बांगलादेशातील नवीन नेतृत्व भारतासाठी स्थैर्याची एक 'सावध' आशा घेऊन आले आहे, परंतु उभय देशांमधील विश्वास हा पूर्णपणे 'सुरक्षा सहकार्यावर' अवलंबून असेल.
Image Source: Getty Images
बांगलादेशचे नव्याने निवडून आलेले पंतप्रधान तारिक रहमान हे देशाच्या इतिहासात या पदावर निवडून येऊन पूर्ण अधिकारांसह काम करणारे केवळ दुसरे पुरुष आहेत. पहिले म्हणजे देशाचे संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान. यापूर्वी जे पुरुष पंतप्रधान किंवा मुख्य सल्लागार झाले, ते लष्करी सत्ताधाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली होते किंवा त्यांनी तात्पुरत्या सरकारचे नेतृत्व केले. त्यापैकी एक, रहमान यांचे तात्काळ पूर्वसुरी, अत्यावश्यक परिस्थितीमुळे अचानक सत्तेत आणले गेलेले ‘बाहेरचे’ नेते म्हणून संशयास्पद ओळख बाळगून होते. रहमान यांचा पंतप्रधान होण्यापर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता, कारण त्यांनी सुमारे 17 वर्षे युनायटेड किंगडममध्ये निर्वासित म्हणून राहून काळ घालवला, पण पुढील काळ त्यांच्यासाठी अधिक कठीण असू शकतो. त्यांना असा बांगलादेश मिळाला आहे जो महासत्तांमधील स्पर्धा, शेजारी देशांतील तणाव, कमकुवत अर्थव्यवस्था आणि अस्थिर राजकारणामुळे अस्थिर झाला आहे. याशिवाय काही कट्टर इस्लामवादी गट नव्या सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे रहमान यांच्यासमोर मोठी आव्हाने आहेत.
अधांतरी खूपच कमी बहुमताचे सरकार बनेल किंवा त्याहूनही वाईट म्हणजे जमात ए इस्लामीच्या नेतृत्वाखाली सरकार येईल, अशी शक्यता बांगलादेशच्या राजकारणात सतत बोलली जात होती.
निवडणुकांपूर्वी अनेक राजकीय अभ्यासकांचे मत असे होते की बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) सर्वाधिक जागा जिंकू शकते, पण तिला स्पष्ट बहुमत मिळेल याची खात्री नव्हती. कारण जनमत चाचण्यांमध्ये जमात ए इस्लामी जेआयचा पाठिंबा वाढताना दिसत होता आणि त्यामुळे BNP व जमात यांच्यातील अंतर कमी होत होते. त्यामुळे अधांतरी कमी बहुमताचे सरकार किंवा जमातच्या नेतृत्वाखालील सरकार अशी शक्यता निर्माण झाली होती.
जर सरकार आघाडीवर अवलंबून असते किंवा फारच कमी बहुमतावर टिकले असते, तर BNP ला ठाम निर्णय घेणे आणि मोठ्या सुधारणा करणे कठीण झाले असते. तसेच जमातच्या नेतृत्वाखाली इस्लामवादी आघाडी सत्तेत येईल अशी भीतीही व्यक्त होत होती. याशिवाय मोहम्मद युनुस यांच्या काळात पुढे आलेल्या जुलै चार्टरबाबतही संभ्रम होता. काही लोक त्याला जमात चार्टर असे म्हणतात. कोणताही नेता सरकार स्थापन करत असला तरी त्याच्या हातात पूर्ण स्वातंत्र्य नसते, हे स्पष्ट होते. मात्र दोन तृतीयांश बहुमत मिळाल्यामुळे रहमान आणि त्यांच्या पक्षाला पूर्वी घालण्यात आलेल्या अटींपासून बाहेर पडण्याची मोकळीक मिळाली आहे. त्यामुळे सार्वमत आणि त्यातील वादग्रस्त मुद्दे आता नव्या सरकारसाठी मोठा अडथळा ठरणार नाहीत.
तरीही एवढा मोठा विजय मिळूनही रहमान यांना विशेषतः पुन्हा मजबूत झालेल्या जमात ए इस्लामीकडून तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागेल. सुमारे एक तृतीयांश मते मिळाल्यामुळे जमात आता मुख्य राजकीय शक्ती बनली आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून ती आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. संसदेत त्यांना आपले विचार मांडण्याची संधी मिळेल आणि गरज पडल्यास ते रस्त्यावर आंदोलन करूनही सरकारवर दबाव आणतील. शिक्षण, न्यायव्यवस्था, माध्यमे, लष्कर आणि प्रशासन या क्षेत्रांत प्रभाव टाकण्याची त्यांची क्षमता वाढू शकते. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे. BNP पूर्णपणे बाजूला पडणार नाही, पण भारताबाबतची भूमिका, इस्लाम किंवा शरिया विषय, आर्थिक प्रश्न आणि अल्पसंख्याकांविषयीची भूमिका या मुद्द्यांवर जमात आणि तिचे सहकारी BNP वर सतत दबाव ठेवतील.
शिक्षण, न्यायालये, माध्यमे, लष्कर आणि प्रशासन या क्षेत्रांमध्ये प्रभाव टाकण्याची जमात ए इस्लामीची ताकद तिच्या राजकीय पाठिंब्यामुळे आणि रस्त्यावर लोकांना एकत्र करण्याच्या क्षमतेमुळे आणखी वाढू शकते. त्यामुळे तिचा प्रभाव पूर्वीपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.
इस्लामवादी कट्टर गट आणि उजव्या विचारांच्या संघटनांकडून येणाऱ्या दबावासमोर रहमान यांच्यासमोर दोन मार्ग असू शकतात. एक म्हणजे कमी विरोधाचा मार्ग स्वीकारून जमातला नाराज न करणे. दुसरा म्हणजे जमातचे काही मुद्दे स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न करणे. उदाहरणार्थ, राष्ट्रवादी प्रतिमा मजबूत करण्यासाठी भारताविरोधात कठोर भूमिका घेणे, पण अशी चाल उलटीही पडू शकते. कारण जमातच्या मुद्द्यांवरच राजकारण केले, तर BNP ला त्याच मैदानावर त्यांच्याशी स्पर्धा करावी लागेल आणि त्यात तोटा होऊ शकतो. अवामी लीग सध्या कमकुवत असल्यामुळे विरोधी राजकारणाची जागा जमातने घेतली आहे आणि ती आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर रहमान यांनी इस्लामवाद्यांना जास्त मोकळीक दिली, तर त्याचा फटका BNP ला बसू शकतो.
रहमान जमातपेक्षा अधिक इस्लामी भूमिका घेऊ शकत नाहीत. तसेच भारताविरोधी भाषणांमध्येही ते त्यांना मागे टाकू शकणार नाहीत. जर त्यांनी भारताविरोधी भूमिका घेतली, तर त्याचे दोन तोटे होतील. एक म्हणजे जमातसोबतचा संघर्ष कमी होणार नाही आणि दुसरे म्हणजे भारताशी संबंध ताणले जातील. त्यामुळे आपले राजकीय स्थान टिकवण्यासाठी रहमान यांना जमातचा प्रभाव मर्यादित ठेवणे गरजेचे आहे. भारतासोबत चांगले किंवा किमान सामान्य संबंध ठेवणे त्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरेल. इस्लामवादी प्रभाव कमी करण्यासाठी अवामी लीगला विरोधी पक्ष म्हणून काम करू देणे हेही त्यांच्यासाठी योग्य पाऊल ठरू शकते.
देशातील अडचणींबरोबरच परदेशातील परिस्थितीही लक्षात घेऊन रहमान यांना सावधपणे निर्णय घ्यावे लागतील. देशाची अर्थव्यवस्था, सुरक्षा आणि राजकीय स्थिती सध्या नाजूक आहे. BNP वीस वर्षे सत्तेबाहेर होती आणि या काळात जगात आणि प्रदेशात मोठे बदल झाले आहेत. तारिक रहमान स्वतःही बदलले असतील, अशी अपेक्षा आहे. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला त्यांच्या आई खालिदा झिया पंतप्रधान असताना त्यांची प्रतिमा वादग्रस्त होती. पण आता ते अधिक परिपक्व, शांत आणि विचारपूर्वक वागणारे झाले आहेत, अशी अपेक्षा आहे. पूर्वी झालेल्या चुका पुन्हा होऊ नयेत, हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. बदललेल्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करणे त्यांच्या आणि देशाच्या दृष्टीने धोकादायक ठरेल. तात्पुरत्या आणि निवडून न आलेल्या युनुस सरकारने काही वादग्रस्त घटकांशी जवळीक साधली होती, पण निवडून आलेल्या आणि जबाबदार सरकारने तसे करणे अधिक गंभीर परिणाम घडवू शकते.
ट्रम्प प्रशासन आपले राजकीय आणि धोरणात्मक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अर्थव्यवस्था आणि व्यापार यांचा दबाव म्हणून वापर करण्यास नेहमी तयार असते.
बांगलादेशला चीन आणि अमेरिका यांच्यात वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर खूप सावधपणे पावले टाकावी लागतील. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या घडामोडी आणि विविध आरोप पाहता असे दिसते की बांगलादेशात चीनचा प्रभाव वाढू देण्यास अमेरिका तयार नाही. अमेरिकन अधिकाऱ्यांची वक्तव्ये आणि माध्यमांमध्ये आलेली माहिती यावरून स्पष्ट होते की रहमान यांनी बांगलादेश चीनसाठी प्रभावाचे केंद्र बनू देऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. अमेरिका जमातसारख्या कट्टर इस्लामवादी गटांशीही संपर्क ठेवू शकते, ही गोष्ट BNP साठी इशारा आहे. याचा अर्थ असा की जर BNP ने अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेतले, तर अमेरिका जमातशीही बोलणी करू शकते. कदाचित अमेरिकेची भूमिका पुन्हा 1970 च्या दशकासारखी होत आहे, जेव्हा त्यांनी कम्युनिस्ट आणि राष्ट्रवादी शक्तींना रोखण्यासाठी इस्लामवादी गटांना सहकारी मानले होते. रहमान अमेरिकेच्या अपेक्षांना कसा प्रतिसाद देतात, यावर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे परिणाम ठरू शकतात. ट्रम्प प्रशासन आर्थिक आणि व्यापारिक ताकदीचा वापर दबाव आणण्यासाठी करण्यास नेहमीच तयार असते.
भारताबाबतही रहमान निष्काळजी राहू शकत नाहीत. युनुस सरकारच्या काळात जे नुकसान झाले, ते भरून काढण्यासाठी भारत आणि बांगलादेश दोघांनी मिळून काम करावे लागेल. BNP सरकारलाही भारताबद्दल वापरलेली कठोर भाषा कमी करावी लागेल. निवडणुकीच्या वेळी आक्रमक बोलणे आणि भारतासोबतचे सर्व करार रद्द करण्याची घोषणा करणे सोपे असते. पण सत्तेत आल्यानंतर तसे करणे कठीण असते. अनेक व्यापार आणि गुंतवणूक करारांमध्ये कायदेशीर अटी असतात, त्यामुळे अचानक मागे हटणे खर्चिक आणि गुंतागुंतीचे ठरू शकते. हसीना सरकारच्या काळात भारतासोबत तयार झालेले आर्थिक संबंध दोन्ही देशांच्या फायद्याचे होते, हे रहमान यांना लक्षात घ्यावे लागतील. ते पूर्णपणे तोडणे सोपे नाही. बांगलादेशच्या विकासासाठी भारताशी चांगले संबंध गरजेचे आहेत. तसेच सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि संपर्काच्या दृष्टीने भारतालाही बांगलादेशाशी जवळीक आवश्यक आहे. दोन्ही देशांना सर्वच गोष्टी मनासारख्या मिळणार नाहीत. काही मतभेद कायम राहतील. हसीना यांच्या काळातही नदीपाणी वाटप, सीएए कायदा, अल्पसंख्याकांचा प्रश्न, प्रत्यर्पण, आर्थिक मुद्दे, संपर्क सुविधा, सुरक्षा आणि व्यापार अटी यांसारख्या विषयांवर मतभेद होते. तरीही दोन्ही देशांनी मार्ग काढून संबंध पुढे नेले.
अनेक व्यापार आणि गुंतवणूक करारांमध्ये कायदेशीर अटी आणि संरक्षणाची तरतूद असते. त्यामुळे असे करार अचानक तोडणे किंवा त्यातून बाहेर पडणे सोपे नसते. त्यासाठी मोठा खर्च आणि कायदेशीर गुंतागुंत सहन करावी लागू शकते.
BNP भारत आणि पाकिस्तान यांच्याशी संबंध कसे सांभाळणार याबाबत अनेक अंदाज लावले जात आहेत. पण त्यातील बरेच अंदाज वाढवून सांगितलेले आहेत. जर बांगलादेशच्या खऱ्या हिताचा विचार केला, तर भारत आणि पाकिस्तान यांच्याकडून मिळू शकणाऱ्या फायद्यांची तुलना होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट दिसते. संतुलन याचा अर्थ जर फक्त अवामी लीगच्या काळापेक्षा पाकिस्तानशी थोडा अधिक संवाद साधणे इतकाच असेल, तर भारत त्याला स्वीकारू शकतो. पण जर हा संवाद भारताविरोधात वापरला गेला, भारताच्या ईशान्य भागातील बंडखोरांना मदत दिली गेली किंवा भारतातील इस्लामवादी दहशतवादी कारवायांकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर भारत कडक कारवाई करेल. ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताने जाहीर केलेले नवे सुरक्षा धोरण फक्त पाकिस्तानपुरते मर्यादित नाही, असे पंतप्रधान मोदी यांनी 2025 मध्ये स्पष्ट केले होते.
ज्या परिस्थितीत बांगलादेशमध्ये निवडणुका झाल्या, त्या पाहता निकाल भारतासाठी अनुकूल मानले जात आहेत. हे निकाल बांगलादेशसाठीही चांगले आहेत, कारण त्यामुळे राजकीय स्थैर्य आणि स्पष्ट नेतृत्व मिळते. भारतासाठीही हे फायदेशीर आहे, कारण त्याला सहकार्य करण्यासाठी स्थिर सरकार मिळाले आहे. भारतात कोणीही असा भाबडा विश्वास ठेवत नाही की दोन्ही देशांतील संबंध पुन्हा जुन्या सुवर्णकाळात जातील, तसेच निष्काळजीपणाही नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत वाढलेला तणाव कमी करण्यासाठी अधिक व्यवहार्य आणि संवादावर आधारित संबंध निर्माण होतील, अशी सावध आशा आहे. पण हे सर्व रहमान पुढे कसे निर्णय घेतात यावर अवलंबून असेल. त्यांनी भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी पावले उचलली नाहीत आणि युनुस सरकारच्या काळात अल्पसंख्याकांविरोधात सुरू झालेल्या कारवाया थांबवल्या, तर दोन्ही देश पुढे जाऊ शकतात. अन्यथा परिस्थिती पुन्हा अस्थिर होऊ शकते.
सुशांत सरीन हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन' (ORF) येथे वरिष्ठ फेलो (Senior Fellow) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sushant Sareen is Senior Fellow at Observer Research Foundation. His published works include: Balochistan: Forgotten War, Forsaken People (Monograph, 2017) Corridor Calculus: China-Pakistan Economic Corridor & China’s comprador ...
Read More +
PREV
