हवामान बदल आणि शिक्षण: मुलांचे भविष्य धोक्यात

हवामान आणि शिक्षण संकट

युनिसेफच्या अंदाजानुसार 2024 मध्ये सुमारे २४२ दशलक्ष (२४.२ कोटी) मुलांचे शिक्षण हवामान बदलामुळे बाधित झाले. यातील १२८ दशलक्ष मुले दक्षिण आशियातील आहेत. केवळ भारतातच उष्णतेच्या लाटेमुळे ५४.८ दशलक्ष मुले प्रभावित झाली आहेत. युनिसेफच्या "Children’s Climate Risk Index" नुसार भारत १६३ देशांपैकी २६ व्या क्रमांकावर आहे, याचा अर्थ आपल्या देशातील मुलांना हवामान धोक्यांचा मोठा धोका आहे.

उष्णतेच्या लाटा, पूर, आणि वायुप्रदूषण यांसारख्या घटना वारंवार आणि तीव्र स्वरूपात होत आहेत. त्यामुळे शिक्षणात व्यत्यय येतो आणि आधीच असलेली शैक्षणिक विषमता आणखी वाढते.

दिल्ली-एनसीआर भागात हिवाळ्यात धुके आणि प्रदूषण अतिशय गंभीर स्वरूपाचे असते. त्यामुळे अनेक वेळा शाळा आठवड्याभरासाठी बंद कराव्या लागतात.

दिल्ली-NCR भागात हिवाळ्यात धुके आणि प्रदूषण अतिशय गंभीर स्वरूपाचे असते. त्यामुळे अनेक वेळा शाळा आठवड्याभरासाठी बंद कराव्या लागतात. गेल्या वर्षीही उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये उष्णतेमुळे उन्हाळी सुट्टी लवकर देण्यात आली होती. ईशान्य भारतातील मेघालय, आसाम आणि दक्षिण भारतातील कर्नाटकमध्ये पूरामुळे शाळा बंद करण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. उदाहरण म्हणून २०२२ मध्ये कर्नाटक राज्यात आलेल्या पुरामुळे सुमारे ६,९९८ प्राथमिक शाळा आणि अंगणवाड्या नष्ट झाल्या किंवा त्यांचे मोठे नुकसान झाले. पूर ओसरल्यानंतरही अनेक मुले शाळेत परत जाऊ शकली नाहीत, कारण त्यांचे पुस्तकं, गणवेश, प्रमाणपत्रे वाहून गेली होती आणि घरात आर्थिक अडचणी असल्यामुळे त्यांना काम करावे लागले.

वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, जर जागतिक तापमान ३ अंश सेल्सियसने वाढले तर २०२४ मधील १० वर्षांच्या मुलांना १९७० मधील मुलांच्या तुलनेत दुप्पट जंगलातील आगी व चक्रीवादळे, तिप्पट नदी पूर, चौपट अन्नधान्य टंचाई , आणि पाचपट दुष्काळ अनुभवायला लागतील.

रोजच्या शिक्षणात अडथळे आणि विषमता

हवामान बदल केवळ तात्पुरते नाही, तर दीर्घकालीन परिणाम करत आहे. पावसाळ्यात पुरामुळे मुलांना शाळेत जाण्यास जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे गैरहजेरी वाढते. पाण्याने पसरणारे आजारपणही शिक्षणात अडथळा निर्माण करतात.

स्रोत: डिजिटल टूल्सच्या मदतीने लेखकाने गोळा केलेली माहिती

उष्ण दिवसांमध्ये किंवा प्रदूषण असलेल्या दिवसांमध्ये मुलांची लक्ष देण्याची क्षमता, स्मरणशक्ती, आणि अभ्यासातील कार्यक्षमता कमी होते. भारत, ब्राझील, आणि चीनमधील अभ्यासांनुसार, PM 2.5 आणि NO2 यांसारख्या प्रदूषण घटकांमुळे विद्यार्थ्यांचे निकाल कमी येतात. ब्राझीलमध्ये सर्वात उष्ण १०% भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक शिक्षण सुमारे १% कमी होते. भारतातही अशाच प्रकारचे परिणाम दिसून आले आहेत. वाचन आणि गणित विषयातील कामगिरी कमी झालेली आहे.

गरीब कुटुंबातील मुले, मुली, ग्रामीण भागातील किंवा झोपडपट्टीत राहणारी मुले, दिव्यांग विद्यार्थी हे सर्व जास्त त्रास सहन करत आहेत. याशिवाय, शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजना ही देखील हवामानामुळे अडचणीत येते. संशोधनानुसार, हे जेवण नियमित आणि दीर्घ काळ मिळाले तरच विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती होते.

हवामान-प्रूफिंग शिक्षणासाठी पाच उपाय

हवामान बदलाचा शिक्षणावर होणारा परिणाम मोठा असला तरीही, हवामान धोरणांमध्ये याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. भारत सरकारने २००८ मध्ये तयार केलेल्या “National Action Plan on Climate Change (NAPCC)” मध्ये शिक्षण हा विषय समाविष्टच नाही. “National Education Policy (NEP) 2020” मध्ये पर्यावरण शिक्षणावर भर आहे, पण हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबत काहीच स्पष्ट उपाय दिलेले नाहीत. राज्य पातळीवरही अधिकतर प्रतिसाद तात्पुरते असतात जसे की सुट्ट्या वाढवणे किंवा वर्ग ऑनलाइन घेणे पण त्यावर दीर्घकालीन उपाय आवश्यक आहेत.

 National Education Policy (NEP) 2020” मध्ये पर्यावरण शिक्षणावर भर आहे, पण हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबत काहीच स्पष्ट उपाय दिलेले नाहीत.

सरकारने खालील पाच उपाय अवलंबणे आवश्यक आहे:

• डेटा संकलन आणि विश्लेषण– हवामान बदलामुळे शिक्षणावर नेमके कसे आणि किती परिणाम होतो याचा आकडेवारीनुसार अभ्यास करणे गरजेचे आहे. यामुळे स्थानिक गरजांनुसार योग्य धोरणे बनवता येतील.
  
  
• क्लायमेट रेसिलंट पायाभूत सुविधा उभारणे– भूकंप व पूररोधक शाळा, सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या इमारती, आणि योग्य वेंटीलेशन व्यवस्था असलेली शाळा उभारणे.
  
  
• शिकण्याची सातत्यता राखणे– हवामान आपत्तीच्या वेळी वेळापत्रकात लवचिकता ठेवणे, ऑनलाईन शिक्षण, टीव्ही/रेडिओ कार्यक्रम, अशा पद्धतीने शिक्षण चालू ठेवणे.
  
  
• हवामान शिक्षण अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे– विद्यार्थी जागरूक आणि सक्षम व्हावेत यासाठी हवामान शिक्षण आणि शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे. उदा. UNICEF आणि NCERT यांनी संयुक्तपणे राबवलेला उपक्रम.
  
  
• अधिक निधी व भागीदारी– सरकार, NGO, आणि खाजगी क्षेत्र यांच्यातील सहकार्याने नावीन्यपूर्ण व शाश्वत उपाय मोठ्या प्रमाणावर राबवणे.

निष्कर्ष

भारतातील जवळपास ३३% लोकसंख्या १८ वर्षांखालील आहे, आणि हवामान बदलाच्या जोखमींना सर्वात जास्त सामोरे जात आहे. जर आपण आता कठोर निर्णय घेतले नाहीत, तर कोट्यवधी मुलांचे शिक्षण आणि भविष्य अंधारात जाईल. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्र हवामान धोरणाचा केंद्रबिंदू बनणे अत्यावश्यक आहे.

अर्पण तुल्स्यान ह्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीच्या वरिष्ठ फेलो आहेत.