कुष्ठरोगमुक्त भारताची वाटचाल: आकड्यांआड दडलेली विषमता

भारताने कालांतराने वार्षिक कुष्ठरोगाचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळवले आहे, परंतु वंचित समुदाय अजूनही असमान भार सहन करत आहेत. त्यामुळे वरवरच्या प्रगतीखाली दडलेली मोठी तफावत स्पष्ट दिसून येते.

Image Source: Getty Images

जगातून कुष्ठरोग पूर्णपणे नाहीसा झालेला नाही आणि अजूनही सर्वाधिक रुग्णांचा भार भारतावर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) ताज्या अहवालानुसार जगभरात नवीन आढळलेल्या रुग्णांची संख्या 1,82,815 होती. यापैकी भारताने 1,07,851 प्रकरणे नोंदवली, म्हणजेच जगातील नवीन प्रकरणांपैकी 59 टक्के. दोन दशकांपूर्वी 2004 मध्ये जगभरातील नवीन रुग्णसंख्या 4,51,325 इतकी होती. मात्र त्यावेळी भारताचा वाटा आणखी मोठा होता, 81 टक्क्यांपेक्षा जास्त, म्हणजेच 367,143 प्रकरणे. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून भारतात व जगात परिस्थिती सुधारली असली तरीही मोठ्या सामाजिक व आर्थिक प्रगतीनंतरदेखील भारताचा जागतिक प्रमाणात मोठा व कायमस्वरूपी वाटा आहे.

भारत सरकारच्या 2018 मधील आदिवासी आरोग्यावरील तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार, लोकसंख्येतील वाटा तुलनेने खूपच कमी असूनही अनुसूचित जमातींनी 2015–16 मध्ये देशातील एकूण कुष्ठरोग रुग्णांपैकी जवळपास 18.79 टक्के हिस्सा घेतला. 2018 ते 2019 दरम्यान ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनने प्रकाशित केलेल्या विश्लेषणात सरकारच्या 2008- 09 ते 2016-17 या कालावधीतील आकडेवारीचा अभ्यास केला आणि स्पष्ट केले की कुष्ठरोग हा वाढत्या प्रमाणात वंचितांचा आजार बनत चालला आहे, विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यामध्ये, तसेच राज्यनिहाय असमानता देखील ठळकपणे दिसते.

राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाच्या (NLEP) जुन्या संकेतस्थळावर राज्यनिहाय विभाजित आकडेवारी सहज डाउनलोड करता येत होती. ही माहिती 2019 च्या अखेरपर्यंत अनेक अभ्यासांमध्ये वापरली केली गेली, पण नंतर ती संकेतस्थळावरून हटवली गेली.

ही तपासणी शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक संस्था आणि वैद्यकीय तज्ज्ञ यांना पटली आणि पुढे मोठ्या प्रमाणात वापरली गेली. 2022 मध्ये भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (ICMR) सहकार्याने वैद्यकीय संशोधनाच्या भारतीय जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालात ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या विश्लेषणाचा वापर केला गेला, पण त्यात एक पाऊल पुढे जाऊन चुकीचे विधान केले गेले. त्यात नमूद केले होते की 2017 नंतरची आकडेवारी सार्वजनिकपणे उपलब्ध नाही आणि त्यामुळे अलीकडील प्रवृत्तीचा अभ्यास शक्य नाही. या अहवालात सरकारशी संलग्न संशोधकांनी स्पष्टपणे लिहिले की “2017 नंतरची माहिती उपलब्ध नाही” आणि त्यासाठी एकमेव स्रोत म्हणून ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचा अहवाल दिला. मात्र ही गोष्ट वस्तुस्थितीला धरून नाही.

या गोंधळाचे एक कारण म्हणजे सार्वजनिकपणे आकडेवारी उपलब्ध होण्यात झालेला बदल. राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाच्या जुन्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली माहिती 2019 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर वापरली गेली होती. त्यानंतर त्यातील काही भाग आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या (DGHS) संकेतस्थळावर दिसू लागला. परंतु वर्षनिहाय राष्ट्रीय आकडे व अनुसूचित जाती-जमाती यांचे विभाजन हे अजूनही आरोग्य मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालांमध्ये सातत्याने प्रकाशित होत राहिले. विखुरलेली मांडणी म्हणजे माहितीच नाही असे नाही, पण त्याच मंत्रालयातील विभागांनाही ती माहिती एकत्रितरीत्या मिळवता येत नव्हती. अशा परिस्थितीत भारताने 2027 पर्यंत “शून्य संक्रमण” साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी आरोग्य यंत्रणेने सर्व प्रकरणे शोधणे, उपचार करणे, लपलेले रुग्ण उघड करणे तसेच सर्व संपर्कांना प्रतिबंधक औषधोपचार व रोगप्रतिबंधक उपाय पुरवणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर हा लेख नवी माहिती वापरून आधीच्या विश्लेषणाचे अद्यतन करण्याचा प्रयत्न करतो.

2018 नंतरची प्रगती आणि धोरणातील बदल

गेल्या सहा वर्षांत अधिकृत धोरण अधिक कठोर झाले आहे. भारताने 2023–2027 या कालावधीसाठी राष्ट्रीय धोरणात्मक योजना व मार्गनकाशा तयार केला आहे, जो जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 2021–2030 या दुर्लक्षित उष्णकटिबंधीय आजारांच्या आराखड्याशी सुसंगत आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट 2027 पर्यंत शून्य संक्रमण साध्य करणे आहे. या योजनेत लवकर ओळख, संपर्क शोधणे आणि संपर्कांनंतर प्रतिबंधक उपचार यावर दुप्पट भर देण्यात आला आहे. तसेच राज्य, जिल्हा आणि उपजिल्हा स्तरावर टप्प्याटप्प्याने निर्मूलनाची खात्री करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

कुष्ठरोग शोध मोहीम (LCDC) ही लपलेली प्रकरणे समोर आणण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. पहिल्या दोन वर्षांत या मोहिमेत सुमारे 67,000 नवीन रुग्ण आढळले, जे अन्यथा त्या काळात निदान झाले नसते.

कार्यक्रम स्तरावर भारताने 2016 मध्येच सक्रिय शोधाची पद्धत पुन्हा सुरू केली होती आणि 2017 मध्ये ती वाढवली. लपलेली प्रकरणे उघड करण्यासाठी ही मोहीम उपयुक्त ठरली. पहिल्या दोन वर्षांत सुमारे 67,000 रुग्ण सापडले. सक्रिय तपासणी आणि नंतर राष्ट्रीय योजनेतील संपर्क शोध व औषधोपचार यामुळे अल्पकालीन काळात नवीन प्रकरणे जास्त प्रमाणात सापडली. यामध्ये कोविड-19 ने आणखी व्यत्यय आणला. 2020–21 मध्ये देशभरातील नवीन प्रकरणे घसरून 65,147 झाली आणि नंतर सेवांचा पुनरारंभ झाल्यावर पुन्हा वाढली.

स्थिर झालेली संख्या आणि निर्मूलनातील अडथळे

राष्ट्रीय स्तरावर निर्मूलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊन 20 वर्षे झाली तरीही, भारतातील 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांपैकी फक्त 31 ठिकाणीच प्रति 10,000 लोकसंख्येमागे 1 पेक्षा कमी रुग्णांचा निकष पूर्ण झाला आहे. देशातील 759 जिल्ह्यांपैकी 630 म्हणजेच 83.0 टक्के जिल्ह्यांनीच हा टप्पा गाठला आहे. तुलनेत 2019 मध्ये 32 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी हा निकष पूर्ण केला होता. त्या वेळी देशातील 708 जिल्ह्यांपैकी 588 जिल्ह्यांनी निर्मूलन दर्जा गाठला होता, म्हणजेच प्रगती थांबलेली दिसते.

अलीकडच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास दिसते की नवीन प्रकरणांची संख्या 2027 पर्यंतच्या “शून्य संक्रमण” उद्दिष्टाशी सुसंगतरीत्या कमी होत नाही. महामारीनंतर घसरलेली संख्या पुन्हा पूर्वीच्या पातळीवर आली आहे. 2023–24 मध्ये नवीन प्रकरणे 107,851 इतकी नोंदली गेली. मागील 15 वर्षांत प्रकरणांची संख्या फारशी घटलेली नाही. याचा अर्थ नेहमीच संक्रमण वाढले आहे असे नाही; काही जिल्ह्यांत अधिक तपासणीमुळे दुर्लक्षित प्रकरणे समोर आली असतील. तरीदेखील राष्ट्रीय स्तरावर संकेत स्पष्ट आहे. आजार नियंत्रणाचा वेग अपेक्षित पातळीवर नाही. राज्यांपासून जिल्हा व तालुका स्तरावर निर्मूलनाची खात्री करण्यासाठी भारताने लवकर तपासणी कायम ठेवली पाहिजे आणि विशेषतः बालरुग्णांचे प्रमाण तसेच उशिरा निदानामुळे उद्भवणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील अपंगत्वाची संख्या कमी करणे आवश्यक आहे.