आत्मनिर्भर भारत, चीनचं अमेरिका-टेन्शन!

Image Source: Getty

एप्रिल 2025 मध्ये भारत भेटीदरम्यान, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. वान्स (J. D. Vance) यांनी द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याची आणि अमेरिकेच्या उत्पादन क्षेत्रात भारताला अधिक सहभाग देण्याची मागणी केली. त्यांच्या भेटीमुळे व्यापार वाटाघाटी आणि संरक्षण सहकार्याला नवे बळ मिळाले आहे. वान्स यांनी शस्त्रास्त्रांचे संयुक्त उत्पादन (co-production of munitions), संयुक्त स्वायत्त प्रणाली उद्योग आघाडी (joint-autonomous systems industry alliance) आणि सागरी प्रणालींचा विकास (development of maritime systems) यांचा प्रस्ताव ठेवला. तसेच, त्यांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात वर्चस्व गाजवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या ‘शत्रू शक्ती’चा उल्लेख करत चीनकडे अप्रत्यक्षपणे इशारा दिला.

चीनविरोधात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफ धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी चीनवर कामगारांचे शोषण, लपवलेली सबसिडी आणि अन्यायकारक व्यापार पद्धती यांचा आरोप केला. गोयल यांनी चीनचा बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) आणि भारत-मिडल ईस्ट-युरोप इकोनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC) यांची तुलना करत सांगितले की, भारत-मिडल ईस्ट-युरोप इकोनॉमिक कॉरिडॉर( IMEC) कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि भौगोलिक अखंडतेवर आघात करत नाही. भारत-मिडल ईस्ट-युरोप इकोनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC) चा आराखडा (blueprint) भारत, सौदी अरेबिया, युरोप आणि त्यापलीकडे जाणाऱ्या रस्ते, रेल्वे आणि सागरी मार्गांच्या नेटवर्कची कल्पना मांडतो, जे आशियाला पश्चिमेस जोडते. याउलट, भारताने चीनच्या बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) योजनेविरोधात नेहमीच ठाम भूमिका घेतली आहे, कारण चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) हा पाकव्याप्त काश्मीर (POK) मधून जातो, जो संयुक्त जम्मू आणि काश्मीरचा भाग असल्याचा भारताचा दावा आहे.

IMEC चा आराखडा (blueprint) भारत, सौदी अरेबिया, युरोप आणि त्यापलीकडे जाणाऱ्या रस्ते, रेल्वे आणि सागरी मार्गांच्या नेटवर्कची कल्पना मांडतो, जो आशियाला पश्चिमेकडे जोडतो.

बीजिंगला वाटते की हे सगळे घडते आहे कारण वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्या हितसंबंधांमध्ये एकजूट निर्माण होत आहे. त्यामुळेच चीनमधील विश्लेषक ट्रम्प 2.0 आणि मोदी 3.0 सरकारांच्या काळात भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये येणाऱ्या नव्या प्रवाहाचे मूल्यांकन करत आहेत.

चिनी विश्लेषकांनी अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या शपथविधीवेळी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना पहिल्या रांगेत बसवले गेले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या फेब्रुवारी 2025 मधील वॉशिंग्टन भेटीला भारत-अमेरिका घनिष्ठतेचे लक्षण मानले आहे. तरीही ते 'अडथळे' (irritants) म्हणून हेही अधोरेखित करतात की भारतावर लादलेल्या जास्त टॅरिफच्या रुपात ट्रम्प काळात निर्माण झालेला ताण अजूनही जाणवत असल्याचं त्यांनी सूचित केलं. वॅन्स यांना उपरोधिकपणे 'भारताचे जावई' असे म्हटले जाते. मँडरिन भाषेतील विश्लेषणात असे म्हटले आहे की अमेरिका भारताबद्दल मैत्रीपूर्ण आहे, कारण स्वस्त मजूर, मोठा ग्राहकवर्ग आणि चीनला रोखण्याच्या भूमिकेसाठी भारताचा उपयोग यांमुळेच हे संबंध प्रबळ झाले आहेत.

वरील चिनी विश्लेषणात 'सॉफ्ट पॉवर' हे भारत-अमेरिका मैत्रीचे मुख्य कारण म्हणून मांडले जाते. त्यात इमिग्रेशन, टेक्नॉलॉजी जॉब्स, भारतीय-अमेरिकन यशोगाथा, इंग्रजी भाषेचे वर्चस्व, पाश्चिमात्यांचा भारतीय थिंक टॅंक आणि मीडियामध्ये वाढता गुंतवणूकदार सहभाग आणि भारत-चीन तणाव यांचा समावेश केला जातो. तरी काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की या सॉफ्ट पॉवरला मर्यादा आहेत. विशेषतः वॉशिंग्टनमध्ये इमिग्रेशन हा राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त विषय बनत चालल्याने. ट्रम्प यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांमध्ये भारतीय इमिग्रंट विषयी असलेली नकारात्मक भावना यामुळे अमेरिका जर पुन्हा इमिग्रेशन धोरणे कठोर करत गेली, तर ही सॉफ्ट पॉवर फार काळ टिकणार नाही, अशी शक्यता वर्तवली जाते.

भारत सध्या स्वतःची उत्पादनक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र चीन हे प्रयत्न ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या कार्यकाळात बीजिंगविरुद्ध छेडलेल्या टॅरिफ युद्धाशी जोडतो.

चीनच्या दृष्टीने वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यातील तणाव पाहून नवी दिल्लीत काहीशी ‘आनंदाची’ भावना असल्याच चीनच म्हणणं आहे. चिनी धोरणकारांना वाटतं की, या अमेरिकाविरोधातील संघर्षाचा फायदा घेण्यासाठी भारत उत्सुक होता आणि त्यामुळेच ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न झाला, जेणेकरून देशातील उत्पादनक्षमता वाढवता येईल. याबाबत काही पुरावे चिनी लेखनांमधून दिसून येतात, ज्यामध्ये भारतीय प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांचा संदर्भ देत हे म्हटलं जातं की, भारत सरकारने वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये लक्सेंबर्गपेक्षा दुप्पट क्षेत्रफळ असलेली जमीन औद्योगिक युनिट्ससाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेतील दीर्घकालीन अडचणी लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलल्याचं सांगितलं गेलं. पण बीजिंगच्या नजरेतून पाहता, भारताने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी उद्योगस्नेही धोरण राबवले आहे असे चीनचं म्हणणं आहे.

कोविड-19 महामारीच्या काळात चीनने संसर्ग रोखण्यासाठी आपली कारखानदारी थांबवली, त्यामुळे जागतिक बाजारात कमतरता आणि भाववाढ झाली. यानंतर भारताने ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिम सुरू केली, ज्याला बीजिंगने भारत चीनपासून उद्योग साखळी (supply chain) दूर नेत आहे, असे समजले. चिनी विश्लेषणानुसार, भारताने या काळात मिळालेल्या संधींकडे तश्याच दृष्टीने पाहिलं, जशी 1980 ते 90 च्या दशकात चीनने आपल्या औद्योगिकीकरणाच्या उगम काळाकडे पाहिलं होतं. आज ट्रम्प 2.0 यांच्या काळात सुरू असलेल्या टॅरिफ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, चिनी विश्लेषक म्हणतात की भारत या परिस्थितीकडे जगातील उत्पादन आणि पुरवठा साखळ्या स्वतःकडे वळवण्याची एकदाच मिळणारी संधी (once-in-a-lifetime opportunity) म्हणून पाहत आहे आणि औद्योगिकीकरणाचा प्रयत्न करत आहे. ‘दिआन झ्वांग तूपो’ [点状突破] — म्हणजेच ‘बिंदूनुसार झेप’, असा शब्द वापरत चीन भारताच्या औद्योगिक प्रगतीचे वर्णन करतो. याचा अर्थ भारताने खेळणी आणि स्मार्टफोनसारख्या उत्पादनांमध्ये मूलभूत पातळीवर झेप घेतली आहे, असे बीजिंगला वाटते. ट्रम्प यांनी चीनला खास लक्ष्य केल्यामुळे भारतावर तुलनेने कमी टॅरिफ लागू होतात, आणि भारत ही संधी स्वतःच्या फायद्यासाठी योग्य प्रकारे वापरेल, असा विश्वास चिनी विश्लेषकांमध्ये आहे.

बीजिंग आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीमध्ये एक प्रकारचा सूक्ष्म आनंद अनुभवत असल्याचं चीनला वाटतं. भारत सध्या आपल्या उत्पादन क्षमतेचा विकास करण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण चीन या हालचाली ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील चीनविरोधी टॅरिफ युद्धाशी जोडतो.

2024 मध्ये काही चिनी कंपन्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगमधील गुंतवणूक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावांमध्ये ज्या भारतीय कंपन्यांबरोबर भागीदारी होती, त्या चिनी कंपन्यांनी अल्पांश (minority stake) ठेवले होते, किंवा हॉंगकॉंगमध्ये सूचीबद्ध तैवानी कंपन्या, किंवा हॉंगकॉंग गुंतवणूकदारांनी पाठिंबा दिलेल्या तैपेई आधारित कंपन्या यांना परवानगी मिळाली. सरकारच्या समितीने अशा जॉइंट व्हेंचरमध्ये स्थानिक मूल्यवर्धन (value addition) करणे बंधनकारक केले आहे. यासोबतच आणखी एक अट म्हणजे, भारतात काम करणाऱ्या संयुक्त कंपन्यांमध्ये चिनी नागरिकांना महत्त्वाची पदे देणे प्रतिबंधित असेल. या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त भागीदारीचा (joint ventures) मार्ग हा भारताच्या आर्थिक सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा घटक बनत चालला आहे. बीजिंगमधील विश्लेषकांना भीती आहे की, भारतीय कंपन्या फारसा प्रयत्न न करता तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी चिनी कंपन्यांना कमी हिस्सा देऊन भागीदारी करण्यास भाग पाडले जाईल (strong-armed), आणि यातून भारताला तांत्रिक फायदा होईल.

चिनी लेखक बीजिंग आणि नवी दिल्लीच्या विकासाच्या विभिन्न वाटा याकडेही लक्ष वेधतात. त्यांच्या मते, चीनची मूलभूत ताकद म्हणजे कोअर टेक्नॉलॉजीत प्रभुत्व मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, Huawei, BYD, ByteDance यांसारख्या स्थानिक आघाडीच्या कंपन्यांना घडवणे, आणि अमेरिकेच्या तांत्रिक निर्बंधांवर मात करत स्वतःची बौद्धिक संपदा (intellectual property) विकसित करणे. त्यांच्या मते, भारताची ‘सिलिकॉन व्हॅलीतील आउटसोर्सिंग समृद्धी’कडे असलेली आसक्ती ही एक मोठी त्रुटी आहे आणि त्यामुळे भारत अमेरिकेच्या तांत्रिक वर्चस्वाखाली जाण्याचा धोका आहे, असं चिनी रणनीतीकार मानतात.

बीजिंगमधील धोरणकर्ते भारत-अमेरिका संबंध वाढत असल्याने सावध झाले आहेत, विशेषतः अमेरिकेशी सुरू असलेल्या टॅरिफ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर. चीनच्या मते, भारत सद्य परिस्थितीतल्या गोंधळाचा आणि जागतिक व्यवस्थेतील अस्थैर्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, अमेरिका आणि विकसित अर्थव्यवस्थांबरोबर व्यापार करार करत आणि ‘Make-in-India’सारख्या उत्पादनाभिमुख उपक्रमांना चालना देत आहे. चीनचं मत आहे की, हे व्यापार करार त्यांच्या हितांच्या विरोधात जातील, आणि भारत जागतिक गोंधळाच्या काळात आपलं जागतिक महासत्ता बनण्याचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहे, अशा आशयाचं मत चिनी विचारवंत व्यक्त करत आहेत.

भारताची ‘सिलिकॉन व्हॅलीतील आउटसोर्सिंग समृद्धी’कडे असलेली आसक्ती ही एक मोठी त्रुटी आहे आणि त्यामुळे भारत अमेरिकेच्या तांत्रिक वर्चस्वाखाली जाण्याचा धोका आहे, असं चिनी रणनीतीकार मानतात.

बीजिंगचं मत आहे की, भारत-अमेरिका सहकार्याची रचना ही चीनविरोधी आहे आणि यामधून रशियालाही आर्थिक व सामरिक पातळीवर कमकुवत करण्याचा उद्देश आहे. चिनी रणनीतीकार म्हणतात की, अमेरिकेचं संरक्षण धोरण हे भारताची लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी आहे, पण यामागील हेतू म्हणजे अमेरिकन शस्त्रास्त्रांची विक्री करणे आणि भारत-रशिया सहकार्यावर मर्यादा आणणे. चिनी विश्लेषकांचं असंही म्हणणं आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हेतू भारताला रशियापासून तोडण्यासाठी त्याला खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू विकणे आहे. यावर ते भारताने सावध राहिलं पाहिजे असं इशारा देतात आणि भारत 'आशियाचं युक्रेन' होऊ नये, अशी तंबी चिनी धोरणकर्ते देत आहेत.

शेवटी, चीनच्या आर्थिक अडचणी, ट्रम्प यांच्या tariff war (टॅरिफ युद्ध), आणि भारत-अमेरिका यांच्यात वाढत चाललेले धोरणात्मक सहकार्य यामुळे बीजिंगची असुरक्षितता अधिकच वाढली आहे. चिनी रणनीतीकारांचा विश्वास आहे की भारताचा उदय हा चीनचं नुकसान करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, ही भावना भारत-चीन संबंधांच्या सामान्यीकरणावर कसा परिणाम करेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. चीनमधील धोरणविषयक वर्तुळांमध्ये असं मत वाढीस लागले आहे की भारताला इतर देशांबरोबर हातमिळवणी करून चीनला संतुलित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाऊ शकतं. यामुळेच, बीजिंग भारताशी सीमेचा प्रश्न कायम ठेवण्यास प्राधान्य देऊ शकतो, कारण तो हे एक राजकीय leverage (लेव्हरेज) म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न करेल, एकतर दबाव आणण्यासाठी किंवा वाटाघाटीचा मुद्दा म्हणून हा मुद्दा पुढे आणला जाऊ शकतो.

कल्पित ए.मानकीकर हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• Neighbourhood
• USA and Canada
• China
• Great Power Dynamics
• India
• International Affairs
• jd vance in india
• jd vance india visit
• us india relations
• us vice president jd vance
• us vice president visit to india
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT