भारताचा 8.2% GDP वृद्धीदर: सातत्यपूर्ण सुधारणांची यशस्वी फलश्रुती

Image Source: Getty Images

आश्चर्य याचे नाही की भारताचा वास्तविक म्हणजेच रिअल GDP वृद्धीदर 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत 8.2 टक्क्यांवर पोहोचला, जो मागील वर्षीच्या याच काळातील 5.6 टक्क्यांच्या तुलनेत जास्त असून सहाही तिमाहीतील सर्वोच्च आहे. परंतु खरे आश्चर्य वास्तव आणि नाममात्र म्हणजेच नॉमिनल GDP वाढीतील अतिशय कमी अंतराचे आहे, जो फक्त 8.7 टक्के आहे. जागतिक भू-राजकीय संघर्ष, ऊर्जा स्रोतांची मर्यादित उपलब्धता, अवास्तव शुल्कांचा दबाव आणि उच्च व्याजदर अशा अनेक प्रतिकूल परिस्थितींमध्येही भारतातील आर्थिक घटकांनी अशी एकत्रित आर्थिक वाढ साध्य केली आहे, जी इतर कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेला सध्या शक्य झालेली नाही. भारताचे तृतीयक (सेवा) (tertiary sector) क्षेत्र 9.3 टक्क्यांच्या वाढीसह आघाडीवर राहिले; द्वितीयक (उत्पादन) (secondary sector) क्षेत्राने 7.6 टक्क्यांची वाढ नोंदवली; तर प्राथमिक (कृषी) क्षेत्र या वाढीच्या तुलनेत मागे राहून फक्त 2.9 टक्के वाढले.

ग्राहक किंमत निर्देशांक (कन्ज्युमर प्राइस इंडेक्स CPI), म्हणजेच महागाई दर, फक्त 0.25 टक्क्यांवर आल्याने वास्तविक आर्थिक (रिअल इकॉनॉमिक) वाढीचा वेग कमी दिसला. महागाई थोडी जरी जास्त उदा. 2-3 टक्के असती, तर भारताचा नॉमिनल GDP वृद्धीदर दोन अंकी झाला असता. याशिवाय, भाजीपाला आणि डाळींच्या किमती अनुक्रमे 27.6 टक्के आणि 16.2 टक्क्यांनी घटल्या, हेही एक मुख्य कारण होते. 

किमती आता स्थिर आहेत काही ठिकाणी तर कमीही होत आहेत. परंतु उच्च व्याजदर वाढीवर ओझे बनत आहेत. महागाई सुमारे 4 टक्क्यांपर्यंत नेऊन वाढला पूरक गती देण्यासाठी RBI ने धोरणात्मक व्याजदर कमी करणे आवश्यक आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था “4 ट्रिलियन डॉलर्सची असून 10 ट्रिलियनकडे वाटचाल करत आहे” असे म्हटले जाते, तेव्हा हा उल्लेख नॉमिनल GDP विषयी असतो. देशांमधील आर्थिक आकारमानाची तुलना देखील नॉमिनल GDP च्या आधारेच केली जाते. घरगुती अर्थव्यवस्था, उद्योग, आणि सरकार यांच्यासाठी नाममात्र आकडे हे वास्तवाशी जास्त जवळचे वाटतात पगार, उलाढाल, कर महसूल हे सर्व नाममात्र स्वरूपात मोजले जातात. रिअल म्हणजेच वास्तविक GDP वाढ आपल्याला अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत सामर्थ्याचे दर्शन घडवते, तर नाममात्र किंवा नॉमिनल GDP त्यावर किमतींच्या वाढीची (महागाईची) एक स्तर चढवतो. साध्या भाषेत म्हणायचे तर, नाममात्र GDP ≈ वास्तव GDP + महागाई.

दोन्हीमध्ये संतुलन गरजेचे आहे आणि सध्या वाढ अधिक वेगवान करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात महागाईची म्हणजेच इन्फ्लेशनची गरज आहे. नॉमिनल GDP वाढीची गती आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) हातात आहे, त्यांनी व्याजदर कमी करणे आवश्यक आहे. रेपो रेट 5.50 टक्के असल्यामुळे कर्ज खर्च जास्त आहे. 3-5 डिसेंबर 2025 च्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत, महागाई नियंत्रणाच्या 2016 च्या कायदेशीर चौकटीच्या प्रभावाखाली आरबीआय अतिशय सावध भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. त्यात वाढीचे उद्दीष्टही राखावे लागणार आहे.

किमती आता स्थिर आहेत काही ठिकाणी तर कमीही होत आहेत. परंतु उच्च व्याजदर वाढीवर ओझे बनत आहेत. महागाई सुमारे 4 टक्क्यांपर्यंत नेऊन वाढला पूरक गती देण्यासाठी RBI ने धोरणात्मक व्याजदर कमी करणे आवश्यक आहे.

यशस्वी सुधारणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने गेल्या दशकात सातत्याने आणि दृढनिश्चयाने आर्थिक सुधारणा राबवल्या आहेत. मोठ्या संरचनात्मक सुधारणांसोबत अनेक लहान सुधारणाही वेळोवेळी लागू केल्या गेल्या. 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी केंद्राने सर्वात कठीण सुधारणांपैकी एक असलेल्या चार श्रम संहितांची (लेबर कोड) अंमलबजावणी यशस्वीरीत्या केली. या संहिता उद्योजकांना गुंतागुंतीच्या अनुपालन भारातून मुक्त करून उद्योग वाढवण्यास सक्षम करतील, तसेच कामगारांचे हक्क सुरक्षित ठेवतील.

2017 मध्ये GST च्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष करप्रणाली (इनडायरेक्ट टॅक्स) सुधारण्यात आली ही भारतातील सर्वांत गुंतागुंतीची आर्थिक सुधारणा मानली जाते. एका राज्यघटना दुरुस्तीपासून सुरुवात करून चार केंद्रीय कायदे, 29 (आता 28) राज्य कायदे, सात (आता आठ) केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अधिसूचना यांना एकत्र करून एकसंध GST प्रणाली निर्माण करण्यात आली. केंद्राचे आठ आणि राज्यांचे नऊ कर एकत्र करून एकच GST लागू करण्यात आला. गेल्या पाच वर्षांत GST महसूल दुप्पट होऊन ₹22 लाख कोटींवर पोहोचला आहे, आणि 2025-26 मध्ये त्यात आणखी वाढ अपेक्षित आहे.

मे 2016 मध्ये लागू झालेल्या इन्सॉल्वन्सी अँड बँकरप्सी (दिवाळखोरी) कोडने (IBC) दहा कालबाह्य कायद्यांत दुरुस्त्या करून, ज्यात SICA चा समावेश होता, ठराविक वेळेत दिवाळखोरी निकाली काढणे शक्य केले. या कायद्यामुळे एखाद्या उद्योजकाला अपयशी व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला. जे सुदृढ व्यावसायिक वातावरणाकडे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत 8,000 पेक्षा अधिक प्रकरणांचे निराकरण झाले असून ₹3.58 लाख कोटींचे मूल्य वास्तवात परत मिळाले.

इतर धोरणात्मक उपक्रमांमध्ये 2014 मधील प्रधानमंत्री जनधन योजना महत्त्वाची ठरली, जिने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक समावेशन साध्य केले. या योजनेने 15 दशलक्ष (1.5 कोटी) बँक-विहीन नागरिकांना खाते दिले, डेबिट कार्ड उपलब्ध करून दिले, आणि विमा व पेन्शनसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून दिला. 2025 मध्ये 571 दशलक्ष (57.1 कोटी) जनधन खातेदारांकडे एकूण ₹2,74,863 कोटींची रक्कम जमा होती.

21 नोव्हेंबर 2025 रोजी केंद्राने सर्वात कठीण सुधारणांपैकी एक असलेल्या चार श्रम संहितांची (लेबर कोड) अंमलबजावणी यशस्वीरीत्या केली. या संहिता उद्योजकांना गुंतागुंतीच्या अनुपालन भारातून मुक्त करून उद्योग वाढवण्यास सक्षम करतील, तसेच कामगारांचे हक्क सुरक्षित ठेवतील.

पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सुरू केलेल्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमलात आणून व्यापक प्रमाणावर विस्तारलेल्या देयक (पेमेंट) सुधारणा उपक्रमांनी भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना जागतिक अग्रगण्य स्थान मिळवून दिले. ही प्रणाली इतकी सुबक, आणि भारतीय लोक तिचा वापर करण्यास इतके तयार आहेत की UPI व्यवहारांचे मूल्य प्रत्येक काही महिन्यांनी एखाद्या देशाच्या GDP पेक्षा जास्त होत गेले. जून 2020 मध्ये आयलँड, जुलै 2021 मध्ये स्लोव्हेनिया, मार्च 2022 मध्ये ओमान, जुलै 2023 मध्ये युक्रेन आणि मार्च 2025 मध्ये फिनलँड. वार्षिक स्तरावर पाहता, UPI व्यवहारांचे मूल्य इटली, ब्राझील आणि कॅनडा यांच्या GDP पेक्षाही अधिक आहे.

आयुष्मान भारत योजनेने सर्वात गरीब 10 कोटी भारतीयांना तृतीयक आरोग्यसेवा कव्हरेज दिले. COVID-19 महामारीच्या काळात 20 लाख कोटी रुपयांच्या (त्या वेळच्या GDP च्या 10 टक्क्यांच्या) आर्थिक पॅकेजमुळे व्यवसायांना टिकून राहण्यास मदत झाली. जन विश्वास 1.0 ने आर्थिक गुन्ह्यांचे अपराधीकरण कमी करण्यासाठी एक चौकट दिली, पण 5,239 कलमांपैकी फक्त 113 कलमेच अपराधमुक्त करण्यात आली. जन विश्वास 2.0, जो संसदेत हिवाळी किंवा अर्थसत्रात येण्याची शक्यता आहे, अधिक प्रभावी ठरेल अशी अपेक्षा आहे. 2025 पर्यंत 1,500 कालबाह्य कायदे रद्द केले गेले आहेत; आणखी 120 कायदे हिवाळी अधिवेशनात रद्द होण्याची शक्यता आहे.

2025 मध्येच, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी लादलेल्या अवाजवी शुल्कानंतर सरकारने GST मध्ये सुधारणा करून बहुतेक वस्तू आणि सेवांना दोन प्रमुख दरांमध्ये (5 टक्के आणि 18 टक्के) आणले आहे, जरी एकूण स्लॅबची संख्या सात (0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, आणि 40%) आहे. याशिवाय, सरकारने 7,280 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे, ज्याचा उद्देश ‘सिन्टर्ड रेअर-अर्थ पर्मनंट मॅग्नेट्स’चे उत्पादन वाढवणे हा आहे. हे इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रातील अत्यावश्यक घटक आहेत.

अपूर्ण राहिलेल्या सुधारणा

भारतात मागील 25 वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या कृषी सुधारणांना जर तीन कृषी कायद्यांद्वारे मूर्तरूप मिळाले असते, तर लहान शेतकऱ्यांसाठी मोठी समृद्धी आणि लवचिकता निर्माण झाली असती. राजकीय अर्थव्यवस्था, श्रीमंत शेतकरी व मध्यस्थ यांचे हितसंबंध यांच्या अडथळ्यांपासून स्वतंत्रपणे पाहता, या तीन कायद्यांची मागे घेण्याची पावले ही मोदी सरकारची कदाचित सर्वात मोठी धोरणात्मक चूक ठरली.

जर मोदी सरकारने नुकत्याच जाहीर झालेल्या 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगात, जो शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि आरोग्य व निवृत्ती लाभ वाढवतो, भ्रष्टाचार समाप्त करणाऱ्या कठोर तरतुदी समाविष्ट केल्या, तर देश अधिक कार्यक्षम आणि कमी भ्रष्ट बनेल आणि त्याचे राजकीय लाभही होतील.

मोदी सरकार ज्या दुसऱ्या मोठ्या सुधारणेत यशस्वी ठरू शकले नाही, ती म्हणजे भ्रष्टाचार आणि शासकीय सेवकांमधील ‘भाडेखोरी’ (रेंट-सिकिंग) रोखणे. पंतप्रधानांनी तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या 100 दिवसांत भ्रष्टाचारविरोधी मोठे निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. ते दिवस उलटूनही भ्रष्टाचार व्यापक स्वरूपात कायम आहे. जसे मजूर कायदे किंवा अप्रत्यक्ष कर सुधारणा कठीण होत्या, तसेच भ्रष्टाचारविरोधी सुधारणा देखील अधिक खोलवर हस्तक्षेप आणि मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती मागतात. किमान NDA शासित राज्यांनी तरी यात मोठी पावले उचलायला हवी होती परंतु त्याचे पुरावे दिसत नाहीत. जर मोदी सरकारने नुकत्याच जाहीर झालेल्या 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगात, जो शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि आरोग्य व निवृत्ती लाभ वाढवतो, भ्रष्टाचार समाप्त करणाऱ्या कठोर तरतुदी समाविष्ट केल्या, तर देश अधिक कार्यक्षम आणि कमी भ्रष्ट बनेल आणि त्याचे राजकीय लाभही होतील.

पुढे पाहताना

या सर्व सुधारांनी त्यांच्या मार्गाने GDP वाढ अधिक करण्यास हातभार लावला आहे. त्यांनी व्यवसाय सुलभ केले, नोकरशाहीतील अडथळे कमी केले आणि संपत्ती निर्मात्यांना धोरणात्मक सहाय्य दिले. भारताला अजून बरेच अंतर पार करायचे आहे, पण आज जगभरात तोच सर्वांत उजवा वाढीचा केंद्रबिंदू आहे. आंतरिक सुधारणा सुरू असतानाच भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार विस्तारण्यासाठीही कार्यरत आहे. अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि युरेशिया यांसह 50 देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार (FTA) चर्चेत आहेत. सर्वांत अलीकडचा करार जुलै 2025 मध्ये युनायटेड किंगडमसोबत झाला.

ना आर्थिक सुधारणा ना FTA, यापैकी कुणीही तात्काळ GDP वाढ देत नाहीत. सुधारणा लागू झाल्यानंतर किंवा व्यापार करार साइन झाल्यानंतर कंपन्यांनी उद्योग उभारणे, क्षमतावाढ करणे, रोजगार निर्माण करणे आणि त्याचे प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम दिसणे यास वेळ लागतो. भारताचा 8.2 टक्के वृद्धीदर सांगतो की प्रतीक्षा कालावधी संपला आहे आणि आता अधिक जोमाने वाढ पुढे घेऊन जाण्याची वेळ आली आहे.

गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे व्हाइस प्रेसिडेंट आहेत.

• Indian Economy
• economic policy reforms in india
• economic reforms 2025
• economic reforms india
• gdp growth india
• India
• india economy size
• india fta countries
• india gdp
• india gdp 2025
• Indian Economy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT