फूड ॲप्सच्या जाळ्यात: चवदार पण आरोग्यशून्य?

Image Source: Getty

भारतातील अन्नसंस्कृती सध्या झपाट्याने बदलत आहे. विशेषतः शहरी भागात, लोक ताज्या स्वयंपाकाऐवजी मोबाईल अ‍ॅपवरून मागवलेल्या जेवणावर आणि पॅकेज्ड अन्नपदार्थांवर अधिक अवलंबून राहू लागले आहेत. या बदलामुळे ‘क्लाउड किचन’सारखी नवी संकल्पना उदयाला आली आहे, अशी ठिकाणं जिथे केवळ ऑनलाइन ऑर्डरसाठी अन्न तयार केलं जातं, पण प्रत्यक्षात तिथं जेवणासाठी जागा नसते. याच वेळी, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPFs) म्हणजेच जास्त प्रमाणात प्रक्रिया केलेले, टिकवून ठेवण्यासाठी रसायनांचा वापर केलेले अन्न भारतीय अन्नबाजारावर वर्चस्व गाजवत आहेत. हा जवळपास ₹2,500 अब्ज रुपयांचा मोठा उद्योग असून, तो विविध आहारसंबंधित आजारांशी थेट जोडलेला आहे. सोयीसाठी आणि चविष्ट पर्यायासाठी हे अन्न जरी आकर्षक वाटत असले, तरी आरोग्यासाठी धोका निर्माण करणारे आणि नियामकांची मर्यादा स्पष्ट करणारे आहे.

अन्न नियमन संस्था या झपाट्याने बदलणाऱ्या वास्तवाशी सुसंगत राहण्यात अयशस्वी ठरत आहेत. आर्थिक पाहणी आणि इतर सरकारी अहवालांनुसार, UPF चा विस्तार भविष्यातील सार्वजनिक आरोग्य आणि उत्पादनक्षमतेला धोकादायक ठरू शकतो, असा इशारा दिला आहे. त्यानंतर, या अन्नसंस्कृतीच्या बदलाशी जोडलेली आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या लाखो कामगारांची स्थिती. हे कामगार गिग इकॉनॉमीचा भाग आहेत आणि पारंपरिक कामगार संरक्षणांपासून वंचित आहेत. त्यांच्या आरोग्याची, सुरक्षिततेची किंवा सामाजिक सुरक्षेची फारशी व्यवस्था नाही. या सगळ्या बदलांमुळे भारताच्या ‘नव्या जेवणाच्या ताटात’ एक मोठा विरोधाभास दिसतो. अन्न बाहेरून, तेही प्रक्रियायुक्त आणि धोकादायक बनत चाललं आहे; पण जबाबदारी आणि सुरक्षा याचा ठोस आधार कुठेच नाही. हा बदल केवळ जेवणाच्या सवयी बदलतो आहे असं नाही, तर आरोग्य, अन्ननियमन, आणि कामगार हक्क यांसारख्या क्षेत्रांवरही खोल परिणाम करतो आहे. त्यामुळे या बदलाकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेणं हे आता अत्यावश्यक बनलं आहे.

क्लाउड किचननी भारतातील अन्नसेवा क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणला आहे. ग्राहकांसाठी खुलं नसलेलं, फक्त घरपोच जेवणासाठी चालणारं हे मॉडेल फूड अ‍ॅग्रीगेटर अ‍ॅप्ससोबत झपाट्याने वाढलं. 2019 मध्ये भारतातील क्लाउड किचन उद्योगाचं मूल्य अंदाजे 400 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर होतं. हे 2023 मध्ये वाढून 1.05 अब्ज डॉलर पर्यंत पोहोचलं म्हणजेच अवघ्या चार वर्षांत दुपटीहून अधिक वाढ यामध्ये झाली. तज्ज्ञांचा अंदाज होता की 2024 पर्यंत ही किंमत 2 अब्ज डॉलर ओलांडेल. त्यामागे कोविड-19 काळात झपाट्याने वाढलेली घरपोच अन्न मागणी हे मुख्य कारण होतं. या झपाट्याने वाढलेल्या क्षेत्रामुळे अन्न व्यवसायात अनेक नवी कार्यक्षमता निर्माण झाली. कमी जागा, कमी कर्मचारी आणि एका किचनमधून अनेक ‘व्हर्च्युअल’ रेस्टॉरंट ब्रँड्स चालवण्याची शक्यता उभी राहिली. याचबरोबर, मोठ्या प्रमाणावर डिलिव्हरी कामगारांसाठी रोजगारही निर्माण झाला. 2024 अखेरीस केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं की, भारतात सुमारे 77 लाख गिग कामगार (gig workers) आहेत आणि ही संख्या भविष्यात आणखी वाढणार आहे. या नव्या शहरी अन्न व्यवस्थेत आता प्लॅटफॉर्म आधारित गिग कामगारांचाही समावेश झाला आहे. नीती आयोगाचा अंदाज आहे की 2029-30 पर्यंत भारतात गिग कामगारांची संख्या 2.4 कोटीपर्यंत पोहोचेल.

या समस्येला आणखी तीव्र करणारा मुद्दा म्हणजे फूड अ‍ॅग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मचा वापर. हे प्लॅटफॉर्म क्लाउड किचनकडून 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत कमिशन आकारतात, ज्यामुळे आधीच मर्यादित असलेला नफा आणखी कमी होतो. या आर्थिक दबावामुळे अनेक क्लाउड किचन्सकडून खर्च वाचवण्यासाठी दर्जाशी तडजोड केली जाण्याची शक्यता वाढते. उदा. कमी दर्जाचे साहित्य वापरणं, अपुऱ्या सुविधांमध्ये किचन चालवणं.

क्लाउड किचन मॉडेल स्वतःच काही रहस्यं निर्माण करतं. ही किचन्स अनेकदा आउटसोर्स केलेली आणि ग्राहकांच्या नजरेपासून लांब असतात, ज्यामुळे स्वच्छता आणि नियमांचे पालन याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. हजारो विखुरलेल्या 'घोस्ट किचन'मध्ये अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणं कठीण आहे. 2018 मध्ये अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने केलेल्या तपासणीत आढळलं की, अ‍ॅग्रीगेटर अ‍ॅप्सवर सूचीबद्ध असलेल्या 30 ते 40 टक्के रेस्टॉरंट्सकडे FSSAI लायसन्सच नव्हतं. त्यानंतर FSSAI ने अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांना बिनपरवानी रेस्टॉरंट्स हटवण्याचा आणि प्रत्येक ठिकाणाचं लायसन्स क्रमांक वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्याचा आदेश दिला. या कारवाईनंतर स्थिती थोडी सुधारली खरी, पण दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर नव्या क्लाउड किचनची भर पडत असल्याने सातत्यपूर्ण देखरेख जवळजवळ अशक्य झाली आहे.

अनेक छोट्या किचन मालकांना फार कमी नफ्यात काम करावं लागत असल्यामुळे ते सुरक्षिततेवर तडजोड करतात,आणि हे केवळ अस्तित्व टिकवण्यासाठी टाकलेलं पाऊल असतं. याशिवाय, फूड अ‍ॅग्रीगेटर प्लॅटफॉर्म 20 ते 30 टक्के कमिशन घेत असल्यामुळे या किचनचं नफ्याचं गणित आणखीनच बिघडतं. त्यामुळे कमी दर्जाचं साहित्य वापरणं, अपुऱ्या जागेत किचन चालवणं अशा गोष्टी घडतात, विशेषतः जेव्हा कडक नियम आणि यंत्रणा अनुपस्थित असतात.

आपल्या घरी वेळेवर आणि गरम गरम जेवण पोहोचतं, पण त्या मागे असतो एक दुर्लक्षित पैलू, ते अन्न तयार करणाऱ्या आणि पावसात, उन्हात, ट्रॅफिकमधून धडपडत पोहोचवणाऱ्या कामगारांचं आरोग्य, सुरक्षितता आणि अनिश्चित आयुष्य. आपण ऑर्डर करत असलेलं जेवण जितकं सोयीचं वाटतं, तेवढंच ते या गिग कामगारांच्या अस्थिर आणि तणावपूर्ण आयुष्याचं प्रतिबिंबही झाकून टाकतं. हे कामगार अनेकदा कंत्राटी स्वरूपात, कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नसलेल्या अटींवर काम करत असतात. अ‍ॅपवरच्या अल्गोरिदमप्रमाणे त्यांचं काम मोजलं जातं. ट्रॅफिकमधून वेगात पोहोचण्याची धडपड, ग्राहकाचा रेटिंग न घसरता आपली कमाई टिकवण्याची चिंता, यातून रस्ते अपघाताचं मोठं संकट उभं राहतं. हे अपघात त्यांच्या रोजच्या कामाचा एक भाग बनतात, पण ही जोखीम, ही घालमेल, ही असुरक्षितता हे सगळं फारच कमी वेळा चर्चेत येते.

जास्त प्रक्रिया, कमी नियंत्रण: UPF अन्नांनी भारतीय आहाराला घातलेलं वेढं

‘घोस्ट किचन’च्या उदयानंतर, भारतीय आहारात अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPFs) म्हणजेच अतिसाखरयुक्त, अधिक मीठ असलेले, तेलकट, पटकन तयार होणारे अन्नपदार्थ, पॅकबंद पदार्थ, शीतपेय आणि इंस्टंट स्नॅक्स यांचं प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. या झटकन वाढलेल्या मागणीमुळे भारतातील UPF मार्केटचं मूल्य ₹2.5 लाख कोटींवर पोहोचलं आहे. परंतु ग्राहक जागरूकता आणि नियमन हे या वाढीच्या तुलनेत फारच मागे आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 नुसार, UPF चा जास्त प्रमाणात वापर आणि लठ्ठपणा, मधुमेह, हृदयविकार, तसेच मानसिक आजार यांच्यात थेट संबंध आढळतो. जागतिक आरोग्य संघटनेचा (WHO) अहवाल दर्शवतो की, भारतात UPF चा वापर 2006 मध्ये US$ 900 दशलक्ष वरून 2019 मध्ये US$ 37.9 अब्जपर्यंत पोहोचला, दरवर्षी सुमारे 13 टक्क्यांहून अधिक दराने वाढ झाली. या ‘जंक फूड स्फोटा’मुळे भारतात नॉन-कम्युनिकेबल डिसीजेस (NCDs) रोखण्याच्या प्रयत्नांना अडथळा निर्माण झाला आहे. सध्या भारतातील प्रत्येक 10 पैकी 4 प्रौढ मधुमेही किंवा प्री-डायबेटिक आहेत, तर अर्ध्याहून अधिक मुलांमध्ये मेटाबॉलिक जोखमीची सुरुवातीची लक्षणं दिसून येतात. ही आकडेवारी परिस्थितीच्या गांभीर्याकडे स्पष्टपणे निर्देश करते.

या सर्व गंभीर इशाऱ्यांनंतरही, प्रोसेस्ड अन्नाचं नियमन भारतात अजूनही तुलनेनं कमकुवत आहे. आत्तापर्यंत फ्रंट-ऑफ-पॅक न्यूट्रिशन लेबलिंग (Front-of-Pack Nutrition Labelling) किंवा अतिसाखरयुक्त/अतिस्निग्ध अन्नावर अतिरिक्त कर लावणं हे उपाय अंमलात आणले गेलेले नाहीत, जरी तज्ज्ञांनी यासाठी जोरदार शिफारसी केल्या असल्या तरीही. आर्थिक सर्वेक्षणाने स्पष्टपणे सुचवलं होतं की, UPF अन्नपदार्थांवर ठळक इशारा-चिन्हं असावीत, जेणेकरून भविष्यातील सार्वजनिक आरोग्याचं रक्षण करता येईल. पण फूड इंडस्ट्रीने स्वीकारलेली स्वयंनियमनाची नीती (voluntary self-regulation) ही UPF अन्नाच्या आक्रमक जाहिरातींवर लगाम घालण्यात अपयशी ठरली आहे. यामुळे सरकारकडून ‘हेल्थ टॅक्स’ लावण्याचा विचार सुरू झाला असला तरी, तो अजून प्रारंभिक टप्प्यातच आहे. अशा परिस्थितीत जबाबदारी ग्राहकांवर टाकली जाते, पण अनेक वेळा लोकांना त्यांच्या आवडत्या स्नॅक्समध्ये असलेल्या अतिरिक्त साखर, ट्रान्स-फॅट्स किंवा सोडियमबद्दल नीट माहितीही नसते, आणि हीच माहितीतील पोकळी आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.

2020-21 मध्ये तपासलेल्या अन्ननमुन्यांपैकी तब्बल 26 टक्के नमुने अन्न सुरक्षेच्या मानकांनुसार अपुरे ठरले होते. त्यानंतरच्या पुढील दोन वर्षांतही हा अपयशाचा दर 23 ते 25 टक्क्यांच्या दरम्यान कायम राहिला, ज्यातून नियमित अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि निगराणीची कमतरता स्पष्टपणे दिसून येते.

भारतात अन्नसुरक्षेची अंमलबजावणी हे मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या अन्नसाखळ्यांमुळे, अन्न पुरवठ्याचं जटिल नेटवर्क आणि अपुऱ्या नियामक यंत्रणेमुळे सतत आव्हानात आहे. भेसळ आणि निकृष्ट दर्जाचं अन्न ही दीर्घकाळ टिकून असलेली समस्या आहे. रसायनमिश्रित मसाले, चुकीच्या पद्धतीने साठवलेले पॅकबंद अन्नपदार्थ, तसेच क्विक कॉमर्स वेअरहाऊसेस आणि फूड अ‍ॅग्रीगेटर अ‍ॅप्समधील अयोग्य अन्नसाखळी यामुळे या संकटाची व्याप्ती अधिकच गंभीर झाली आहे. 2020-21 मध्ये तपासलेल्या अन्ननमुन्यांपैकी तब्बल 26 टक्के नमुने अप्रामाणिक किंवा निकृष्ट असल्याचं आढळलं. पुढील दोन वर्षांमध्येही ही टक्केवारी 23 ते 25 टक्क्यांच्या दरम्यानच राहिली, म्हणजे दर चारपैकी एक नमुना अपुरता किंवा धोकादायक असतो, हे चित्र चिंताजनक आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे भारतातील निरीक्षण यंत्रणा जिथे अपयशी ठरतात, तिथे आंतरराष्ट्रीय संस्था पुढे येऊन धोका अधोरेखित करतात. 2024 च्या जानेवारीमध्ये हॉंगकॉंगमधील अन्न सुरक्षा यंत्रणांनी भारतातील काही नामांकित मसाला ब्रँड्समध्ये ‘इथिलीन ऑक्साइड’ (Ethylene Oxide) हे कर्करोगकारक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बंदी घातलेलं कीटकनाशक आढळल्याने त्यांची विक्री थांबवली. सिंगापूरनेही तत्काळ तीच पावले उचलली.

परंतु भारतात मात्र, अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) ने या मसाल्यांच्या तपासण्या जागतिक दबावानंतरच सुरू केल्या, हे नियामक प्रतिसादातील विलंब व मर्यादा स्पष्टपणे दाखवून देतं. नवीन अन्नघटक, अ‍ॅडिटिव्ह्ज किंवा टॉक्सिन्ससारख्या नव्या धोक्यांविषयी सक्रिय तपासणी प्रणालींचा अभाव असल्यामुळे, अनेक अन्नपदार्थ हे नियमनाच्या गळ्यातून निसटतात आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळेच ‘बिग फूड’ उद्योगाच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला अधिक काटेकोर, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह अंमलबजावणी यंत्रणा आवश्यक आहे. ग्राहकांचं आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी सखोल आणि पुढची दिशा दाखवणाऱ्या चाचण्या आणि कार्यक्षम अन्न निरीक्षण व्यवस्थेची गरज आता अनिवार्य झाली आहे.

अन्नसंस्कृतीचं ‘सॉफ्ट पॉवर’मधून ‘रीप्युटेशन रिस्क’मध्ये रूपांतर

भारतने ‘सॉफ्ट पॉवर’ म्हणून अन्नसंस्कृतीचा प्रभावी वापर फार पूर्वीपासून केला आहे. ही संकल्पना आता केवळ धोरणात्मक शब्दांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. मसाल्यांपासून आंब्यांपर्यंतची भारताची समृद्ध खाद्यपरंपरा आज जागतिक स्तरावर भारताच्या सांस्कृतिक राजनय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या केंद्रस्थानी आहे. उदाहरणार्थ, भारत सरकारने 2023 साली ‘आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष’ (Year of Millets) घोषित करून, भारताच्या पारंपरिक आहार संस्कृतीचा जागतिक प्रचार केला आणि शाश्वत आहार व पर्यावरणपूरक जीवनशैलीच्या दिशेने धोरणात्मक प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. भारत आजही चहा, मसाले, बासमती तांदूळ आणि विशिष्ट फळं यांसारख्या अन्नपदार्थांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करणारा देश आहे. मात्र, हीच ‘सॉफ्ट पॉवर’ जर अन्नसुरक्षेतील अपयशामुळे डागळली, तर ‘ब्रँड इंडिया’च्या जागतिक विश्वासार्हतेला मोठा धक्का पोहोचू शकतो. अन्न सुरक्षेतील त्रुटी केवळ तांत्रिक अपयश नसून, त्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर आणि ग्लोबल सप्लाय चेनमधील भूमिकेवर थेट परिणाम करणाऱ्या घटना ठरू शकतात.

जर निर्यात करणाऱ्या देशाच्या नावाशी वारंवार सुरक्षा उल्लंघनांची नोंद जोडली गेली, तर जागतिक बाजारपेठेतून विश्वास हरवण्याचा धोका गंभीरपणे उभा राहतो. दुर्दैवाने, अशा घटनांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. युरोपियन युनियनच्या Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ने 2023 मध्ये मसाले व औषधी वनस्पतींशी संबंधित 248 अन्न सुरक्षा समस्या नोंदवल्या, ज्यापैकी सर्वाधिक  58 प्रकरणं भारतातून नोंदली गेली. या समस्यांचं मूळ मुख्यत्वे अधिक प्रमाणात वापरलेले कीटकनाशकांचे अवशेष आणि जैविक दूषितता (microbial contamination) यामध्ये आढळून आलं. 2024 मध्ये ही संख्या 90 पेक्षा अधिक प्रकरणांपर्यंत पोहोचली, जे भारताच्या अन्न निर्यातीच्या विश्वासार्हतेसाठी गंभीर इशारा मानले जात आहेत.

जर भारतातून निर्यात होणाऱ्या अन्नपदार्थांबाबत आयात देश वारंवार सुरक्षेच्या त्रुटीशी संबंधित तक्रारी नोंदवत राहिले, तर ‘भारतीय अन्नसाखळी’वरील जागतिक विश्वासाला तडे जातात. अन्नसुरक्षेतील अपयश हे केवळ तांत्रिक किंवा स्थानिक बाब न राहता, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘ब्रँड इंडिया’च्या विश्वासार्हतेवर घाला घालू शकतं.

भारतीय अन्नपदार्थांविषयी जागतिक बाजारपेठांमध्ये अन्नसुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड मान्य केली जात नाही. भारतीय आंबे जरी जागतिक कीर्तीचे आणि मागणी असलेले असले, तरी प्रमुख आयात करणाऱ्या देशांमध्ये त्यांच्यावर अत्यंत काटेकोर तपासणी केली जाते. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत (US) भारतातून येणाऱ्या आंब्यांना फळमाशी व इतर कीटक नष्ट करण्यासाठी ‘irradiation’ (किरणोत्सर्ग) प्रक्रियेचा अवलंब करणं बंधनकारक आहे. 2025 मध्ये भारतातून पाठवले गेलेले प्रीमियम आंब्यांचे 15 लॉट अमेरिकेने नाकारले, कारण irradiation प्रक्रियेचं योग्य दस्तऐवजीकरण करण्यात त्रुटी झाल्या होत्या. या त्रुटींमुळे सुमारे US$ 0.5 दशलक्ष (अंदाजे 4 कोटी रुपये) खर्च करून संपूर्ण साठा जाळावा लागला. या प्रकरणात दोष फक्त कागदोपत्री होता, तरीही ही घटना स्पष्टपणे दाखवते की, अन्नसुरक्षेच्या प्रक्रियांमध्ये जर कुठेही हलगर्जीपणा झाला, तर त्याची किंमत केवळ आर्थिक नुकसानीपुरती मर्यादित राहत नाही, तर ती भारताच्या जागतिक प्रतिमेलाही धक्का पोहोचवते.

अशा घटना केवळ तात्पुरत्या व्यावसायिक नुकसानीपुरत्याच मर्यादित राहत नाहीत, तर त्या भारताची ‘सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न निर्यात करणारा देश’ म्हणून असलेली ओळखच धुसर करतात. याचा परिणाम केवळ भारतीय अन्ननिर्यात क्षेत्रावरच होत नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चर्चांमध्ये भारत अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत किती विश्वासार्ह आहे, यावरही प्रश्नचिन्ह उभं राहतं. आज अन्नसुरक्षा हा केवळ उद्योग किंवा सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा राहिलेला नाही, तर तो आता जागतिक व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरतो आहे. भारताची सोयीस्कर आणि पटकन मिळणाऱ्या अन्नपदार्थांकडे वाढती ओढ लक्षात घेता, त्याच वेळी अन्नाचा दर्जा आणि सुरक्षितता याबाबतची निगराणी अधिक काटेकोर असणं अत्यावश्यक ठरत. कारण येथे केवळ ग्राहक आणि कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न नाही, तर भारताच्या समृद्ध खाद्यसंस्कृतीची जागतिक प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. म्हणूनच आता भारताला कार्यक्षम, पण त्याचबरोबर सुरक्षित आणि विश्वासार्ह अन्नप्रणाल्या उभारण्यावर अधिक गंभीर आणि दीर्घकालीन लक्ष केंद्रित करावं लागेल.

के. एस. उपलब्ध गोपाल हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

• Climate, Food and Environment
• India
• Agriculture
• Climate
• cloud kitchen model
• cloud kitchens
• eating habits in india
• Food and Environment
• food system in india
• Healthcare
• India
• Sustainable Development
• ultra processed food market
• ultra processed food sales
• ultra processed foods

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT