विकासासोबत समता: भारताचा अनोखा मार्ग!

Image Source: Getty

लोकांमध्ये प्रचलित समजुतींच्या विरुद्ध, भारत फक्त जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था नाही, तर तो जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक समतेचा देशसुद्धा आहे. वर्ल्ड बँकेच्या गिनी निर्देशांकानुसार - जो निर्देशांक हे मोजतो की एका देशातील कुटुंबांचे उत्पन्न किंवा उपभोग किती प्रमाणात समसमान वाटलेले आहे (गिनी निर्देशांक 0 म्हणजे पूर्ण समता, तर 100 म्हणजे पूर्ण विषमता)—भारत हा G7 आणि G20 गटांतील सर्व विकसित देशांपेक्षा अधिक समताधिष्ठित आहे (तक्ता पाहा).

भारताचा गिनी निर्देशांक सध्या 25.5 इतका आहे आणि वर्ल्ड बँकेने त्याला "मध्यम स्वरूपाच्या कमी विषमता असलेला देश" असे वर्गीकृत केले आहे. भारत केवळ अर्धा गुण दूर आहे अशा देशांच्या श्रेणीतून, ज्यांना "कमी विषमता" असलेले म्हणता येते. स्लोव्हाक प्रजासत्ताक (24.1), स्लोव्हेनिया (24.3), आणि बेलारूस (24.4). हे देश वगळले, तर वर्ल्ड बँकेकडे उपलब्ध असलेल्या 167 देशांपैकी भारत सर्वाधिक समतेचा देश आहे. भारत चीनपेक्षा 10 गुण, आणि अमेरिकेपेक्षा तब्बल 15 गुण अधिक समतेचा आहे.

भारतापासून कॅनडापर्यंत एकूण 30 देश गिनी निर्देशांक 25 ते 30 या श्रेणीत, म्हणजेच "मध्यम स्वरूपाच्या कमी विषमता"च्या यादीत येतात. यामध्ये चार नॉर्डिक देश आइसलँड (26.6), नॉर्वे (26.9), फिनलंड (27.9) आणि डेन्मार्क (29.3) असून पोलंड हा युरोपमधील 800 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचा वेगाने वाढणारा देश 28.9 वर आहे, बेल्जियम आणि संयुक्त अरब अमिराती हे दोघंही 26.4 वर आहेत.

या प्रत्येक देशाने संपत्तीचे पुनर्वाटप वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळले आहे. उदाहरणार्थ, 2004 मध्ये नॉर्वेचा गिनी निर्देशांक 31.6 होता आणि तेव्हा तो या यादीत नव्हता. दुसरीकडे डेन्मार्कमध्ये विषमता हळूहळू वाढली असून 2004 मध्ये 24.9 वरून आज 29.3 वर आली आहे, तरीही तो तुलनेने समतेचा देश राहिलेला आहे. पोलंडने मात्र 2004 मध्ये 38.0 वरून मोठी प्रगती करत विषमता कमी केली असून त्यांची आर्थिक वाढ अधिक समतेची ठरली आहे.

भारताच्या बाबतीत पाहिलं तर, संपत्ती निर्माण होण्याआधीच संपत्तीच्या पुनर्वाटपावर राजकीय भर दिला गेला. 1977 ते 2022 दरम्यान, भारताचा गिनी निर्देशांक 29.7 वरून 25.5 वर खाली आला, म्हणजेच संपत्ती निर्माण आणि पुनर्वाटप यामध्ये समतोल साधला गेला. भारतात भांडवलशाही आणि लोकशाही एकमेकांच्या विरोधात नाहीत, असे मानता येईल. 1990 च्या दशकातील भारताच्या आर्थिक सुधारणांमुळे गिनी निर्देशांक 1993 मध्ये 26.1 वरून 2011 मध्ये 28.8 वर गेला. या सुधारणांमधून मिळणारे लाभ खालच्या स्तरांपर्यंत पोचत होते, आणि आज भारताला गेल्या 45 वर्षांत सर्वाधिक समतेचा काळ अनुभवायला मिळतो आहे. त्यामुळे भारत फक्त तुलनेने जगातील चौथा सर्वात समतेचा देश नाही, तर प्रत्यक्षातही सर्वात समतेचा आहे.

1990 च्या दशकातील भारताच्या आर्थिक सुधारणांमुळे गिनी निर्देशांक 1993 मध्ये 26.1 वरून 2011 मध्ये 28.8 वर गेला. परंतु त्यातून मिळणारे लाभ सर्व स्तरांवर पोहोचले आणि आज भारत मागील 45 वर्षांतील सर्वात समतेचा समाज बनला आहे.

गिनी निर्देशांक 30 ते 40 दरम्यान असलेले देश "मध्यम स्वरूपाच्या जास्त विषमता"च्या श्रेणीत येतात. अशा एकूण 87 देशांमध्ये नेपाळ आणि क्रोएशिया (दोन्ही 30.0) पासून जमैका (39.9) पर्यंत विविध देश आहेत. यामध्ये स्वीडनसुद्धा 31.6 वर आहे. त्याचप्रमाणे, G20 मधील नऊ देश—फ्रान्स (31.2), जपान (32.2), जर्मनी (32.4), युनायटेड किंगडम (32.4), इटली (33.7), ऑस्ट्रेलिया (34.3), इंडोनेशिया (34.9), रशियन फेडरेशन (35.1), आणि चीन (35.7) या श्रेणीत आहेत. याशिवाय स्वित्झर्लंड (33.8) सुद्धा यातच मोडतो.

गिनी निर्देशांक 40 किंवा त्याहून अधिक असला, तर त्या देशाला “उच्च विषमता” असलेला देश मानले जाते. अशा 32 देशांमध्ये तीन G20 देशांचा समावेश होतो. अमेरिका (41.1), मेक्सिको (43.5), आणि तुर्की  (44.5). यामध्ये अमेरिकेचा समावेश विशेष धक्कादायक वाटतो. कारण ती जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र असूनसुद्धा, तिचा गिनी निर्देशांक 1993 पासून (40.4) उच्च पातळीवर आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड जे. ट्रम्प यांच्यासाठी देशांतर्गत धोरण स्पष्ट आहे: विषमता 1980 च्या पातळीपर्यंत (34.7) कमी करणे आणि जागतिक क्रमवारीत वर जाणे.

भारताचा चौथ्या क्रमांकाच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेपर्यंतचा उन्नतीचा प्रवास जो पुढील 18 महिन्यांत जर्मनीला मागे टाकून तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल अशी शक्यता आहे, ही एक सर्वसमावेशक आणि मजबूत आर्थिक धोरण प्रणाली असल्याचे दर्शवते.

शेवटी, ज्या देशांचा गिनी निर्देशांक 45 किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांना “अत्यंत उच्च विषमता” असलेले देश मानले जाते. हे देश चिंतेचा विषय ठरतात आणि यामध्ये दोन G20 देशांचा समावेश आहे—ब्राझील (51.6) आणि दक्षिण आफ्रिका (63.0), जी जगातील सर्वाधिक विषमतेची समाजव्यवस्था आहे. याशिवाय, गुयाना (45.1), झांबिया (51.5) आणि बोत्सवाना (54.9) हेही सदस्य आहेत. या 19 देशांपैकी अनेक देश खनिज संपत्तीने समृद्ध आहेत; त्यांनी गरज आहे ती फक्त जबाबदार कारभार आपल्या अर्थव्यवस्थेत रुजवण्याची आणि समृद्धीचे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची.

भारताची चौथ्या क्रमांकाच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेपर्यंत झालेली प्रगती जी पुढील 18 महिन्यांत जर्मनीला मागे टाकून तिसऱ्या क्रमांकावर जाण्याची शक्यता आहे. ही खऱ्या अर्थाने एक मजबूत आणि समावेशक आर्थिक धोरणाचे उदाहरण आहे. आर्थिक संधी प्रत्येक स्तरावर पोहोचल्या आहेत, अगदी समाजाच्या तळापर्यंत. 1991 मध्ये बंधनांमध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणा आजही निष्ठेने सुरू आहेत आणि त्यांचा फायदा असा एकही वर्ग नाही ज्याला मिळालेला नाही. हाच उत्तम आर्थिक कारभाराचा खरा अर्थ आहे. हाच यशस्वी लोकशाहीचा खरा चेहरा आहे. जे लोक नेहमी विषमतेबद्दल उपदेश देतात, त्यांनी आता अधिक योग्य लक्ष्यांकडे पाहावे.

तक्ता 1: जागतिक असमानता

स्रोत: जागतिक बँकेचा डेटा

गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.

• International Affairs
• China
• European Union
• India
• Russia and Eurasia
• USA and Canada
• China
• european union
• gini index
• gini index india
• gini index india 2025
• gini index india rank
• income inequality in india
• India
• International Affairs
• Russia and Eurasia
• USA and Canada
• wealth inequality in india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT