भारतातील आरोग्य विमा बाजारपेठेचा विस्तार अत्यंत वेगाने होत असून त्यात विक्रमी वाढ पाहायला मिळत आहे. मात्र, दाव्यांच्या (Claims) पूर्ततेबाबतचे विसंगत वर्तन आणि ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेल्या मर्यादित माहितीमुळे विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि माहितीपूर्ण निवडीच्या अधिकाराबाबत नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
भारताचे आरोग्य विमा क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाच्या म्हणजेच (IRDAI) च्या 2024-25 या ताज्या वार्षिक अहवालात या वेगवान वाढीबाबत महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. आरोग्य विमा हा आता नॉन लाइफ विमा क्षेत्रातील सर्वात मोठा विभाग बनला असून 2024–25 मध्ये एकूण थेट प्रीमियमपैकी 41.42 टक्के हिस्सा या विभागाचा आहे. आकडे पाहिल्यास सामान्य आणि आरोग्य विमा कंपन्यांनी 2024–25 मध्ये एकूण 1,17,505 कोटी रुपयांचा आरोग्य विमा प्रीमियम जमा केला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 9.19 टक्क्यांनी जास्त आहे. 2014–15 मध्ये एकूण आरोग्य विमा प्रीमियम केवळ 20,096 कोटी रुपये इतका होता. 2024-25 मध्ये भारतीय आरोग्य विमा कंपन्यांनी 2.65 कोटी आरोग्य विमा पॉलिसी दिल्या असून त्यातून 58.20 कोटी लोकसंख्येला संरक्षण मिळाले आहे. हा आकडा 2014-15 मधील कव्हरेजच्या जवळपास दुप्पट आहे.
आरोग्य विमा हा आता नॉन लाइफ विमा क्षेत्रातील सर्वात मोठा विभाग बनला असून 2024-25 मध्ये एकूण थेट प्रीमियमपैकी 41.42 टक्के हिस्सा या विभागाचा आहे. आकडे पाहिल्यास सामान्य आणि आरोग्य विमा कंपन्यांनी 2024-25 मध्ये एकूण 1,17,505 कोटी रुपयांचा आरोग्य विमा प्रीमियम जमा केला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 9.19 टक्क्यांनी जास्त आहे.
स्रोत: लेखकाद्वारे आयआरडीए (IRDA) 2026 च्या आकडेवारीवरून संकलित.
भारतीय बाजारात आरोग्य विम्याचा विस्तार वाढवण्यासाठी अलीकडच्या काळात अनेक धोरणात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. वैयक्तिक पॉलिसींचा प्रसार वाढावा यासाठी वैयक्तिक आरोग्य विमा प्रीमियमवर लागणारा जीएसटी सप्टेंबर 2025 पासून शून्य करण्यात आला आहे. सध्या एकूण विमा व्यवसायात वैयक्तिक आरोग्य विम्याचा वाटा केवळ 10.3 टक्के आहे, त्यामुळे या निर्णयामुळे या विभागाला गती मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याचबरोबर कायदेविषयक पातळीवरही महत्त्वाकांक्षी पावले उचलण्यात आली असून डिसेंबर 2025 मध्ये संसदेत सबका बीमा सबकी रक्षा या नावाने विमा कायद्यातील दुरुस्त्या मंजूर करण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांमुळे विमा क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे आणि 2047 पर्यंत सर्वांसाठी विमा या उद्दिष्टाच्या दिशेने विविध सुधारणा सुरू करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय विमा बाजार अधिक एकसंध, डिजिटल आणि ग्राहकांना अनुकूल करण्यासाठी सरकारने बीमा सुगम हे ग्राहक केंद्रित पोर्टल सुरू करण्याची योजना जाहीर केली आहे.
स्रोत: लेखकाद्वारे आयआरडीए (IRDA) 2026 च्या आकडेवारीवरून संकलित.
मात्र डिसेंबर 2024 मध्ये मोनिका हलान यांनी मांडल्याप्रमाणे, व्यवसायाचा आकार मोठ्या प्रमाणात वाढला असला तरी आरोग्य विम्यातील पॉलिसीधारकांचा प्रत्यक्ष अनुभव समाधानकारक ठरलेला नाही. त्यांचे निरीक्षण असे आहे की अनेक वेळा ग्राहकासाठी सर्वाधिक अडचणीचा क्षण तोच असतो, जेव्हा विमा करार संघर्षात्मक स्वरूप घेतो. विश्लेषणातून असे दिसते की दावे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेत सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक ग्राहकाभिमुख वाटल्या. तर काही खासगी आरोग्य विमा कंपन्या अत्यंत खराब दावा हाताळणीसाठी ठळकपणे पुढे आल्या. हा लेख IRDAI च्या ताज्या वार्षिक अहवालातील एका महत्त्वाच्या निर्देशांकावर म्हणजेच इन्कर्ड क्लेम्स रेशोवर लक्ष केंद्रित करतो आणि विविध व्यवसाय प्रकारांमध्ये आरोग्य विमा क्षेत्रातील ग्राहक अनुभव समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो.
इन्कर्ड क्लेम्स रेशो म्हणजे दिलेल्या कालावधीत भरले गेलेले निव्वळ दावे आणि मिळालेला निव्वळ प्रीमियम यांचे प्रमाण. यावरून विमा कंपनीच्या प्रीमियम उत्पन्नातील किती हिस्सा दाव्यांच्या भरण्यासाठी खर्च होतो हे कळते. एकूण चित्र पाहिले तर 2024–25 मध्ये सामान्य आणि आरोग्य विमा कंपन्यांसाठी आरोग्य विमा व्यवसायाचा ICR 86.98 टक्के होता. मात्र हा आकडा वरून स्थिर आणि समाधानकारक वाटत असला तरी वेगवेगळ्या प्रकारच्या विमा कंपन्या आणि व्यवसाय विभागांमध्ये हा भार समान नसल्याचे लक्षात येते. व्यवसाय प्रकारांची तुलना केल्यास वैयक्तिक आरोग्य विमा विभागात ICR सर्वात कमी आहे. याच विभागात घरगुती ग्राहकांना प्रीमियमचा ताण सर्वाधिक थेट जाणवतो आणि प्रीमियम व प्रत्यक्ष दावे यांमधील फरक सर्वाधिक असल्याचे सूचित होते.
स्रोत: लेखकाद्वारे आयआरडीए (IRDA) 2026 च्या आकडेवारीवरून संकलित.
विमा कंपन्यांच्या प्रकारानुसार ताज्या ICR ची तुलना केली असता हलान यांनी मांडलेले निष्कर्ष अजूनही तंतोतंत लागू होत असल्याचे स्पष्ट होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी त्यांच्या आरोग्य विमा व्यवसायात 100.59 टक्के ICR नोंदवला आहे, तर खासगी क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्यांचा ICR 87.59 टक्के आहे. याच काळात स्वतंत्र आरोग्य विमा कंपन्यांचा ICR केवळ 68.73 टक्के नोंदवला गेला आहे. याचा अर्थ या कंपन्यांकडे मिळालेल्या प्रीमियमच्या तुलनेत दिलेल्या दाव्यांचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील ICR दीर्घकाळ टिकणारा नसेलही, तरी या वेगवेगळ्या श्रेणींमधील मोठी तफावत याआधी व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेला दुजोरा देते. उद्योगातील काही घटक सातत्याने अशा पद्धतीने काम करत असावेत की प्रीमियममध्ये वाढ होत असताना ती पॉलिसीधारकांना विशेषतः विरोधात्मक आणि अन्यायकारक वाटू शकते.
अनेक वेळा आरोग्य विम्याचा दावा पूर्णपणे फेटाळला जात नाही, तरी पॉलिसी घेताना दिलेले संरक्षण उपचारांच्या वेळी प्रत्यक्षात खूपच कमी असल्याचे दिसून येते. आरोग्य विमा क्षेत्राची वाढ सुरू ठेवायची असेल, तर ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे आणि त्यांना माहितीच्या आधारे योग्य खरेदी निर्णय घेता येतील अशी व्यवस्था करणे अत्यावश्यक आहे. सरकारने अलीकडे घेतलेली पावले या प्रक्रियेला गती देऊ शकतात, मात्र त्यामध्ये ग्राहक शिक्षणाचा सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असा घटक असणे गरजेचे आहे. IRDAIच्या 2024-25 च्या वार्षिक अहवालात इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरोचे वर्णन रिअल टाइम उद्योग डेटा देवाणघेवाणीसाठीचे एक व्यासपीठ म्हणून करण्यात आले आहे. विमा कंपन्यांमधील माहिती तात्काळ स्वरूपात सामायिक करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे मंच बनले असून त्यामुळे भविष्यवाणीवर आधारित विश्लेषण आणि तत्काळ फसवणूक रोखण्यासाठी मदत मिळत आहे.
आरोग्य विमा बाजारात असलेल्या गुंतागुंतीच्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर विमा कंपन्यांकडून चुकीची विक्री आणि कामगिरीची आकडेवारी चुकीच्या पद्धतीने मांडली जाणे यांसारख्या बाबी समोर येतात. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना योग्य वेळी आणि उपयुक्त माहिती देऊन सक्षम करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरोकडे म्हणजेच IIB कडे पूर्वी ग्राहकांसाठी उपयुक्त अशी अनेक विश्लेषणे उपलब्ध करून देण्याचा चांगला अनुभव होता. या विश्लेषणांमधून आरोग्य विमा उद्योगातील विविध बाबींबाबत जनतेला माहिती मिळत होती. मात्र कालांतराने ही भूमिका कमकुवत झाली आहे. सध्या IIB च्या पोर्टलवर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेला शेवटचा विश्लेषणात्मक अहवाल 2019-20 चा आहे. पोर्टलवरील प्रकाशन विभागात क्रिटिकल इलनेस रिपोर्ट 2023–25 असे शीर्षक दिसते, मात्र तो प्रत्यक्षात जुन्या अहवालाशीच जोडलेला आहे. आरोग्य विमा क्षेत्रातील चुकीची विक्री आणि आकडेवारीचे विकृत सादरीकरण या समस्या लक्षात घेता ग्राहकांना वेळेवर आणि अचूक माहिती देण्याची गरज अधिक तीव्र होते.
बीमा सुगमच्या काळात वैयक्तिक आरोग्य विमा उत्पादनांवरील ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी या महत्त्वाकांक्षी पोर्टलवर कदाचित IIB च्या माध्यमातून एक नव्याने सशक्त आणि ग्राहकाभिमुख विश्लेषणात्मक स्तर उभारण्याची आवश्यकता आहे. या अंतर्गत प्रमुख निर्देशांकांवर नियमित आणि एकसमान अहवाल प्रसिद्ध केले जावेत. यामध्ये उत्पादन प्रकारांनुसार ICR, सामाजिक आर्थिक स्तर, वयोगट आणि भौगोलिक विभागांनुसार रुग्णालयात भरतीचे नमुने, तक्रार निवारणासाठी लागणारा कालावधी तसेच तक्रारींचे अंतिम निकाल यांचा समावेश असावा. विविध आरोग्य विमा कंपन्यांच्या कामगिरीबाबत अशी माहिती उपलब्ध झाल्यास ग्राहक केवळ जाहिरातींवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष कामगिरीच्या आधारावर सुजाण निर्णय घेऊ शकतील.
ओमेन सी. कुरियन हे 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन' (ORF) मधील आरोग्य उपक्रमाचे (Health Initiative) वरिष्ठ फेलो आणि प्रमुख आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Oommen C. Kurian is Senior Fellow and Head of the Health Initiative at the Inclusive Growth and SDGs Programme, Observer Research Foundation. Trained in economics and ...
Read More +
PREV
