भारत हळूहळू तेल आयात विविधीकृत करत आहे, रशियन कच्चे तेल, खर्च आणि भू-राजकारण यांच्यात संतुलन साधत ऊर्जा सुरक्षा, रिफायनरी अर्थकारण आणि लवचिकतेला प्राधान्य देत आहे.
भारत आपल्या तेल आयात धोरणात एक संतुलित आणि टप्प्याटप्प्याने होणारा बदल घडवून आणत आहे, ज्याचा उद्देश रशियन कच्च्या तेलापासून अचानक दूर जाण्याऐवजी विविधीकरण साधणे हा आहे. विश्लेषकांनी सातत्याने इशारा दिला आहे की, सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या रशियन तेलावरील अवलंबित्व झपाट्याने कमी केल्यास रिफायनरींच्या नफ्यावर परिणाम होईल, आयात खर्च वाढेल आणि महागाई नियंत्रण अधिक कठीण होईल. यामागे विशिष्ट प्रकारच्या कच्च्या तेलासाठी अनुकूलित रिफायनरी संरचना, वाहतूक व विमा खर्चामुळे प्रभावित होणारी अंतिम किंमत, आणि भारतातील डिझेल-केंद्रित मागणी रचना हे घटक महत्त्वाचे आहेत.
वॉशिंग्टनमधील अलीकडील राजकीय आणि कायदेशीर घडामोडींनी या चर्चेत अनिश्चिततेची नवी पातळी निर्माण केली आहे. आधीच्या धोरण संकेतांमध्ये भारताच्या तेल खरेदीच्या पद्धतींशी शुल्क सवलती आणि व्यापार सवलती जोडल्या गेल्या होत्या. मात्र, आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत (IEEPA) कार्यकारी अधिकारांवर अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या मर्यादांमुळे अशा व्यापार साधनांच्या टिकाऊपणाबाबत अधिक कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. टॅरीफचा वापर पूर्णपणे संपुष्टात आलेला नसला तरी, वॉशिंग्टन आता विद्यमान कायदे आणि चर्चेवर आधारित करारांवर अधिक भर देत आहे, ज्यामुळे भारतासह प्रमुख भागीदारांसोबतचे वाद अधिक कायदेशीर आणि चर्चाधारित पद्धतीने हाताळले जात आहेत.
अंतरिम व्यापार चौकटीने ऊर्जा क्षेत्रात वॉशिंग्टनच्या अपेक्षा स्पष्ट केल्या असल्या तरी भारताची मूलभूत धोरणात्मक भूमिका मोठ्या प्रमाणात बदललेली नाही. आधीच्या संकेतांमध्ये भारताने रशियन कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करून अमेरिकन ऊर्जा खरेदी वाढवावी, यासाठी शुल्क म्हणजेच टॅरीफ सवलतींचा वापर प्रोत्साहन म्हणून केला गेला होता. मात्र, अमेरिकेतील कार्यकारी अधिकारांवरील न्यायालयीन मर्यादांमुळे भविष्यातील व्यापार बदलांसाठी अधिक ठोस कायदेशीर आधार आवश्यक ठरणार आहे, ज्यामुळे एकतर्फी दबाव टाकण्याची क्षमता मर्यादित होते. याउलट, नवी दिल्लीने व्यापारातील बदल स्वीकारत असतानाच स्पष्ट केले आहे की, ऊर्जा खरेदीचे निर्णय हे व्यावसायिक तत्त्वांवर आधारित असतील आणि ऊर्जा सुरक्षा तसेच राष्ट्रीय हित यांना प्राधान्य दिले जाईल.
अमेरिकेतील कार्यकारी अधिकारांवरील न्यायालयीन मर्यादांमुळे भविष्यातील व्यापार बदलांसाठी अधिक ठोस कायदेशीर आधार आवश्यक ठरणार आहे, ज्यामुळे एकतर्फी दबाव टाकण्याची क्षमता मर्यादित होते.
या परिणामी व्यवस्थेमुळे अटींवर आधारित आणि सल्लामसलत-आधारित व्यापाराच्या दिशेने झालेला बदल स्पष्ट दिसतो, जिथे अल्पकालीन धोरणात्मक साधनांवर अवलंबून न राहता, ऊर्जा सहकार्य अधिकाधिक व्यावसायिक आणि संस्थात्मक चौकटीत बसवले जात आहे. प्रत्यक्षात, भारतीय रिफायनऱ्यांना रशियन तेल आयात थांबवण्याचे औपचारिक निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. त्याऐवजी, विद्यमान करारांचा सन्मान राखत नवीन करार करताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. विविध देशांमधील अधिकृत वक्तव्यांमध्येही भारताचे स्रोत निवडीचे निर्णय ऊर्जा सुरक्षा आणि बाजारातील मूलभूत तत्त्वांवर आधारित असल्याचे पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रशियन कच्च्या तेलाच्या पर्यायांवर चर्चा करताना सर्वप्रथम रिफायनरी संरचना आणि उत्पादनाचे स्वरूप विचारात घेणे आवश्यक आहे. गेल्या दोन वर्षांत, ‘युराल्स’सारख्या सवलतीच्या दरात उपलब्ध रशियन कच्च्या तेलामुळे भारतीय रिफायनऱ्यांना विशेषतः प्रगत खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील ऑइल कंपन्यांच्या प्लांटना नफा टिकवून ठेवता आला आणि देशांतर्गत इंधन दर स्थिर ठेवता आले. उच्चतम स्तरावर रशियन आयात दररोज 20 लाख बॅरलपेक्षा जास्त होती आणि भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या बास्केटपैकी सुमारे 40 टक्के हिस्सा तिचा होता. जरी हा वाटा काहीसा कमी झाला असला तरी रशियन तेल अजूनही उत्पादन प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
अमेरिकेतील WTI Light सारखे तेलप्रकार अतिशय हलके आणि कमी सल्फरयुक्त आहेत, तर रशियन ‘युराल्स’ हे मध्यम-गुणधर्माचे आणि अधिक सल्फरयुक्त मिश्रण असून भारताच्या डिझेल-केंद्रित मागणीशी अधिक सुसंगत आहे. हलक्या तेलाकडे मोठ्या प्रमाणात वळल्यास, योग्य मिश्रण न केल्यास उत्पादनातील संतुलन बिघडू शकते आणि नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
तथापि, भारतीय रिफायनऱ्यांना अमेरिकन तेलाचा काही अनुभव आहे. 2018 नंतर इराणकडून होणाऱ्या पुरवठ्यात घट झाल्यानंतर भारताने त्याऐवजी अमेरिकन तेलाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला होता. 2021 मध्ये अमेरिकेकडून भारतात सुमारे 4.2 लाख बॅरल प्रतिदिन निर्यात झाली होती, ज्यामुळे भारत हा अमेरिकन तेलासाठी आशियातील मोठ्या बाजारांपैकी एक बनला. तरीही, अमेरिकन तेलाचा वापर प्रामुख्याने पूरक किंवा संतुलन राखण्यासाठी करण्यात आला, कारण त्याचा उत्पादन संरचनेवर परिणाम होतो. हलक्या तेलावर जास्त अवलंबून राहिल्यास पेट्रोल आणि नॅफ्थाचे उत्पादन वाढते, ज्यांना आशियाई बाजारात तुलनेने कमी किंमत मिळते.
या मर्यादांमुळे भारतीय रिफायनऱ्यांनी मिश्रित स्रोत धोरण स्वीकारले आहे. जामनगर आणि वडिनारसारख्या अत्याधुनिक प्लांट्सना व्हेनेझुएला आणि मध्यपूर्वेतील जड तेल अधिक योग्य ठरते, तर हलके अमेरिकन तेल साध्या रिफायनऱ्यांमध्ये किंवा निर्याताभिमुख प्लँट्समध्ये वापरले जाते. या मिश्रित पद्धतीमुळे उत्पादनाचे अर्थकारण टिकवून ठेवत जागतिक तेल बाजारातील अनिश्चिततेशी जुळवून घेण्याची लवचिकता मिळते.
या बदलत्या परिस्थितीत, मध्यपूर्वेतील देश भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा मुख्य आधार राहिले आहेत. सौदी अरेबिया, इराक आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देश भारताच्या रिफायनरी संरचनेशी सुसंगत मध्यम-गुणधर्माचे तेल पुरवतात. दीर्घकालीन करार, होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे कमी अंतराची वाहतूक आणि स्थिर राजनैतिक संबंध यामुळे हा पुरवठा अधिक विश्वासार्ह ठरतो. रशियन तेलावर निर्बंधांचा धोका किंवा व्हेनेझुएलाच्या पुरवठ्यावरील धोरणात्मक अनिश्चितता यांच्या तुलनेत, गल्फ देश अधिक स्थिर व्यावसायिक चौकट प्रदान करतात. त्यामुळे विविधीकरण म्हणजे मध्यपूर्वेपासून दूर जाणे नसून त्याभोवती नव्याने संतुलन साधणे आहे.
व्हेनेझुएलाचे तेल रशियन तेलाचा तांत्रिक पर्याय म्हणून पाहिले जाते, विशेषतः ‘मेरे’ प्रकार, ज्याचे API सुमारे 15–16° आणि सल्फर प्रमाण 2.5–3 टक्के आहे. हे भारतातील प्रगत किनारी रिफायनऱ्यांसाठी योग्य ठरते. उच्च जटिलता निर्देशांक (10 पेक्षा जास्त) आणि प्रगत प्रक्रियेसह या प्लांट्सना ‘युराल्स’सारखे उत्पादन मिळवता येते.
तथापि, आर्थिक गणित अधिक कठीण आहे. अमेरिकेच्या सवलत-आधारित व्यवस्थेमुळे काही प्रमाणात पुरवठा शक्य असला तरी, दीर्घकाळातील कमी गुंतवणुकीमुळे व्हेनेझुएलाच्या तेलपुरवठ्यावर मर्यादा आहेत. याशिवाय, भारतीय रिफायनऱ्यांना बाजारातील जोखमीपेक्षा परवाने आणि नियामक अनिश्चिततेचा अधिक सामना करावा लागतो.
2022–23 मध्ये रशियन तेलावर मिळणाऱ्या 20–30 अमेरिकी डॉलर्स प्रति बॅरल इतक्या मोठ्या सवलती कमी झाल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय तेल दर 100 डॉलरपेक्षा खाली येऊन 60–75 डॉलरच्या दरम्यान स्थिरावणे, निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी, वाढते वाहतूक व विमा खर्च, आणि रशियाने पर्यायी खरेदीदार मिळवणे या सर्व कारणांमुळे सवलती कमी झाल्या आहेत.
तांत्रिकदृष्ट्या सुसंगत असले तरी, व्हेनेझुएलाच्या तेलपुरवठ्याला लांब वाहतूक अंतर, अधिक मालवाहतूक आणि विमा खर्च, तसेच सवलतींशी संबंधित अनिश्चितता यांसारख्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. रशियन तेलाच्या तुलनेत समान आर्थिक फायदे मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सवलती आवश्यक असतील, मात्र ते संरचनात्मकदृष्ट्या अनिश्चित आहे.
रशियासाठीही व्यावसायिक गणित बदलले आहे. 2022–23 मध्ये रशियन तेलावर मिळणाऱ्या 20–30 अमेरिकी डॉलर्स प्रति बॅरल इतक्या मोठ्या सवलती कमी झाल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय तेल दर 100 डॉलरपेक्षा खाली येऊन 60–75 डॉलरच्या दरम्यान स्थिरावणे, निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी, वाढते वाहतूक व विमा खर्च, आणि रशियाने पर्यायी खरेदीदार मिळवणे या सर्व कारणांमुळे सवलती कमी झाल्या आहेत.
काही भारतीय रिफायनऱ्यांनी आधीच स्पॉट खरेदी कमी केली आहे, कारण अंतिम किंमतीवरील सवलती लक्षणीयरीत्या कमी झाल्या आहेत. विश्लेषकांच्या मते, उर्वरित रशियन पुरवठ्याऐवजी बाजारभावातील पर्याय वापरल्यास भारताच्या तेल आयात खर्चात सुमारे 4 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची वाढ होऊ शकते. मात्र, निर्बंध आणि व्यापाराशी संबंधित अनिश्चितता कमी करण्याच्या दृष्टीने हा खर्च व्यवस्थापनीय मानला जातो. प्रत्यक्षात, रिफायनऱ्या राजकीय संकेतांपेक्षा उत्पादन संरचना, मागणी आणि नफा यांचा विचार करून स्रोत निवडण्यावर भर देत आहेत.
अमेरिकेतील अलीकडील न्यायालयीन घडामोडींनी कार्यकारी व्यापार अधिकारांच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. ऊर्जा विविधीकरण हे द्विपक्षीय चर्चेचा भाग राहील, मात्र भविष्यातील व्यापार उपाय अधिक स्पष्ट कायदेशीर चौकटीत राबवले जातील. त्यामुळे भारताची ही भूमिका अधिक दृढ होते की कच्च्या तेलाचे स्रोत निवडणे हे प्रामुख्याने व्यावसायिक आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या निकषांवर आधारित आहे.
नवी दिल्लीसमोरील आव्हान आता कच्च्या तेलाच्या स्रोतांचे विविधीकरण करायचे की नाही, हे नसून ते संक्रमण कसे व्यवस्थापित करायचे हे आहे आणि तेही रिफायनरी अर्थकारण, देशांतर्गत इंधन दर आणि राजनैतिक लवचिकता यांना धक्का न लावता. भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा अधिक स्पष्ट संस्थात्मक चौकटीत पुढे जात असताना, LNG आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य हे घाईघाईने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांऐवजी चर्चेवर आधारित व्यावसायिक मार्गाने विकसित होण्याची शक्यता आहे.
पुढील सर्वात विश्वसनीय मार्ग म्हणजे टप्प्याटप्प्याने पुनर्संतुलन साधणे, अचानक बदल करण्याऐवजी. भारताच्या बास्केटमधील रशियन तेलाचा वाटा हळूहळू कमी होण्याची शक्यता आहे, मात्र तो बाजाराधारित यंत्रणांद्वारे सवलती कमी होणे, करारांचे नूतनीकरण आणि रिफायनऱ्यांच्या मिश्रण धोरणांद्वारे घडेल, औपचारिक आदेश किंवा राजकीय दबावाखाली नव्हे. अशा दृष्टिकोनामुळे व्यावसायिक गणिताशी सुसंगत विविधीकरण साधता येते, तर व्यापक धोरणात्मक भागीदारीही बदलत्या भू-राजकीय आणि कायदेशीर संदर्भात जुळवून घेता येते.
मध्यपूर्वेतील पुरवठादार भारताच्या तेल सुरक्षेचा मुख्य आधार राहतील. तेलाचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा, भौगोलिक जवळीक आणि राजनैतिक स्थैर्य या बाबतीत इतर पर्याय त्यांची सहज बरोबरी करू शकत नाहीत.
अमेरिकन कच्च्या तेलाचा वापर काही प्रमाणात वाढू शकतो, विविधीकरण आणि संतुलन साधण्यासाठी तसेच वाटाघाटींची लवचिकता वाढवण्यासाठी. मात्र, मध्यपूर्वेतील पुरवठादार भारताच्या तेल सुरक्षेचा मुख्य आधार राहतील. तेलाचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा, भौगोलिक जवळीक आणि राजनैतिक स्थैर्य या बाबतीत इतर पर्याय त्यांची सहज बरोबरी करू शकत नाहीत. विभाजित जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेत, भारत रशियन सवलतीच्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करत असतानाही गल्फ देशांसोबतची भागीदारी सातत्य प्रदान करते.
व्हेनेझुएलाचे तेल तांत्रिकदृष्ट्या भारतातील अत्याधुनिक रिफायनऱ्यांसाठी योग्य असले तरी, ते स्थिर पर्यायाऐवजी पूरक स्रोत म्हणूनच पाहणे अधिक योग्य आहे. त्याची व्यवहार्यता मोठ्या सवलतींवर, वाहतूक खर्चावर आणि निर्बंध सवलतींच्या टिकाऊपणावर अवलंबून आहे. हे सर्व घटक भारताच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. त्यामुळे व्हेनेझुएलाच्या तेलाचा वापर संधीसाधू पूरक पर्याय म्हणून करणे दीर्घकालीन जोखमी कमी करण्यास मदत करते.
धोरणात्मक पातळीवर, पर्याय खुले ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी विविध पुरवठादारांचे जाळे टिकवून ठेवणे, रिफायनरी लवचिकता आणि साठवण क्षमता वाढवणे, तसेच भविष्यातील धक्के सहन करण्यासाठी लॉजिस्टिक क्षमता मजबूत करणे आवश्यक आहे. अखेरीस, भारताचे तेल धोरण मोठ्या व्यापार करारांपेक्षा रिफायनरी संरचना, अंतिम खर्च आणि मागणीच्या स्वरूपावर अधिक आधारित राहील. भारत-अमेरिका ऊर्जा संबंधांची शाश्वतता ही अल्पकालीन धोरणात्मक दबावाऐवजी दीर्घकालीन बाजारसुसंगती आणि संस्थात्मक सहकार्यावर अवलंबून असेल.
मनीष वैद हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manish Vaid is a Junior Fellow at ORF. His research focuses on energy issues, geopolitics, crossborder energy and regional trade (including FTAs), climate change, migration, ...
Read More +
PREV
