भारताच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या औद्योगिक धोरणात एक ‘भव्य’ योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेत देशभरात प्लग-अँड-प्ले प्रकारची औद्योगिक संकुले विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. केवळ पायाभूत सुविधांवर अवलंबून न राहता, एकात्मिक, सर्वसमावेशक आणि त्या त्या परिसंस्थेवर आधारित औद्योगिक विकास यावर अशा संकुलांचे यश अवलंबून असेल.
.webp)
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मार्च 2026 मध्ये देशभरात 'प्लग-अँड-प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करण्यासाठी भारत औद्योगिक विकास योजना म्हणजे BHAVYA (भव्य) योजना जाहीर केली. यासाठी सुमारे 33 हजार 660 कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे. ही घोषणा तुलनेने साधी वाटली तरी त्यात औद्योगिकीकरण आणि आर्थिक पुनर्रचनेवर भर देण्यात आला आहे. 'भव्य' उपक्रमाचा उद्देश लॉजिस्टिक्स, उत्पादन आणि सेवा या क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देणे हा आहे. तसेच मुख्य मूल्यवर्धित पायाभूत सुविधा विकसित करणे हेही याचे उद्दिष्ट आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये भौगोलिक क्षेत्रांमधील दुर्मिळ संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. यासाठी औद्योगिक संकुले हा चांगला मार्ग आहे. यामुळे देशाच्या तुलनात्मक फायद्याचा लाभ घेणे आणि जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये देशाची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता वाढवणे हे दोन्ही हेतू साध्य होऊ शकतात.
तंत्रज्ञानाचे नवोपक्रम आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारने औद्योगिक संकुलांचा कसा उपयोग केला आहे, याचे चीन हे एक चांगले उदाहरण आहे. 1980 च्या दशकात चीनने आपल्या निर्यात-केंद्रित समाजवादी अर्थव्यवस्थेत संस्थात्मक नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघटनेच्या (UNIDO) माहितीनुसार, चीनमधला आर्थिक विकास, शहरीकरण आणि राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्यात औद्योगिक संकुलांची भूमिका महत्त्वाची आहे. चीनमध्ये 2500 हून अधिक राष्ट्रीय आणि प्रांतीय औद्योगिक संकुले आहेत. ही संकुले देशाच्या GDP मध्ये सुमारे 50 टक्के योगदान देतात. यातली प्रमुख औद्योगिक संकुले किनारी भागांजवळ आहेत. यात पर्यायी ऊर्जेसाठीची उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिसिन, वस्त्रोद्योग, कपडे, पादत्राणे आणि अन्न प्रक्रिया या उत्पादनांचा समावेश आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी देश आपल्या औद्योगिक क्षेत्रांचे रूपांतर शून्य-कार्बन उद्यानांमध्ये करत आहेत. यात केवळ शून्य कार्बन हे उदिद्ष्ट नाही. तर कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन मालमत्ता व्यवस्थापन, ऊर्जा लेखापरीक्षण आणि हरित वित्त सेवा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नवीन बाजारपेठेच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. हे उपक्रम हरित लेबलिंगसाठीच्या जागतिक व्यापारी गरजांशी सुसंगत आहेत. त्यामुळे स्पर्धात्मक फायदाही मिळतो आहे.
औद्योगिक संकुले ही केवळ पायाभूत सुविधांवर आधारित विकास नाहीत. तर ही संकुले म्हणजे धोरणात्मक, नियोजित आणि व्यवस्थापित औद्योगिक परिसंस्था आहेत. त्यांचे लक्ष केवळ GDP किंवा निर्यात वाढवण्यापुरते मर्यादित नसून, रोजगार, नवोपक्रम आणि पर्यावरण संरक्षण यावरही भर देण्यात आला आहे. चीनची यशोगाथा हेच दर्शवते. प्रादेशिक विकासाला गती देण्यासाठी कामगारांचे प्रशिक्षण, उपयुक्त सेवा आणि वाहतूक महत्त्वाची आहे. चीनने या दृष्टीने औद्योगिक संकुलांचे नियोजन केले. ही संकुले सर्वांसाठी एकच साचा वापरून बांधली गेली नाहीत. तर स्थानिक परिस्थिती आणि त्याठिकाणचे सामर्थ्य लक्षात घेऊन विकसित केली गेली. यासोबतच एक अनुकूल नियामक चौकट आणि मजबूत संस्थात्मक व्यवस्थापन संरचनाही निर्माण केली गेली. यात केंद्रीकृत प्रशासकीय प्राधिकरणेही होती. या प्राधिकरणांनी बौद्धिक संपदा (IP), इनक्यूबेटर्स आणि प्रतिभा कार्यक्रमांद्वारे नवोपक्रमावर आणि उद्योगांना मूल्य साखळीत वरच्या स्तरावर नेण्यावर लक्ष केंद्रित केले. या औद्योगिक संकुलातले राहणीमान सुधारण्यासाठी वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, गृहनिर्माण आणि सामुदायिक विकासाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. त्यामुळे या मजबूत पायावर ती उभारली गेली.
भारताने औद्योगिक संकुले उभारण्यात मोठे यश मिळवले आहे. आता भारतात 4,500 हून अधिक औद्योगिक संकुले आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये आहेत. भारतातल्या औद्योगिक संकुलांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. यात गुंतवणुकीचा अभाव, मंजुरी मिळण्यास होणारा विलंब आणि परिसंस्थेवर आधारित दृष्टिकोनाऐवजी पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देणारे मॉडेल यांचा समावेश आहे. अनेक वेळा संभाव्य मागणी आणि उपयुक्ततेचे मूल्यांकन करण्यापूर्वीच ही संकुले उभारली जातात. त्यामुळे आराखड्याच्या टप्प्यावरच यात उणिवा राहतात आणि नियोजन कमकुवत होते. इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम (IPRS) 2.0 च्या अहवालानुसार, माहितीतील तफावत आणि पारदर्शकतेचा अभाव हे भारताच्या औद्योगिक परिसंस्थेतले मुख्य अडथळे आहेत.
यावर मात करण्यासाठी पारदर्शकतेची गरज आहे. त्यासाठी इंडिया इंडस्ट्रियल लँड बँक (IILB) ची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे चांगले नियोजन करता येईल आणि प्राधान्यक्रमही ठरवता येतील. या अहवालानुसार, औद्योगिक संकुलांचे सध्याचे वितरण असमान असून, त्यांची सर्वाधिक घनता पश्चिम आणि दक्षिण भागांमध्ये आहे. अधिक संतुलित प्रादेशिक विकास साधण्यासाठी ईशान्य, मध्य आणि पूर्व भागांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक मजबूत धोरणात्मक नियोजनाची आवश्यकता आहे. शिवाय बहुतेक औद्योगिक संकुले सार्वजनिक मालकीची आहेत. त्यात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग मर्यादित आहे. त्यामुळे या संकुलांमध्ये गुंतवणूक होत नाही आणि भांडवलाचे वाटपही कमी होते. यात कामगारांच्या राहणीमानाचा, विशेषतः निवास, सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीचा पुरेसा विचार केलेला नाही. कामगारांसाठी आवश्यक सुविधांचा अभाव आहे आणि, वाहतूक, कामकाजाचा खर्च मात्र जास्त आहे. त्यामुळे औद्योगिक जागांच्या नफ्यावर नकारात्मक परिणाम होतो, असे भारतातील काही औद्योगिक क्षेत्रांच्या अभ्यासातून दिसून आले आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (WEF) मते, पारंपरिक औद्योगिक धोरण अनेकदा अनुदान, संरक्षण किंवा क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहनांवरच केंद्रित होते. मात्र औद्योगिक धोरण 2.0 मध्ये संपूर्ण प्रणालीचा विचार करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधा, नवोन्मेष, कौशल्ये, वित्त, व्यापार, तंत्रज्ञान, शाश्वतता आणि समूह विकास यांचा समावेश आहे. ही परिसंस्था स्पर्धात्मक कशी बनवता येईल याचाही विचार करण्यात आला आहे. चीनचे औद्योगिक धोरण हा व्यापक दृष्टिकोन दर्शवते. त्यामुळे स्वतःचे औद्योगिक धोरण 2.0 तयार करणाऱ्या देशांनी चीनकडून धडा घ्यायला हवा. औद्योगिक उद्याने, विशेष आर्थिक क्षेत्रे किंवा प्रोत्साहन योजनांची प्रतिकृती न बनवता, एकात्मिक परिसंस्था तयार करणे महत्त्वाचे आहे. व्यवहारिक खर्च कमी करण्यासाठी तसेच कंपनी-स्तरावर प्रगती करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. पुरवठादारांचे जाळे अधिक दृढ करणे, नवोन्मेषाला पाठिंबा देणे आणि उत्पादन समूहांना देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेशी जोडणे असा दृष्टिकोन असायला हवा.
‘भव्य’ या उपक्रमात भारताच्या औद्योगिक संकुल धोरणामध्ये महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. औद्योगिक क्लस्टर्समुळे मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या असल्या तरी सुधारणेच्या पुढील टप्प्यात उद्योगांच्या भोवतीची परिसंस्था मजबूत करणे गरजेचे आहे. यामध्ये सामायिक चाचणी, प्रमाणीकरण, डिझाइन, कौशल्य केंद्रे आणि उद्योग-शैक्षणिक संस्था संबंध यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश असेल. या संकुलांमध्ये गृहनिर्माण, वाहतूक, आरोग्यसेवा, शिक्षण, महिलांसाठीच्या पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक सुविधांमध्येही गुंतवणूक केली पाहिजे. असे केले तरच ही संकुले प्रादेशिक विकासाला चालना देऊ शकतील. तसेच उत्पादक औद्योगिक परिसंस्था म्हणून कार्य करू शकतील.
स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, भव्य (BHAVYA) शी संलग्न असलेल्या औद्योगिक संकुलांनी शून्य-कार्बन आणि तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत औद्योगिक परिसंस्था तयार केल्या पाहिजेत. यासाठी पर्यायी ऊर्जा, ऊर्जा-कार्यक्षम इमारती, कार्बन अकाउंटिंग आणि चक्रीय उत्पादन प्रणालींची आवश्यकता असेल. कंपन्यांना अधिक स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियेसाठी सक्षम करणे आणि शाश्वततेची उद्दिष्टे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. डिजिटल आघाडीवर, कार्यक्षम नियोजन आणि लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी एआय-सक्षम पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाऊ शकतात. कनेक्टिव्हिटी हा औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा मुख्य आधार असतो. त्यामुळे मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स हब्स, अंतर्गत कॉरिडॉर्स आणि निर्यात हब्सशी जोडणारी औद्योगिक संकुले उभारली पाहिजे. अशी संकुले जागतिक मूल्य साखळीशी जोडली जातील.
भारताचे औद्योगिक धोरण 2.0 चे यश मजबूत औद्योगिक क्लस्टर्सवर अवलंबून असेल. परंतु हे केवळ उत्पादन केंद्र न राहता त्याचे रूपांतर सर्वसमावेशक आणि शाश्वत परिसंस्थेमध्ये झाले पाहिजे.
श्रुती जैन या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीजमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shruti is an Associate Fellow at the Centre for Development Studies, Observer Research Foundation (ORF), where her research examines the intersections between policy, economic diplomacy ...
Read More +
PREV
