नॅशनल सॅम्पल सर्वेच्या (NSS) 80 व्या आरोग्य फेरीत आरोग्यसेवा व विमा कवचाची वाढलेली उपलब्धता दिसून येते; मात्र वाढती आजारपणाची नोंद, खासगी आरोग्यसेवेवरील वाढते अवलंबित्व आणि खिशातून होणारा सातत्यपूर्ण खर्च अजूनही कुटुंबांना आर्थिक जोखमीसमोर उभे करतो.
नॅशनल सॅम्पल सर्वेची (NSS) आरोग्यविषयक 80 वी फेरी, जानेवारी ते डिसेंबर 2025 दरम्यान पार पडली. त्यामधून भारतातील कुटुंबस्तरावरील आजारपण, उपचार घेण्याची पद्धत, रुग्णालयात दाखल होणे, प्रसूती, विमा संरक्षण आणि खिशातून होणारा आरोग्यखर्च यांचे वर्षभराचे महामारीनंतरचे सर्वसमावेशक चित्र समोर आले आहे. लोकसंख्यास्तरावरील आरोग्य निर्देशकांसाठी भारतातील सर्वाधिक समृद्ध माहितीस्त्रोत मानल्या जाणाऱ्या या सर्वेक्षणात ग्रामीण आणि शहरी भारतातील 1,39,732 कुटुंबांची मुलाखत घेण्यात आली आणि आरोग्यसेवा वापराच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यात आला. NSS च्या विविध आरोग्य फेऱ्यांतील युनिट-स्तरीय आकडेवारीच्या विश्लेषणातून असे दिसते की आरोग्याशी संबंधित विविध प्रकारचा खर्च नोंदविणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण गेल्या तीन दशकांत लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. जे 1995-96 मधील 22.7 टक्क्यांवरून 2025 मध्ये 45.8 टक्क्यांपर्यंत वाढले. त्याचबरोबर, राष्ट्रीय स्तरावरील प्रति-कुटुंब सरासरी वास्तविक आरोग्यखर्च 1995-96 मधील INR 1,778 (2025 च्या किमतीनुसार) वरून 2014 मध्ये INR 7,002 पर्यंत वाढला, 2017-18 मध्ये तो INR 5,236 पर्यंत कमी झाला होता मात्र 2025 मध्ये पुन्हा वाढून INR 7,339 झाला म्हणजेच वास्तविक स्वरूपात 4.13 पट वाढ झाली.
आलेख 1: भारतातील आरोग्यखर्च नोंदविणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण
स्रोत: NSSO युनिट-स्तरीय सर्वेक्षण डेटा (विविध वर्षे), STATA च्या साहाय्याने विश्लेषित आणि Claude द्वारे दृश्यरूपात सादर. सर्व अंदाज वेटेड (weighted) आहेत.
2025 च्या सर्वेक्षणातील आजारपणासंबंधी आकडेवारीत स्वतः नोंदविलेल्या व्याधींमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येते. मागील 15 दिवसांत स्वतःला आजारी असल्याचे सांगणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण (The proportion of persons responding as ailing-PPRA) दीर्घकालीन पातळीवर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. ग्रामीण भारतात PPRA 1995-96 मधील 5.5 टक्क्यांवरून 2025 मध्ये 12.2 टक्क्यांपर्यंत वाढला; तर शहरी भारतात तो 5.4 टक्क्यांवरून 14.9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला (आलेख क्र. 2). NSS च्या 80व्या फेरीने 2025 साठी संपूर्ण देश स्तरावर PPRA 13.1 टक्के नोंदविला आहे. ही वाढ केवळ वाढत्या आजारपणाचेच नव्हे, तर आजारांची अधिक चांगली ओळख, आरोग्यसेवेशी वाढता संपर्क आणि उपचारांविषयी बदललेल्या अपेक्षा यांचेही संयुक्त संकेत देते.
याउलट, 2017-18 च्या सर्वेक्षण फेरीत आजारपण नोंदविणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण तसेच आरोग्यखर्चातील दिसून आलेली घट यामुळे त्या फेरीत आजारपण, रुग्णालयात दाखल होणे, अती-खर्चिक दीर्घकालीन आजार आणि सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या उच्च उत्पन्न गटाचे पुरेसे चित्रण झाले नसावे, अशी टीका झाली होती. विशेषतः 2025 मधील पुन्हा झालेल्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर या चिंतेचा अधिक सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
आलेख 2: मागील 15 दिवसांच्या कालावधीत स्वतःला आजारी असल्याचे सांगणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण (PPRA)
स्रोत: NSSO अहवालातील डेटाचे लेखकाने संकलन केले असून Claude च्या साहाय्याने दृश्यरूपात सादर केले आहे.
PPRA मधील वय आणि लिंगाधारित नमुना विशेषतः महत्त्वपूर्ण चित्र उभे करतो (आलेख क्र. 3). 2025 मध्ये महिलांनी पुरुषांच्या तुलनेत अधिक आजारपण नोंदविले. देश स्तरावर महिलांचे प्रमाण 14.4 टक्के तर पुरुषांचे 11.8 टक्के होते. शहरी महिलांमध्ये सर्वाधिक आजारपण नोंदविले गेले असून ते 16.6 टक्क्यांवर पोहोचले.
यावरून स्पष्ट होते की भारताची आरोग्यव्यवस्था आता अधिक वृद्ध, अधिक दीर्घकालीन आजारांनी ग्रस्त आणि उपचारांविषयी अधिक जागरूक अशा लोकसंख्येच्या गरजांना सामोरे जात आहे. तीव्र आजारांच्या प्रसंगी सल्लामसलत व रुग्णालयीन उपचार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच, दैनंदिन दीर्घकालीन आजारांच्या व्यवस्थापनासाठी प्राथमिक आरोग्यसेवा, निदान सुविधा, औषधे, नियमित फॉलो-अप आणि आर्थिक संरक्षण यांचा वेगाने विस्तार करणे हे आता एक महत्त्वाचे धोरणात्मक आव्हान बनत आहे.
आलेख 3: मागील 15 दिवसांच्या कालावधीत स्वतःला आजारी असल्याचे सांगणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण (PPRA)
स्रोत: NSSO अहवालातील डेटाचे लेखकाने संकलन केले असून Claude च्या साहाय्याने दृश्यरूपात सादर केले आहे.
वयानुसार दिसणारी वाढती तीव्रता हे चित्र आणखी स्पष्ट करते. 60 वर्षे व त्यावरील वयोगटात, मागील 15 दिवसांत 42.5 टक्के पुरुष आणि 45.4 टक्के महिलांनी स्वतःला आजारी असल्याचे नोंदविले (आलेख क्र. 4). भारतातील लोकसंख्या अधिक वृद्ध होत असताना हे प्रमाण पुढील काळात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आरोग्यसेवा वितरण व्यवस्थेला वेगाने बदलत्या गरजांनुसार स्वतःला अनुकूल करावे लागेल.
विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्यसेवेतील उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाधारित नवकल्पनांचा लाभ घेण्यात अतिरिक्त अडथळ्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे वृद्ध लोकसंख्येसाठी सुलभ, समावेशक आणि तांत्रिकदृष्ट्या उपलब्ध आरोग्यसेवा सुनिश्चित करणे हे धोरणकर्त्यांसाठी अधिक मोठे आणि तातडीचे आव्हान ठरत आहे.
आलेख 4: मागील 15 दिवसांच्या कालावधीत स्वतःला आजारी असल्याचे सांगणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण (PPRA)
स्रोत: NSSO अहवालातील डेटाचे लेखकाने संकलन केले असून Claude च्या साहाय्याने दृश्यरूपात सादर केले आहे.
2025 च्या सर्वेक्षणातील आरोग्यसेवा प्रदाता निवडीचे चित्र आर्थिक परिणाम किती गंभीर आहेत हे स्पष्टपणे दाखवते. (आलेख क्र. 5). बाह्यरुग्ण सेवांसाठी (आउटपेशंट केअर) ग्रामीण आणि शहरी भारतात खासगी डॉक्टर व क्लिनिकचे वर्चस्व दिसून येते. ग्रामीण भागातील सुमारे 43 टक्के आणि शहरी भागातील 44 टक्के उपचारित बाह्यरुग्ण प्रकरणे खासगी क्षेत्रात झाली. ग्रामीण बाह्यरुग्ण सेवेत सार्वजनिक आरोग्य सुविधा अजूनही तुलनेने महत्त्वाच्या आहेत, परंतु शहरी भागात त्यांची भूमिका अधिक कमी आहे.
रुग्णालयात दाखल होण्याच्या बाबतीत खासगी रुग्णालयांवरील अवलंबित्व आणखी ठळक आहे: ग्रामीण भागातील 57.9 टक्के आणि शहरी भागातील 64.6 टक्के रुग्णालयीन प्रकरणे खासगी रुग्णालयांमध्ये झाली. मात्र, यासाठी एक महत्त्वाची स्पष्टता आवश्यक आहे. NSS मध्ये AB-PMJAY, CGHS, ECHS, राज्य विमा योजना, ESI/ESIC आणि तत्सम योजनांअंतर्गत शासनमान्य खासगी रुग्णालयांचाही समावेश खासगी रुग्णालयांच्या श्रेणीत केला जातो. त्यामुळे ‘खासगी’ ही श्रेणी पूर्णपणे मुक्त बाजाराधारित नसून, त्यात सार्वजनिक वित्तपुरवठ्याशी जोडलेल्या संस्थाही समाविष्ट आहेत.
तरीसुद्धा, कुटुंबांच्या दृष्टीकोनातून पाहता, प्रत्यक्ष आरोग्यसेवेचा मोठा हिस्सा सार्वजनिक आरोग्य सुविधा नेटवर्क्सच्या बाहेर असल्याचे हे चित्र स्पष्ट करते.
आलेख क्र. 5: आरोग्यसेवा प्रदात्याची निवड, बाह्यरुग्ण सेवा विरुद्ध रुग्णालयीन उपचार
स्रोत: NSSO अहवालातील डेटाचे लेखकाने संकलन केले असून Claude च्या साहाय्याने दृश्यरूपात सादर केले आहे.
2025 च्या सर्वेक्षणातील प्रसूतीसंबंधी आकडेवारी भारतातील रुग्णालयीन किंवा आरोग्य संस्थात्मक प्रसूती (इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरी) जवळपास सार्वत्रिक झाल्याचे दर्शवते. 2025 मध्ये 96.2 टक्के प्रसूती आरोग्य संस्थांमध्ये झाल्या, ज्यामध्ये ग्रामीण भागातील रुग्णालयीन प्रसूतीचे प्रमाण 95.6 टक्के तर शहरी भागात 97.8 टक्के होते (आलेख क्र. 6). घरगुती प्रसूतींमध्ये मोठी घट झाली असून ग्रामीण भारतात त्या 4.4 टक्क्यांवर आणि शहरी भारतात केवळ 2.2 टक्क्यांवर आल्या आहेत.
एकूणच, सार्वजनिक आरोग्य सुविधा अजूनही प्रसूतीसाठी प्रमुख केंद्र राहिल्या असून देशातील 61.7 टक्के प्रसूती सार्वजनिक संस्थांमध्ये झाल्या. मात्र, शहरी भारतात खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसते, जिथे 50.8 टक्के प्रसूती खासगी आरोग्य संस्थांमध्ये झाल्या.
आलेख 6: प्रसूतीचे ठिकाणानुसार वितरण
स्रोत: NSSO अहवालातील डेटाचे लेखकाने संकलन केले असून Claude च्या साहाय्याने दृश्यरूपात सादर केले आहे.
2025 ची फेरी PMJAY (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) सुरू झाल्यानंतरची पहिली मोठी आरोग्य सर्वेक्षण फेरी असल्याने, अपेक्षेप्रमाणेच शासनपुरस्कृत आरोग्य विमा कवचामध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येते (आलेख क्र. 7). 2017-18 ते 2025 या कालावधीत आरोग्य विमा योजनांअंतर्गत संरक्षण ग्रामीण भारतात 14.1 टक्क्यांवरून 47.4 टक्क्यांपर्यंत, तर शहरी भारतात 19.1 टक्क्यांवरून 44.3 टक्क्यांपर्यंत वाढले. विशेषतः शासनप्रायोजित योजनांतील कव्हरेजमध्ये मोठी वाढ दिसून आली. ग्रामीण भारतात ते 12.9 टक्क्यांवरून 45.5 टक्क्यांपर्यंत, तर शहरी भारतात 8.9 टक्क्यांवरून 31.8 टक्क्यांपर्यंत वाढले. यामुळे भारतातील आर्थिक आरोग्य संरक्षणाच्या रचनेत मोठा संरचनात्मक बदल झाल्याचे स्पष्ट होते. तथापि, NSS ने एक महत्त्वाची सूचना दिली आहे की एखादी व्यक्ती एकापेक्षा अधिक योजनांमध्ये नोंदणीकृत असली तरी सर्वेक्षणात केवळ एकाच योजनेची नोंद केली जाते, त्यामुळे प्रत्यक्ष कव्हरेज कमी दाखवले जाण्याची शक्यता आहे. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, विमा कव्हरेज वाढले म्हणजे उपचाराच्या क्षणी पुरेसे आर्थिक संरक्षण मिळतेच असे नाही.
आलेख 7: भारतातील आरोग्य विमा संरक्षणाचे स्वरूप
स्रोत: NSSO अहवालातील डेटाचे लेखकाने संकलन केले असून Claude च्या साहाय्याने दृश्यरूपात सादर केले आहे.
आरोग्य विमा कव्हरेजमध्ये झपाट्याने वाढ आणि आजारपणाच्या नोंदीत वाढ असूनही, अनपेक्षितपणे रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाण तुलनेने मर्यादित राहिले आहे (आलेख क्र. 8). ग्रामीण भारतात प्रति 1,000 व्यक्तींमागील रुग्णालयात दाखल होणारी प्रकरणे 1995-96 मधील 13 वरून 2025 मध्ये 27 पर्यंत वाढली, तर शहरी भारतात ती 20 वरून 32 पर्यंत पोहोचली. या प्रवासातील उच्चांक 2014 मध्ये दिसून आला, जेव्हा ग्रामीण भागात सुमारे 35 आणि शहरी भागात 44 प्रकरणे प्रति 1,000 व्यक्तींमागे नोंदवली गेली. त्यानंतर 2017-18 मध्ये हा आकडा घसरला. ही घसरण कदाचित सर्वेक्षणाशी संबंधित घटकांमुळे झाली असावी. यानंतर 2025 पर्यंत ग्रामीण सर्व-व्यक्ती दर (ऑल-पर्सन रेट) मोठ्या प्रमाणात 27 प्रति 1,000 वर स्थिर राहिला, तर शहरी दर आणखी घसरून 32 प्रति 1,000 झाला. या प्रवृत्तीचे नेमके कारण समजून घेण्यासाठी अधिक सखोल विश्लेषण आवश्यक आहे.
आलेख 8: प्रति 1,000 व्यक्तींमागील रुग्णालयात दाखल होण्याची प्रकरणे
स्रोत: NSSO अहवालातील डेटाचे लेखकाने संकलन केले असून Claude च्या साहाय्याने दृश्यरूपात सादर केले आहे.
शेवटी, 2025 मधील प्रति रुग्णालयीन उपचारावरील सरासरी वैयक्तिक किंवा खिशातून (आउट ऑफ पॉकेट) होणारा वैद्यकीय खर्च एकूण INR 34,064 इतका होता. यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये हा खर्च सरासरी INR 6,631 इतका मर्यादित होता, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये तो तब्बल INR 50,508 पर्यंत पोहोचला. 2025 च्या सर्वेक्षण अहवालानुसार, सार्वजनिक रुग्णालयांतील सर्व बाह्यरुग्ण भेटींपैकी निम्म्या भेटींमध्ये उपचार पूर्णपणे मोफत मिळाले, तर सार्वजनिक रुग्णालयांतील निम्म्या रुग्णालयीन उपचारांमध्ये खर्च INR 1,100 किंवा त्यापेक्षा कमी होता. यावरून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अजूनही आर्थिक संरक्षणाचा महत्त्वाचा आधार असल्याचे दिसते. तथापि, आजाराशी संबंधित आर्थिक धोके गरीब कुटुंबांसाठी अजूनही अत्यंत गंभीर आहेत (आलेख क्र. 9). सर्वात गरीब पंचमांश गटातही सरासरी रुग्णालयीन वैद्यकीय खर्च ग्रामीण भारतात सुमारे INR 25,704 आणि शहरी भारतात INR 25,178 इतका आहे, जो तुलनेने श्रीमंत गटांच्या खर्चाच्या जवळपास आहे. म्हणजेच, खर्चाची रक्कम समान भासत असली तरी कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी हा खर्च त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रचंड मोठा ठरू शकतो.
आलेख 9: उत्पन्न गटानुसार सरासरी खिशातून होणारा वैद्यकीय खर्च
स्रोत: NSSO अहवालातील डेटाचे लेखकाने संकलन केले असून Claude च्या साहाय्याने दृश्यरूपात सादर केले आहे.
2025 चे NSS आरोग्य सर्वेक्षण संक्रमणाच्या टप्प्यातील भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेचे मिश्र चित्र समोर आणते. मातृआरोग्य सेवा, आरोग्य विमा नोंदणी आणि आरोग्यसेवा उपलब्धतेत भारताने निश्चितच महत्त्वपूर्ण प्रगती साधली आहे. परंतु वाढती आजारपण नोंद, वृद्ध होत चाललेल्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजा, दीर्घकालीन आजारांचे वाढते प्रमाण, बाह्यरुग्ण व रुग्णालयीन सेवांसाठी खासगी क्षेत्रावरील मोठे अवलंबित्व आणि प्रत्येक उपचारप्रसंगी होणारा अती वैद्यकीय खर्च हे दर्शवितात की पुढील आरोग्य सुधारणा केवळ नाममात्र कव्हरेजपुरत्या मर्यादित राहू शकत नाही. आता धोरणात्मक लक्ष ‘नोंदणी’पासून ‘प्रत्यक्ष आणि प्रभावी आर्थिक संरक्षणाकडे’ वळणे आवश्यक आहे.
ओमेन सी. कुरियन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या हेल्थ इनिशिएटिव्हचे हेड (प्रमुख) आणि सिनियर फेलो आहेत.
डेटा विश्लेषणासाठी दिलेल्या मोलाच्या सहकार्याबद्दल लेखक श्री. राकेश कुमार सिन्हा यांचे मनःपूर्वक आभार मानतात.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Oommen C. Kurian is Senior Fellow and Head of the Health Initiative at the Inclusive Growth and SDGs Programme, Observer Research Foundation. Trained in economics and ...
Read More +
PREV
