्रवृत्त केले. संसदीय निवडणुकांमध्ये तमिळबहुल प्रांतांतील पक्षाच्या कामगिरीमुळे ही धारणा अधिक बळकट झाली, कारण त्यातून पक्षाचे सर्वसमावेशक, राष्ट्रव्यापी आकर्षण स्पष्टपणे दिसून आले.

दुसरे म्हणजे, JVP-नेतृत्वाखालील सरकार पूर्वीच्या सरकारांप्रमाणे राज्यकेंद्री (statist) विचारसरणी किंवा राजकीय दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करत नाही. उलट, हे सरकार आपल्या विचारधारेशी आणि बंडखोरीच्या इतिहासाशी उघडपणे प्रामाणिक राहते. अलीकडेच राष्ट्रपती आणि पक्षाने ‘नोव्हेंबर हिरोज’च्या 36व्या स्मृतिदिनाचे आयोजन करून, 1971 आणि 1987–89 मधील दोन उठावांदरम्यान श्रीलंका सरकार आणि लष्कराकडून ठार मारण्यात आलेल्या JVP कार्यकर्त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यामुळेच, राज्यप्राय हिंसाचाराचा अनुभव तमिळ समाज आणि JVP या दोघांनीही समान पद्धतीने घेतला असल्याने, सरकार तमिळ प्रश्नाकडे सहानुभूतीने पाहते. उदाहरणार्थ, JVP च्या दुसऱ्या उठावादरम्यानच अनौपचारिक अंदाजानुसार 60,000 ते 80,000 हत्या झाल्या आणि सुमारे 20,000 लोक बेपत्ता झाले. याशिवाय, सरकारने प्रथमच 1998 चा बटालंदा आयोग अहवाल संसदेत मांडला, ज्यामध्ये JVP कार्यकर्त्यांवरील मानवी हक्क उल्लंघनांचा उल्लेख असून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तिसरे म्हणजे, हे सरकार सुधारणांना राजकारणाच्या केंद्रस्थानी ठेवत असून, पूर्वसुरींपेक्षा स्वतःला वेगळे ठरवणारी प्रतिमा जाणीवपूर्वक उभारत आहे. सरकारचा दावा आहे की भूतकाळातील युद्धे ही सत्तेत राहण्यासाठी आणि मतदाराधार मजबूत करण्यासाठी टोकाच्या विचारसरणी, संघर्ष आणि वांशिक द्वेषाचा वापर करणाऱ्या नेत्यांनी घडवून आणली. त्यामुळेच, भूतकाळापासून फारकत घेत शांततामय आणि सहअस्तित्वावर आधारित श्रीलंका घडवण्यासाठी एक व्यापक रोडमॅप सादर करण्याचा सरकारचा मानस आहे. AKD यांनी सत्ताविकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व, न्याय, कार्यकारी राष्ट्रपतीपदाची समाप्ती, प्रांतीय निवडणुका, लष्करीकरण कमी करणे, जमिनी परत देणे आणि नवीन संविधान तयार करणे अशा अनेक बाबींची आश्वासने दिली आहेत, ज्यातून तमिळ प्रश्नावर भारताच्या बहुतांश चिंता थेट हाताळल्या जातात. यासोबतच, कठोर स्वरूपाच्या दहशतवादविरोधी कायद्याच्या (Anti-Terrorism Act) जागी नवीन कायदा आणणे, तसेच बेपत्ता व्यक्ती, नुकसानभरपाई आणि समेटाशी संबंधित विद्यमान संस्थांना अधिक सक्षम करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे.

शब्दांपलीकडे कृती?

जून 2025 मध्ये श्रीलंकेला भेट दिलेल्या संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त व्होल्कर टुर्क यांनी समावेशकतेच्या चर्चेत लक्षणीय बदल झाल्याचे नमूद केले. जाफना-पालाली रस्ता, इतर मार्गांसह, खुला करण्यात आला असून, तमिळांना जमिनी परत देणे आणि युद्धग्रस्त भागात पायाभूत सुविधा उभारण्याबाबत नियमित बैठका सुरू आहेत. केमानी येथील सामूहिक कबरीच्या उत्खननाला सरकारने कोणताही हस्तक्षेप न करता पाठिंबा दिला असून, सत्य आणि समेट आयोग (Truth and Reconciliation Commission) स्थापन करण्याचीही वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. या प्रगतीमुळेच भारताने सध्याच्या सरकारसोबतच्या संयुक्त निवेदनांमध्ये 13व्या घटनादुरुस्तीचा उल्लेख टाळला आहे फक्त परराष्ट्रमंत्र्यांच्या पहिल्या भेटीदरम्यानचा अपवाद वगळता. तथापि, भारतीय नेतृत्वाने तमिळ नेत्यांशी संपर्क कायम ठेवला असून, त्यांच्याशी नियमित संवाद साधत सरकारने तमिळ आकांक्षा पूर्ण कराव्यात, यावर (तपशील न देता) भर दिला आहे.

भारताची ही व्यवहार्य पण सावध भूमिका श्रीलंकेतील व्यापक संरचनात्मक आणि राजकीय आव्हानांनीही प्रभावित आहे. समाज आणि राजकारण आजही मोठ्या प्रमाणावर विभागलेले आहेत. ‘अरगळया’नंतर उत्तरदायित्व आणि समानतेच्या मागण्या वाढल्या असल्या, तरी समाज आणि राजकीय व्यवस्था या बदलांना कितपत सामावून घेतील, हे अद्याप स्पष्ट नाही. सर्वसाधारणपणे, अनेक सिंहली राजकारणी, बौद्ध भिक्षू आणि कट्टरपंथी घटक आजही स्वतःला युद्धातील विजेते मानतात. तमिळबहुल भागांमध्ये मंदिरे उभारण्याच्या उद्देशाने बौद्ध धर्मगुरूंशी संबंधित वाद वारंवार उद्भवतात. सामूहिक कबरीच्या स्थळाला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्तांनी दिलेली भेट आणि UNHRC कडून त्यांच्या कार्यालयाचा कार्यकाळ वाढवण्याचा अलीकडील ठराव या दोन्ही गोष्टींमुळे सरकार पुरेसा प्रतिकार करत नसल्याच्या आरोपांसह देशांतर्गत टीका वाढली आहे.

लष्करालाही प्रचंड लोकसमर्थन लाभलेले असल्याने, उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचे कोणतेही प्रयत्न अधिक गुंतागुंतीचे ठरतात. व्यापक लष्करकपात (demilitarisation) केल्यास सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी लष्कराची कायमच चिंता राहिली आहे. ज्याचे उदाहरण 2019 मधील इस्टर बॉम्बस्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर दिले जाते. प्रत्यक्षात, बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांवर पाळत ठेवणे, धमकावणे आणि छळ करणे, तसेच तमिळ तरुणांवर लष्कराकडून हल्ले व अपहरण केल्याच्या आरोपांची पुनरावृत्ती होत राहिली आहे. राजकीय पातळीवरही, सरकारला लोकप्रियता लाभत असली तरी संयुक्त विरोधकांकडून वाढता दबाव जाणवत आहे. माजी राष्ट्रपती रणिल विक्रमसिंघे यांच्या अटकेमुळे विविध राजकीय पक्ष अधिक एकत्र आले असून, लोकशाहीची अधोगती (डेमोक्रॅटिक बॅक्सलायडिंग) आणि सूडाच्या राजकारणावरील चर्चा पुन्हा उफाळून आल्या आहेत. दुसरीकडे, तमिळ पक्ष अजूनही JVP कडे संशयाने पाहतात आणि त्याला बहुसंख्यवादी सिंहली राजकारणाचाच विस्तार मानतात.

हे राजकीय, संरचनात्मक आणि सामाजिक घटक श्रीलंका राज्यव्यवस्थेत खोलवर रुजलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर कारवाई, सुधारणा आणि उत्तरदायित्वाची मागणी केल्यास सरकारला मोठ्या राजकीय किंमती मोजाव्या लागू शकतात विशेषतः धार्मिक आणि राजकीय अभिजनवर्ग तसेच काही राज्यसंस्था एकत्र येण्याची शक्यता वाढते. या परस्परविरोधी शक्तींमध्ये समतोल साधण्याची AKD यांची गरजच सुधारणांची दिशा आणि मर्यादा मोठ्या प्रमाणात ठरवेल. तमिळ प्रश्नावर AKD हे भारत आणि श्रीलंकेसाठी सर्वोत्तम आशा ठरत असले, तरी संरचनात्मक अडथळे आणि देशांतर्गत राजकारणच अखेरीस त्यांच्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता ठरवतील आणि त्याआधारेच तमिळ प्रश्नावर भारताची श्रीलंकेविषयक भूमिका घडत जाईल.

आदित्य गौडरा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या - नेबरहूड स्टडीज इनिशिएटिव्हमध्ये असिस्टंट फेलो आहेत. 

• International Affairs
• India
• Sri Lanka
• chinese influence in sri lanka
• civil war in sri lanka
• India
• india sri lanka engagement
• india sri lanka relations
• india sri lanka ties
• International Affairs
• political landscape in sri lanka
• Sri Lanka
• tamils in sri lanka

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT