चीनची लोकसंख्या कमी होत आहे. पण त्याचवेळी भारताची लोकसंख्या 2063 पर्यंत सर्वोच्च पातळी गाठेल. या दोन्ही देशांसाठी लोकसंख्या नियंत्रण हे मोठे आव्हान आहे.
Image Source: Getty
चायना क्रॉनिकल्स या लेख मालिकेतील हा 176 वा लेख आहे.
1950 च्या दशकात चीन आणि भारत या दोन्ही देशांच्या लोकसंख्येत झपाट्याने वाढ झाली. आर्थिक विकास आणि सामाजिक कल्याण हे उद्दिष्ट गाठण्यात हा मोठा धोका होता हे दोन्ही सरकारांनी ओळखले. बेसुमारपणे वाढणारी लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी लोकसंख्याशास्त्राची पुनर्रचना करण्याचे प्रयत्न केले गेले. चीनच्या या धोरणांचे परिणाम हे देशांसाठी आणि विशेषतः भारतासाठी काही धडे देणारे आहेत.
1951 मध्ये चीनची लोकसंख्या 553.75 दशलक्ष होती आणि भारताची लोकसंख्या 361.08 दशलक्ष होती. तथापि संयुक्त राष्ट्रांनी (यूएन) 2022 मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे एप्रिल 2023 च्या अखेरीस भारताची लोकसंख्या 1.42 अब्ज झाली. चीनला मागे टाकून भारत हा पृथ्वीवरील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश बनला. 2022 मध्ये चीनने 1.42 अब्ज लोकसंख्येचा सर्वोच्च आकडा गाठला. त्यानंतर चीनची लोकसंख्या कमी होऊ लागली. दुसरीकडे 2063 च्या मध्यापर्यंत भारताची लोकसंख्या 1.67 अब्जापर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. 2063 नंतर भारत सर्वोच्च बिंदूपर्यंत पोहोचला की भारताची लोकसंख्या घटण्याच्या टप्प्यात प्रवेश करेल.
1953 मध्ये माता आणि बाल आरोग्य सेवा प्रत्यक्षात आल्या. त्यामुळे मृत्युदरात लक्षणीय घट झाली आणि 1970 पर्यंत चीनमध्ये 25 कोटी लोकांची भर पडली.
1950 च्या दशकात चिनी नेतृत्वाने आपल्या लोकसंख्येला आपली ताकद मानले आणि लोक हे सर्व संसाधनांमध्ये सर्वात मौल्यवान आहेत, असे घोषित केले. 1953 मध्ये माता आणि बाल आरोग्य सेवा प्रत्यक्षात आल्या. त्यामुळे मृत्युदरात लक्षणीय घट झाली आणि 1970 पर्यंत चीनमध्ये 25 कोटी लोकांची भर पडली. लोकसंख्येच्या या जलद वाढीमुळे चिनी सरकारला चिंता वाटू लागली. कारण यामुळे सार्वजनिक सेवांवर प्रचंड ताण येत होता. 1970 च्या दशकात लोकसंख्या वाढीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीचा दर कमी झाला. तरीही लोकसंख्या दीर्घकाळासाठी कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. 1982 पर्यंत चीनने 1 अब्जाची लोकसंख्या ओलांडली होती. त्याचवेळी चीनने देशात 'एक मूल धोरण' लागू केले. जोडप्यांना फक्त एकच मूल जन्माला घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आणि त्यांना प्रोत्साहन पॅकेज देऊन बक्षीसही देण्यात आले. त्याच वेळी प्रत्येक अतिरिक्त मुलासाठी आर्थिक कर लादणे, सक्तीने गर्भपात आणि नसबंदी करणे आणि तीव्र सामाजिक दबाव आणून एकापेक्षा जास्त मुले असलेल्या जोडप्यांवर दंडात्मक उपाययोजना लादणे असेही उपाय चीनने केले.
‘एक मूल धोरणा’ची अमलबजावणी अत्यंत कठोरपणे करण्यात आली. त्याचे अनपेक्षित परिणाम झाले आणि त्यामुळे चीनच्या लोकसंख्याशास्त्राचा समतोल बिघडला. चीनचा प्रजनन दर 1970 मधल्या 6.1 वरून 2020 मध्ये 1.28 पर्यंत घसरला. मुलांबद्दलच्या सांस्कृतिक पसंतीमुळे मोठ्या प्रमाणात लैंगिक असमतोलही निर्माण झाला. वृद्धांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले. त्या तुलनेत तरुण लोक कमी होते. परिणामी कामगारांची संख्या कमी झाली आणि ग्राहकांची बाजारपेठही आकुंचन पावली. काम करणाऱ्या लोकांची कमी संख्या, वृद्धांच्या काळजीचा वाढता खर्च आणि चिनी अर्थव्यवस्थेवर झालेला दीर्घकालीन प्रतिकूल परिणाम यामुळे चिनी अधिकारी चिंतेत होते. म्हणूनच 2013 पासून चीनने आपले ‘एक मूल धोरण’ मागे घेण्यास सुरुवात केली आणि अखेर 2017 मध्ये ते बंद केले. 2022 नंतर, मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देऊन 'तीन मुलांचे धोरण' स्वीकारण्यात आले. धोरणात एवढे बदल करूनही चीनची लोकसंख्येची समस्या सुटली नाही. याच काळात घरांच्या किमती वाढल्या आणि राहणीमानाच्या वाढत्या खर्चामुळे चिनी लोकांना मोठे कुटुंब करण्यापासून रोखले गेले. कोविडची महामारी आणि चीनच्या शून्य-कोविड उपक्रमामुळे तर परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली. आता 2050 पर्यंत चीनमध्ये 10 कोटी लोक कमी होतील आणि त्यामुळे एकूण लोकसंख्या सुमारे 1.3 अब्ज होईल, असा अंदाज आहे. या शतकाच्या अखेरीस ही लोकसंख्या 77 कोटी 10 लाखांपर्यंत कमी होऊ शकते. भारताच्या तुलनेत ही लोकसंख्या जवळपास निम्मी असेल.
काम करणाऱ्या लोकांची कमी संख्या, वृद्धांच्या काळजीचा वाढता खर्च आणि चिनी अर्थव्यवस्थेवर झालेला दीर्घकालीन प्रतिकूल परिणाम यामुळे चिनी अधिकारी चिंतेत होते.
भारताची लोकसंख्या 1951 मध्ये 361.08 दशलक्ष होती. ती वेगाने वाढत होती. भारत सरकारने याकडे आर्थिक विकासातील एक गंभीर अडथळा म्हणून पाहिले आणि लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रम (1952) सुरू केला. 1960 च्या दशकात भारताने प्रजनन आरोग्य सेवांचा विस्तार केला आणि लोकसंख्या नियंत्रणासाठी दुपटीने प्रयत्न केले. 1974 पर्यंत जन्मदर 3.9 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य होते. हे धोरणात्मक हस्तक्षेप करूनही 1971 पर्यंत भारताची लोकसंख्या 547.94 दशलक्ष झाली. 1970 च्या दशकाच्या मध्यात भारत सरकारने जबरदस्तीने नसबंदीच्या स्वरूपात कुटुंब नियोजनाचा प्रयोग केला. यावर तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यामुळे हे धोरण लवकरच रद्द करण्यात आले. 1970 च्या दशकानंतर एक नवीन कुटुंब कल्याण विभाग सुरू करण्यात आला आणि त्यानंतर 2000 चे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण तयार करण्यात आले. याचे उद्दिष्ट गर्भनिरोधक गरजा पूर्ण करणे आणि 2045 पर्यंत स्थिर लोकसंख्या साध्य करणे हे होते.
भारताच्या लोकसंख्या धोरणांचा एकूण परिणाम चीनसारखा तीव्र नव्हता. 2024 मध्ये भारताचा एकूण प्रजनन दर 5.73 वरून 1.96 पर्यंत घसरला. भारताने सक्तीने जन्म नियंत्रणाचा प्रयोग अल्पकाळासाठी केला. त्यामुळे लैंगिक गुणोत्तर बिघडले नाही आणि लोकसंख्येचा एक मोठा भाग तरुण राहिला. तरीही भारताची लोकसंख्या 2063 पर्यंतच वाढेल आणि त्यानंतर ती कमी होईल, असा अंदाज आहे. तथापि त्यापूर्वी वृद्धांची संख्या झपाट्याने वाढेल. परिणामी कार्यबल कमी होईल आणि वृद्धांची काळजी घेणाऱ्या सेवांची आवश्यकता भासू लागेल.
प्रजननाच्या बाबतीत ठरवलेली धोरणे योग्य तो परिणाम साधू शकत नाहीत. उलट प्रत्यक्षात प्रतिकूलच ठरतात हेच या उदाहरणांवरून दिसते. तसेच अशी धोरणे मागे घेतल्यास ती अधिक कुचकामी ठरतात. कारण तोपर्यंत परिस्थिती लक्षणीयरित्या बदललेली असते. आर्थिक विकास महिलांच्या सक्षमीकरणाला पूरक ठरतो. त्यांच्यावरची मोठ्या कुटुंबांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी कमी होते हेही महत्त्वाचे आहे. मोठ्या कुटुंबांचे संगोपन करून राष्ट्रीय हिताचे समर्थन करण्याचे आवाहन आता कुचकामी ठरले आहे. संपूर्ण विकसित पाश्चात्य समाजात तसेच जपान आणि चीनमध्ये या गोष्टीचे समर्थन केले जात असे.
भारतात आधीच प्रजनन दर जास्त असल्याने लोकसंख्या घटवण्याचे प्रयत्न करणे हे एक कठीण काम आहे. जगाच्या इतिहासात कोणत्याही देशाला असे करण्यात यश आलेले नाही. म्हणूनच भारताला असे काम करायचे आहे ज्याने परिस्थिती आणखी बिघडणार नाही. त्यासाठी सरकारने देशभरातील लोकसंख्या नियंत्रण विभाग ताबडतोब बंद केले पाहिजेत. कुटुंब आणि विवाह संस्थेचे कौतुक केले पाहिजे आणि तीन मुले असलेल्या कुटुंबांना भरीव मदत दिली पाहिजे. असे केल्यास ते मूल हे एक ओझे न राहता देशासाठी एक महत्त्वाचा घटक बनेल. भारतासारख्या देशांनी लोकसंख्याशास्त्राचा समग्रपणे विचार करणे ही काळाची गरज आहे.
रमानाथ झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये डिस्टिंग्विश्ड फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV
