भारताचा ट्रम्पला संदेश: काश्मीर हा 'नाटकाचा' रंगमंच नाही!

Image Source: Getty

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाची जी कहाणी उलगडते आहे, ती पाहता असं स्पष्ट दिसतं की ठोस रणनीतीच्या जागी आता फक्त मोठ्या घोषणा आल्या आहेत आणि खऱ्या विचाराऐवजी केवळ प्रदर्शन शिल्लक राहिलं आहे. गाझापासून काबूलपर्यंत, रियाधच्या राजवाड्यांपासून येमेनच्या दूरच्या भागांपर्यंत, ट्रम्प यांचं परराष्ट्र धोरण हे धोरण न वाटता गुंतागुंतीपासून पळवाट शोधण्याचं एक साधन वाटतं आहे. जिथे आंतरराष्ट्रीय संबंधातील गुंतागुंत समजून घेण्याऐवजी त्याकडे केवळ दुर्लक्ष केलं जातं आहे. आणि आत्ता हीच चुकीची पद्धत कोणतीही तयारी न करता आणि कोणतीही मागणी नसताना, भारतीय उपखंडातही पोहोचली आहे. काश्मीरबाबत भारत आणि पाकिस्तानमधील मध्यस्थी करण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रयत्नावर भारत सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे. या हस्तक्षेपातून त्यांच्या मुत्सद्दी क्षमतेपेक्षा भ्रमित विचारसरणीचे दर्शन घडतं. अमेरिकेने मध्यस्थी करण्याचा विचार करणं हे वास्तव न समजून घेण्याचं आणि नैतिक अधिकार नसताना जबाबदारी घेण्याचं लक्षण आहे.

गाझापासून काबूलपर्यंत, रियाधच्या राजवाड्यांपासून येमेनच्या दूरच्या भागांपर्यंत, ट्रम्प यांचं परराष्ट्र धोरण हे धोरण न वाटता गुंतागुंतीपासून पळवाट शोधण्याचं एक साधन वाटतं आहे. जिथे आंतरराष्ट्रीय संबंधातील गुंतागुंत समजून घेण्याऐवजी त्याकडे केवळ दुर्लक्ष केलं जातं आहे.

काश्मीर हा सर्वसाधारण राजकीय प्रश्न नाही तर तो भारतासाठी एक मूलभूत सार्वभौम प्रश्न आहे. जो इतिहास, संस्कृती, बलिदान आणि भावना यांच्याशी खोलवर जोडलेला आहे. एका पाश्चिमात्य शक्तीने, विशेषतः आजच्या अस्थिर अमेरिकन नेतृत्वाखाली, यामध्ये निष्पक्ष मध्यस्थी करावी असा विचार केवळ अवास्तवच नव्हे, तर अपमानास्पदही आहे. भारताने तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीला स्पष्ट नकार दिला आहे, तो केवळ राजकारणासाठी नाही, तर ही एक ठाम भूमिका आहे. ही भूमिका भारताच्या अनुभवावर आधारित आहे  जिथे पाश्चिमात्य ‘तटस्थता’ अनेकदा पाकिस्तानकडे झुकलेली दिसली आहे आणि इस्लामाबादच्या दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या धोरणांचा निषेध करण्यात अपयश आलं आहे.

शिवाय, जर ट्रम्प यांच्या एकूण कारकिर्दीकडे पाहिलं, तर ही चिंता कमी न होता अधिकच वाढते. उलट, त्यांच्या वर्तनामुळे भारताची ही भूमिका अधिकच दृढ होते.

ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने नेमकं यश कुठे मिळवलं? मध्यपूर्वेत त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अनेक योजना अपयशी ठरल्या आहेत. गाझामधील ‘रिव्हिएरा योजना’ मोठ्या घोषणेनंतर लगेचच गुंडाळण्यात आली. ‘सर्व काही नष्ट करेल’ अशा त्यांच्या धमक्या सुस्पष्ट धोरण वाटण्यापेक्षा बेजबाबदार वक्तव्य वाटली आहेत. त्यांचे शांतीदूत गायब झाले, प्रक्रिया थांबली आणि तो भाग पुन्हा संघर्षाच्या आगीमध्ये अडकला.

वेस्ट बँकमध्ये अराजकतेचं वातावरण आहे. ट्रम्प यांनी दिलेली मोठमोठी आश्वासने असूनही, त्यांनी कोणतीही ठोस धोरण आखलेली नाही. इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील जाहीर केलेली मैत्रीही अर्धवटच राहिली, कारण ट्रम्प यांनी इस्रायलला पॅलेस्टिनींसाठी काहीही महत्त्वाचं देण्यास भाग पाडलं नाही. हेच ट्रम्प यांचं वैशिष्ट्य होतं. क्रेडीट मिळवण्याचा प्रयत्न पण मुत्सद्देगिरीचा खर्च न करता, आणि केवळ प्रतिमा वापरून संस्थात्मक रचनेची जागा भरून काढण्याचा अयशस्वी प्रयत्न.

इराणच्या बाबतीतही ट्रम्प यांनी ज्या नव्या अणु कराराची बढाई मारली, तो निष्क्रियतेशिवाय काहीच नाही. तेहरानला, आर्थिक निर्बंध आणि अंतर्गत असंतोषाचा सामना करत असूनही, त्या परिस्थितीत अमेरिका लाभ मिळवू शकली असती. पण अमेरिकेच्या गोंधळलेल्या भूमिकेमुळे कधी टोकाच्या मागण्या, कधी अस्पष्ट प्रलोभने यामुळे संवादच अशक्य झाला. जे एका संतुलित बदलासाठी संधी होती, ते आता गोंधळ आणि गमावलेल्या संधींमध्ये विषयाचा शेवट झाला.

जेव्हा युरोप, गल्फ देश आणि तुर्की सीरियाच्या पुनर्बांधणीसाठी पुढे आले, तेव्हा वॉशिंग्टन मात्र हालचाल न करता थांबून राहिला. कारण त्यांची विचारधारा जास्त कडक होती आणि शंकेच्या नजरेतून अमेरिकन सरकारने हे सगळं पाहिलं.

शक्यतो सर्वात मोठं अपयश सीरियामध्ये दिसून आलं. जेव्हा असदनंतरच्या नव्या व्यवस्थेची शक्यता निर्माण झाली होती, तेव्हा ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे सहकार्य थांबवले. युरोप, गल्फ देश आणि तुर्की सीरियाच्या पुनर्रचनेत गुंतले असताना, अमेरिका मात्र स्थिती बदलताना केवळ पाहत राहिली. ट्रम्प यांनी नंतर सीरियावरील निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी अमेरिकेचा या महत्त्वाच्या कूटनीतिक बदलात सहभाग शून्य होता.

त्यांची अफगाण धोरणं विरोधाभासांनी भरलेली होती, केवळ अहंकार आणि दूरदृष्टीचा अभाव यांचं मिश्रण असलेली त्यांची धोरणे होती. गोरे आफ्रिकन निर्वासित अमेरिकेमध्ये आरामशीर आसरा मिळवतात, पण अमेरिकेच्या बाजूने लढणारे अफगाणी नागरिकांना देशाबाहेर काढले जातात. ही नैतिक विसंगती धोरण नसून केवळ मनमानेपणाचं लक्षण आहे. ज्यांनी अमेरिकेसाठी रक्त सांडलं त्यांना झिडकारून, अमेरिका स्वतःची विश्वासार्हता गमावते आहे, आणि अशा जागतिक गोंधळात ही गंभीर चूक ठरते.

ट्रम्प यांनी ज्या संघर्षांमध्ये शांतता आणण्याची आश्वासने दिली होती, ती निव्वळ स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न होता. कोणतीही ठोस अंमलबजावणी किंवा संरचनात्मक परिणाम त्यामध्ये नव्हता. तरीही ते काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी करण्याचा दावा करतच राहतात.

भारतीय दृष्टीकोनातून पाहता, ट्रम्प यांच्याकडे केवळ विश्वासार्हतेचा अभाव नाही, तर त्यांना समजच नाही. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात मग ते मध्य पूर्व असो की दक्षिण आशिया सगळीकडे हा एक ठरवून टाकलेला दृष्टीकोनच दिसतो, जिथे प्रादेशिक इतिहास, सांस्कृतिक संदर्भ किंवा सत्तेतील असमतोल यांचं महत्त्वच नाही. काश्मीर हा सौद्याचा भाग नाही; तो भारताचा सार्वभौम हक्क आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची तुलना अशा देशाशी करणे, जो वारंवार इस्लामी दहशतवादाला सरकारी धोरण म्हणून वापरतो, हे एक गंभीर धोरणात्मक वास्तव झाकण्यासारखं आहे.

भारताची भूमिका कायम स्पष्ट राहिली आहे, ती म्हणजे  “भारत-पाकिस्तान संबंधात कोणताही ठोस प्रगतीचा मार्ग तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा इस्लामाबादला सीमा-पार दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याबद्दल जबाबदार धरलं जाईल”.

अमेरिका या वास्तवाची अधूनमधून कबुली देते, पण पाकिस्तानवर काही निर्णायक कारवाई कधीच करत नाही. अमेरिकेचं धोरण नेहमीच सौम्यतेचा आणि दुर्लक्षाचा खेळ खेळतं थोडक्यात म्हटले तर “कडक शब्द, पण सौम्य परिणाम”. जोपर्यंत अमेरिका पाकिस्तानकडे ‘महत्त्वाचा पण त्रासदायक भागीदार’ म्हणून पाहत राहील, तोपर्यंत ती स्वतःला निष्पक्ष मध्यस्थ म्हणून स्वतःची प्रतिमा तयार करू शकत नाही.

ही भावना ट्रम्प यांच्या चुकीच्या जागतिक धोरणात आणखी ठळक होते, जेथे केवळ मोठ मोठ्या घोषणांना प्राधान्य दिलं जातं, मूळ धोरणात्मक मुद्द्यांना नव्हे. भारत-पाकिस्तानमधील मध्यस्थीबाबतची ट्रम्प यांची ऑफर हे अधिक विचारपूर्वक पाऊल नसून अचानक दिलेलं गर्विष्ठ विधान वाटतं. त्यांचा उद्देश केवळ ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ समर्थकांकडून टाळ्या मिळवणं होता, परिणाम साधणं नव्हे. हेच त्यांचं नेहमीचं धोरण जसे की “मोठी विधाने, पण राज्यकारभाराच्या वास्तविकतेपासून पूर्णतः दूर”. युक्रेन युद्ध २४ तासांत थांबवण्याचं दावे असोत किंवा काही हवाई हल्ल्यांनंतर हूथींनी शरणागती पत्करल्याचं पूर्णपणे विचार न करता केलेलं अर्धवट विधान. ट्रम्प यांनी वारंवार आपल्या यशाची घोषणा केली. पण जेव्हा वास्तविक शांततेसाठी लागणारा संयम आणि प्रयत्न समोर आले, तेव्हा त्यांच्या मोहिमा कोसळल्या. आपण परराष्ट्रात सर्वसमावेशक पद्धतीने भूमिका घेतो, असं म्हणणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाने, प्रत्यक्षात मात्र विस्तारवादी भाषा आणि काही वेळा त्यापद्धतीने वर्तनही केले आहे. मेक्सिकोमध्ये लष्करी हस्तक्षेपाच्या धमक्या, पनामा कालव्याच्या पुनःदाखल करण्याची धूर्त भाषा, किंवा कॅनडा व ग्रीनलँड जोडून घेण्याचे भ्रम हे सर्व त्यांच्या परराष्ट्र भूमिकेतील विसंगती दर्शवतात. हा गोंधळलेला आणि विस्कळीत दृष्टिकोन मित्र राष्ट्रांना संभ्रमात टाकतो, शत्रूंना बळकटी देतो, आणि जगाला ‘अ‍ॅलिस इन वंडरलँड’सारखी अपरिपक्व अवस्था वाटते.

जगभर अनेकांना वाटतं की ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका ही आता एक महासत्ता राहिलेली नाही ती एक व्यापारी प्रजासत्ताक झाली आहे, जी प्रभावाच्या बदल्यात करार, मैत्रीच्या बदल्यात प्रवेश, आणि मूल्यांच्या बदल्यात कौतुक विकते. ट्रम्प कुटुंबाच्या सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या खाडी देशांमधील वाढत्या व्यवसाय व्यवहारांनी अमेरिकी परराष्ट्र धोरणावर एक वेगळा प्रभाव टाकला आहे. ज्याचं परराष्ट्र धोरण वैयक्तिक आर्थिक हिताशी जोडलेलं आहे, त्या देशाने दक्षिण आशियामध्ये निष्पक्ष भूमिका घेतल्याचा दावा करावा का? याचे उत्तर आपोआप मिळतं.

याशिवाय, ट्रम्प प्रशासनाच्या एकसंध नसलेल्या धोरणांनी नवी दिल्लीमध्ये अस्वस्थता वाढवली आहे. पाकिस्तानबाबत सौम्यता, तुर्कीबाबत गोंधळ, आणि अफगाणिस्तानमध्ये दिशा न ठरलेली नीती. अशा पार्श्वभूमीवर, भारत जो एक लोकशाही देश आहे, आर्थिकदृष्ट्या वाढत आहे आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी हितसंबंध जोडत आहे तरीही भारताला फारसा ठोस पाठिंबा किंवा धोरणात्मक स्थान मिळत नाही. हा दुहेरी मापदंड विश्वासाला बाधा पोचवतो, आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी भारताच्या अनेकदा निराशाजनक अनुभवांवर आधारित शंकेला अधिक बळकटी देतो.

पाकिस्तानबाबत सौम्यता, तुर्कीबाबत गोंधळ, आणि अफगाणिस्तानमध्ये दिशा न ठरलेली नीती. अशा पार्श्वभूमीवर, भारत जो एक लोकशाही देश आहे, आर्थिकदृष्ट्या वाढत आहे आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी हितसंबंध जोडत आहे तरीही भारताला फारसा ठोस पाठिंबा किंवा धोरणात्मक स्थान मिळत नाही.

जर भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये प्रगती साधायची असेल, तर ती वॉशिंग्टनमध्ये नव्हे, तर इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीमध्ये सुरू झाली पाहिजे. दहशतवादापासून ठामपणे दूर होणे आणि प्रादेशिक वास्तवांना स्वीकारण्याची तयारी. जोपर्यंत अमेरिका पाकिस्तानच्या दुटप्पीपणाबद्दल कठोर पावले उचलण्यास तयार नाही, आणि केवळ दहशतवादविरोधी सहकार्याच्या नावाखाली त्याला सांभाळत राहील, तोपर्यंत कोणतीही अमेरिकी भूमिका चुकीचा हस्तक्षेप म्हणूनच पाहिली जाईल.

इतिहास हा केवळ घडलेल्या घटनांची नोंद ठेवत नाही, तर झालेल्या गैरसमजांची चेतावणी सुद्धा देतो. ट्रम्प यांचे मध्य पूर्व, युरोप आणि आता दक्षिण आशियातील प्रयत्न केवळ चुका नाहीत; ते चुकांच्या आवरणाखाली स्मार्ट कुटनीती म्हणून सादर केलेले धोकादायक गैरसमज आहेत. ते आपल्याला आठवण करून देतात की राज्यकारभार हा प्रदर्शन नव्हे, तर शिस्त आहे; गर्व नव्हे, तर दृष्टिकोन आहे; करार करणे नव्हे, तर सहनशीलता आहे.

भारतीय दृष्टिकोनातून, उत्तर स्पष्ट आहे. प्रादेशिक शांततेचा मार्ग घाईघाईने बोलावलेल्या बैठका किंवा माध्यमांच्या दिखाव्यांमध्ये नसून, जबाबदारी, विश्वास निर्माण करणे आणि धोरणात्मक स्पष्टता यांच्या शांत, अप्रत्यक्ष कार्यामध्ये आहे. जोपर्यंत ट्रम्प प्रशासन पाकिस्तानला सामोरे जाण्यास, त्यांच्या लष्करी स्थापनेच्या साहसांना आवर घालण्यास, आणि भारताला इंडो-पॅसिफिकमध्ये खरा भागीदार म्हणून सामावून घेण्यास तयार नाही, तोपर्यंत त्यांनी हस्तक्षेप टाळावा.

‘ऑपरेशन सिंदूर’, सीमा-पार दहशतवादाला भारताने दिलेले संतुलित पण ठाम उत्तर, हे धोरणात्मक संयम आणि स्पष्ट निर्धाराचे उदाहरण आहे. या हल्ल्यांनी राज्य-प्रायोजित दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या जखमा पुन्हा अधोरेखित केल्या आणि पाकिस्तानच्या दहशतवादी पायाभूत सुविधांना सार्वजनिकपणे उघड केले, जे दीर्घकाळ सार्वजनिकरीत्या समोर आले नव्हते. तरीही ट्रम्प यांच्या अस्थिर परराष्ट्र धोरणात, आक्रमक आणि पीडित यांच्यात खोटी समता दिसते ही समता जितकी धोकादायक आहे तितकीच चुकीची. अशा नैतिक समतेमुळे धोरणात्मक गोष्टींवर नकारात्मक परिणाम होतो.

ट्रम्प यांचे व्यक्तिमत्व व्यवहाराधारित आहे, त्यांचे लक्ष फक्त थोड्या काळासाठी असते आणि त्यांची दृष्टी अधिकतर कौतुकावर आधारित असते, तथ्यांवर नव्हे. काश्मीरसारख्या गंभीर आणि संवेदनशील विषयाला ट्रम्प यांच्या राजकारणातील दिखावटी भूमिकेत सामावणे योग्य ठरणार नाही.

डॉ. विनय कौरा (पीएचडी) आंतरराष्ट्रीय कामकाज व सुरक्षा अभ्यासाचे सहाय्यक प्राध्यापक आणि सरदार पटेल पोलिस विद्यापीठ, राजस्थान येथे सेंटर फॉर पीस अँड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीजचे उपसंचालक आहेत.

• International Affairs
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• USA and Canada
• India
• india pakistan ceasefire
• india pakistan ceasefire
• india pakistan conflict
• india pakistan relations
• india pakistan truce
• india pakistan war
• International Affairs
• operation sindoor
• us role in india pakistan ceasefire
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT