पहलगामनंतर भारताचे भू-आर्थिक युद्ध

Image Source: Getty

पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये २६ जणांचा मृत्यु झाला होता. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने मल्टीप्राँग काऊंटर ऑफेन्सिव्ह ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च केले. १० मे २०२५ रोजी झालेल्या द्विपक्षीय युद्धबंदीनंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील क्रॉसबॉर्डर मिलेटरी एक्स्चेंज थांबले असले तरी, पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला, व्यापाराला आणि कनेक्टिव्हिटीला लक्ष्य करणारे भारताचे हल्ले कायम आहेत. या हल्ल्यांमधून या दोन दक्षिण आशियाई शेजाऱ्यांमधील द्विपक्षीय संबंधांचे नवीन संकेत मिळत आहेत.

सततचा तणाव आणि वारंवार होणाऱ्या सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर वर्तणुकीत बदल करण्यास पाकिस्तानला भाग पाडण्यासाठी भारताने त्याच्या वरच्या किनारपट्टीच्या स्थितीचा फायदा घेत धोरणात्मक दबाव आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

भारताच्या नॉन कायनॅटिक प्रत्युत्तरांमध्ये सिंधू पाणी करार (इंडस पॉटर ट्रिटी – आयडब्ल्यूटी) स्थगित करणे, पाकिस्तानसोबतचा सर्व व्यापार थांबवणे, अटारी-वाघा सीमा बंद करणे आणि इस्लामाबादशी संपर्क तोडणे यांचा समावेश आहे. त्यासोबत नवी दिल्लीने ३० देशांमध्ये सात सर्वपक्षीय संसदीय शिष्टमंडळे पाठवली आहेत आणि पाकिस्तानला फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) च्या ग्रे लिस्टमध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी भारत आपली भुमिका मांडत आहे. अन्न असुरक्षितता, वीज टंचाई आणि वित्तीय संकट अशा अडचणींमधून जात असलेल्या पाकिस्तानच्या नाजूक अर्थव्यवस्थेवर ताण आणणे तसेच दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या शून्य-सहिष्णुतेच्या भूमिकेला बळकटी देणे आणि आर्थिक आणि राजनैतिक मार्गांनी पाकिस्तानला धोरणात्मकरित्या वेगळे पाडणे असा या कृतींचा उद्देश आहे.

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताच्या भू-आर्थिक युद्धाचे सखोल विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. या लेखात नवी दिल्लीच्या चालू असलेल्या नॉन-कायनेटिक प्रतिआक्रमणामागील धोरणात्मक तर्क आणि भू-आर्थिक परिणामांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

त्रिस्तरीय रणनीती

व्यापार संबंध तोडणे आणि आयडब्ल्यूटी निलंबित करणे; भारतीय प्रदेशातून पाकिस्तानी वाहतूक कनेक्टिव्हिटी बंद करणे; आणि भारतीय भूमीवर दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यात पाकिस्तानची सक्रिय भूमिका अधोरेखित करण्यासाठी एक स्तरित बहुपक्षीय प्रयत्न सुरू करणे, अशा प्रकारची त्रि स्तरीय रणनीती भारताने अवलंबिली आहे.

दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या शून्य-सहिष्णुतेच्या भूमिकेला बळकटी देण्यासाठी नवी दिल्लीने ३० देशांमध्ये सात सर्वपक्षीय संसदीय शिष्टमंडळे पाठवली आहेत.

दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारत सरकारने २३ एप्रिल २०२५ रोजी पाकिस्तानसोबतचा आयडब्ल्यूटी तात्पुरता स्थगित करण्याची आणि २ मे २०२५ रोजी व्यापारावर संपूर्ण बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. यात पाकिस्तानच्या कृषी, उद्योग आणि जलविद्युत क्षेत्रांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. पाकिस्तानातील कृषी, उद्योग आणि जलविद्युत ही तीन क्षेत्रे सिंधू नदीच्या सातत्यपूर्ण प्रवाहावर अवलंबून आहेत. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष भारतीय आयात एकत्रितपणे ११.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे.
सततचा तणाव आणि वारंवार सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर वर्तणुकीत बदल करण्यास पाकिस्तानला भाग पाडण्यासाठी भारताने त्याच्या वरच्या किनारपट्टीच्या स्थितीचा फायदा घेत धोरणात्मक दबाव आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पाकिस्तानच्या वाहतूक कनेक्टिव्हिटीलाही त्याच काळात धक्का बसला आहे. त्याच आठवड्यात, ३० एप्रिल २०२५ रोजी, भारताने पाकिस्तानी विमान कंपन्यांसाठी आपले हवाई क्षेत्र बंद केले आहे आणि पाकिस्तानी ध्वज असलेल्या जहाजांना भारतीय बंदरांवर येण्यापासून रोखण्यात आले आहे. त्याच दिवशी टपाल आणि मालवाहतूक सेवा देखील स्थगित करण्यात आल्या आहेत. इस्लामाबादसोबत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवाई आणि सागरी मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी ही पावले आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

बहुपक्षीय आघाडीवर, भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड - आयएमएफ) च्या पाकिस्तानला १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स देण्याच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे आणि या निर्णयास 'जागतिक मूल्यांची थट्टा' असे म्हटले आहे. पाकिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या दहशतवादी पायाभूत सुविधांबद्दल एफएटीएफला नवीन गुप्तचर माहिती सादर करण्याची योजना भारत आखत आहे. एफएटीएफने पाकिस्तानला २००८ मध्ये प्रथम ग्रे लिस्टमध्ये टाकले, त्यानंतर २००९ मध्ये ग्रे लिस्टमधून त्यास काढून टाकण्यात आले. पुढे, २०१२ ते २०१५ या कालावधीमध्ये पुन्हा यादीत टाकण्यात आले, २०१८ मध्ये पुन्हा पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आले आणि शेवटी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये काढून टाकण्यात आले. एफएटीएफ हे एक शक्तिशाली राजनैतिक साधन आहे.

इस्लामाबादसाठी धोरणात्मक आणि आर्थिक परिणाम

भारताच्या भू-आर्थिक आक्रमणामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर, ऊर्जा सुरक्षेवर आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेवर गंभीर बहुआयामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तानमधील ९० टक्के शेती सिंचनासाठी सिंधू नदीवर अवलंबून आहे आणि २१ जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प तिच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे तात्पुरत्या आयडब्ल्यूटी स्थगितीमुळे पाकिस्तानच्या अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजा धोक्यात आल्या आहेत. पाकिस्तानच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत ३७.४ टक्के सक्षम कामगार आहेत, देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) २२.९ टक्के योगदान आहे आणि निर्यातीत जवळपास २४.४ टक्के योगदान आहे, त्यामुळे पाकिस्तान हा पाणी कराराच्या निलंबनामुळे अत्यंत असुरक्षित बनला आहे. व्यापार निर्बंधांमुळे या दबावात आणखी भर पडली आहे. पाकिस्तान त्याचा ३६.३ टक्के ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्गेडिअंट्स (एपीआय) भारताशी जोडलेल्या पुरवठा साखळ्यांमधून आयात करतो. भारताने उचललेल्या पावलांमध्ये या क्षेत्रामध्ये उत्पादन खर्चात २०-२५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानच्या निर्यातीपैकी ६० टक्के आणि जीडीपीच्या ८.५ टक्के वाटा असलेले कापड क्षेत्र भारतीय रंग, कापसाचे धागे आणि रसायनांवर अवलंबून आहे. यामुळे पाकिस्तानचे देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यात स्पर्धात्मकता धोक्यात येणार आहे. रासायनिक आयात आणि नैसर्गिक वायूवर अवलंबून असलेल्या खत उद्योगालाही वाढत्या इनपुट किमतींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे, युरिया आणि डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) च्या कमतरतेमुळे खतांच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

आयडब्ल्यूटीच्या तात्पुरत्या स्थगितीमुळे पाकिस्तानची अन्न सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आणि कृषी अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे.

लॉजिस्टिक आणि वाहतूक कनेक्टिव्हिटीवरील भारताच्या बंदीमुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक आव्हानांमध्ये आणखी भर पडली आहे. भारत आणि पाकिस्तानने परस्पर हवाई हद्द बंद केल्याने पश्चिम आशियातील विमानांचे मार्ग बदलणे क्रमप्राप्त आहे. असे झाल्यास विमानांच्या वेळेत ९० मिनिटांची वाढ होईल आणि प्रति उड्डाण ५०,००० अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत इंधन खर्च येणार आहे. याशिवाय, बंदीमुळे पाकिस्तान सरकारला ओव्हरफ्लाइट शुल्काचे नुकसान देखील सोसावे लागणार आहे. हे नुकसान दरमहा ३.५ दशलक्ष डॉलर इतके असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पाकिस्तानी ध्वज असलेल्या जहाजांना डॉकिंग प्रवेश रद्द केल्याने पाकिस्तानच्या व्यापाराशी संबंधित ट्रान्सलोडिंग आणि प्रादेशिक वितरणावर देखील परिणाम होणार आहे. पाकिस्तानी निर्यातदारांना आता कोलंबो किंवा दुबईसारख्या दूरच्या केंद्रांमधून प्रवास करताना जास्त खर्चाचा सामना करावा लागेल, ज्यामुळे शिपिंगचा वेळ ३-५ दिवसांनी वाढेल आणि किंमत स्पर्धात्मकता कमी होणार आहे.

धोरणात्मकदृष्ट्या, भारताच्या बहुपक्षीय एकत्रीकरणामुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटात भर पडली आहे. आयएमएफच्या १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या निधी वितरणाला विरोध करण्याबरोबरच, भारताने पाकिस्तानस्थित दहशतवादी पायाभूत सुविधांबाबत एफएटीएफला नवीन गुप्तचर माहिती सादर करण्याची योजना आखली आहे. २००८ ते २०१९ दरम्यान पाकिस्तानला अंदाजे ३८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे जीडीपीचे नुकसान करणाऱ्या एफएटीएफच्या नव्याने ग्रेलिस्टिंगच्या शक्यतेमुळे आयएमएफ-समर्थित स्थूल आर्थिक पुनर्प्राप्तीला धोका निर्माण होणार आहे.

तक्ता १: पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचे आर्थिक निर्देशक

स्त्रोत – द वर्ल्ड बँक ग्रुप, सीईआयसी डेटा आणि द वन डेटा

भारताने लादलेल्या लॉजिस्टिक आणि वाहतूक कनेक्टिव्हिटीवरील बंदीमुळे पाकिस्तानवरील आर्थिक दबाव आणखी वाढला आहे.

जर एफएटीएफने इस्लामाबादला पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये टाकले तर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचा कमकुवत आर्थिक विकासाचा रेकॉर्ड, अधिकची बाह्य कर्जे आणि गेल्या दशकात घटणारा परकीय चलन साठा यामुळे त्याच्यावर आर्थिक दबाव आणखी वाढणार आहे. ग्रेलिस्टिंगमुळे कर्ज घेण्याचा खर्च वाढतो, जागतिक वित्तीय बाजारपेठेतील प्रवेश मर्यादित होतो आणि थेट परकीय गुंतवणुकीला अडथळा येतो. पाकिस्तानचे बाह्य कर्ज १३१.१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे आणि परकीय गंगाजळी एप्रिल २०२५ पर्यंत १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या आसपास आहे. याशिवाय, जगभरातील ३३ राजधान्यांमध्ये ५१ सदस्यांचा समावेश असलेली भारताची सात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पाकिस्तानच्या राज्य-पुरस्कृत दहशतवादाला जागतिक समस्या म्हणून अधोरेखित करत आहेत. मध्य पूर्वेत, ही शिष्टमंडळे पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि मध्य पूर्वेतील तकफिरी दहशतवादाच्या समस्यांमधील समानता अधोरेखित करणार आहेत. या शिष्टमंडळांचा उद्देश जगभरातील राजधान्यांमधील जनतेला आणि राजकीय मतांना ऑपरेशन सिंदूरबद्दल संवेदनशील बनवणे आणि माहिती देणे हा आहे. या राजनैतिक प्रयत्नांद्वारे, नवी दिल्ली बहुपक्षीय व्यासपीठांवर इस्लामाबादला एकाकी पाडण्याचा आणि गुंतवणूक, कर्जमुक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय समर्थनाच्या शोधात असलेल्या त्याच्या वैधतेला मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे.

निष्कर्ष

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताच्या नॉन कायनॅटिक ऑफेन्सिव्ह मधून प्रतिक्रियात्मक राजनैतिकतेपासून कॅलिब्रेटेड भू-आर्थिक नाकेबंदीपर्यंत एक धोरणात्मक बदल दिसून आला आहे. शेती, व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक विश्वासार्हता अशा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या घटकांना लक्ष्य करून नवी दिल्लीने पारंपारिक लष्करी मर्यादा ओलांडण्यासोबत धोरणात्मक दबाव आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उपाय म्हणजे पाकिस्तानवरील सूड नाहीत तर ते पाकिस्तानच्या वर्तवणूकीत बदल आणण्यासाठीचे धोरणात्मक साधन आहे.  त्याच वेळी, एफएटीएफशी केलेल्या संपर्काच्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तान समर्थित दहशतवादाला अवैध ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकत्रितपणे, या धोरणांमूळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये न्यू नॉर्मल निर्माण झाले आहे. यात आर्थिक फायदा हा राष्ट्रीय सुरक्षा उद्दिष्टांना पूरक असल्याचे दिसून आले आहे.

पृथ्वी गुप्ता हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये ज्युनिअर फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• geo economic warfare
• geo economic warfare against pakistan
• geoeconomic offensive against pakistan
• india pakistan conflict
• Indian Economy
• Indian Foreign Policy
• indus waters treaty suspension
• International Affairs
• International Trade and Investment
• Neighbourhood
• operation sindoor
• Pakistan
• Terrorism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT