2026 मधील भारताचे ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षपद दक्षिण आफ्रिकेला आपल्या G20 अध्यक्षपदाचे यश दृढ करण्यास आणि ब्रिक्स विस्ताराचा दबाव तसेच वॉशिंग्टनसोबतचे (अमेरिका) ताणलेले संबंध कौशल्याने हाताळण्यास मोठी मदत करू शकते.
जानेवारी 2026 मध्ये भारत BRICS चे अध्यक्षपद स्वीकारण्याच्या तयारीत असताना, दक्षिण आफ्रिका आपल्या परराष्ट्र धोरणातील एका महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. प्रिटोरिया एका वर्षाच्या ठळक राजनैतिक नेतृत्वानंतर पुढे येत आहे, ज्याचा मुख्य आधार त्याचे व्यापक मान्यता मिळालेले G20 अध्यक्षपद होते. या अध्यक्षपदाच्या काळात कर्जमाफी, हवामान वित्तपुरवठा, विकासासाठी वित्तीय साधने आणि जागतिक शासन व्यवस्थेतील सुधारणा हे आफ्रिकेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे ठळकपणे पुढे आले. अमेरिकेशी संबंध तणावपूर्ण असतानाही, या G20 अध्यक्षपदाने समावेशक बहुपक्षीयता आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेबाबत दक्षिण आफ्रिकेची दीर्घकालीन भूमिका स्पष्ट केली.
मात्र आता दक्षिण आफ्रिकेला अधिक कठीण अशा आंतरराष्ट्रीय वातावरणात काम करावे लागणार आहे. बहुपक्षीय संस्थांकडे साशंक नजरेने पाहणारे, असंलग्न मध्यम शक्तींविषयी उदासीन असलेले आणि आफ्रिकेशी व्यवहारप्रधान पद्धतीने संबंध ठेवणारे ट्रम्प प्रशासन पुन्हा सत्तेत आल्यामुळे, स्वतंत्र धोरणात्मक मार्ग निवडू इच्छिणाऱ्या देशांसाठी राजनैतिक अवकाश मर्यादित झाला आहे. अशा परिस्थितीत, भारताचे BRICS अध्यक्षपद दक्षिण आफ्रिकेसाठी एकाच वेळी संधी आणि कसोटी ठरते. अलीकडे मिळालेली राजनैतिक गती बदलत्या जागतिक शासन व्यवस्थेत दीर्घकालीन आणि टिकाऊ प्रभावात रूपांतरित करता येईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
पार्श्वभूमी पाहिली तर, ब्राझीलच्या अध्यक्षपदानंतर 1 जानेवारी 2026 रोजी भारताने अधिकृतपणे BRICS चे अध्यक्षपद स्वीकारले. ब्राझीलच्या कार्यकाळात ग्लोबल साउथमधील सहकार्याला प्राधान्य देत अधिक समावेशक आणि शाश्वत शासनावर भर देण्यात आला होता. या काळात समूहाच्या विस्तारित सदस्यत्वाला बळकटी मिळाली आणि रिओ जाहीरनामा, हवामान वित्तपुरवठ्यावरचा पहिला चौकट जाहीरनामा, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जागतिक शासनाबाबत एकत्रित निवेदन यांसारख्या ठोस उपलब्धी साध्य झाल्या. विस्ताराशी संबंधित संधी आणि मर्यादा यांचा सामना करत असलेल्या BRICS साठी या यशांनी संस्थात्मक सातत्यासाठी महत्त्वाची पायाभरणी केली.
BRICS अंतर्गत समान चलन किंवा डी डॉलरीकरण यांसारख्या अधिक टोकाच्या कल्पनांना भारताने विरोध दर्शवला आहे. यामुळे गटाची विश्वासार्हता टिकून राहण्यास मदत झाली असून, भू राजकीय गटबाजीपासून अंतर ठेवू इच्छिणाऱ्या मध्यम शक्तींनाही हा मंच खुला राहतो. BRICS मध्ये अंतर्गत विविधता आणि बाह्य दबाव वाढत असताना, भारताचे अध्यक्षपद प्रिटोरियासाठी स्थैर्य देणारे ठरते.
नवी दिल्लीने याच आधारावर पुढे जाण्याचा आपला उद्देश स्पष्ट केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी BRICS साठी लवचिकता, नवकल्पना, सहकार्य आणि शाश्वतता यांवर आधारित दृष्टी मांडली असून, लोककेंद्रित विकास आणि जागतिक शासनात मानवता प्रथम या दृष्टिकोनावर भर दिला आहे. भारताचे राजदूत सुधाकर दलेला यांनीही 2026 चे अध्यक्षपद सातत्य, एकत्रीकरण आणि सहमती या तत्त्वांवर आधारित असेल, असे सांगितले आहे. ही भूमिका वैचारिक संघर्षांपेक्षा व्यावहारिक बहुपक्षीयतेला प्राधान्य देणाऱ्या भारताच्या दीर्घकालीन धोरणाशी सुसंगत आहे.
ही भूमिका दक्षिण आफ्रिकेसाठी विशेष महत्त्वाची आहे. BRICS मध्ये भारताचे स्थान वेगळे आहे. तो विद्यमान आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत खोलवर गुंतलेला असूनही सुधारणा करण्यास कटिबद्ध आहे, मात्र अस्थिरता निर्माण करणारे उपाय टाळतो. समान चलन किंवा डी डॉलरीकरण यांसारख्या टोकाच्या प्रस्तावांना भारताने दिलेला विरोध गटाची विश्वासार्हता जपतो आणि भू राजकीय गटबाजीपासून सावध असलेल्या मध्यम शक्तींना हा मंच खुला ठेवतो. त्यामुळे अंतर्गत मतभेद आणि बाह्य दबावामुळे गटावर ताण वाढत असताना, भारताचे अध्यक्षपद प्रिटोरियासाठी स्थैर्य देणारे ठरते.
दक्षिण आफ्रिकेचे परराष्ट्र धोरण दीर्घकाळ अलिप्ततावाद आणि धोरणात्मक स्वायत्तता या तत्त्वांवर आधारलेले राहिले आहे. मात्र, बहुपक्षीय मंचांकडे अधिक साशंक नजरेने पाहणारे आणि अलिप्त मध्यम शक्तींच्या धोरणात्मक प्राधान्यांना मर्यादित वाव देणारे अमेरिकन प्रशासन पुन्हा सत्तेत आल्यामुळे ही भूमिका अधिक खर्चिक ठरू लागली आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या G20 अध्यक्षपदावर वॉशिंग्टनकडून झालेली टीका, बहुपक्षीय संस्थांशी संलग्नतेबाबतचा व्यापक पुनर्विचार आणि BRICS कडे अधिक आक्रमक दृष्टिकोन स्वीकारणे, हे सर्व धोरणात्मक स्वायत्ततेवर वाढत चाललेल्या मर्यादांचे संकेत देतात. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी BRICS ला वारंवार अमेरिका विरोधी गट असे संबोधले असून, त्याच्या सदस्यांवर दंडात्मक आर्थिक उपायांची धमकी दिली आहे. यावरून अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील चौकटींपलीकडे होणाऱ्या सामूहिक कृतीला आळा घालण्यासाठी अधिक आक्रमक भूमिका स्वीकारण्याचा स्पष्ट संकेत मिळतो.
दक्षिण आफ्रिकेच्या G20 अध्यक्षपदावर वॉशिंग्टनकडून झालेली टीका, बहुपक्षीय संस्थांशी संलग्नतेबाबतचा व्यापक पुनर्विचार आणि BRICS कडे अधिक आक्रमक दृष्टिकोन स्वीकारणे, हे सर्व धोरणात्मक स्वायत्ततेवर वाढत चाललेल्या मर्यादांचे संकेत देतात.
या परिस्थितीत BRICS मधील भारताचे नेतृत्व दक्षिण आफ्रिकेसाठी विशेष महत्त्वाचे ठरते. धोरणात्मक स्वायत्तता आणि बहुसंलग्नता यांबाबत भारताची ठाम बांधिलकी त्याला या गटात समतोल राखणारी शक्ती बनवते, जी वैचारिक संघर्षांपेक्षा संस्थात्मक सुधारणा आणि व्यवहार्य सहकार्याला प्राधान्य देते. भारताच्या अध्यक्षतेखाली BRICS हा पश्चिमेविरोधातील संघर्षाचे साधन ठरण्याऐवजी, चर्चांद्वारे आणि वाटाघाटींमधून स्वायत्तता साधण्याचे व्यासपीठ ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. यामुळे प्रिटोरियाला प्रमुख शक्तींशी संबंध संतुलित ठेवत, परस्परविरोधी संलग्नतांमध्येही आपली धोरणात्मक स्वायत्तता जपण्यासाठी आवश्यक अवकाश मिळतो.
त्याच वेळी BRICS काही मर्यादांपासून मुक्त नाही. अलीकडील विस्तारामुळे राजकीय प्राधान्ये आणि आर्थिक रचना अधिक विविध झाल्या आहेत, ज्यामुळे सहमती साधणे कठीण झाले असून संस्थात्मक सुसंगततेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या अंतर्गत अडचणींसोबतच, बहुपक्षीय संलग्नतेपेक्षा द्विपक्षीय प्रभावाला अधिक महत्त्व देणारे अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरणही अस्तित्वात आहे, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेसारख्या मध्यम शक्तींसाठी धोके वाढतात. तरीही या घडामोडींमुळे सामूहिक संलग्नतेचे महत्त्व अधिक ठळक झाले आहे. अधिक व्यवहाराधिष्ठित बाह्य वातावरण BRICS सदस्यांना समन्वय, हेजिंग आणि राजकीय आधार देणारे मंच जपण्यास प्रोत्साहन देते.
ही भूमिका दक्षिण आफ्रिकेतील धोरणात्मक चर्चांशी सुसंगत आहे. दक्षिण आफ्रिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेयर्ससारख्या देशांतर्गत थिंक टँक्सच्या अलीकडील मतांमध्ये महासत्तांच्या स्पर्धेत अडकून न पडता भागीदारीचे विविधीकरण करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि ब्रेटन वूड्स संस्थांसारख्या जागतिक संस्थांमध्ये उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, हा BRICS चा मूळ उद्देश दक्षिण आफ्रिकेच्या दीर्घकालीन राजकीय प्राधान्यांशी जवळून जुळतो. विस्तारामुळे निर्माण झालेली गुंतागुंत आणि अधिक आव्हानात्मक बाह्य वातावरण या दोन्हीमुळे गटाची एकजूट कसोटीला लागलेली असताना, भारताचे नेतृत्व सातत्य आणि स्थैर्य देणारे ठरते.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली BRICS हे पश्चिमेविरोधातील संघर्षाचे साधन न बनता, चर्चांद्वारे आणि वाटाघाटींमधून स्वायत्तता साधण्याचे व्यासपीठ ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. त्यामुळे प्रिटोरियाला प्रमुख शक्तींशी संबंधांचा समतोल राखत, परस्परविरोधी संलग्नतांमध्येही आपली धोरणात्मक स्वायत्तता टिकवण्यासाठी आवश्यक अवकाश मिळतो.
दक्षिण आफ्रिकेच्या G20 अध्यक्षतेने हे स्पष्ट केले की ग्लोबल साउथमधील एक मध्यम शक्ती मर्यादित भौतिक सामर्थ्य असूनही जागतिक नियम आणि चर्चांना दिशा देऊ शकते. आफ्रिकेच्या विकासाच्या गरजा, कर्जाशी संबंधित अडचणी आणि हवामान वित्तपुरवठ्याची आवश्यकता या मुद्द्यांना जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणून प्रिटोरियाने महत्त्वाचे मानकात्मक भांडवल उभारले. आता जागतिक लक्ष इतर मुद्द्यांकडे वळताना हे लाभ कमी होऊ नयेत, हेच मुख्य आव्हान आहे.
भारताची BRICS अध्यक्षता हा अजेंडा एकत्र बांधण्यासाठी आणि पुढे नेण्यासाठी उपयुक्त मंच उपलब्ध करून देते. G20 च्या तुलनेत BRICS हे उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या प्रश्नांकडे अधिक झुकलेले असून, आफ्रिकेच्या प्राधान्यांना संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी ते पूरक व्यासपीठ ठरते. बहुपक्षीय विकास बँकांच्या सुधारणा, नाविन्यपूर्ण वित्तीय साधने आणि जागतिक आर्थिक शासनात आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व वाढवणे या मुद्द्यांवर गती टिकवण्यासाठी दक्षिण आफ्रिका BRICS चा प्रभावी वापर करू शकते.
BRICS, G20 आणि 2025 मध्ये ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या COP30 यांमधील समन्वयामुळे ही संधी अधिक बळकट होते. हवामान वित्तपुरवठा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शासनासारख्या क्षेत्रांत या प्रक्रियांमध्ये सुसूत्रता साधण्याचा भारताचा संकेत आहे. न्याय्य आणि सुलभ हवामान वित्तपुरवठ्याचा सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेसाठी, हा समन्वय उदयोन्मुख जागतिक शासन चौकटींमध्ये आफ्रिकेच्या चिंता ठामपणे समाविष्ट करण्याचा मार्ग उघडतो.
BRICS हा दक्षिण आफ्रिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा कूटनीतिक मंच राहिला आहे. तो ग्लोबल साउथमधील देशांमध्ये समन्वय साधण्याचे व्यासपीठ आहे, तसेच आफ्रिकेची भूमिका आणि स्वायत्तता अधिक ठोसपणे मांडण्याचे साधनही आहे. भारताच्या अध्यक्षतेमुळे प्रिटोरियाला विकास, व्यवहार्य सहकार्य आणि संस्थात्मक विश्वासार्हता या मुद्द्यांवर BRICS चे लक्ष पुन्हा केंद्रित करण्यासाठी समान विचारांच्या भागीदारासोबत काम करण्याची संधी मिळते. हीच ती क्षेत्रे आहेत जिथे दक्षिण आफ्रिकेची कूटनीती परंपरेने मजबूत राहिली आहे.
बहुपक्षीय विकास बँकांमधील सुधारणा, नाविन्यपूर्ण वित्तीय यंत्रणा आणि जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व वाढवणे या मुद्द्यांवर गती टिकवून ठेवण्यासाठी दक्षिण आफ्रिका BRICS मंचाचा प्रभावी वापर करू शकते.
हे अध्यक्ष सिरील रामाफोसा यांनी मांडलेल्या दक्षिण आफ्रिकेच्या पूल उभारणाऱ्या भूमिकेशी सुसंगत आहे, म्हणजेच प्रदेश, हितसंबंध आणि वैचारिक मतभेद यांमध्ये समन्वय साधू शकणारा देश म्हणून. तसेच BRICS सदस्यत्व केवळ प्रतीकात्मक न राहता आफ्रिकेच्या औद्योगिकीकरणाला चालना देणे, ऊर्जा संक्रमण पुढे नेणे आणि तांत्रिक स्पर्धात्मकता वाढवणे यासाठी अधिक धोरणात्मकरीत्या वापरावे, या वाढत्या अपेक्षांनाही हे अनुरूप आहे.
विस्तृत खंडीय पार्श्वभूमीही या गरजेवर भर देते. आफ्रिकेची वाढती लोकसंख्या, वाढणारी आर्थिक क्षमता आणि वाढलेली भू राजकीय दृश्यमानता यांमुळे हा खंड जागतिक स्पर्धेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्याच वेळी, दुसऱ्या ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात आफ्रिकेतील सहभाग कमी झाल्याने काही धोरणात्मक पोकळ्या निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, BRICS दक्षिण आफ्रिकेला आफ्रिकेच्या हितसंबंधांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी आणि खंडीय प्राधान्ये स्वतःच्या अटींवर जागतिक पातळीवर मांडण्यासाठी आवश्यक अवकाश उपलब्ध करून देते.
भारताच्या अध्यक्षतेमुळे निर्माण झालेल्या संधीचा पूर्ण उपयोग करण्यासाठी, दक्षिण आफ्रिकेने दोन्ही देशांच्या हितांशी सुसंगत आणि प्रत्यक्षात राबवता येतील अशी काही ठोस प्राधान्ये केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे.
प्रथम, जागतिक वित्तीय व्यवस्थेतील सुधारणा हा मुख्य मुद्दा राहिला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमधील कोटा सुधारणांसाठी भारताचा पाठिंबा, न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचा विस्तार आणि प्रस्तावित BRICS बहुपक्षीय हमी उपक्रम हे सर्व दक्षिण आफ्रिकेच्या विकास वित्तपुरवठ्याला अधिक न्याय्य प्रवेश मिळावा या भूमिकेशी जवळून जोडलेले आहेत. हे प्रयत्न आफ्रिकेच्या कर्जमाफीच्या मागण्या आणि पतविश्वसनीयता सुधारण्याच्या प्रयत्नांना पूरक ठरतात.
दुसरे म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकास ही सहकार्याची महत्त्वाची आणि आशादायी क्षेत्रे आहेत. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांबाबत भारताचा अनुभव समावेशक विकासासाठी एक व्यवहार्य उदाहरण देतो. तसेच G20–आफ्रिका स्किल्स मल्टिप्लायरसारखे प्रस्तावित उपक्रम, अवलंबित्व वाढवण्याऐवजी ज्ञान हस्तांतरणाच्या माध्यमातून आफ्रिकेच्या लोकसंख्यात्मक आणि रोजगाराशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यास मदत करू शकतात.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमधील कोटा सुधारणांसाठी भारताचा पाठिंबा, न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचा विस्तार आणि प्रस्तावित BRICS बहुपक्षीय हमी उपक्रम हे सर्व दक्षिण आफ्रिकेच्या विकास वित्तपुरवठ्याला अधिक न्याय्य प्रवेश मिळावा या भूमिकेशी थेट संबंधित आहेत.
तिसरे म्हणजे, हवामान वित्तपुरवठा आणि तयारी हे प्राधान्यक्रम कायम ठेवणे गरजेचे आहे. ब्राझीलच्या COP30 अजेंड्याच्या पार्श्वभूमीवर, दक्षिण आफ्रिका भारतासोबत न्याय्य संक्रमणासाठी आवश्यक वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि ग्लोबल साउथच्या वास्तवाशी सुसंगत अशा हवामान लवचिकता चौकटी पुढे नेण्यासाठी सहकार्य करू शकते.
भारताचे 2026 मधील BRICS अध्यक्षपद दक्षिण आफ्रिकेला आपोआप प्रभाव देईलच असे नाही. मात्र, ते नेतृत्व, योग्य वेळ आणि संस्थात्मक संधी यांचा एक दुर्मिळ मेळ नक्कीच उपलब्ध करून देते. ज्या काळात पारंपरिक जागतिक शासन रचना आपली विश्वासार्हता गमावत आहेत आणि भू राजकीय स्पर्धा वाढत आहे, तेथे खरा प्रश्न BRICS जगाची रचना बदलेल का हा नसून, दक्षिण आफ्रिकेसारखे देश त्याचा प्रभावी वापर करू शकतील का, हा आहे.
प्रिटोरियासाठी याचा अर्थ मोठ्या शब्दांतील महत्त्वाकांक्षा नव्हे, तर स्पष्ट आणि ठोस धोरण असणे आवश्यक आहे. भारताच्या व्यवहार्य नेतृत्वाचा उपयोग करून, G20 अध्यक्षतेतून मिळालेल्या यशावर पुढे काम करत आणि BRICS मध्ये मर्यादित पण केंद्रित प्राधान्यांवर नेतृत्व स्वीकारत, दक्षिण आफ्रिका आपली लवचिकता वाढवू शकते, धोरणात्मक स्वायत्तता टिकवू शकते आणि ग्लोबल साउथमधील एक विश्वासार्ह नेता म्हणून आपली भूमिका अधिक मजबूत करू शकते.
जसे जागतिक सत्ता अधिक विखुरत चालली आहे, तसे आफ्रिकेसमोरचे आव्हान बाजू निवडण्याचे नसून, सहभागाच्या अटी ठरवण्याचे आहे. भारताच्या BRICS अध्यक्षतेखाली दक्षिण आफ्रिका ही संधी कितपत साधते, हे तिच्या परराष्ट्र धोरणातील परिपक्वतेची एक महत्त्वाची कसोटी ठरेल.
आलिया वायेज या आफ्रिकन परराष्ट्र धोरण आणि BRICS विषयातील तज्ज्ञ असलेल्या स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय संबंध विश्लेषक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aaliyah Vayez is an international relations and political analyst specialising in African foreign policy, multilateral governance, and Global South geopolitics. She holds an MSc in ...
Read More +
PREV
