रेअर अर्थ एलिमेंट्स : भारताची ताकद की कमजोरी?

Image Source: Getty Images

Rare Earth Elements (REEs) म्हणजे 17 धातूंचा समूह आहे, जे आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. यात उच्च कार्यक्षमतेचे चुंबक, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञान आणि प्रगत संरक्षण प्रणाली यांचा समावेश होतो. एप्रिल 2025 मध्ये चीनने 7 Rare Earth Elements आणि त्यांच्याशी संबंधित चुंबकांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले. हे पाऊल अमेरिकन शुल्कांमध्ये झालेल्या वाढीला प्रत्युत्तर म्हणून उचलण्यात आले. सध्या जगातील REE शुद्धीकरण आणि चुंबक उत्पादन यापैकी 90 टक्क्यांहून अधिक नियंत्रण चीनकडे आहे, त्यामुळे या निर्णयामुळे जागतिक पुरवठा साखळी हादरली. भारत या उत्पादनांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्यामुळे, स्वच्छ ऊर्जा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रांमध्ये त्याला त्वरित परिणाम भोगावे लागले. यामुळे एक मोठा धक्का बसला आणि भारतीय वाहन निर्मात्यांना पुरवठा कमी झाल्याने आपले उत्पादन उद्दिष्ट घटवावे लागले.

आकृती 1: भारताद्वारे रेअर अर्थ एलिमेंट्सची देशनिहाय आयात (टनात)

स्त्रोत : Ministry of Mines, Government of India

REE पुरवठा खंडित होण्याची भीती वाढल्याने सरकारने REE-केंद्रित योजनेचे नियोजन सुरू केले आहे. या योजनेसाठी INR 3,500-5,000 कोटींचा निधी ठेवण्याची तयारी आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया उद्योग आणि चुंबक उत्पादनात गुंतवणूक आकर्षित करता येईल. पण या योजनेची रचना भारताच्या फक्त आकांक्षांवर आधारित न राहता, त्याच्या सध्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन करणे आवश्यक आहे.

भारताचे REE परिदृश्य

भारताकडे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे REE साठे आहेत. अंदाजे 6.9 million metric tons म्हणजे जागतिक साठ्याच्या 7.6 टक्के इतका साठा येथे आहे. भारतात REE चा मुख्य स्रोत म्हणजे monazite(मोनाझाईट) वाळू आहे. त्याशिवाय किनारी, अंतर्गत, नदीकाठचे प्लेसर साठे तसेच REE चे कठीण खडकातील साठे देखील येथे आढळतात.

Table 1: भारतातील राज्यनिहाय REE साठा 

* यात दर्शवलेले, अंदाजित आणि अनुमानित वर्गांचा समावेश आहे.

माहिती स्रोत: Minerals Yearbook 2023, Journal of Chennai Academy of Sciences

भारताचे REE साठे प्रामुख्याने light rare earth elements (LREEs) कडे झुकलेले आहेत, जे मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वापरासाठी उपयुक्त आहेत. Heavy rare earth elements (HREEs), जे उच्च-तंत्रज्ञान, धोरणात्मक आणि संरक्षणासाठी आवश्यक असतात, ते अस्तित्वात आहेत पण काढण्यायोग्य प्रमाणात नाहीत. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाने (GSI) अलीकडील सर्वेक्षणांमुळे ज्ञात साठ्यांची नोंद वाढवली आहे. यात अरुणाचल प्रदेशात सुमारे 2.15 million tonnes REE साठे आणि आसाममध्ये 28.6 million tonnes साठे आढळले आहेत. यामुळे भारताची HREE स्थिती थोडीशी बळकट होऊ शकते. 

भारतामध्ये REE उत्पादन सध्या IREL (India) Ltd कडे आहे (पूर्वी Indian Rare Earths Ltd). हे सार्वजनिक क्षेत्रातील एक उपक्रम असून ते अणुऊर्जा विभागाअंतर्गत कार्यरत आहे. 2023 पर्यंत हा एकमेव खेळाडू होता कारण REE अन्वेषण आणि खाणकाम फक्त राज्य मालकीच्या कंपन्यांपुरते मर्यादित होते. नंतर Mines and Minerals (Development and Regulation) Act (MMDRA) मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनंतर खाजगी कंपन्यांनाही या क्षेत्रात प्रवेशाची परवानगी मिळाली.

भारताचे REE साठे प्रामुख्याने LREE प्रकारचे आहेत, ज्यांचा मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वापर होतो. HREEs उच्च-तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक असले तरी ते उपयुक्त प्रमाणात नाहीत.

IREL ने FY 2023-24 मध्ये 531,000 tonnes इतके सर्वाधिक खनिज उत्पादन केले. भारताच्या critical minerals धोरणानुसार, कंपनीने 2032 पर्यंत खनिज प्रक्रिया क्षमता 50 million TPA पर्यंत वाढवण्याचे आणि Rare Earth Oxides उत्पादन तीनपट वाढवून 13,000 tonnes करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. याशिवाय, IREL ही देशातील एकमेव REE चुंबक उत्पादक आहे, ज्याचे विशाखापट्टणम येथे samarium-cobalt magnet उत्पादन केंद्र आहे.

भारताची REE आव्हाने

मोठ्या साठ्यांनंतरही भारताचे जागतिक खाण उत्पादनातील योगदान केवळ 0.7 टक्के आहे. भारताचे साठे अपुरे वापरले जात आहेत कारण त्यात भौगोलिक, नियामक, बाजार आणि तांत्रिक मर्यादा आहेत.

मुख्य समस्या म्हणजे साठ्यांमधील REE चे प्रमाण खूपच कमी आहे. उदाहरणार्थ, बीच वाळूतील neodymium आणि praseodymium चे प्रमाण फक्त 0.0011 ते 0.012 टक्के आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो आणि तांत्रिक कार्यक्षमता कमी होते. याशिवाय, monazite मध्ये रेडिओऍक्टिव्ह घटक असल्याने पर्यावरणीय व नियामक अडथळे मोठ्या प्रमाणावर काढणीस अडथळा आणतात. अनेक REE क्षेत्रांवर Coastal Regulation Zone, जंगल संरक्षण कायदे आणि लोकवस्ती संबंधित नियम लागू होतात. यामुळे खाणपट्टे आणि प्रकल्प राबवण्यात अडचणी निर्माण होतात. चीनने पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करून REE मोठ्या प्रमाणात काढले व प्रक्रिया केली, त्यामुळे तो वेगाने पुढे गेला. पण याचा मोठा पर्यावरणीय खर्च त्यांना सोसावा लागला.

क्षेत्रामध्ये खाजगी खेळाडूंचा अभाव अजूनही मोठा प्रश्न आहे. 2023 मध्ये MMDRA मध्ये दुरुस्ती झाल्यानंतरही खाजगी सहभाग कमी आहे कारण प्रवेशासाठी मोठ्या अडचणी आणि कमी नफा आहे. REE प्रक्रिया विशेषतः monazite शी संबंधित असल्याने अत्यंत कडकपणे नियंत्रित आहे.

आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे औद्योगिक प्रमाणावर alloy production आणि magnet fabrication करण्याची क्षमता नाही. IREL कडे खाणकामापासून धातू काढण्यापर्यंतची क्षमता आहे, पण HREE वेगळे करणे आणि शुद्धीकरणासाठी तंत्रज्ञान मर्यादित आहे. याशिवाय, midstream टप्प्यातील क्षमता म्हणजे विभाजन संयंत्रे, रिफायनिंग आणि alloy उत्पादनाची सुविधा अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. Refining Division मधील High Pure Rare Earths Plant ने FY 2023-24 मध्ये उत्पादन 9 टक्क्यांनी कमी केले कारण downstream demand नव्हती. हे दर्शवते की मध्यम पातळीवरील वापर कमी आहे.

भारताची सध्याची पावले

या गंभीर कमतरतेची जाणीव ठेवून भारत सरकारने REE संदर्भात काही पावले उचलली आहेत. धोरणात्मक पातळीवर, MMDRA दुरुस्ती व्यतिरिक्त सरकारने ₹16,300 कोटींच्या निधीसह National Critical Mineral Mission सुरू केली आहे. या मिशनचा उद्देश REE सह महत्त्वाच्या खनिजांचे अन्वेषण, प्रक्रिया आणि पुनर्वापर वाढवणे आहे. जून 2025 मध्ये मोठा धोरणात्मक बदल करत भारताने IREL ला जपानबरोबरचा जुना निर्यात करार थांबवण्याचे आदेश दिले, ज्यामुळे neodymium आणि इतर महत्त्वाचे REEs देशांतर्गत वापरासाठी राखून ठेवता येतील.

Vertical integration वाढवण्यासाठी IREL ने भाभा अणुसंशोधन केंद्राबरोबर भागीदारी केली आहे, ज्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि चुंबक उत्पादन सुधारता येईल. तसेच, ओडिशामध्ये 11,200 TPA क्षमतेच्या mixed rare earth chlorides उत्पादन प्रकल्पाची सुरुवात झाली आहे. याशिवाय, Tamil Nadu Minerals Limited आणि Industrial Development Corporation of Odisha Limited सोबत भागीदारीत बीच वाळू खनिज उत्खनन प्रकल्प सुरू झाले आहेत. पुढे, GSI ने ईशान्य भारत आणि राजस्थानमध्ये अन्वेषण वाढवले आहे.

जरी धोरणात्मक हालचाली होत असल्या तरी भारताला LREE साठ्यांचा औद्योगिक उपयोग वाढवण्यासाठी आणि HREE कमतरतेशी सामना करण्यासाठी काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागतील.

व्यावसायिक पातळीवर, Midwest Advanced Materials (Department of Science च्या सहाय्याने) ने TRAFALGAR Group सोबत भागीदारी केली आहे. 2026 पर्यंत 500 tonnes/year NdFeB चुंबक उत्पादन सुरू करण्याचे आणि 2030 पर्यंत ते 5,000 tonnes/year पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच Centre for Materials for Electronics Technology (MeitY अंतर्गत) ने Somal Magnets सोबत करार केला आहे, ज्यामुळे REE चुंबक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण होईल.

धोरणात्मक शिफारसी

भारत पुरवठा साखळीमध्ये स्थिरता निर्माण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. पण या प्रयत्नांनंतरही साधनसंपत्तीची क्षमता आणि प्रत्यक्ष औद्योगिक क्षमता यामध्ये अजूनही मोठी तफावत आहे. धोरणात्मक उद्दिष्टे प्रत्यक्ष औद्योगिक व्यवस्थेत रूपांतरित करण्यासाठी नव्या योजनेला या व्यवस्थेतील अनेक कमतरता भरून काढाव्या लागतील.

1. भारताकडे तुलनेने मोठ्या प्रमाणात LREE साठे आहेत, पण HREE मात्र दुर्मिळ आहेत. या असमान साठ्यामुळे दोन्ही प्रकारांसाठी वेगवेगळ्या प्राधान्यक्रमांची गरज आहे. LREE धोरण मुख्यतः औद्योगिक वाढ आणि उच्च दर्जाच्या साठ्यांपर्यंत पोहोचण्यावर केंद्रित असावे, जे भारत प्रक्रिया करू शकेल. HREE मिळवण्यासाठी पर्यायी संशोधन आणि धोरणात्मक आंतरराष्ट्रीय भागीदारीद्वारे शुद्ध धातूंमध्ये प्रवेश आवश्यक आहे.

2. भारताने देशांतर्गत कच्च्या मालाचे स्रोत वाढवण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन द्यावे आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या संशोधन-विकासासाठी (R&D) गुंतवणूक व भागीदारी करावी. खाजगी क्षेत्रासाठी जोखीम वाटून घेण्याची पद्धत आणि आर्थिक प्रोत्साहने लागू करता येतील. तर R&D साठी कमी दर्जाच्या खनिजांसाठी विभाजन तंत्रज्ञान, औद्योगिक कचऱ्यातून पुनर्प्राप्ती आणि जुन्या उत्पादनांमधून पुनर्वापर यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

3. भारताची LREE साठी सध्या सुरू असलेली क्षमता वाढ midstream पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेसह जोडणे गरजेचे आहे. Alloy production, रिफायनिंग आणि चुंबक उत्पादन उद्योग उभारण्यासाठी viability gap funding, production-linked incentives, निश्चित खरेदी करार किंवा स्वतंत्र औद्योगिक क्षेत्रे यांसारख्या उपाययोजना कराव्या लागतील.

निष्कर्ष

भारताचे rare earth संबंधी उद्दिष्ट हे धोरणात्मक गरज आणि औद्योगिक संधी यांच्या मधोमध आहे. जरी धोरणात्मक गती दिसत असली तरी भारताने ते काळजीपूर्वक आखणे आवश्यक आहे, जेणेकरून HREE कमतरतेचा सामना करून LREE साठ्यांचा औद्योगिक उपयोग करता येईल. या क्षेत्रातील यश भारताच्या अर्थव्यवस्थेला वाढत्या तुटक आणि स्पर्धात्मक जागतिक साधनसंपत्तीच्या परिदृश्यासाठी सज्ज करेल.

अमोहा बसरूर या Observer Research Foundation मधील Centre for Security, Strategy, and Technology येथे Junior Fellow आहेत.

• Energy
• India
• Energy
• HREE
• India
• India REE strategy
• IREL
• LREE
• monazite sands
• national critical mineral mission
• rare earth elements
• REE processing
• REE reserves

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT