Tele-MANAS भारताच्या मानसिक आरोग्य संकटासाठी जीवनदायी ठरते आहे, परंतु कार्यान्वयनातील अडथळे आणि आर्थिक तुटवडा यामुळे त्याचा विस्तार आणि दीर्घकालीन यश धोक्यात येऊ शकते.
Image Source: Getty Images
भारताच्या मानसिक आरोग्य व्यवस्थेत ऐतिहासिकदृष्ट्या मोठी दरी आहे. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षण (2015- 16) नुसार, जवळपास 15 कोटी लोकांना मानसोपचाराची गरज आहे, पण त्यापैकी दहा टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांना पुरेशी मदत मिळते. यामागची कारणं म्हणजे प्रशिक्षित मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांची कमतरता, वेगवेगळ्या भागांत सेवांची असमान उपलब्धता, आणि मदत घेण्याची प्रवृत्ती कमी करणारा खोलवर रुजलेला कलंक. या पार्श्वभूमीवर, डिजिटल मानसिक आरोग्य सेवा एक आशादायक आणि व्यापक स्तरावर विस्तारता येणारा पर्याय म्हणून पुढे येत आहेत.
ऑक्टोबर 2022 मध्ये, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (MoHFW) राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि न्यूरो सायन्सेस संस्था (NIMHANS) यांच्या भागीदारीत ‘ Tele-MANAS ’ (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States) ही योजना सुरू केली. 24x7 कार्यरत असलेले हे टेलि-मेंटल हेल्थ प्लॅटफॉर्म विशेषतः ग्रामीण आणि वंचित भागांमध्ये, जिथे पारंपरिक सेवा अपुरी आहेत, तिथे मानसिक आरोग्यसेवांचा विस्तार करण्यासाठी तयार करण्यात आलं आहे. रिअल-टाइम दूरस्थ सल्लामसलत आणि प्राथमिक वर्गीकरणाची सुविधा देऊन, Tele-MANAS मानसिक आरोग्यसेवेच्या दीर्घकाळ दुर्लक्षित झालेल्या काठावरच्या भागांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सुरुवातीचे संकेत उत्साहवर्धक असले तरी या व्यवस्थेला काही मर्यादा आहेत. यश हे डिजिटल प्लॅटफॉर्मचं विद्यमान आरोग्य पायाभूत सुविधांशी एकत्रीकरण, सातत्यपूर्ण सार्वजनिक गुंतवणूक आणि डिजिटल साक्षरतेतील सुधारणा यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असेल. जर हे अडथळे दूर करता आले, तर भारत तंत्रज्ञानाचा वापर करून केवळ मानसिक आरोग्यसेवा मोठ्या प्रमाणावर पोहोचवू शकणार नाही, तर मानसिक आरोग्याविषयीचा राष्ट्रीय संवादही नव्याने मांडू शकेल. हा कार्यक्रम शाश्वत विकास उद्दिष्ट (SDG) 3.4 शी सुसंगत आहे, ज्यामध्ये 2030 पर्यंत गैर-संसर्गजन्य आजारांमुळे (NCDs) होणाऱ्या अकाली मृत्यूंमध्ये एक-तृतीयांश घट आणि मानसिक आरोग्य व कल्याणवृद्धी वाढवण्याचा उद्देश आहे.
Tele-MANAS हळूहळू देशाच्या आरोग्य पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास येत आहे. ‘रॅपिड असेसमेंट रिपोर्ट’नुसार, हा कार्यक्रम संपूर्ण देशभर कार्यरत असून 53 Tele-MANAS केंद्रांमार्फत 20 प्रादेशिक भाषांमध्ये 24 तास मानसिक आरोग्य सहाय्य दिलं जात आहे. दोन मिलियनहून अधिक कॉल्स प्राप्त झाल्यामुळे, हा प्लॅटफॉर्म सुलभ आणि दूरस्थ मानसोपचार सेवांच्या मजबूत आणि वाढत्या मागणीचं प्रतिबिंब आहे.
दोन मिलियनहून अधिक कॉल्स प्राप्त झाल्यामुळे, हा प्लॅटफॉर्म सुलभ आणि दूरस्थ मानसोपचार सेवांसाठीची मजबूत व वाढती मागणी दर्शवतो.
Tele-MANAS ची दोन-स्तरीय रचना सेवांच्या पातळ्यांनुसार जबाबदाऱ्या ठरवून प्रभावी ‘ट्रायजिंग’ला मदत करते. पहिल्या स्तरावर प्रशिक्षित समुपदेशक प्राथमिक मूल्यांकन करतात आणि सुरुवातीचं मानसोपचार सहाय्य देतात. अधिक गुंतागुंतीची किंवा गंभीर प्रकरणं दुसऱ्या स्तरावर पाठवली जातात, जिथे व्यक्तींना मानसोपचार तज्ज्ञ आणि क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञांकडे, मुख्यतः eSanjeevani व्हिडिओ सल्लामसलतीद्वारे, पाठवलं जातं. ही दोन-टप्प्यांची पद्धत तज्ज्ञ संसाधनांचं योग्य वाटप करण्यास मदत करते, ज्यामुळे प्रगत क्लिनिकल हस्तक्षेपाची गरज असलेल्या प्रकरणांमध्ये त्यांचा अचूक वापर होतो. विस्तारक्षम, किफायतशीर आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील रचनेमुळे Tele-MANAS भारताच्या मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा हस्तक्षेप म्हणून जलद सिद्ध होत आहे आणि इतर निम्न व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठीही एक यशस्वी मॉडेल ठरू शकतं. मात्र, या कार्यक्रमाचं व्यापक अंमलबजावणीकरण आणि दीर्घकालीन परिणामकारक प्रभाव साधण्यासाठी काही आव्हानांचा सामना करणं गरजेचं आहे.
टेली-मॅनसच्या सुरुवातीच्या यशास आता आर्थिक, रचनात्मक आणि कार्यपद्धतीतील अडचणींचा वाढता सामना करावा लागत आहे, ज्याचा त्याच्या दीर्घकालीन टिकावावर परिणाम होऊ शकतो. यामध्ये सर्वात मोठी चिंता म्हणजे कमी होणारा आर्थिक आधार. इंडिया मेंटल हेल्थ ऑब्झर्व्हेटरी (IMHO) च्या बजेट फॉर मेंटल हेल्थ: अॅनालिसिस ऑफ युनियन बजेट 2025–26 नुसार, आर्थिक वर्ष 2025–26 साठीचं अंदाजपत्रक ₹80 कोटी आहे, जे आर्थिक वर्ष 2023–24 मधील ₹134 कोटींपेक्षा कमी आहे. जरी ही घट काही प्रमाणात मागील वर्षांतील एकवेळ पायाभूत गुंतवणुकीचं प्रतिबिंब असू शकते, तरीही मंजूर निधीचा सातत्याने कमी वापर हा खोलवरच्या व्यवस्थात्मक त्रुटींकडे निर्देश करतो. आर्थिक वर्ष 2023–24 मध्ये केवळ 25% निधी वापरला गेला, जो आर्थिक वर्ष 2022–23 मधील पद्धतीशी जुळतो. या वारंवार होणाऱ्या तुटींमुळे निधी वितरण आणि वापरातील रचनात्मक अडचणी स्पष्ट होतात, तसेच प्रशासकीय क्षमतेबद्दल आणि राष्ट्रीय आरोग्य नियोजनामध्ये मानसिक आरोग्याला दिलेल्या मर्यादित प्राधान्याबद्दल चिंता अधोरेखित होते.
केंद्र पुरस्कृत योजनेतून Tele-MANAS ला राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात (NHM) समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेमुळे नवीन अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्य-आधारित प्रोग्रॅम इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन्स (PIPs) द्वारे होणारे विकेंद्रीकरण स्थानिक पातळीवरील प्रतिसादक्षमता वाढवू शकते, परंतु यामुळे निधीतील विसंगती, प्रशासकीय विलंब आणि राजकीय प्राधान्यक्रमातील असमानता यांचा धोका देखील वाढतो. अशा तफावतांमुळे राष्ट्रीय पातळीवरील एकसंधता कमकुवत होऊ शकते आणि अल्पसेवित भागांमधील प्रवेश मर्यादित राहू शकतो. Tele-MANAS ची व्यापक स्तरावर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्यपूर्ण निधी, तसेच केंद्र आणि राज्य या दोन्ही स्तरांवरील मजबूत संस्थात्मक समन्वय आणि जबाबदारी आवश्यक आहे.
Tele-MANAS समोरील आर्थिक अडचणींना कार्यप्रणालीतील त्रुटी अधिक कठीण बनवतात, ज्याचा त्याच्या दीर्घकालीन टिकावावर परिणाम होऊ शकतो. यातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे कर्मचाऱ्यांची अस्थिरता. ठराविक वेतन संरचना नसल्यामुळे समुपदेशकांना अनेकदा अनियमित पगार मिळतो. 24 तास हेल्पलाइनची जबाबदारी सांभाळूनही त्यांना रात्रपाळी किंवा जादा कामासाठी काहीही अतिरिक्त मानधन मिळत नाही. या परिस्थितींमुळे थकवा (burnout) वाढतो आणि कर्मचारी नोकरी सोडण्याचं प्रमाण जास्त होतं. याशिवाय, भरती ही प्रत्यक्ष कॉलच्या संख्येऐवजी लोकसंख्येच्या आकारावर आधारित असल्याने विविध राज्यांमध्ये कामाच्या भारात मोठा असमतोल निर्माण होतो.
प्रशिक्षणातील उणिवा व्यवस्थेला आणखी कमकुवत करतात. पहिल्या टप्प्यातील (Tier 1) समुपदेशकांना ठराविक प्राथमिक प्रशिक्षण दिले जाते, पण दुसऱ्या टप्प्यातील (Tier 2) तज्ज्ञांना संकट व्यवस्थापन, पुराव्यावर आधारित हस्तक्षेप, आणि पर्यवेक्षण प्रोटोकॉल्स याबाबत सुसंगत प्रशिक्षण मिळत नाही. त्यामुळे गुंतागुंतीच्या किंवा जास्त जोखमीच्या प्रकरणांमध्ये दोन-स्तरीय मॉडेलची अपेक्षित कार्यक्षमता कमी होते. पायाभूत सुविधांच्या समस्या देखील कायम आहेत. अनेक Tele-MANAS केंद्रे लहान, अपुरी ध्वनिरोधक असलेल्या खोल्यांतून चालतात, ज्यामुळे कॉल करणाऱ्यांची गोपनीयता धोक्यात येते आणि कर्मचाऱ्यांचे लक्ष विचलित होते. अनियमित इंटरनेट सेवा आणि जुने हेडसेट यांसारख्या निकृष्ट साधनांमुळे सल्लामसलत प्रक्रियेत वारंवार अडथळे येतात आणि प्रतिसादाचा वेग कमी होतो.
मानकीकृत वेतन संरचना नसल्यामुळे समुपदेशकांना अनेकदा अनियमित पगाराचा सामना करावा लागतो आणि 24/7 हेल्पलाइनची जबाबदारी सांभाळूनही त्यांना रात्रीच्या पाळ्या किंवा जादा कामासाठी कोणतेही अतिरिक्त मानधन मिळत नाही.
शेवटी, देशभरात जनजागृतीत असमानता असल्यामुळे काही राज्यांमध्ये कॉलची संख्या कमी आहे. यामुळे मानसिक आरोग्यावरील कलंक कायम राहतो आणि या प्लॅटफॉर्मचा विस्तार मर्यादित होतो. प्रवेश आणि सहभाग वाढवण्यासाठी डिजिटल साक्षरता सुधारणे गरजेचे आहे. जरी डिजिटल पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असल्या तरी, केवळ 38 टक्के भारतीय कुटुंबेच डिजिटल साक्षर आहेत, त्यामुळे प्रभावी वापरासाठी मोठा अडथळा निर्माण होतो. ही समस्या आणखी वाढवणारी बाब म्हणजे Tele-MANAS आणि जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (DMHP) क्लिनिक यांच्यातील कमकुवत समन्वय. यामुळे टियर 1 ते टियर 2 उपचारांदरम्यान अनेक रुग्ण उपचार प्रक्रियेतून गमावले जातात. शिवाय, संरचित अभिप्राय प्रणाली नसल्यामुळे अग्रिम पंक्तीतील कर्मचारी रुग्णांच्या उपचारांच्या परिणामांबद्दल अद्ययावत माहिती क्वचितच मिळवतात, ज्यामुळे सतत शिकण्याची आणि सेवा सुधारण्याची प्रक्रिया अडथळली जाते. या कार्यातील उणिवा दूर करणे Tele-MANAS ला एक मजबूत, विस्तारक्षम आणि एकात्मिक मानसिक आरोग्य सेवा प्रणाली बनवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
भारताने केवळ सध्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुभवातूनच नव्हे, तर अशाच आव्हानांवर यशस्वीरीत्या मात केलेल्या स्थापित चौकटी व आंतरराष्ट्रीय मॉडेल्समधूनही महत्त्वपूर्ण शिकवण घ्यावी. परिपक्व डिजिटल मानसिक आरोग्य प्रणाली असलेल्या देशांतील सर्वोत्तम पद्धती आत्मसात व रूपांतरित करून, भारतीय परिस्थितीनुसार प्रभावी डिझाइन, अंमलबजावणी आणि प्रशासन व्यवस्था विकसित करता येतील. प्राथमिकता म्हणून दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी आर्थिक सुधारणा आवश्यक आहेत. निधी राज्यस्तरीय PIP अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात (NHM) निश्चित (ring-fenced) ठेवावा, जेणेकरून त्याचा अन्यत्र वापर टाळता येईल. यामध्ये युनायटेड किंगडमच्या (UK) NHS Long-Term Plan चा संदर्भ घेता येईल, ज्याअंतर्गत दरवर्षी £2.3 अब्ज मानसिक आरोग्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले असून, प्रवेशाच्या मानकांमध्ये सुधारणाही करण्यात आली आहे.
आर्थिक उपायांसोबतच, कर्मचारी अस्थिरता दूर करणेही तितकेच तातडीचे आहे. यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील वेतन व प्रशिक्षण चौकट आवश्यक आहे, ज्याद्वारे पगारांचे मानकीकरण होईल आणि वेळेवर डिजिटल देयके सुनिश्चित करता येतील. कर्मचारी नियुक्ती ही लोकसंख्येऐवजी प्रत्यक्ष कॉल संख्येच्या आधारे करावी, जेणेकरून गर्दीच्या काळात पुरेशी सेवा उपलब्ध राहील. सेवागुणवत्ता टिकवण्यासाठी सर्व समुपदेशक व तज्ज्ञ पदे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) डिजिटल आरोग्य कौशल्य चौकटीशी सुसंगत असावीत. तसेच, प्रशिक्षणाला संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यमान Tele-MANAS ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मद्वारे वार्षिक पुनर्प्रमाणन अनिवार्य करावे.
क्लिनिकल कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, ट्रायज प्रणालींमध्ये संरचनात्मक बळकटीकरण आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या Head to Health उपक्रमातून धडे घेत, Tele-MANAS ला एम्बेडेड क्लिनिकल डिसिजन-सपोर्ट टूल्स आणि मानकीकृत एस्कलेशन प्रोटोकॉल्सचा लाभ होऊ शकतो. इंटरॅक्टिव्ह व्हॉईस रिस्पॉन्स सिस्टीम (IVRS) द्वारे पहिल्या संपर्काच्या टप्प्यावर Kessler Psychological Distress Scale (K6+) सारखी संक्षिप्त व प्रमाणित स्क्रीनिंग साधने अंमलात आणल्यास निदानाची अचूकता वाढेल, रिअल-टाइम जोखमीचे मूल्यमापन सुलभ होईल आणि डेटा-आधारित सेवा नियोजनाला चालना मिळेल. या सुधारणा Tele-MANAS ला प्रामुख्याने प्रतिक्रियावादी हेल्पलाईनवरून भारताच्या मानसिक आरोग्य व्यवस्थेतील एक सक्रीय, एकात्मिक घटक बनवण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत.
ही रूपांतरण प्रक्रिया मजबूत पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक अनुकूलतेवरही अवलंबून आहे. किमान पायाभूत सुविधा मानकांमध्ये साऊंडप्रूफ बूथ, एर्गोनॉमिक वर्कस्टेशन्स, विश्वसनीय हाय स्पीड इंटरनेट, आणि नॉईज-कॅन्सलिंग हेडसेटसारखे मानकीकृत हार्डवेअर यांचा समावेश असावा. Lifeline Australia प्रमाणे क्लाउड-आधारित, जिओ-रेडंडंट कॉल रूटिंगकडे वळल्यास प्रतीक्षा वेळ कमी होईल आणि कॉलच्या वाढत्या संख्येचे व्यवस्थापन करता येईल. शिवाय, eSanjeevani आणि Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) सारख्या प्लॅटफॉर्म्सशी अखंड एकत्रीकरण झाल्यास रुग्ण रेफरल्स आणि केअर कोऑर्डिनेशन अधिक सुलभ होईल.
शेवटी, सातत्यपूर्ण सार्वजनिक सहभाग, डिजिटल साक्षरता आणि संस्थात्मक शिक्षण या गोष्टी प्रणालीचा अविभाज्य भाग बनवणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, यूकेच्या दशकभर चाललेल्या ‘Time to Change’ मोहिमेने ज्यात मोठ्या प्रमाणावरील माध्यमांबरोबर स्थानिक नामवंतांचा सहभाग होता. मानसिक आरोग्याविषयीची जागरूकता आणि मदत घेण्याची प्रवृत्ती लक्षणीय वाढवली. भारतातही हा नमुना वापरून मोठ्या प्रमाणावर माहिती, शिक्षण आणि संवाद (IEC) मोहिम राबवता येईल. यात आशा (ASHA) कार्यकर्त्यांमार्फत Tele-MANAS विषयक साहित्य वितरण आणि स्थानिक मानसिक आरोग्य दिनांचे आयोजन समाविष्ट करता येईल, ज्याचा उपयोग यापूर्वी इतर सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये यशस्वीरीत्या झाला आहे. या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी, National Digital Literacy Mission ने ASHA कार्यकर्त्यांसोबत भागीदारी करून समुदाय-आधारित डिजिटल शिक्षण चालवावे आणि डिजिटल समावेशनाला प्रोत्साहन द्यावे, ज्यामुळे प्रवेश आणि जागरूकतेतील महत्त्वाच्या तुटी भरून निघतील. याशिवाय, प्रणाली सतत बदलणारी आणि पुराव्यांवर आधारित राहण्यासाठी, वापरकर्त्यांचे अभिप्राय आणि अंमलबजावणीविषयक संशोधन संस्थात्मक करणे गरजेचे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) शिफारसीनुसार, Tele-MANAS च्या बजेटमधील एक निश्चित भाग स्वतंत्र मूल्यमापन आणि rapid-cycle pilot studies साठी राखीव ठेवला पाहिजे, जेणेकरून सेवा वितरणात सातत्याने सुधारणा करता येईल.
एकत्रितपणे पाहता, या सर्व हस्तक्षेपांमुळे अधिक जबाबदार, लवचिक आणि सर्वांसाठी सुलभ अशा मानसिक आरोग्य प्रणालीची पायाभरणी होते. Tele-MANAS हे भारतातील मानसिक आरोग्य उपचारातील तुट भरून काढण्यासाठी एक विस्तारयोग्य, सर्वसमावेशक डिजिटल व्यासपीठ म्हणून महत्त्वाचे पाऊल आहे. प्रवेश, पायाभूत सुविधा आणि समन्वयाच्या क्षेत्रातील याची यशस्वी कामगिरी उल्लेखनीय आहे, परंतु आर्थिक अस्थिरता, राज्यांमधील असमान अंमलबजावणी आणि कार्यकारी अकार्यक्षमता यामुळे याच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणाला धोका आहे. याची उपयुक्तता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि SDG 3.4 मध्ये अपेक्षित योगदान देण्यासाठी, Tele-MANAS साठी आर्थिक स्थिरता, कार्यबलाची लवचिकता, तांत्रिक आधुनिकीकरण आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रतिसादक्षम देखभाल यांवर आधारित मजबूत, न्यायाभिमुख धोरणात्मक पुनर्रचना आवश्यक आहे.
शैवी श्रॉफ ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत. त्या ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठात मानसशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास करत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shaivi Shroff is a Research Intern at the Observer Research Foundation. She is a student at the University of British Columbia studying psychology and international ...
Read More +
PREV
